OCI card holders भारतातून दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने लोक परदेशी जातात. काही लोक शिकण्यासाठी जातात; तर काही जण नोकर्‍यांसाठी. सर्वाधिक भारतीय कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटनमध्ये आहेत. या विकसित देशांमध्ये भारतीय एका काळानंतर स्थायिक होतात, असे पाहायला मिळाले आहे. त्या देशात स्थायिक झाल्यामुळे आणि तेथील नागरिकत्व स्वीकारल्यामुळे ते भारतीय नागरिक राहत नाही. अशाच काही परदेशस्थ भारतीयांना ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडियाचे कार्ड दिले जाते. नुकतीच ओसीआय कार्डधारकांनी ओसीआय नियमात बदल केल्याबद्दल तक्रार केली. याच पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी (२८ सप्टेंबर) सांगितले की, ओसीआय नियमांमध्ये कोणतेही बदल केले गेलेले नाहीत. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, न्यूयॉर्कमधील भारताच्या वाणिज्य दूतावासाने स्पष्ट केले की, २०२१ पासून लागू करण्यात आलेल्याच तरतुदी पुढेही लागू राहतील. परंतु, ओसीआय कार्ड नक्की काय आहे? या कार्डधारकांना नक्की कोणते अधिकार मिळतात? ओसीआय नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत का? आपण जाणून घेऊ.
ओसीआय कार्ड म्हणजे काय?
ऑगस्ट २००५ मध्ये ओसीआय योजना सुरू करण्यात आली होती. ओसीआय २६ जानेवारी १९५० किंवा त्यानंतर असलेल्या भारतीय वंशाच्या (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) सर्व व्यक्तींची नोंदणी करण्याची तरतूद करते. संसदेत कायदा मांडताना, गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते की, परदेशस्थ भारतीयांसाठी दुहेरी नागरिकत्व लागू करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. ओसीआय कार्डधारक मुळात परदेशी पासपोर्टधारक असतात. ओसीआय कार्ड पासपोर्टप्रमाणेच १० वर्षांसाठी जारी केले जाते. ओसीआय कार्डधारकांना भारतात कधीही येऊन राहण्याची परवानगी असते. मुख्य म्हणजे कोणत्याही निश्चित कालावधीशिवाय. सरकारी नोंदीनुसार, २०२३ मध्ये १२९ देशांतील ४५ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत ओसीआय कार्डधारक होते. अमेरिकेत १६.८ लाखांहून अधिक ओसीआय कार्डधारक आहेत. त्यानंतर ब्रिटन (९.३४ लाख), ऑस्ट्रेलिया (४.९४ लाख) व कॅनडा (४.१८ लाख) ओसीआय कार्डधारक आहेत. ओसीआय कार्डधारक आणि अनिवासी भारतीय (एनआरआय) यांचे अधिकार काही प्रमाणात समसमान आहेत. आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सुविधांचा लाभ घेण्याच्या संदर्भात, कृषी किंवा वृक्षारोपणाच्या मालमत्तेच्या संपादनाशी संबंधित बाबी वगळता त्यांना केवळ समानतेचा हक्क आहे. एनआरआय हे भारतीय नागरिक आहेत, जे पदेशातील कायमचे रहिवासी आहेत.
हेही वाचा : इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’समोर इराणचा संहारक हवाई हल्लाही निष्प्रभ! कसं काम करतं हे सुरक्षा कवच?
ओसीआयसंबंधी नवीनतम नियम काय आहेत?
४ मार्च २०२१ रोजी गृह मंत्रालयाने ओसीआय कार्डधारकांबाबत नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली. त्या अधिसूचनेत अद्याप कोणतेही बदल झालेले नाहीत. या नियमांमध्ये ओसीआय कार्डधारकांना भारतातील संरक्षित क्षेत्रांना भेट देण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहेत. हेच निर्बंध जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशला भेट देणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही लागू आहेत. कोणतेही संशोधन, तबलीगी किंवा पत्रकारिता उपक्रम हाती घेण्यासाठी किंवा भारतातील कोणत्याही क्षेत्राला भेट देण्यासाठी ओसीआय कार्डधारकांकडे विशेष परवाना असणे आवश्यक असल्याचे त्या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेनुसार परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, २००३ अंतर्गत इतर सर्व आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांबाबत ओसीआय कार्डधारकांना एनआरआय नागरिकांच्या बरोबरीने ठेवले आहे. त्या अधिसूचनेनुसार त्यांना भारतातील मालमत्ता व व्यवसाय खरेदी-विक्रीच्या परवानगीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल आणि कोणते व्यवसाय व मालमत्ता खरेदी-विक्री करीत आहेत, याची माहितीही त्यांना द्यावी लागेल.
