पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तेहरीक-इ-इन्साफ पाकिस्तान (पीटीआय) पक्षाने समर्थन दिलेल्या अपक्ष उमेदवारांनी सुरुवातीस अनपेक्षित मुसंडी मारलेली दिसून आली. गुरुवारी मतदान संपल्यानंतर तब्बल नऊ तासांनी मध्यरात्री मतमोजणीस सुरुवात झाली. इंटरनेट बिघाड झाल्यामुळे हे घडले, असा खुलासा पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने केला. यावरून, प्रतिकूल निकाल आढळून आल्याने त्यात लष्कराच्या मदतीने फेरफार केली जात असल्याचा आरोप पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) हा पक्ष सोडून इतर बहुतेक पक्षांनी केला. २६६ निर्वाचित जागांच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये सरकार स्थापनेसाठी १३४ जागांची गरज आहे. सध्या एका जागेवरची निवडणूक स्थगित झाल्यामुळे २६५ पैकी १३३ जागा सरकार स्थापनेसाठी पुरेशा ठरतील.

घराणेशाही, लष्करी हस्तक्षेपाला चपराक?

पाकिस्तानात युवा मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. या मतदाराला लष्कराच्या हस्तक्षेपाचा उबग आला आहे. त्याचप्रमाणे दोन प्रस्थापित पक्षांच्या घराणेशाहीलाही हा मतदार विटलेला दिसतो. या मतदाराने मोठ्या प्रमाणात इम्रान यांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारांना मतदान केले. त्यामुळेच शरीफ बंधूंनी उभा केलेला पाठिंब्याचा बागुलबोवा फोल ठरला. यावेळी नवाझ शरीफ यांना सत्तारूढ करण्याचा चंग तेथील लष्कराने बांधला होता. त्या दिशेनेच तयारी सुरू होती. या अपेक्षांवर मतदारांच्या निर्धाराने पाणी फेरले.

Three and a half thousand seats reserved in 153 schools for RTE admission in Vasai news
वसईत आरटीई  प्रवेशासाठी १५३ शाळांत साडेतीन हजार जागा राखीव; प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
99 crore RTE fee refund, RTE, refund ,
ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
Ravindra Chavan talk on local body elections in exclusive interview with Loksatta
‘शक्तिशाली’ भारतासाठी ‘बलशाली’ भाजप आवश्यक
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस
Mumbai, MHADA , houses MHADA ,
मुंबई : पत्राचाळीत सर्वसामान्यांसाठी म्हाडाची आणखी १,४५६ घरे
loksatta readers feedback
लोकमानस: पिढ्या बरबाद करणारे धोरण

हेही वाचा : चौधरी चरणसिंह यांना भारतरत्न, भारताच्या जडणघडणीत त्यांचे योगदान काय? वाचा सविस्तर

इम्रान यांचे पीटीआय-समर्थक उमेदवार किती आघाडीवर?

इम्रान खान यांच्यावर दहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. विविध प्रकरणांमध्ये दोषी ठरल्यामुळे ते सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्या पक्षासही निवडणूक लढवण्यापासून मज्जाव करण्यात आला आणि ‘बॅट’ या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्यात आले. त्यामुळे पक्षातील अनेक नेते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. शनिवार दुपारपर्यंत जाहीर झालेल्या २४२ जागांपैकी पीटीआय समर्थित उमेदवार ९१ जागांवर विजयी झाले होते. पीएमएल (एन) ७१ जागांवर आणि पीपीपी ५१ जागांवर विजयी झाले. इतर विजयी उमेदवारांची संख्या २९ होती. मावळत्या नॅशनल असेम्ब्लीत पीएमएल (एन) आणि पीपीपी यांची आघाडी होती. नवीन असेम्ब्लीतही त्यांना आघाडी करावी लागू शकते. कारण १३३ हा पूर्ण बहुमताचा आकडा गाठण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नाही.

पीटीआय आणि इम्रान यांचा करिश्मा कायम?

लोकप्रियतेमध्ये इम्रान आजही इतर उमेदवार नेत्यांपेक्षा आघाडीवर आहेत. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ चौथ्यांदा पंतप्रधान बनण्यास उत्सुक आहेत. मात्र त्यांना तब्येत किती साथ देईल हा प्रश्न आहे. पीपीपीच्या बिलावल भुत्तोंना बऱ्यापैकी लोकप्रियता असली, तरी त्यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेल्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत ते नाहीत. इम्रान यांच्यात आजही जमावाला रस्त्यावर उतरवण्याची क्षमता आहे. पीटीआयने समाजमाध्यमांच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला. शिवाय ज्या प्रकारे इम्रान यांच्या विरोधात एकामागोमाग एक अशा प्रकरणांचा ससेमिरा लावला गेला, त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराची प्रतिमा मलीन झाली. या लष्कराच्या सध्याच्या मर्जीतले शरीफ बंधूही त्यामुळे मतदारांच्या मनातून बऱ्यापैकी उतरले असावेत. याचा फायदा पीटीआयने उभ्या केलेल्या अपक्ष उमेदवारांना झालेला दिसतो.

