पाकिस्तानच्या निर्मितीचे जनक मोहम्मद अली जिनांच्या मुंबईतील बंगल्याचे संवर्धन; का? कशासाठी?

जे.जे. आर्किटेक्चर कॉलेज, क्लॉड बॅटली आणि जिना हाऊस

जिना हाऊस या वास्तूच्या संवर्धनाचे काम परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सीपीडब्लूडीकडे (Central Public Works Department) सोपवले असून, त्यांनी या प्रकल्पासाठी सर जे.जे. आर्किटेक्चर कॉलेजला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, जिनांचा आर्ट डेको शैलीतील हा बंगला क्लॉड बॅटली यांनी डिझाईन केला होता. क्लॉड बॅटली हे ब्रिटिश वास्तुविशारद होते आणि त्यांनी १९३०-४० च्या दशकात भारतात अनेक महत्त्वाच्या वास्तू प्रकल्पांवर काम केले होते. ते त्या काळी जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये आर्किटेक्चर विभागाचे प्रमुख होते.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे हस्तांतरण 

साऊथ कोर्ट ही वास्तू जिना हाऊस या नावाने अधिक प्रसिद्ध आहे. ही वास्तू भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेकडून (ICCR) परराष्ट्र मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केली जाणार असल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ही भारत सरकारची एक स्वायत्त संस्था असून तिची स्थापना १९५०  साली करण्यात आली. भारताची सांस्कृतिक परंपरा, कला आणि शैक्षणिक सहयोग जगभर पोहोचवणे हा ICCR चा प्रमुख उद्देश आहे. २०१७ साली तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मलबार हिलचे आमदार मंगल प्रभात लोढा यांना, दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसप्रमाणेच या बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे, असे पत्राद्वारे कळवले होते.

या वास्तूत नक्की कोणते बदल करण्यात येणार आहे?

जिना हाऊसमध्ये अनेक ‘अंतर्गत सौंदर्यात्मक बदल’ होण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने सरकारी कागदपत्रांच्या हवाल्यानुसार दिलेल्या वृत्तात, मुंबई हेरिटेज कन्झर्व्हेशन कमिटीला (MHCC) सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात ३९,००० चौरस फूट (बांधकाम क्षेत्र) क्षेत्रात असलेल्या या बंगल्यात काही बदल आणि पुनर्बांधणी करण्याचा समावेश आहे. या प्रस्तावात “निवासी जागेचा वापर कार्यालयीन जागेसाठी करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक बदल, पुनर्बांधणी आणि लँडस्केपिंगचे काम करण्यात येईल,” असे नमूद करण्यात आले आहे.

MHCC ला सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावात साऊथ कोर्टचे नाव ‘जिना हाऊस’ असे ग्रेड II A वारसास्थळात नोंदवले आहे. आजूबाजूला वाढलेली झुडपे काढणे, भिंतींना प्लास्टर व रंगकाम करणे, दरवाजे, खिडक्या आणि व्हेंटिलेटर्सची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण कामांचा यात समावेश आहे. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणात संरचनात्मक दुरुस्ती, गवंडीकाम, समोरच्या बाजूला असलेला जिना पुन्हा बांधणे, पहिल्या मजल्यावरील आतील भिंती काढून मोठ्या जागा निर्माण करणे (त्यासाठी नवीन बीम्स आणि कॉलम्स बसवणे) आणि नवीन RCC कंपोझिट भिंत उभारणे याचेही काम केले जाणार आहे.

मूळ संरचनेला धक्का नाही 

लँडस्केपिंग करताना अस्तित्त्वात असलेल्या वारसास्थळाच्या मूळ रचनेला धक्का न लागता काम केले जाणार आहे. २०२३ साली झालेल्या साईट व्हिजिट दरम्यान हेरिटेज कमिटीने शिफारस केली की, मूळ फर्निचर, फिटींग्ज, झुंबर आणि अ‍ॅक्सेसरीज यांचे जतन करून त्यांचा पुन्हा वापर करण्यात यावा. तसेच, विद्यमान कंपाउंड वॉल दगडांनी दुरुस्त/पुन्हा बांधून ती मूळ रचनेसारखी दिसेल याची दक्षता घ्यावी, असेही सुचवले. “सर्व परवानग्या आणि आराखडे तयार असून, काम सुरू करण्यासाठी आता आम्ही केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीची वाट पाहत आहोत,” असे या प्रकल्पाशी संबंधितांनी सांगितले. दस्तऐवजांनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने इमारतीच्या कोणत्याही भागात कोणताही बदल केलेला नाही किंवा अतिरिक्त बांधकाम हक्कांची मागणी केलेली नाही. “मात्र अनेक अंतर्गत सौंदर्यात्मक बदल केले जातील, जे आपल्या देशाची ओळख, इतिहास आणि संस्कृती दर्शवण्यासाठी असतील,” असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

