Associate Sponsors
SBI

लोकसत्ता विश्लेषण

लोकसत्ता विश्लेषण – कोव्हॅक्सिनची नाकावाटे घेण्याची लस : फायदे कोणते? कधीपासून, कोणासाठी उपलब्ध?

आता लवकरच ही लस कोव्हॅक्सिन लशीच्या दोन मात्रा पूर्ण केलेल्यांना वर्धक मात्रा म्हणून उपलब्ध होणार आहे.

underworld don dawood ibrahim
लोकसत्ता विश्लेषण : अंडरवर्ल्डमध्ये ‘सुपारी’ कसा बनला परवलीचा शब्द? कुठून झाली सुरुवात? वाचा सविस्तर!

गुन्हेगारी जगतामध्ये ‘सुपारी’ हा शब्द काँट्रॅक्ट किलिंग किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कामासाठी वापरला जातो. पण या शब्दाचं मूळ नेमकं काय?

लोकसत्ता विश्लेषण : आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल ९० डॉलरवर : भारतात पडसाद कोणते? अपेक्षित काय?

आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल बाजाराचा ब्रेंट निर्देशांक सरत्या आठवड्यात २०१४ नंतर प्रथमच प्रतिपिंप ९० डॉलरच्या वर पोहोचला.

लोकसत्ता विश्लेषण : व्याघ्रप्रकल्पांना पर्यटकांची प्रतीक्षा : विलंब का? स्थानिकांच्या अपेक्षा काय?

महाराष्ट्र सरकारने पर्यटनबंदीचा निर्णय घेतल्याने या हजारो कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा झाला आहे.

Wine
लोकसत्ता विश्लेषण : वाइनविक्री आता सुपरमार्केटमध्येही; धोरण काय? आव्हाने कोणती?

राज्यात फळे, फुले, केळी व मधापासून वाइनचे उत्पादन केले जाते. त्यातही द्राक्षे बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, या हेतूने २००१मध्ये वाइनविक्रीचे…

Railway Recruitment Board issue
लोकसत्ता विश्लेषण : भरतीगोंधळाचा ‘रेल्वे पॅटर्न’; उद्रेकामागील कारणांचा वेध

रेल्वेची भरती होते कशी, त्याची प्रक्रिया काय, सध्या उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये भरती प्रक्रियेवरून होणारा गोंधळ यावर सविस्तर चर्चा होणेही तेवढेच…

विश्लेषण : तरुणाईसाठी रोजगार ‘संकल्पा’चे काय?

करोना टाळेबंदीच्या काळात अगदी चार-चार रात्रीपर्यंत गाडीची वाट पाहात बसलेल्या त्या घोळक्यांत नुकतीच मिसरूड फुटलेल्या तरुणांची बहुसंख्या होती. १५ ते…

Google announced an investment of up to 1 billion dollar in Bharti Airtel
लोकसत्ता विश्लेषण : ३० कोटी भारतीय यूजर्सना होणार गुगल एअरटेलच्या कराराचा थेट फायदा

गुगलने भारती एअरटेलमध्ये सुमारे ७५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.

Solve reservation issue Supreme Court directs Haryana High Court
लोकसत्ता विश्लेषण : आमदारांच्या निलंबनावरून न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ संघर्ष?

आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

12 bjp mla suspension cancelled by supreme court
लोकसत्ता विश्लेषण : १२ आमदार निलंबनाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा राजकारण पेटलं! ‘त्या’ दिवशी नेमकं काय घडलं होतं?

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान करण्यात आलेल्या १२ भाजपा आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं आहे.