Associate Sponsors
SBI

लोकसत्ता विश्लेषण

Maha Governor Koshyari
लोकसत्ता विश्लेषण: ओबीसी आरक्षण कायद्यासाठी राज्यपालांची संमती पुरेशी?

राज्यपालांनी समंती दिली तरी आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होईल का?

Eco survey
लोकसत्ता विश्लेषण : आठ महिन्यात सरकारच्या उत्पन्नात झाली ६५ टक्क्यांनी वाढ, पण हे पैसे कुठून आले?

सोमवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत ही आकडेवारी देण्यात आली आहे

digital currency work & transaction
लोकसत्ता विश्लेषण : ‘डिजिटल करन्सी’ने व्यवहार कसे करायचे?; जाणून घ्या..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये या आभासी चलनांवर कर आकारला आहे.

Omicron reinfect patients who have recovered from COVID 19
लोकसत्ता विश्लेषण: ओमायक्रॉनमधून एकदा बरे झाल्यानंतर पुन्हा लागण होऊ शकते का?, तज्ज्ञ म्हणतात…

ओमायक्रॉन होऊन गेलेल्या रुग्णाला परत ओमायक्रॉन होऊ शकतो का, यासंदर्भात डॉक्टरांनी खुलासा केला आहे.

लोकसत्ता विश्लेषण : शिक्षक भरती गैरव्यवहार : व्याप्ती किती? नुकसान किती?

आतापर्यंत राज्य परीक्षा परिषद ते मंत्रालय अशी या गैरव्यवहाराची व्याप्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लोकसत्ता विश्लेषण : आभासी अथवा कूटचलन – भारतात, परदेशात नियमन कसे?

सरलेल्या वर्षात सर्वाधिक चर्चा आभासी चलनावर घडताना दिसून आली. अर्थसंकल्प २०२२-२३चेही सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य तेच.

Canada trucker protests freedom convoy
लोकसत्ता विश्लेषण : कॅनडामध्ये ट्रकचालक आंदोलन का करत आहे? समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण

हा विरोध दीर्घकाळ चालला तर सर्वसामान्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

Finance Minister Nirmala Sitharaman announced Digital Currency in Budget
लोकसत्ता विश्लेषण : अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केलेली Digital Currency काय आहे?; जाणून घ्या…

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल करन्सीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे

budget 2022 digital university fm nirmala sitharaman
लोकसत्ता विश्लेषण : ऑनलाईन शिक्षणामध्ये पुढचं पाऊल; Budget 2022 मध्ये घोषणा झालेली डिजिटल युनिव्हर्सिटी नक्की कशी असेल?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प २०२२-२३ मध्ये डिडिटल युनिव्हर्सिटीची घोषणा केली आहे.

Battery Swapping Policy
लोकसत्ता विश्लेषण: Battery Swapping Policy म्हणजे काय?; यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक गाड्या कशा स्वस्त होणार?

बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीची घोषणा करताना सरकार इलेक्ट्रिक कार्सच्या वापराला प्रोत्साहन देऊ इच्छित आहे असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.