ओसीआय नियमांमध्ये केलेला हा पहिला बदल आहे का?
२०२१ च्या अधिसूचनेपूर्वी ११ एप्रिल २००५, ५ जानेवारी २००७ व ५ जानेवारी २००९, या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या; ज्यात ओसीआय कार्डधारकांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले होते. ११ एप्रिल २००५ च्या आदेशाने ‘ओसीआय’धारकांना आजीवन व्हिसा, कोणत्याही कालावधीच्या मुक्कामासाठी एफआरआरओ नोंदणीतून सूट आणि कृषी व वृक्षारोपण वगळता सर्व शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या संदर्भात एनआरआयबरोबर समानतेचा अधिकार देण्यात आला होता. ६ जानेवारी २००७ रोजी काही नवीन कलमांनी दत्तक घेण्यासंदर्भात, देशांतर्गत क्षेत्रातील विमान भाड्यातही एनआरआयला लागू होणार्‍या नियमांच्या कक्षेत त्यांचाही समावेश करण्यात आला. तसेच वन्यजीव अभयारण्ये आणि उद्याने यांना भेट देण्यासाठीचे प्रवेश शुल्कही सारखे करण्यात आले. जानेवारी २००९ मधील अधिसूचनेनुसार स्मारके आणि ऐतिहासिक स्थळे, संग्रहालये येथे प्रवेश शुल्काच्या संदर्भात एनआरआयबरोबर समानता देण्यात आली. डॉक्टर, सीए, वकील व वास्तुविशारद यांसारख्या व्यवसायांच्या संदर्भातही एनआरआयबरोबरच समानता देण्यात आली.
ओसीआय कार्ड कोणाला मिळू शकते?
अर्जदाराचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा पूर्वी पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नागरिक असल्यास ती व्यक्ती कार्ड मिळविण्यास पात्र नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना ओसीआय कार्डची सूट मिळत नाही. परंतु, त्यांच्यासाठी इतरही सुविधा आहेत, जसे की त्यांना तेथे त्रास झाल्यास ते विशेष परिस्थितीत भारतात येऊ शकतात. तसेच, भारतीय नागरिकाचा परदेशी वंशाचा जोडीदार किंवा ओसीआय कार्डधारकाचा परदेशी वंशाचा जोडीदार; ज्यांचे लग्न नोंदणीकृत असल्यास आणि दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ झाल्यास अर्ज करता येऊ शकतो. सेवेत असलेले किंवा निवृत्त झालेले परदेशी लष्करी कर्मचारीदेखील ‘ओसीआय’साठी पात्र नाहीत.
हेही वाचा : युद्ध इराण-इस्रायलचं, पण भुर्दंड जगाला! कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, भारतावर नेमका काय परिणाम होणार?
ओसीआय कार्डधारकाला मतदानाचा अधिकार नाही. विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे किंवा संसदेचे सदस्य होण्याचा अधिकार नाही, भारतीय संविधानिक पदे जसे की राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, तसेच सरकारमध्ये नोकरी करण्याचा अधिकार नाही.
ओसीआय कार्ड म्हणजे काय?
ऑगस्ट २००५ मध्ये ओसीआय योजना सुरू करण्यात आली होती. ओसीआय २६ जानेवारी १९५० किंवा त्यानंतर असलेल्या भारतीय वंशाच्या (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) सर्व व्यक्तींची नोंदणी करण्याची तरतूद करते. संसदेत कायदा मांडताना, गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते की, परदेशस्थ भारतीयांसाठी दुहेरी नागरिकत्व लागू करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. ओसीआय कार्डधारक मुळात परदेशी पासपोर्टधारक असतात. ओसीआय कार्ड पासपोर्टप्रमाणेच १० वर्षांसाठी जारी केले जाते. ओसीआय कार्डधारकांना भारतात कधीही येऊन राहण्याची परवानगी असते. मुख्य म्हणजे कोणत्याही निश्चित कालावधीशिवाय. सरकारी नोंदीनुसार, २०२३ मध्ये १२९ देशांतील ४५ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत ओसीआय कार्डधारक होते. अमेरिकेत १६.८ लाखांहून अधिक ओसीआय कार्डधारक आहेत. त्यानंतर ब्रिटन (९.३४ लाख), ऑस्ट्रेलिया (४.९४ लाख) व कॅनडा (४.१८ लाख) ओसीआय कार्डधारक आहेत. ओसीआय कार्डधारक आणि अनिवासी भारतीय (एनआरआय) यांचे अधिकार काही प्रमाणात समसमान आहेत. आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सुविधांचा लाभ घेण्याच्या संदर्भात, कृषी किंवा वृक्षारोपणाच्या मालमत्तेच्या संपादनाशी संबंधित बाबी वगळता त्यांना केवळ समानतेचा हक्क आहे. एनआरआय हे भारतीय नागरिक आहेत, जे पदेशातील कायमचे रहिवासी आहेत.
