इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर साडेसहा वर्षांनी म्हणजेच २१ मे १९९१ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचीही हत्या झाली. तमिळनाडूतील श्रीपेरंबुदूर येथे LTTE संघटनेने केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यात राजीव गांधींचा मृत्यू झाला. भारतात तेव्हा लोकसभेची निवडणूक सुरू होती. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठीच राजीव गांधी तमिळनाडूमध्ये गेले होते. त्यांची हत्या हा भारतासाठी मोठा धक्का होता. २० मे, १२ जून व १५ जून अशा तीन टप्प्यांमध्ये लोकसभेची ही निवडणूक पार पडली. पंजाबमध्ये फेब्रुवारी १९९२ मध्ये मतदान झाले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसबद्दल सहानुभूतीची मोठी लाट निर्माण झाली होती आणि काँग्रेसला विक्रमी बहुमत मिळाले होते. मात्र, राजीव गांधींच्या हत्येनंतर तसे काही घडले नाही. काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला आणि पी. व्ही. नरसिंह राव भारताचे पंतप्रधान झाले.
टी. एन. सेशन यांची वादळी कारकीर्द
तिरुनेलाई नारायण अय्यर शेषन अर्थात टी. एन. शेषन यांची १२ डिसेंबर १९९० मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली. टी. एन. शेषन १९५५ च्या बॅचचे तमिळनाडू केडरचे सनदी अधिकारी होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरील नियुक्तीआधी त्यांनी अणुऊर्जा आयोगाचे सचिव व अंतराळ विभागाचे सहसचिव पद सांभाळले होते. शेषन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य दिले. देशातील निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ करण्यामध्ये शेषन यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली गेली. शेषन यांनी देशातील निवडणूक प्रक्रियेत बदल करत निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या १५० गैरप्रकारांची यादी सादर केली. मतदारांना लाच देणे, दारूवाटप करणे, भिंतींवर लिहिणे व निवडणूक भाषणांमध्ये धर्माचा वापर करणे या सगळ्या गोष्टींवर शेषन यांनी बंदी आणली. शेषन यांच्याच कार्यकाळात मतदार ओळखपत्रे अस्तित्वात आली. त्यांनी आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादादेखील आखून दिली. या सुधारणा करताना शेषन यांचे सत्ताधारी सरकारबरोबर अनेक मतभेदही झाले होते. १९९१ च्या या निवडणुकीमध्ये जवळपास ५० कोटी मतदार मतदान करणार होते. मात्र, कडक उन्हाळ्याचा परिणाम मतटक्क्यावर झाला आणि फक्त ५६.७३ टक्के मतदान पाहायला मिळाले. त्याआधीच्या १९८९ च्या निवडणुकीत ६१.९५ टक्के मतदान झाले होते.
या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला ५२१ जागांपैकी २३२ जागा मिळाल्या. भाजपाने ४६८ जागांवर निवडणूक लढवली होती आणि त्यांना १२० मतदारसंघात विजय प्राप्त झाला. जनता दलाला ५९, माकपला ३५, तर भाकपला १४ जागा मिळाल्या. राजीव गांधी यांच्या हत्येपूर्वीच त्यांच्या अमेठी या मतदारसंघाचे मतदान पार पडले होते. या मतदारसंघात ते १.१२ लाख विक्रमी मतांनी निवडून आले होते. या मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन सतीश शर्मा यांचा विजय झाला. फतेहपूरमधून व्ही. पी. सिंग, तर बलियामधून चंद्रशेखर निवडून आले. हे दोघेही पंतप्रधान पदावर राहिलेले उमेदवार होते. कर्नाटकमधील हसन मतदारसंघातून एच. डी. देवेगौडा यांचा विजय झाला. ते भारताचे भावी पंतप्रधान ठरले. अमरावतीमधून प्रतिभा पाटील यांचा विजय झाला. त्या नंतर राष्ट्रपती झाल्या.