हेही वाचा : विश्लेषण : यंदा जिऱ्याचे दर का तडतडले?

पाकिस्तानात निवडणूक कशा प्रकारे होते?

पाकिस्तानात बहुतेकदा राष्ट्रीय (नॅशनल असेम्ब्ली) आणि प्रांतिक (प्रोव्हिन्शियल असेम्ब्ली) निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात. त्यामुळे मतदाराला दोन मतपत्रिकांवर मत नोंदवावे लागते. नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये एकूण ३३६ जागा आहेत. त्यातील २६६ जागांसाठी निवडणूक होते. त्यामुळे सरकारस्थापनेसाठी एखाद्या पक्षाला किंवा आघाडीला १३४ जागा जिंकून आणाव्या लागतात. नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये ६० जागा महिलांसाठी आणि १० जागा अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असतात. त्या नवनिर्वाचित नॅशनल असेम्ब्लीत पक्षीय बलानुसार त्या प्रमाणात निर्धारित केल्या जातात. या ७० जागांसाठी निवडणूक होत नाही. निवडून आलेले उमेदवार नॅशनल असेम्ब्लीचे सदस्य बनतात. हे सदस्य मतदान करून सभागृहाचा नेता निवडतात, जो पंतप्रधान नियुक्त केला जातो. पंतप्रधानाला सरकार स्थापनेसाठी मात्र निर्वाचित आणि नियुक्त अशा सर्व ३६६ सदस्यांचे मत विचारात घ्यावे लागते. सरकार स्थापनेसाठी १६९ सदस्यांचे साधे बहुमत आवश्यक असते.

पाकिस्तानातील राज्यांमध्ये नॅशनल असेम्ब्लीच्या जागांची विभागणी कशी?

पाकिस्तानात चार राज्ये येतात – पंजाब, सिंध, खैबर-पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तान. पंजाब १४१, सिंध ६१, खैबर-पख्तुनख्वा ४५, बलुचिस्तान १६ आणि इस्लामाबाद कॅपिटल टेरिटरी ३. पंजाबचा पाकिस्तानी राजकारणावरील प्रभाव आणि महत्त्व या विभागणीवरून लक्षात येईल. इतर चार ठिकाणच्या एकूण जागाही पंजाबपेक्षा कमीच भरतात. बलुचिस्तान हे आकारमानाने पाकिस्तानमधील सर्वांत मोठे राज्य, पण तेथे वस्ती विरळ असल्यामुळे आणि पाकिस्तानच्या दृष्टीने विभाजनवादी चळवळ सक्रिय असल्यामुळे या भागाचे राजकीय महत्त्व आणि प्रभाव सर्वांत कमी आहे.

हेही वाचा : युवा विश्वचषक क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात भारताच्या कोणत्या खेळाडूंकडून विशेष अपेक्षा?

यंदा किती मतदार?

पाकिस्तानच्या २४.१ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास १२.८ कोटी पात्र मतदार आहेत. या मतदारांपैकी सर्वाधिक १८ ते ३५ वर्षे या वयोगटातील (४४.१ टक्के) आहेत. त्यामुळे यांतील बऱ्याच मतदारांमध्ये अजूनही इम्रान खान यांच्या युवा पक्षाविषयी आकर्षण कायम आहे. त्याहीपेक्षा असे म्हणता येईल, की दोन्ही प्रस्थापित पक्षांविषयी – पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी – बऱ्यापैकी आकस आहे. त्यामुळेही पीटीआयने समर्थन दिलेल्या उमेदवारांना अपेक्षा आणि अंदाजापेक्षा अधिक जागा मिळालेल्या दिसून आल्या.

पाकिस्तानात आघाडी सरकार?

नवाझ शरीफ यांनी एकतर्फी विजयाची घोषणा करतानाच, पीपीपीबरोबर आघाडीची घोषणाही केली. नवीन असेम्ब्लीत दोन्ही पक्षांच्या जागा सव्वाशेपर्यंत भरते. त्यांना १३३ जागांचा पल्ला गाठणे फार जड होणार नाही. याउलट पीटीआयने समर्थन दिलेल्या सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असली तरी त्यांचा स्वतःचा असा पक्ष नाही. या तांत्रिक मुद्द्यावर त्यांना सरकार स्थापनेपासून दूर ठेवले जाऊ शकते.

Story img Loader