“पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओके हा भूभाग पाकिस्तानचा नाही. ही परकीय भूमी आहे”, असे पाकिस्तान सरकारने मान्य केले आहे. काश्मिरी कवी आणि पत्रकार अहमद फरहाद शाह यांच्या अपहरण प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयासमोर (IHC) पाकिस्तान सरकारकडून हे मान्य करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अहमद फरहाद शाह कोण आहेत?
अहमद फरहाद शाह हे काश्मिरी उर्दू कवी आणि पत्रकार आहेत. ते ‘बोल न्यूज’सह विविध माध्यम संस्थांशी संबंधित आहेत. ‘आझाद काश्मीर’मध्ये नुकत्याच झालेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांबद्दल त्यांनी अनेकदा वृत्त दिले होते. १४ मे २०१४ रोजी रात्री ते त्यांच्या इस्लामाबादमधील राहत्या घरातून अचानक गायब झाले. त्यांचे अज्ञात व्यक्तींकडून अपहरण होत असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी पाहिले. त्यानंतर बुधवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाला पाकिस्तानचे अ‍ॅटर्नी जनरल मन्सूर उस्मान अवान यांनी अहमद फरहाद शाह नेमके कुठे आहेत याची माहिती दिली.
अधिक वाचा: Sinification of Islam: चीन करतंय मशिदींचेही चिनीकरण; चीनमध्ये नेमके काय घडतंय?
न्यायालयाचा इशारा
अहमद फरहाद शाह बेपत्ता झाल्यानंतर, फरहाद यांच्या कुटुंबीयांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि फरहाद यांना शोधून न्यायालयात हजर करण्याची विनंती केली. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने विद्यमान सरकारला २४ मे २०२४ पर्यंत फरहादला परत आणण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने इशारा दिला की, फरहाद यांना निर्धारित वेळेत हजर केले नाही तर ते पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना न्यायालयात हजर रहावे लागेल.
याच संदर्भात गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी, पाकिस्तानचे अतिरिक्त अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी युक्तिवाद केला की, शाह हे पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये पोलीस कोठडीत होते आणि त्यामुळे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात त्यांना हजर करता आले नाही. ‘आज न्यूज’ने वृत्त दिले की, अतिरिक्त अ‍ॅटर्नी जनरल यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहसिन अख्तर कयानी यांनी शहा यांना कोर्टात का हजर करता आले नाही, असा प्रश्न विचारल्यानंतर ही प्रतिक्रिया दिली होती.
अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी असा युक्तिवाद केला की, पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा “परकीय प्रदेश असल्यामुळे त्यांचे स्वतःचे संविधान आणि स्वतःचे न्यायालय आहे. पीओकेमधील पाकिस्तानी न्यायालयांकडून देण्यात येणारे निकाल “परदेशी न्यायालयांचे निवाडे” म्हणून पाहिले जातात. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती कयानी यांनी विचारले की, जर पीओके हा परदेशी प्रदेश आहे, तर पाकिस्तानी सैन्य आणि पाकिस्तानी रेंजर्स त्या भूमीत कसे घुसले? या प्रकरणी जबरदस्तीने अपहरण केल्याबद्दल पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांना न्यायालयाने फटकारले आहे.
शहा हे त्यांच्या सरकारविरोधासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या कथित अपहरणाच्या एका दिवसानंतर, त्यांच्या पत्नी उरूज झैनब यांनी आपल्या पतीच्या शोधाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. उरूज झैनब यांनी त्यांचे पती बेपत्ता होण्यास जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवण्याची, चौकशी करण्याची आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याची विनंती करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
पाकिस्तानची राज्यघटना याबाबत काय सांगते?
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील कलम एक आणि दोनमध्ये असे नमूद केले आहे की पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा, पंजाब आणि सिंध प्रांत आणि संघराज्य राजधानी यांचा समावेश होतो. या प्रदेशांमध्ये समाविष्ट झालेला कोणताही भाग किंवा कोणत्याही मार्गाने समाविष्ट झालेला भूभाग हा पाकिस्तानचाच असेल. परंतु यात पीओके किंवा आझाद काश्मीरचा कोणताही उल्लेख नाही.
अधिक वाचा: पांडवांची राजधानी ‘इंद्रप्रस्थ’ खरंच अस्तित्त्वात होती का?
