थोर भारतीय विचारवंत दादाभाई नौरोजी यांनी ब्रिटिशकाळात ‘धन-निष्कासन सिद्धांत’ मांडला होता. राज्यकर्ते म्हणून आलेल्या ब्रिटिशांनी भारतीय संसाधनांचे शोषण केले आणि ही संपत्ती ब्रिटनमध्ये नेली. ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ब्रिटिाशांनी भारताची कशा प्रकारे लूट केली यावरच बोट ठेवले आहे. १७६५ ते १९०० या कालावधीत म्हणजेच वसाहत काळात ब्रिटिशांनी भारतातून ६४.८२ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरची संपत्ती मिळवली. त्यापैकी ३३.८० लाख कोटी डॉलरची रक्कम ब्रिटनमधील १० टक्के धनाढ्यांच्या हातात गेली. दावोस आर्थिक परिषदेपूर्वी ‘ऑक्सफॅम’ने हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात नेमके काय सांगण्यात आले आहे, याविषयी…
‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल काय सांगतो?
ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल ही जागतिक गरिबी निर्मूलनावर काम करणारी ब्रिटिश स्वयंसेवी संस्था आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सध्या जागतिक आर्थिक परिषद सुरू असून त्यापूर्वीच या संस्थेचा ‘टेकर्स, नॉट मेकर्स’ अहवाल प्रसिद्ध झाला. जगातील विषमतेवर बोट ठेवण्यात आलेल्या या अहवालात, ब्रिटिशांनी भारताची कशा प्रकारे लूट केली होती यावरही प्रकाशझाेत टाकण्यात आला आहे. हा अहवाल आधुनिक श्रमबाजार आणि सामाजिक-आर्थिक संरचनांना ऐतिहासिक अन्याय कसे आकार देत आहे हे स्पष्ट करून, समकालीन समाज आणि अर्थशास्त्रावर वसाहतवादाच्या चिरस्थायी प्रभावावर भर देतो. या अहवालात अनेक अभ्यास आणि शोधनिबंधांचा हवाला देत आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या या केवळ वसाहतवादाची निर्मिती असल्याचे म्हटले आहे. १७६५ ते १९०० या १३५ वर्षांच्या काळात ब्रिटनने भारतातून अब्जावधी संपत्ती लूट केली. तब्बल ६४.८२ लाख कोटी डॉलर संपत्ती ब्रिटिशांनी भारतातून मिळवली. लुटलेल्या संपत्तीतील सर्वाधिक ३३.८० लाख कोटी डॉलर संपत्ती ही फक्त १० टक्के श्रीमंत नागरिकांकडेच गेली. वसाहतवादाच्या काळात ब्रिटनने लुटलेल्या संपत्तीचा फायदा श्रीमंतांबरोबर नवमध्यम वर्गालाही झाला. धनाढ्यांना उत्पन्नाचे ५२ टक्के मिळाले तर मध्यमवर्गाला ३२ टक्के मिळाल्याची माहिती या अहवालात आहे.
जगातील आर्थिक असमानेवर प्रकाशझोत…
‘टेकर्स, नॉट मेकर्स’ या अहवालात जगातील आर्थिक असमानेवरही प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. ब्रिटिशांनी भारतातून लुटलेल्या संपत्तीचे वर्णन करताना हा अहवाल सांगतो की, ही रक्कम इतकी होती की ५० पौंडाच्या चलनी नोटांनी लंडन शहराचे क्षेत्रफळ चार वेळा आच्छादले असते. ऐतिहासिक वसाहतवादाच्या काळात प्रवर्तित असमानेचा वारसा आजही चालवत असून लूटमारीच्या या विकृती आधुनिक काळाला नवा आकार देत आहेत. ब्रिटनमध्ये आज सर्वात धनाढ्य लोकांची लक्षणीय संख्या असली तरी त्याचे मूळ गुलामगिरी व वसाहतवाद हेच होते. सध्याच्या काळात निर्माण झालेल्या आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे वसाहतवादाचेच रूप आहे, असे हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे जगात आर्थिक विषमता निर्माण झाली असून जग वंशवादावर आधारित विभाजनामुळे असमान विभागले आहे. जग ‘ग्लोबल साऊथ’मधून पद्धतशीरपणे संपत्ती मिळवत असून त्याचा फायदा ‘ग्लोबल नॉर्थ’मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनाच होत आहे, यावर या अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून शोषण…
ब्रिटिशांची वसाहतवादी गुलामगिरी संपली असली तरी त्याचे पडसाद आजही उमटत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आधुनिक काळातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे वसाहतवादाचीच निर्मिती असून ईस्ट इंडिया कंपनी ही त्यांची उद्गाती आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या तत्कालीन कंपन्यांनी स्वत:चेच कायदे बनवले आणि संपत्तीची लूटमार केली. अनेक वसाहती गुन्ह्यांना हीच कंपनी जबाबदार आहे. आधुनिक काळातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी वाढत आहे.