जिना हाऊस: इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टी

जिना यांची एकमेव मुलगी आणि नस्ली वाडिया यांची दिवंगत आई दिना वाडिया यांनी २००७ साली ही मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नस्ली वाडिया यांना याचिकाकर्ता म्हणून पुढे येण्याची परवानगी दिली. जिना हाऊस ही मालमत्ता ‘इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टी’ म्हणून ओळखली जाते. म्हणजे अशा व्यक्तीची मालमत्ता, जी १ मार्च १९४७ नंतर भारत सोडून पाकिस्तानमध्ये स्थायिक झाली. १९४९ साली जिना हाऊस हे तत्कालीन मुंबई सरकारने ताब्यात घेतले होते आणि नंतर ते यूकेच्या डेप्युटी हाय कमिशनरला देण्यात आले. टोकदार कमानी आणि भव्य स्तंभ असलेला हा बंगला सध्या जीर्णावस्थेत आहे.

इटालियन कारागिरांचा सहभाग 

या बंगल्यात एक मोठा व्हरांडा, सहा खोल्या, एक स्वयंपाकघर, स्टोअर रूम, गॅरेज आणि शौचालये आहेत; याशिवाय पाच नोकरांच्या खोल्याही आहेत. पहिल्या मजल्यावर शौचालयांसह आठ खोल्या आहेत. या ठिकाणाच्या बांधकामासाठी इटालियन कारागिरांची नेमणूक करण्यात आली होती आणि जिना स्वतः बांधकामावर लक्ष ठेवून असत.

मंगलप्रभात लोढा आणि सुषमा स्वराज यांच्यातील पत्रव्यवहार 

५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना पत्र लिहून जिना हाऊस सांस्कृतिक केंद्रात रूपांतरित करण्याची विनंती केली होती. सुषमा स्वराज यांनी आपल्या उत्तरात लिहिले होते की, “पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) जिना हाऊसचे नूतनीकरण व पुनर्बांधणी करून ते दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसप्रमाणे विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ही मालमत्ता भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेकडून (ICCR) आमच्या मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी PMO ची मंजुरी घेण्यात आली.”

जिना यांचे मुंबईप्रेम आणि इच्छा 

फाळणीनंतर जिना यांनी ही मालमत्ता केवळ “एका लहान युरोपीय कुटुंबासाठी किंवा एका सुसंस्कृत भारतीय राजपुत्रासाठी” वापरण्यात यावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती. पाकिस्तानमधील भारताचे पहिले उच्चायुक्त श्री प्रकाश यांनी आपल्या नोंदीत जिना यांच्याशी झालेल्या भेटीचा उल्लेख केला आहे, “(नेहरू) यांनी मला जिना यांना भेटून त्यांच्या इच्छा काय आहेत आणि त्यांना किती भाडं हवं आहे ते विचारायला सांगितलं… मी त्यांना पंतप्रधानांचा निरोप दिला. ते गोंधळले आणि जवळपास विनवणी करत म्हणाले, ‘श्री प्रकाश, माझं मन मोडू नकोस. जवाहरलालला सांग की, त्यानं माझं मन मोडू नये. मी हे घर एकेक वीट लावून उभारलं आहे. या घराला सुरेख सुरेख व्हरांडे आहेत. हे घर लहान आहे. एका लहान युरोपीय कुटुंबासाठी किंवा एका सुसंस्कृत भारतीय राजपुत्रासाठी योग्य आहे. तुला माहिती नाही की मी मुंबईवर किती प्रेम करतो. अजूनही तिथे परत जायची मला आशा आहे.”

जतन हा वास्तुवैभवाचा पुरावा

एकुणातच, बंगल्याचे जतन आणि पुनर्बांधणी ही केवळ एक शासकीय प्रक्रिया नसून, ती एक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दस्तऐवजाच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवरही, हा बंगला भारतातील वास्तुवैभवाचा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे. त्यामुळेच जतन करताना स्थापत्य, वारसा आणि स्मृती यांचा तोल राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.