लोकसत्ता विश्लेषण

तमिळनाडू विधानसभेने विधेयक मंजूर केले असले तरी राज्यपालांची संमती मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे कठीणच दिसते.

पाकिस्तानात चिनी नागरिकांवर झालेल्या हल्ल्याची जवाबदारी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने स्वीकारली आहे.

भारतासारख्या अवाढव्य देशातील प्रचंड वीजमागणी पुरवण्यासाठी आणखी काही दशके तरी कोळशावर अवलंबून राहावे लागणार हे स्पष्ट आहे.