अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि संवेदकांनी सुसज्ज हँगोरवर्गीय दुसरी पाणबुडी स्वाधीन करून चीनने पाकिस्तानी नौदलाची शक्ती वाढविण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. उभयतांच्या सर्वकालीन लष्करी मैत्रीने चीन पाकिस्तानचा प्रमुख शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. भारत-अमेरिकेत संरक्षण क्षेत्रात वाढते सहकार्य आणि चीन-पाकिस्तानची लष्करी मैत्री दक्षिण आशियात नव्या समीकरणांना आकार देत आहे.
पाकिस्तानी नौदलास बळ
चीन-पाकिस्तानमध्ये हँगोरवर्गीय आठ पाणबुड्यांसाठी पाच अब्ज डॉलरचा करार झाला आहे. त्याअंतर्गत तयार झालेली ही दुसरी पाणबुडी आहे, ज्यात पाणतीर, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, स्फोटके पेरून अडथळे आणण्याची क्षमता तसेच पाण्याखालील प्रगत शोध प्रणालीचा समावेश आहे. रडारला सुगावा लागू न देता ती संचार करू शकते. एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांचा मागोवा घेण्याची देखील तिची क्षमता आहे. त्यामुळे या पाणबुड्या नौदलाच्या क्षमतांमध्ये वाढ करतील. विस्तृत श्रेणीतील कारवाई प्रभावीपणे पार पाडता येईल, असा दावा पाकिस्तानकडून होत आहे. चीनच्या पाठबळावर पाकिस्तानी नौदलाचे आधुनिकीकरण प्रगतीपथावर आहे.
चीन आघाडीचा पुरवठादार
पाकिस्तानचे शस्त्रास्त्रांसंदर्भात चीनवरील अवलंबित्व सर्वज्ञात आहे. गेल्या पाच वर्षात त्याने आयात केलेल्या एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी ८१ टक्के शस्त्र एकट्या चीनची आहेत. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सिप्री) अहवालानुसार २०१९ पूर्वीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत आयातीतील ही वाढ सात टक्के आहे. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनात चीन स्वयंपूर्ण होत आहे. लष्करी सामग्री निर्यातीत त्याचा वाटा ५.९ टक्के आहे. यातील बहुतांश शस्त्रे पाकिस्तानला मिळतात. ज्याचे मूल्य ५.२८ अब्ज डॉलर्स होते. आज चीन पाकिस्तानचा आघाडीचा पुरवठादार झाला आहे. त्याच्याकडून आजवर लढाऊ विमाने, युद्धनौका, हेरगिरी जहाज, जमिनीवरून हवेत मारा करणारी विविध क्षेपणास्त्रे, ड्रोन अशी बरीच सामग्री पाकिस्तानला मिळालेली आहे. पाकिस्तानची वाटचाल स्वावलंबनपेक्षा खरेदीवर अधिक केंद्रित असल्याचे यातून अधोरेखित होते. पाकिस्तानच्या चीनवरील वाढत्या अवलंबित्वाबद्दल अमेरिकेनेही चिंता व्यक्त केली आहे.
आधी अमेरिका, आता चीन
दहशतविरोधातील लढाईच्या नावाखाली पाकिस्तानने प्रदीर्घ काळ अमेरिकेकडून प्रचंड लष्करी मदत मिळवली. २०१८मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत त्यास चाप बसला. अब्जावधीची मदत देऊनही पाकिस्तानने खोटेपणा व फसवणूक केल्याचा ठपका ट्रम्प यांनी ठेवला. तेव्हापासून अमेरिकेकडून मदतीचा ओघ आक्रसल्याने पाकिस्तानची घनिष्ठ मित्रावर म्हणजेच चीनवर भिस्त वाढली. चीनने रसद पुरवठ्यातून भारताविरोधात रणनीतीचे धोरण ठेवले. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या विपरित त्यांचे धोरण आहे. शस्त्रास्त्र विक्रीत चीन अमेरिकेसारख्या कुठल्याही अटी लादत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी तो एक आकर्षक पुरवठादार ठरतो.
शस्त्रास्त्र स्पर्धेला चालना?
सभोवतालचे धोके लक्षात घेऊन भारताने रशियासह अमेरिका, फ्रान्स व इस्रायलशी संरक्षण भागीदारीत विविधता आणली. अमेरिकेकडून विविध प्रकारची लष्करी सामग्री खरेदी केली. फ्रान्सची राफेल लढाऊ विमाने आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करून हवाई दलाची ताकद वाढविली. स्वदेशी सामग्रीला प्राधान्य देत काही वर्षात शस्त्रास्त्र आयातीचे प्रमाण ९.२ टक्क्यांनी कमी केले, भारताच्या लष्करी प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर, चीन पाकिस्तानशी संरक्षण सहकार्य वृद्धिंगत करीत आहे. आता अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीदेखील पाकिस्तानला देण्याच्या तयारीत आहे. पाचव्या पिढीतील ४० जे – ३५ ए खरेदी करण्यावर चर्चा सुरू आहे. हा करार झाल्यास पाकिस्तान हवाई दलाची लढाऊ क्षमता कमालीची विस्तारणार आहे. उभयतांची भागिदारी शस्त्रास्त्र स्पर्धेला चालना देत आहे.
शक्ती संतुलन कसे?
चीन-पाकिस्तानच्या रणनीतीने सभोवतालची परिस्थिती बदलत आहे. पाकिस्तान अमेरिकेशी पुन्हा जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, त्यात कितपत यश येईल, याविषयी तज्ज्ञांना साशंकता आहे. पाकिस्तान अमेरिकेपासून दुरावल्याच्या काळात भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण क्षेत्रात धोरणात्मक सहकार्याला बळकटी दिली. तर चीन पाकिस्तानला सक्रिय लष्करी पाठबळ देत आहे. या घडामोडी दक्षिण आशियातील शक्ती संतुलनास नवीन आकार देत आहेत.
