पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानमधील सत्ताधारी शाहबाज सरकारने इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान गेल्या एक वर्षापासून तुरुंगात आहेत. दोन दिवसांपूर्वी त्यांना इद्दत प्रकरणात निर्दोष मुक्तता देण्यात आली होती. परंतु, तुरुंगातून बाहेर येण्यापूर्वीच एनएबी पथकाने त्यांना अन्य एका प्रकरणात तुरुंगातून अटक केली. त्यामुळे आता इम्रान खान यांच्यासाठी हा आणखी एक मोठा धक्का आहे. इम्रान खान यांच्या पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? त्यांची राजकीय कारकीर्द संपणार का? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षावर देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी बंदी घालण्यात येणार असल्याची घोषणा पाकिस्तान सरकारने सोमवारी केली. त्यात असेही म्हटले आहे की, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान, २०१८ ते मार्च २०२४ पर्यंत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती राहिलेले पीटीआयचे संस्थापक सदस्य आरिफ अल्वी आणि २०१८ ते २०२२ पर्यंत नॅशनल असेंब्लीचे उपाध्यक्ष असलेले पीटीआय सदस्य कासिम सुरी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला जाईल. माहिती मंत्री अत्ता तरार म्हणाले, “परदेशी निधी प्रकरण, ९ मे रोजी झालेली दंगल आणि सायफर प्रकरण तसेच अमेरिकेमध्ये मंजूर झालेला ठराव पाहता पीटीआयवर बंदी घालण्यासाठी सबळ पुरावे आहेत.”
परदेशी निधी प्रकरण
पीटीआयचे संस्थापक सदस्य अकबर एस. बाबर यांना २०११ मध्ये पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी २०१४ मध्ये पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडे (ईसीपी) याचिका दाखल करून आरोप केला होता की, पीटीआयने २००९ आणि २०१३ दरम्यान बेकायदापणे कोट्यवधी रुपयांचा परदेशी निधी मिळवला होता. २०१८ मध्ये ईसीपीने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने जानेवारी २०२२ मध्ये जारी केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले की, पीटीआयने परदेशी नागरिक आणि कंपन्यांकडून निधी प्राप्त केला (जे पाकिस्तानमध्ये बेकायदा आहे), यांचा अहवाल आणि त्याची डझनभर बँक खाती लपवून ठेवण्यात आली.
“अहवालानुसार, पक्षाकडे आर्थिक वर्ष २००९-१० आणि आर्थिक वर्ष २०१२-१३ या चार वर्षांच्या कालावधीत ३१२ दशलक्ष रुपयांच्या अहवालाची नोंद नाही. वर्षनिहाय तपशील दर्शविते की, एकट्या आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये १४५ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त अहवालांची नोंद नाही,” असे ‘डाउन’ने दिलेल्या एका वृत्तात म्हटले आहे. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने जुलै २०२२ मध्ये केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, पीटीआयला दुबईस्थित अबराज समूहाचे संस्थापक आरिफ नकवी आणि अबू धाबीच्या राजघराण्याचे सदस्य शेख नाह्यान बिन मुबारक अल-नाह्यान यांच्याकडून निधी मिळाला होता. त्याच्या पुढील महिन्यात, परदेशी पाकिस्तानी लोकांकडून निधी स्वीकारल्याबद्दल ‘ईसीपी’ला पीटीआय दोषी आढळले. परंतु, एप्रिल २०२३ मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की, इम्रान यांना त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या प्रतिबंधित निधीशी जोडणारे पुरेसे पुरावे नाहीत.
