लोकसत्ता विश्लेषण

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षांमुळे विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही.

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने शुल्काबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

शांतता काळात क्षेपणास्त्राचे भरकटणे, काही प्रश्न निर्माण करणारे नक्कीच आहे.