ग्लोबल नॉर्थ वि. ग्लोबल साऊथ
‘ग्लोबल नॉर्थ’मधील धनाढ्य भागधारक ‘ग्लोबल साऊथ’मधील कामगारांचे आणि त्यातही महिला कामगारांचे शोषण करत आहेत. याचा फायदा या कामगारांना होत नाही. मात्र या धनाढ्य भागधारकांना मात्र मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नफा होत आहे. जागतिक पुरवठा साखळी आणि निर्यात प्रक्रिया उद्योग यांमुळे ‘साऊथ-नॉर्थ’ संपत्तीवहन होत असून आधुनिक काळातील हा वसाहतवादी प्रकारच आहे यावर या अहवालात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. या पुरवठा साखळीतील कामगारांना कामाची खराब परिस्थिती, सामूहिक सौदेबाजीच्या अधिकारांचा अभाव आणि किमान सामाजिक संरक्षणाचा वारंवार अनुभव येतो. समान कौशल्याच्या कामासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’मधील वेतन ‘ग्लोबल नॉर्थ’मधील वेतनापेक्षा ८७ ते ९५ टक्के कमी आहे, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जागतिक पुरवठा साखळीवर वर्चस्व आहे. स्वस्तात मजूर मिळत असल्याचा त्यांना फायदा होत आहे, त्याशिवाय ग्लोबल साऊथमधून संसाधने आणली जातात. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठा नफा कमावतात आणि आर्थिक माध्यमातून अवलंबित्व, शोषण आणि नियंत्रण कायम ठेवतात, असा ‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल सांगतो.
भारतासह इतर देशांवर अन्याय…?
वसाहतवादाचे नेतृत्व खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केले, ज्यांनी मक्तेदारीच्या आधारे परदेशात विस्तार केला आणि त्यातून प्रचंड नफा कमावला. १७५० मध्ये जागतिक औद्योगिक उत्पादनात भारतीय उपखंडाचा वाटा अंदाजे २५ टक्के होता. मात्र १९०० पर्यंत हा आकडा केवळ दोन टक्क्यांपर्यंत घसरला होता, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ब्रिटनने आशियाई वस्त्रोद्योगाविरोधात रावबलेल्या कठोर संरक्षणवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे ही नाट्यमय कपात झाली. भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या क्षमतेला पद्धतशीरपणे कमी करण्याचे काम या कपातीने केले. भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या ऱ्हासाची ही सुरुवात होती. विरोधाभास म्हणजे, ही औद्योगिक दडपशाही तात्पुरती कमी करण्यासाठी जागतिक संघर्ष करावा लागला आणि पहिल्या महायुद्धादरम्यान वसाहती व्यापार पद्धतींच्या व्यत्ययाने वसाहतींमध्ये औद्योगिक वाढ उत्प्रेरित झाली, असे ऑक्सफॅमने म्हटले आहे. युद्धादरम्यान ब्रिटिश आयातीत लक्षणीय घट झालेल्या प्रदेशांनी औद्योगिक रोजगार वाढीचे प्रदर्शन केले, जे आजही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये दिसून येते. खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संकल्पना ही श्रीमंत भागधारकांच्या आर्थिक पाठिंब्याने राबविली गेली. अनेक वसाहतवादी कंपन्यांनी बंडखोरांना निर्दयपणे चिरडण्यासाठी स्वत:च्या सैन्याची नियुक्ती केली. भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात एकूण दोन लाख ६० हजार सैनिक होते, जे ब्रिटिश शांतताकालीन सैन्याच्या दुप्पट होते. जमिनीवर कब्जा करणे, हिंसाचार, विलीनीकरण यांमुळे या कंपन्यांनी जागतिक वित्तीय प्रणालीच्या निर्मितीमध्ये योगदान दिले. १८३० ते १९२० पर्यंत
३७ लाख भारतीय, चिनी, आफ्रिकन, जपानी, मलेशियन आणि इतर देशांतील नागरिकांना वसाहतीतील खाणी व इतर ठिकाणी काम करण्यासाठी मजूर म्हणून नेण्यात आले होते. स्वातंत्र मिळाल्यानंतर ‘ग्लोबल साऊथ’मधील अनेक देशांतील श्रीमंत लोकांमध्ये संपत्ती आणि राजकीय शक्ती केंद्रित राहिली. संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणामुळे गरिबीमध्ये वाढ झाली. आज हे देश अनुभवत असलेली असमानता ही वसाहतवादी निर्मितीची आहे, असे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
