पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलेली असून तेथील जनता महागाईने अक्षरशः होरपळून निघालेली आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पाकिस्तान विविध देश आणि आंतरराष्ट्रीय बँका तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) कडून कर्जाची मागणी करत होता. पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यश आले असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) स्टँडबाय अरेंजमेन्टच्या अंतर्गत पाकिस्तानला तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याचा कर्मचारी स्तरावरचा (staff-level pact) करार केला आहे, अशी माहिती डॉन या वृत्तसंस्थेने ३० जून रोजी दिली. जुलैच्या मध्यात आयएमएफकडून या कराराला पूर्ण स्वरुप प्राप्त होईल. या करारामुळे आर्थिक संकटाच्या गर्तेत अडकलेल्या पाकिस्तानला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. पाकिस्तानकडे सध्या परकीय चलनाचा साठा आटला असून केवळ एक महिना पुरेल इतकेच परकीय चलन त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आयएमएफच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयएमएफने २९ जून रोजी प्रकाशित केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात (आयएमएफ.ओआरजीवर उपलब्ध आहे) म्हटले आहे की, या स्टँडबाय अरेंजमेन्टमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आणण्यास मदत होईल. तसेच स्थानिक महसूल वाढीचे प्रयत्न आणि काळजीपूर्वक खर्चाची कार्यवाही केल्यानंतर सामाजिक आणि विकासात्मक खर्चासाठी तरतूद करता होईल.

आयएमएफकडून झालेला करार हा पाकिस्तानच्या विस्तारीत निधी सुविधेतंर्गत (EFF) येत नाही. २०१९ साली पाकिस्तानने विस्तारीत निधी सुविधा करार केला होता. ज्याची मुदत ३० जून रोजी समाप्त झाली आहे. आयएमएफच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार स्टँडबाय अरेंजमेन्ट (SBA) ही ईएफएफच्या धर्तीवर केलेली योजना आहे.

या करारात काय काय अंतर्भूत आहे?

डॉन वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अंतर्गत मागच्या नऊ महिन्यांपासून कर्ज मिळण्यासाठी चर्चा सुरू होती. आयएमएफ २.५ अब्ज डॉलरचा करार करणार होते. पण अपेक्षेपेक्षा पाकिस्तानला अधिकचा निधी मिळाला आहे. मात्र या करारासोबत आयएमएफने पाकिस्तानाला काही अटीदेखील घातल्या आहेत. पाकिस्तानी सरकारने अर्थसंकल्पातील अनियमित खर्च टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि कर सवलती देऊ नयेत, असे आयएमएफने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

आयएमएफने पाकिस्तानच्या उर्जा क्षेत्राचा विशेष उल्लेख केला आहे. पाकिस्तानमधील वीज ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. या करारामुळे हे अनुदान संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. आयएमएफने सांगितले की, वीज दरांमध्ये वाढ करून खर्च भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जावा. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील जनता आधीच महागाईने होरपळून निघालेली असताना आता वीज दरवाढ अपरिहार्य आहे.

आयएमएफने असेही सांगितले की, पाकिस्तानने आयातीवर घातलेले निर्बंध मागे घ्यावेत. पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेतील परकीय चलन साठा समाप्त होत असल्यामुळे बाह्यदेयकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आयातीवर बंदी घातली होती. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानकडे ३.५ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन आहे. जे एका महिन्याच्या कालावधीसाठी त्यांच्या आयातीच्या गरजा भागवू शकते. आयएमएफने सांगितले की, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने विनिमय दरासाठी कटिबद्धता दाखवून आयात प्राधान्यक्रमावरील नियंत्रण हटवावे. .

सध्या पाकिस्तानात विविध बाजारामध्ये अनेक नियंत्रणे आणि विनिमय दर पद्धती आहेत. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची पातळी मागच्या काही आठवड्यात निच्चांकी स्तरावर घसरली असली तरी पाकिस्तानने बाजारावरील नियंत्रणे हटवून पूर्णपणे बाजार-निर्धारित विनिमय दर लागू करावा.

महागाई रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने मध्यवर्ती बँकेने रेट वाढवावेत असेही आयएमएफने सुचविले आहे. महागाईमुळे सर्वात असुरक्षित गटाची मोठी हानी होत आहे. तोट्यात चाललेल्या सरकारी उपक्रमांवर खासगीकरणाद्वारे किंवा मजबूत प्रशासनाद्वारे व्यवस्थापन केले जाईल, अशा शब्द पाकिस्तान सरकारने या कराराच्या माध्यमातून आयएमएफला दिला आहे.

पाकिस्तानच्या प्रचंड आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी तीन अब्ज डॉलर पुरेसे आहेत?

पाकिस्तानला अपेक्षेपेक्षा अधिक बेलआऊट पॅकेज आयएमएफकडून मिळाले असले तरी या करारानंतर पाकिस्तानला बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय आर्थिक सहाय्य मिळवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागणार आहेत, अशी बातमी रॉयटर्सने दिली. आंतरराष्ट्रीय कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी पाकिस्तानला चालू आर्थिक वर्षात २२ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानचे नवे आर्थिक वर्ष – २०२४ आज (दि. १ जुले) पासून सुरू होत आहे. जुने आर्थिक वर्ष ३० जून २०२३ ला संपले.

सौदी अरेबियाने दोन अब्ज तर युएईने एक अब्ज डॉलरची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. काही दिवसांनी हे पैसे पाकिस्तानला मिळतील. तसेच आता आयएमएफचा करारही प्रत्यक्षात येणार आहे. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा कर्जदाता आहे. पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी चीन पुन्हा एकदा कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची शक्यता आहे.