सायफर प्रकरण
सायफर म्हणजे एखादा महत्त्वाचा संदेश सामान्य भाषेत लिहिण्याऐवजी कोड लँग्वेजचा वापर करून लिहिण्याची गोपनीय पद्धत. सायफर प्रकरण २०२२ च्या सुरुवातीला वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानच्या राजदूताने इस्लामाबादला पाठवलेल्या एका सायफरशी संबंधित आहे. इम्रान खान यांनी दावा केला होता की, सायफरमध्ये कथितपणे अमेरिकेकडून धमकावणारा संदेश पाठविण्यात आला होता आणि त्यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात अमेरिकेचा हात असल्याचा हा पुरावा असल्याचे सांगण्यात आले होते. संसदेत अविश्वास ठराव गमावल्यानंतर इमरान यांची एप्रिल २०२२ मध्ये पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘द इंटरसेप्ट’ या अमेरिकन वृत्त वाहिनीने कथित सायफरचा एक भाग प्रसारित केला. हा सायफर अमेरिकन अधिकारी आणि पाकिस्तानी राजदूत यांच्यात ७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या कथित बैठकीतील होता; ज्यामध्ये इम्रान यांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाबाबत घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेवर अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रसारणानंतर लगेचच पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (एफआयए) इम्रानच्या विरोधात अधिकृत गुप्तता कायदा, १९२३ च्या कलम पाच अंतर्गत वर्गीकृत सायफर सार्वजनिक केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला. या वर्षी जानेवारीमध्ये इम्रान यांना देशद्रोहासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते आणि सायफर प्रकरणात त्यांना १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, ३ जून रोजी अपील न्यायालयाने हा निकाल रद्दबातल ठरवत या प्रकरणातून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
९ मे २०२३ ची दंगल
९ मे २०२३ रोजी दंगलींच्या मालिकेने देश हादरला होता. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातून इम्रान खान यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. इम्रानच्या तात्काळ सुटकेच्या मागणीसाठी हजारो पीटीआय कार्यकर्ते अनेक शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरले. लाहोरमधील सर्वोच्च लष्करी कमांडरचे निवासस्थान आणि रावळपिंडी येथील पाकिस्तानी लष्कराचे मुख्यालय यासह सुमारे ४० सार्वजनिक इमारती आणि लष्करी प्रतिष्ठानांचे जमावाने नुकसान केले. “हिंसाचाराच्या एकूण ६२ घटनांची नोंद करण्यात आली. या हिंसाचारामुळे देशाचे २.५ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले, त्यापैकी लष्कराचे १.९८ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले. यात किमान १० लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक जखमी झाले,” असे वृत्त ‘डाउन’ने दिले.
हेही वाचा : वजन कमी करणारे ‘हे’ प्रभावी औषध लवकरच भारतात; जाणून घ्या त्याचे प्रभावी फायदे?
या दंगलीला इम्रान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील तणाव म्हणून पाहिले जात होते, विशेषत: माजी पंतप्रधानांच्या हकालपट्टीनंतर. लष्कराने प्रत्युत्तर देत पीटीआयचे नेते आणि कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला. त्यानंतरच्या आठवड्यात १० हून अधिक पीटीआय नेत्यांनी पक्ष सोडला. इम्रान यांच्यावर जनतेला भडकावल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सोमवारी, लाहोर पोलिसांनी दंगलीशी संबंधित डझनभर खटल्यांमध्ये आधीच तुरुंगात असलेल्या इम्रान खान यांना अटक केली.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षावर देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी बंदी घालण्यात येणार असल्याची घोषणा पाकिस्तान सरकारने सोमवारी केली. त्यात असेही म्हटले आहे की, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान, २०१८ ते मार्च २०२४ पर्यंत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती राहिलेले पीटीआयचे संस्थापक सदस्य आरिफ अल्वी आणि २०१८ ते २०२२ पर्यंत नॅशनल असेंब्लीचे उपाध्यक्ष असलेले पीटीआय सदस्य कासिम सुरी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला जाईल. माहिती मंत्री अत्ता तरार म्हणाले, “परदेशी निधी प्रकरण, ९ मे रोजी झालेली दंगल आणि सायफर प्रकरण तसेच अमेरिकेमध्ये मंजूर झालेला ठराव पाहता पीटीआयवर बंदी घालण्यासाठी सबळ पुरावे आहेत.”
परदेशी निधी प्रकरण
पीटीआयचे संस्थापक सदस्य अकबर एस. बाबर यांना २०११ मध्ये पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांनी २०१४ मध्ये पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडे (ईसीपी) याचिका दाखल करून आरोप केला होता की, पीटीआयने २००९ आणि २०१३ दरम्यान बेकायदापणे कोट्यवधी रुपयांचा परदेशी निधी मिळवला होता. २०१८ मध्ये ईसीपीने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने जानेवारी २०२२ मध्ये जारी केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले की, पीटीआयने परदेशी नागरिक आणि कंपन्यांकडून निधी प्राप्त केला (जे पाकिस्तानमध्ये बेकायदा आहे), यांचा अहवाल आणि त्याची डझनभर बँक खाती लपवून ठेवण्यात आली.
