१ जानेवारी २०२५ रोजी पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (यूएनएससी) अस्थायी सदस्यता मिळाली आहे. पाकिस्तान दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी या परिषदेचा सदस्य असणार आहे. यूएनमधील पाकिस्तानचे सर्वोच्च मुत्सद्दी राजदूत मुनीर अक्रम यांनी म्हटले आहे की, जगासमोरील प्रमुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पाकिस्तानी शिष्टमंडळ सक्रिय आणि रचनात्मक भूमिका बजावेल. “सुरक्षा परिषदेत आमची उपस्थिती जाणवेल,” असे राजदूत अक्रम यांनी स्पष्ट केले. पण, पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व मिळाल्याने भारताची चिंता का वाढली? त्याविषयी जाणून घेऊ.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काय आहे?
न्यूयॉर्कमध्ये स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व १९३ सदस्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जबाबदार आहे. ‘यूएनएससी’मध्ये सध्या १५ सदस्य आहेत, त्यात पाच स्थायी आणि १० निर्वाचित सदस्य आहेत ज्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे. अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन व फ्रान्स हे ‘यूएनएससी’चे स्थायी सदस्य आहेत. त्या सर्वांना व्हेटोचा अधिकार आहे. एकत्रितपणे या गटाला P5 म्हणतात. जूनमध्ये पाकिस्तानची यूएनएससीमध्ये स्थायी सदस्य म्हणून निवड झाली. पाकिस्तानला हे सदस्यत्व मिळण्याची आठवी वेळ आहे. पाकिस्तानला ‘यूएनएससी’मध्ये स्थायी सदस्य म्हणून निवडले जाण्यासाठी फक्त १२४ मतांची म्हणजेच दोन-तृतियांश बहुमतांची आवश्यकता होती. मात्र, देशाला १८२ मते मिळाली.
हेही वाचा : करोनानंतर चीनमध्ये नव्या व्हायरसचा हाहाकार; ह्युमन मेटापन्यूमो व्हायरस काय आहे? याचा भारताला धोका किती?
‘Siasat.com’नुसार, पाकिस्तानला चीन, सौदी अरेबिया, इराण, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, लेबनॉन व सिंगापूरचा पाठिंबा मिळाला. ‘ट्रिब्यून’नुसार, २०२३ मध्ये ५३ सदस्यीय आशियाई गटाने पाकिस्तानला मान्यता दिली होती. ‘द हिंदू’नुसार, डेन्मार्क, ग्रीस, पनामा व सोमालिया हे ‘यूएनएससी’मध्ये निवडलेले इतर देश होते. अल्जेरिया, गयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लिओन व स्लोव्हेनिया हे अन्य स्थायी सदस्य आहेत. जपान, इक्वेडोर, माल्टा, मोझांबिक व स्वित्झर्लंडचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर रोजी संपला. पाकिस्तानने जपानची जागा घेतली असून सध्या सुरक्षा परिषदेत आशियाई स्थान व्यापलेले आहे, जे आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित आणि राखण्यासाठी एक प्राथमिक साधन आहे. यापूर्वी २०१२-१३, २००३-०४, १९९३-९४, १९८३-८४, १९७६-७७, १९६८-६९ व १९५२-५३ मध्ये सदस्यत्व भूषवले होते.
\
भारतासाठी याचा अर्थ काय?
हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. भारत युगानुयुगे ‘यूएनएससी’चा कायमस्वरूपी सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ‘एनडीटीव्ही’नुसार, पाकिस्तान भारताला ‘यूएनएससी’चे स्थायी सदस्य म्हणून जागा नाकारण्यासाठी प्रत्येक युक्ती वापरेल. इस्लामाबादने यापूर्वी म्हटले होते की, ते ‘यूएनएससी’मध्ये कोणताही नवीन स्थायी सदस्य जोडण्याच्या विरोधात उभे राहतील. त्याऐवजी ते कायमस्वरूपी नसलेल्या गटाचा विस्तार करण्यासाठी दबाव टाकेल, असे म्हटले आहे. ‘द हिंदू’ने नमूद केल्याप्रमाणे, ‘यूएनएससी’च्या १० निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी निम्मे सदस्य आता इस्लामिक को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (ओआयसी)चे आहेत. एनडीटीव्हीनुसार, पाकिस्तान स्वत:ला ‘मुस्लिम जगाचा आवाज’ म्हणून सादर करू पाहणार आहे. इस्लामाबाद जुलैमध्ये ‘यूएनएससी’चे अध्यक्षपद भूषवणार आहे; ज्यामुळे त्यांना आपले ध्येय साध्य करता येईल.