हेही वाचा : इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’समोर इराणचा संहारक हवाई हल्लाही निष्प्रभ! कसं काम करतं हे सुरक्षा कवच?
ओसीआयसंबंधी नवीनतम नियम काय आहेत?
४ मार्च २०२१ रोजी गृह मंत्रालयाने ओसीआय कार्डधारकांबाबत नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली. त्या अधिसूचनेत अद्याप कोणतेही बदल झालेले नाहीत. या नियमांमध्ये ओसीआय कार्डधारकांना भारतातील संरक्षित क्षेत्रांना भेट देण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहेत. हेच निर्बंध जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशला भेट देणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही लागू आहेत. कोणतेही संशोधन, तबलीगी किंवा पत्रकारिता उपक्रम हाती घेण्यासाठी किंवा भारतातील कोणत्याही क्षेत्राला भेट देण्यासाठी ओसीआय कार्डधारकांकडे विशेष परवाना असणे आवश्यक असल्याचे त्या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेनुसार परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, २००३ अंतर्गत इतर सर्व आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांबाबत ओसीआय कार्डधारकांना एनआरआय नागरिकांच्या बरोबरीने ठेवले आहे. त्या अधिसूचनेनुसार त्यांना भारतातील मालमत्ता व व्यवसाय खरेदी-विक्रीच्या परवानगीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल आणि कोणते व्यवसाय व मालमत्ता खरेदी-विक्री करीत आहेत, याची माहितीही त्यांना द्यावी लागेल.
ओसीआय नियमांमध्ये केलेला हा पहिला बदल आहे का?
२०२१ च्या अधिसूचनेपूर्वी ११ एप्रिल २००५, ५ जानेवारी २००७ व ५ जानेवारी २००९, या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या; ज्यात ओसीआय कार्डधारकांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले होते. ११ एप्रिल २००५ च्या आदेशाने ‘ओसीआय’धारकांना आजीवन व्हिसा, कोणत्याही कालावधीच्या मुक्कामासाठी एफआरआरओ नोंदणीतून सूट आणि कृषी व वृक्षारोपण वगळता सर्व शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या संदर्भात एनआरआयबरोबर समानतेचा अधिकार देण्यात आला होता. ६ जानेवारी २००७ रोजी काही नवीन कलमांनी दत्तक घेण्यासंदर्भात, देशांतर्गत क्षेत्रातील विमान भाड्यातही एनआरआयला लागू होणार्‍या नियमांच्या कक्षेत त्यांचाही समावेश करण्यात आला. तसेच वन्यजीव अभयारण्ये आणि उद्याने यांना भेट देण्यासाठीचे प्रवेश शुल्कही सारखे करण्यात आले. जानेवारी २००९ मधील अधिसूचनेनुसार स्मारके आणि ऐतिहासिक स्थळे, संग्रहालये येथे प्रवेश शुल्काच्या संदर्भात एनआरआयबरोबर समानता देण्यात आली. डॉक्टर, सीए, वकील व वास्तुविशारद यांसारख्या व्यवसायांच्या संदर्भातही एनआरआयबरोबरच समानता देण्यात आली.
ओसीआय कार्ड कोणाला मिळू शकते?
अर्जदाराचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा पूर्वी पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नागरिक असल्यास ती व्यक्ती कार्ड मिळविण्यास पात्र नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना ओसीआय कार्डची सूट मिळत नाही. परंतु, त्यांच्यासाठी इतरही सुविधा आहेत, जसे की त्यांना तेथे त्रास झाल्यास ते विशेष परिस्थितीत भारतात येऊ शकतात. तसेच, भारतीय नागरिकाचा परदेशी वंशाचा जोडीदार किंवा ओसीआय कार्डधारकाचा परदेशी वंशाचा जोडीदार; ज्यांचे लग्न नोंदणीकृत असल्यास आणि दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ झाल्यास अर्ज करता येऊ शकतो. सेवेत असलेले किंवा निवृत्त झालेले परदेशी लष्करी कर्मचारीदेखील ‘ओसीआय’साठी पात्र नाहीत.
हेही वाचा : युद्ध इराण-इस्रायलचं, पण भुर्दंड जगाला! कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, भारतावर नेमका काय परिणाम होणार?
ओसीआय कार्डधारकाला मतदानाचा अधिकार नाही. विधानसभेचे किंवा विधान परिषदेचे किंवा संसदेचे सदस्य होण्याचा अधिकार नाही, भारतीय संविधानिक पदे जसे की राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, तसेच सरकारमध्ये नोकरी करण्याचा अधिकार नाही.