लालकृष्ण आडवाणी यांनी नवी दिल्ली आणि गांधीनगर अशा दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली होती. त्यांना दोन्ही मतदारसंघांमध्ये विजय मिळाला. मात्र, त्यांनी गांधीनगरची जागा राखली. याच पद्धतीने अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही लखनौ व विदिशा या दोन मतदारसंघांत विजय प्राप्त केला आणि लखनौची जागा राखली. राम जन्मभूमी आंदोलनाच्या माध्यमातून उदयास आलेले भाजपाचे नवे नेतृत्व म्हणून उमा भारती (खजुराहो मतदारसंघ) व विनय कटियार (अयोध्या मतदारसंघ) यांचा विजय झाला. बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक कांशीराम यांचा इटावामधून विजय झाला. त्या वेळच्या तरुण तडफदार नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता दक्षिणमधून विजय प्राप्त केला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होईपर्यंत म्हणजेच २०११ पर्यंत त्यांनी याच मतदारसंघातून सातत्याने विजय प्राप्त केला.
राजीव गांधींची जागा कोण घेणार?
निवडणुकीच्या मध्यावरच राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाल्याने आता पंतप्रधान कोण होणार, असा यक्षप्रश्न काँग्रेससमोर होता. राजीव गांधींच्या मृत्यूच्या काही दिवसांनंतर सोनिया गांधींना राजकीय पटलावर आणण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. वरिष्ठ काँग्रेस नेते अर्जुन सिंह, सीताराम केसरी व एम. एल. फोतेदार यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांची भेट घेतली आणि सोनिया गांधींकडे पक्षाचे नेतृत्वपद सोपविण्याबाबत चर्चा केली. मात्र, पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या प्रस्तावावर जोरदार असहमती दर्शवली. अर्जुनसिंग यांनी आपल्या ‘अ ग्रेन ऑफ सॅण्ड इन द अवरग्लास ऑफ टाइम’ या आत्मचरित्रात याबद्दल माहिती दिली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या रेल्वेला नेहरू-गांधी घराण्याचेच इंजिन असण्याची गरज आहे का? की दुसरे काही पर्याय उपलब्ध नाहीत? असा प्रश्न पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी उपस्थित केला होता. या इतर पर्यायांमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र, नैनितालमधून त्यांचा पराभव झाला होता. सोनिया गांधी यांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्यास नकार दिल्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारले आणि २१ जून १९९१ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
आर्थिक सुधारणा आणि बाबरी मशिदीचा पाडाव
पी. व्ही. नरसिंह राव यांची ही कारकीर्ददेखील वादळी ठरली. त्यांचे गांधी घराण्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या नेत्यांशी सतत खटके उडत राहिले. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक घोटाळे बाहेर आले. त्यामध्ये १९९२ चा हर्षद मेहता घोटाळा, १९९५ चा दिल्ली घरवाटप घोटाळा (गृहनिर्माण मंत्री शैला कौल), १९९५ चा पेट्रोल पंप घोटाळा (सतीश शर्मा), १९९६ चा दूरसंचार घोटाळा (दूरसंचार मंत्री सुखराम) व हवाला घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांचा समावेश होता.
मात्र, पी. व्ही. राव यांच्या कारकिर्दीतील दोन घटनांनी भारत पूर्णपणे बदलून गेला. एक म्हणजे या सरकारने स्वीकारलेले खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण (खाउजा धोरण) आणि दुसरे म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा कारसेवकांनी केलेला पाडाव! ‘खाउजा धोरण’ अमलात आणण्यामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांचा फार मोठा वाटा होता; तर बाबरी मशिदीच्या पाडावामागे लालकृष्ण आडवाणी व त्यांनी काढलेल्या रथयात्रेचा वाटा मोठा होता. भारतावर या दोन्ही घटनांचे दीर्घकालीन परिणाम होणार होते. बाबरी मशिदीचा पाडाव झाला त्याच रात्री पी. व्ही. नरसिंह यांनी उत्तर प्रदेश (कल्याण सिंह), मध्य प्रदेश (सुंदलाल पटवा), राजस्थान (भैरव सिंह शेखावत) व हिमाचल प्रदेश (शांता कुमार) या चार राज्यांमधील भाजपाची सरकारे बरखास्त करून टाकली. स्वातंत्र्यानंतर तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदीची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर जबलपूर उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली.