‘Siasiat.com’ नुसार, स्वतःच्या आणि निमंत्रितांच्या उच्चस्तरीय सहभागासह पाकिस्तान दोन स्वाक्षरी परिषदा आयोजित करू शकतील. पाश्चिमात्य समर्थक जपान कायमस्वरूपी सदस्यत्व शर्यतीतून निघून गेल्याने आणि चीन व रशिया याआधीच P5 चा भाग असलेल्या देशांनी पाकिस्तानला परिषदेत समाविष्ट केल्याने शक्ती संतुलनात सूक्ष्म बदल होईल. पाकिस्तानही काश्मीरचा मुद्दा उचलून धरण्याची शक्यता आहे. अक्रम यांनी ‘आउटलेट’ला सांगितले की, इस्लामाबाद काश्मीर प्रश्नावर बोलणे सुरू ठेवेल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून ठोस पावले उचलण्यासाठी दबाव टाकेल. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने वृत्त दिले आहे की, भारत काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या कोणत्याही हालचालींना युरोपमधील मित्रराष्ट्रे आणि यूएनएससी सदस्यांसह प्रतिकार करण्याचा विचार करील.
सूत्रांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, काश्मीरवरून पाकिस्तान करत असलेल्या दाव्यांसाठी भारत रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकेच्या समर्थनावर अवलंबून आहे. सूत्रांनी सांगितले की, भारताने पुढील दोन वर्षात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. त्यावर यूएनएससीच्या काही स्थायी सदस्यांशी संपर्क ठेवला आहे. जम्मू-काश्मीर हा आपल्या सार्वभौम भूभागाचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. भारतासाठी ही देशांतर्गत बाब असून, या प्रकरणातील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला भारत विरोध करते. १९७२ च्या सिमला कराराच्या आधारे काश्मीरबाबत थेट इस्लामाबादशी चर्चा व्हायला हवी, असे भारताचे सांगणे आहे.
डॉनमधील एका वृत्तात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘यूएनएससी’च्या कायम नसलेल्या सदस्यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभावआहे. कारण- निर्णय हे स्थापित नियमांनुसार सहमतीने घेतले जातात. “आम्ही यूएन सुरक्षा परिषदेच्या इतर सदस्यांबरोबर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद कायम ठेवण्यासाठी व शांतता वाढवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक सदस्यत्वाबरोबर काम करण्यास उत्सुक आहोत,” असे अक्रम यांनी डॉनला सांगितले. “आम्ही अशा वेळी परिषदेचा भाग होत आहोत, जेव्हा जगात मोठी भू-राजकीय अशांतता पसरली आहे. दोन सर्वांत मोठ्या शक्तींमधील तीव्र स्पर्धा ही युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि इतरत्र असणाऱ्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झाली आहे,” असे अक्रम यांनी पुढे सांगितले.
हेही वाचा : ‘Ghost Particle’ शोधण्यासाठी शास्त्रज्ञ आता समुद्राखाली बसवणार दुर्बिणी; कसं चालणार त्यांचं काम?
“जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश असणारा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरनुसार युद्धे रोखण्यासाठी, विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, दहशतवादासारख्या समस्या सोडविण्यासाठी, शस्त्रास्त्रांचा नकारात्मक प्रभाव समाविष्ट करण्यासाठी सक्रिय आणि रचनात्मक भूमिका बजावेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उपपंतप्रधान व परराष्ट्र व्यवहारमंत्री इशाक दार म्हणाले की, ‘यूएनएससी’चा स्थायी सदस्य म्हणून पाकिस्तानचा कार्यकाळ सुरू होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात ते बोलत होते, असे परराष्ट्र कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. दार म्हणाले की, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अजेंडावरील परिस्थितीचे न्याय्य आणि शांततापूर्ण निराकरण शोधण्यासाठी उत्सुक आहे.