IMF च्या घोषणेनंतरच्या प्रतिक्रिया

शुक्रवारी पाकिस्तानचा बाजार बंद झाल्यानंतर ही बातमी समोर आली. तरीही काही विश्लेषकांनी या बातमीचे स्वागत केले आहे, अशी बातमी फायनान्शियल टाइम्सने दिली. हा नवीन कार्यक्रम आमच्या अपेक्षापेक्षाही कितीतरी पटींनी चांगला आहे, अशी प्रतिक्रिया कराचीमधील टॉपलाईन सिक्युरिटीजचे ब्रोकरेजचे कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद सोहेल यांनी फायनान्शियल टाइम्सशी बोलताना दिली. आयएमएफशी झालेला करार काही गुंतवणूकदारांचा निश्चितच आत्मविश्वास वाढविण्यास कारणीभूत ठरेल, असेही ते म्हणाले.

कॅपिटल इकॉनॉमिक्स, लंडन या संस्थेतील आशियाच्या ज्येष्ठ अर्धविषयक तज्ज्ञ गॅरेथ लेथर म्हणाले की, पाकिस्तान आणि आयएमएफमध्ये झालेल्या करारामुळे अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणणे आणि नकारात्मक जोखमींना मर्यादित करण्याचे प्रयत्न आता झाले पाहिजेत. पाकिस्तानचा गतकाळातील अनुभव असा आहे की, त्यांना खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या कठीण निर्णयावर कायम राहण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागेल.

पाकिस्तानची राजकीय अडचण?

IMF ने पाकिस्तानवर ज्या अटी लादल्या आहेत, त्या पाकिस्तानसाठी कठीण असल्याचे म्हटले जाते. या अटी पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानला अभूतपूर्व अशी वित्तीय शिस्त अमलात आणावी लागेल. सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने सरकारवर वित्तीय शिस्त लादण्याचा मोठा राजकीय दबाव असेल. गॅरेथ लेथर यांनी रॉयटर्सला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे जरी आयएमएफच्या कराराशी वचनबद्ध राहिले, तरीही वर्षअखेरीपर्यंत त्यांच्या जागी दुसरा पंतप्रधान येईल, जो या कराराशी कमी वचनबद्ध असेल.

विद्यमान संसदेचा कार्यकाळ १२ ऑगस्ट रोजी पूर्ण होत आहे. कायद्याप्रमाणे विद्यमान संसद संपण्याच्या ६० दिवसांच्या आत सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर करणे बंधनकारक आहे. याचाअर्थ जर कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर ऑक्टोबरच्या मध्यात पाकिस्तानमध्ये निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये शरीफ यांचे भवितव्य अधांतरी आहे.

पीटीआय पक्षाचे नेते हमाद अझहर यांनी ट्वीट करत म्हटले की, आयएमएफशी केलेला करार हा काही आठवडे श्वास सुरू राहण्यासाठी केलेला करार असून त्यापेक्षा अधिक काही नाही. पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट पक्षाच्या प्रचारकांनी या कराराला सर्व अडचणींवरचा एकमात्र उपाय असल्याचे भासवायला सुरुवात केली आहे. मात्र तरीही आपली अर्थव्यवस्था अजूनही खोल खड्ड्यात आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे अझहर यांनी सांगितले.

बिगर राजकीय लोकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत?

आयएमएफच्या कठोर अटी मान्य केल्यामुळे काही अर्थतज्ज्ञांनी पाकिस्तानी सरकारवर टीका केली आहे. कराची येथील स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड सोशल सायन्स इन्स्टिट्यूटच्या डीन डॉ. अस्मा हैदर यांनी सांगितले की, पाकिस्तानला दिवाळखोर होण्यापासून वाचविण्यासाठी आयएमएफशी करार करणे हा एकमात्र पर्याय शिल्लक होता. परंतु या करारात वर्ण केलेल उपाय हे वरवरचे आणि अदूरदर्शी दिसत आहेत. या उपायामुळे भविष्यातील आर्थिक अस्थिरता आणखी वाढेल.

डॉ. अस्मा यांनी पुढे सांगितले की, या कराराचा आनंदोत्सव साजरा करण्याऐवजी देशाने भविष्यात येणारे अपरिहार्य आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची तयारी करावी. इस्लामाबाद येथील जागतिक बँकेचे माजी सल्लागार अबिद हसन यांनी एफटीशी बोलताना सांगितले की, “गेल्या तीन दशकांमध्ये आयएमएफची मदत मूर्त सुधारणा घडवून आणू शकलेली नाही. आयएमएफची मदत ही केवळ एक मलमपट्टी आहे.”

पाकिस्तानमध्ये आर्थिक अनागोंदी कशी माजली?

काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली आहे. २०२२ आलेला पूर, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बाह्य आर्थिक धक्के आणि इतर गोष्टीमुळे अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली. नोव्हेंबर २०२२ साली आयएमएफने २०१९ साली केलेला ईएफफ करारांतर्गत ठरलेला निधी देण्याचे बंद केले. यामुळे १.१८ अब्ज डॉलर्सचा निधी गोठवला गेला. विज दर वाढविणे, कर लादणे आणि विनिमय दरावरील कृत्रिम नियंत्रण थांबविणे यासह काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने दाखविलेल्या उदासिनतेमुळे आयएमएफने पुढील निधी देणे अमान्य केले होते.