बाबरी मशिदीच्या पाडावानंतर देशात धार्मिक दंगली उसळल्या. संपूर्ण देशात हिंदू आणि मुस्लिम धर्मीयांमधील द्वेषभावना वाढीस लागली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट करण्यात आले. त्यामध्ये जवळपास २५० लोकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमागील सूत्रधार म्हणून फरार कुख्यात गुन्हेगार दाऊद इब्राहिमचे नाव पुढे आले.
पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पंजाबमध्ये लोकनियुक्त सरकार परत आणण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये पंजाब विधानसभेची निवडणूक झाली. जवळपास पाच वर्षांच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर बिआंत सिंग पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले. पण, ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला.
काँग्रेसमध्ये गोंधळाची परिस्थिती
पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असले तरीही काँग्रेसमधील अनेक नेते त्यांच्याविरोधात होते. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व सोनिया गांधींचे निकटवर्तीय अर्जुन सिंह यांनी आपल्या आत्मचरित्रात असा दावा केला आहे की, त्यांनी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती. अर्जुन सिंग यांनी २४ डिसेंबर १९९४ रोजी मानव संसाधन विकास (आताचे शिक्षण मंत्रालय) मंत्री म्हणून राजीनामा दिला. त्यानंतर लवकरच त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे निलंबितही करण्यात आले.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बसपाशी युती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या एन. डी. तिवारी यांनी अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस (तिवारी) पक्षाची स्थापना केली. दिल्लीच्या भावी मुख्यमंत्री शीला दीक्षितदेखील या पक्षात होत्या. अर्जुन सिंह यांच्यासह इतरही अनेक नेत्यांनी या पक्षात प्रवेश केला. नरसिंह राव यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असतानाच काँग्रेसमधील संघटनात्मक बांधणीची वीण उसवू लागली होती. एकीकडे भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपली ताकद मजबूत करत असताना काँग्रेसमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पुढची लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतशी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली.
टी. एन. सेशन यांची वादळी कारकीर्द
तिरुनेलाई नारायण अय्यर शेषन अर्थात टी. एन. शेषन यांची १२ डिसेंबर १९९० मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली. टी. एन. शेषन १९५५ च्या बॅचचे तमिळनाडू केडरचे सनदी अधिकारी होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरील नियुक्तीआधी त्यांनी अणुऊर्जा आयोगाचे सचिव व अंतराळ विभागाचे सहसचिव पद सांभाळले होते. शेषन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य दिले. देशातील निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ करण्यामध्ये शेषन यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली गेली. शेषन यांनी देशातील निवडणूक प्रक्रियेत बदल करत निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या १५० गैरप्रकारांची यादी सादर केली. मतदारांना लाच देणे, दारूवाटप करणे, भिंतींवर लिहिणे व निवडणूक भाषणांमध्ये धर्माचा वापर करणे या सगळ्या गोष्टींवर शेषन यांनी बंदी आणली. शेषन यांच्याच कार्यकाळात मतदार ओळखपत्रे अस्तित्वात आली. त्यांनी आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादादेखील आखून दिली. या सुधारणा करताना शेषन यांचे सत्ताधारी सरकारबरोबर अनेक मतभेदही झाले होते. १९९१ च्या या निवडणुकीमध्ये जवळपास ५० कोटी मतदार मतदान करणार होते. मात्र, कडक उन्हाळ्याचा परिणाम मतटक्क्यावर झाला आणि फक्त ५६.७३ टक्के मतदान पाहायला मिळाले. त्याआधीच्या १९८९ च्या निवडणुकीत ६१.९५ टक्के मतदान झाले होते.