“अहवालानुसार, पक्षाकडे आर्थिक वर्ष २००९-१० आणि आर्थिक वर्ष २०१२-१३ या चार वर्षांच्या कालावधीत ३१२ दशलक्ष रुपयांच्या अहवालाची नोंद नाही. वर्षनिहाय तपशील दर्शविते की, एकट्या आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये १४५ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त अहवालांची नोंद नाही,” असे ‘डाउन’ने दिलेल्या एका वृत्तात म्हटले आहे. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने जुलै २०२२ मध्ये केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, पीटीआयला दुबईस्थित अबराज समूहाचे संस्थापक आरिफ नकवी आणि अबू धाबीच्या राजघराण्याचे सदस्य शेख नाह्यान बिन मुबारक अल-नाह्यान यांच्याकडून निधी मिळाला होता. त्याच्या पुढील महिन्यात, परदेशी पाकिस्तानी लोकांकडून निधी स्वीकारल्याबद्दल ‘ईसीपी’ला पीटीआय दोषी आढळले. परंतु, एप्रिल २०२३ मध्ये इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले की, इम्रान यांना त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या प्रतिबंधित निधीशी जोडणारे पुरेसे पुरावे नाहीत.
सायफर प्रकरण
सायफर म्हणजे एखादा महत्त्वाचा संदेश सामान्य भाषेत लिहिण्याऐवजी कोड लँग्वेजचा वापर करून लिहिण्याची गोपनीय पद्धत. सायफर प्रकरण २०२२ च्या सुरुवातीला वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानच्या राजदूताने इस्लामाबादला पाठवलेल्या एका सायफरशी संबंधित आहे. इम्रान खान यांनी दावा केला होता की, सायफरमध्ये कथितपणे अमेरिकेकडून धमकावणारा संदेश पाठविण्यात आला होता आणि त्यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात अमेरिकेचा हात असल्याचा हा पुरावा असल्याचे सांगण्यात आले होते. संसदेत अविश्वास ठराव गमावल्यानंतर इमरान यांची एप्रिल २०२२ मध्ये पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘द इंटरसेप्ट’ या अमेरिकन वृत्त वाहिनीने कथित सायफरचा एक भाग प्रसारित केला. हा सायफर अमेरिकन अधिकारी आणि पाकिस्तानी राजदूत यांच्यात ७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या कथित बैठकीतील होता; ज्यामध्ये इम्रान यांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाबाबत घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेवर अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रसारणानंतर लगेचच पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (एफआयए) इम्रानच्या विरोधात अधिकृत गुप्तता कायदा, १९२३ च्या कलम पाच अंतर्गत वर्गीकृत सायफर सार्वजनिक केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला. या वर्षी जानेवारीमध्ये इम्रान यांना देशद्रोहासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते आणि सायफर प्रकरणात त्यांना १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, ३ जून रोजी अपील न्यायालयाने हा निकाल रद्दबातल ठरवत या प्रकरणातून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
९ मे २०२३ ची दंगल
९ मे २०२३ रोजी दंगलींच्या मालिकेने देश हादरला होता. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातून इम्रान खान यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. इम्रानच्या तात्काळ सुटकेच्या मागणीसाठी हजारो पीटीआय कार्यकर्ते अनेक शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरले. लाहोरमधील सर्वोच्च लष्करी कमांडरचे निवासस्थान आणि रावळपिंडी येथील पाकिस्तानी लष्कराचे मुख्यालय यासह सुमारे ४० सार्वजनिक इमारती आणि लष्करी प्रतिष्ठानांचे जमावाने नुकसान केले. “हिंसाचाराच्या एकूण ६२ घटनांची नोंद करण्यात आली. या हिंसाचारामुळे देशाचे २.५ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले, त्यापैकी लष्कराचे १.९८ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले. यात किमान १० लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक जखमी झाले,” असे वृत्त ‘डाउन’ने दिले.
हेही वाचा : वजन कमी करणारे ‘हे’ प्रभावी औषध लवकरच भारतात; जाणून घ्या त्याचे प्रभावी फायदे?
या दंगलीला इम्रान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील तणाव म्हणून पाहिले जात होते, विशेषत: माजी पंतप्रधानांच्या हकालपट्टीनंतर. लष्कराने प्रत्युत्तर देत पीटीआयचे नेते आणि कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला. त्यानंतरच्या आठवड्यात १० हून अधिक पीटीआय नेत्यांनी पक्ष सोडला. इम्रान यांच्यावर जनतेला भडकावल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सोमवारी, लाहोर पोलिसांनी दंगलीशी संबंधित डझनभर खटल्यांमध्ये आधीच तुरुंगात असलेल्या इम्रान खान यांना अटक केली.