या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला ५२१ जागांपैकी २३२ जागा मिळाल्या. भाजपाने ४६८ जागांवर निवडणूक लढवली होती आणि त्यांना १२० मतदारसंघात विजय प्राप्त झाला. जनता दलाला ५९, माकपला ३५, तर भाकपला १४ जागा मिळाल्या. राजीव गांधी यांच्या हत्येपूर्वीच त्यांच्या अमेठी या मतदारसंघाचे मतदान पार पडले होते. या मतदारसंघात ते १.१२ लाख विक्रमी मतांनी निवडून आले होते. या मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन सतीश शर्मा यांचा विजय झाला. फतेहपूरमधून व्ही. पी. सिंग, तर बलियामधून चंद्रशेखर निवडून आले. हे दोघेही पंतप्रधान पदावर राहिलेले उमेदवार होते. कर्नाटकमधील हसन मतदारसंघातून एच. डी. देवेगौडा यांचा विजय झाला. ते भारताचे भावी पंतप्रधान ठरले. अमरावतीमधून प्रतिभा पाटील यांचा विजय झाला. त्या नंतर राष्ट्रपती झाल्या.
लालकृष्ण आडवाणी यांनी नवी दिल्ली आणि गांधीनगर अशा दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली होती. त्यांना दोन्ही मतदारसंघांमध्ये विजय मिळाला. मात्र, त्यांनी गांधीनगरची जागा राखली. याच पद्धतीने अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही लखनौ व विदिशा या दोन मतदारसंघांत विजय प्राप्त केला आणि लखनौची जागा राखली. राम जन्मभूमी आंदोलनाच्या माध्यमातून उदयास आलेले भाजपाचे नवे नेतृत्व म्हणून उमा भारती (खजुराहो मतदारसंघ) व विनय कटियार (अयोध्या मतदारसंघ) यांचा विजय झाला. बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक कांशीराम यांचा इटावामधून विजय झाला. त्या वेळच्या तरुण तडफदार नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता दक्षिणमधून विजय प्राप्त केला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री होईपर्यंत म्हणजेच २०११ पर्यंत त्यांनी याच मतदारसंघातून सातत्याने विजय प्राप्त केला.
राजीव गांधींची जागा कोण घेणार?
निवडणुकीच्या मध्यावरच राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाल्याने आता पंतप्रधान कोण होणार, असा यक्षप्रश्न काँग्रेससमोर होता. राजीव गांधींच्या मृत्यूच्या काही दिवसांनंतर सोनिया गांधींना राजकीय पटलावर आणण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. वरिष्ठ काँग्रेस नेते अर्जुन सिंह, सीताराम केसरी व एम. एल. फोतेदार यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांची भेट घेतली आणि सोनिया गांधींकडे पक्षाचे नेतृत्वपद सोपविण्याबाबत चर्चा केली. मात्र, पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या प्रस्तावावर जोरदार असहमती दर्शवली. अर्जुनसिंग यांनी आपल्या ‘अ ग्रेन ऑफ सॅण्ड इन द अवरग्लास ऑफ टाइम’ या आत्मचरित्रात याबद्दल माहिती दिली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या रेल्वेला नेहरू-गांधी घराण्याचेच इंजिन असण्याची गरज आहे का? की दुसरे काही पर्याय उपलब्ध नाहीत? असा प्रश्न पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी उपस्थित केला होता. या इतर पर्यायांमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांचे नाव आघाडीवर होते. मात्र, नैनितालमधून त्यांचा पराभव झाला होता. सोनिया गांधी यांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्यास नकार दिल्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारले आणि २१ जून १९९१ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
आर्थिक सुधारणा आणि बाबरी मशिदीचा पाडाव
पी. व्ही. नरसिंह राव यांची ही कारकीर्ददेखील वादळी ठरली. त्यांचे गांधी घराण्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या नेत्यांशी सतत खटके उडत राहिले. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक घोटाळे बाहेर आले. त्यामध्ये १९९२ चा हर्षद मेहता घोटाळा, १९९५ चा दिल्ली घरवाटप घोटाळा (गृहनिर्माण मंत्री शैला कौल), १९९५ चा पेट्रोल पंप घोटाळा (सतीश शर्मा), १९९६ चा दूरसंचार घोटाळा (दूरसंचार मंत्री सुखराम) व हवाला घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांचा समावेश होता.
मात्र, पी. व्ही. राव यांच्या कारकिर्दीतील दोन घटनांनी भारत पूर्णपणे बदलून गेला. एक म्हणजे या सरकारने स्वीकारलेले खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण (खाउजा धोरण) आणि दुसरे म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा कारसेवकांनी केलेला पाडाव! ‘खाउजा धोरण’ अमलात आणण्यामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांचा फार मोठा वाटा होता; तर बाबरी मशिदीच्या पाडावामागे लालकृष्ण आडवाणी व त्यांनी काढलेल्या रथयात्रेचा वाटा मोठा होता. भारतावर या दोन्ही घटनांचे दीर्घकालीन परिणाम होणार होते. बाबरी मशिदीचा पाडाव झाला त्याच रात्री पी. व्ही. नरसिंह यांनी उत्तर प्रदेश (कल्याण सिंह), मध्य प्रदेश (सुंदलाल पटवा), राजस्थान (भैरव सिंह शेखावत) व हिमाचल प्रदेश (शांता कुमार) या चार राज्यांमधील भाजपाची सरकारे बरखास्त करून टाकली. स्वातंत्र्यानंतर तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदीची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर जबलपूर उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली.
बाबरी मशिदीच्या पाडावानंतर देशात धार्मिक दंगली उसळल्या. संपूर्ण देशात हिंदू आणि मुस्लिम धर्मीयांमधील द्वेषभावना वाढीस लागली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट करण्यात आले. त्यामध्ये जवळपास २५० लोकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमागील सूत्रधार म्हणून फरार कुख्यात गुन्हेगार दाऊद इब्राहिमचे नाव पुढे आले.
पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पंजाबमध्ये लोकनियुक्त सरकार परत आणण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये पंजाब विधानसभेची निवडणूक झाली. जवळपास पाच वर्षांच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर बिआंत सिंग पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले. पण, ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला.
काँग्रेसमध्ये गोंधळाची परिस्थिती
पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असले तरीही काँग्रेसमधील अनेक नेते त्यांच्याविरोधात होते. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व सोनिया गांधींचे निकटवर्तीय अर्जुन सिंह यांनी आपल्या आत्मचरित्रात असा दावा केला आहे की, त्यांनी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती. अर्जुन सिंग यांनी २४ डिसेंबर १९९४ रोजी मानव संसाधन विकास (आताचे शिक्षण मंत्रालय) मंत्री म्हणून राजीनामा दिला. त्यानंतर लवकरच त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे निलंबितही करण्यात आले.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बसपाशी युती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या एन. डी. तिवारी यांनी अखिल भारतीय इंदिरा काँग्रेस (तिवारी) पक्षाची स्थापना केली. दिल्लीच्या भावी मुख्यमंत्री शीला दीक्षितदेखील या पक्षात होत्या. अर्जुन सिंह यांच्यासह इतरही अनेक नेत्यांनी या पक्षात प्रवेश केला. नरसिंह राव यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असतानाच काँग्रेसमधील संघटनात्मक बांधणीची वीण उसवू लागली होती. एकीकडे भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विरोधी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपली ताकद मजबूत करत असताना काँग्रेसमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पुढची लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतशी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली.