पाकिस्तानने आपल्या संविधानातील अनुच्छेद २५७ मध्ये काश्मीरचा उल्लेख केला आहे. संविधानातील aforementioned-उपरोक्त भागात नमूद केले आहे की, ज्या वेळी पीओके मधील जनता पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेईल. त्याच वेळी हा भाग पाकिस्तानचा असेल. जम्मू आणि काश्मीर (पीओके) राज्याशी संबंधित तरतूदीत असे म्हटले आहे की जेव्हा जम्मू आणि काश्मीर (पीओके) राज्याचे लोक पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतील, तेव्हा पाकिस्तान आणि या राज्यातील संबंध त्या राज्यातील लोकांच्या इच्छेनुसार निश्चित केले जातील. परंतु, पीओकेच्या लोकांना पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचे आहे की नाही या प्रश्नाचे अद्याप कोणतेही औपचारिक उत्तर नाही. त्यामुळे पीओके, तांत्रिकदृष्ट्या पाकिस्तानसाठी परकीय भूमीच आहे. शिवाय, तथाकथित आझाद जम्मू आणि काश्मीर सरकार विधेयक (AJK Government Bill) १९७४, या प्रदेशाला स्वतःचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान असण्याचा अधिकार देते. त्यांची स्वतःची न्यायव्यवस्था आणि स्वतंत्र पोलीस दल देखील आहे. त्यामुळे हा प्रदेश पाकिस्तानी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रापासून दूर आहे.
याबाबत भारताची भूमिका काय आहे?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नवी दिल्ली अजूनही पीओकेला भारताचा अविभाज्य भाग मानते. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी गेल्या महिन्यात या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. ‘पीओके भारताचा भाग आहे आणि नेहमीच असेल. अनुच्छेद ३७० रद्द होईपर्यंत, पीओकेबद्दल फारशी चर्चा झाली नाही’ ईएएम कोलकाता येथे एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले. अलीकडेच या भागात पाकिस्तान विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे मत व्यक्त केले. “आज पीओकेमध्ये काही घटना घडत आहेत. त्याचे विश्लेषण खूप क्लिष्ट आहे पण माझ्या स्वतःच्या मनात नक्कीच शंका नाही की पीओकेमध्ये राहणारा कोणीही त्यांच्या परिस्थितीची तुलना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीशी करत असेल. तेथील लोक सुज्ञ आहेत, ते जम्मू काश्मीरची प्रगती पाहत आहेत.
अहमद फरहाद शाह कोण आहेत?
अहमद फरहाद शाह हे काश्मिरी उर्दू कवी आणि पत्रकार आहेत. ते ‘बोल न्यूज’सह विविध माध्यम संस्थांशी संबंधित आहेत. ‘आझाद काश्मीर’मध्ये नुकत्याच झालेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांबद्दल त्यांनी अनेकदा वृत्त दिले होते. १४ मे २०१४ रोजी रात्री ते त्यांच्या इस्लामाबादमधील राहत्या घरातून अचानक गायब झाले. त्यांचे अज्ञात व्यक्तींकडून अपहरण होत असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी पाहिले. त्यानंतर बुधवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाला पाकिस्तानचे अ‍ॅटर्नी जनरल मन्सूर उस्मान अवान यांनी अहमद फरहाद शाह नेमके कुठे आहेत याची माहिती दिली.
अधिक वाचा: Sinification of Islam: चीन करतंय मशिदींचेही चिनीकरण; चीनमध्ये नेमके काय घडतंय?
न्यायालयाचा इशारा
अहमद फरहाद शाह बेपत्ता झाल्यानंतर, फरहाद यांच्या कुटुंबीयांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि फरहाद यांना शोधून न्यायालयात हजर करण्याची विनंती केली. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने विद्यमान सरकारला २४ मे २०२४ पर्यंत फरहादला परत आणण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने इशारा दिला की, फरहाद यांना निर्धारित वेळेत हजर केले नाही तर ते पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना न्यायालयात हजर रहावे लागेल.
याच संदर्भात गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी, पाकिस्तानचे अतिरिक्त अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी युक्तिवाद केला की, शाह हे पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये पोलीस कोठडीत होते आणि त्यामुळे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात त्यांना हजर करता आले नाही. ‘आज न्यूज’ने वृत्त दिले की, अतिरिक्त अ‍ॅटर्नी जनरल यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहसिन अख्तर कयानी यांनी शहा यांना कोर्टात का हजर करता आले नाही, असा प्रश्न विचारल्यानंतर ही प्रतिक्रिया दिली होती.
अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी असा युक्तिवाद केला की, पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा “परकीय प्रदेश असल्यामुळे त्यांचे स्वतःचे संविधान आणि स्वतःचे न्यायालय आहे. पीओकेमधील पाकिस्तानी न्यायालयांकडून देण्यात येणारे निकाल “परदेशी न्यायालयांचे निवाडे” म्हणून पाहिले जातात. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती कयानी यांनी विचारले की, जर पीओके हा परदेशी प्रदेश आहे, तर पाकिस्तानी सैन्य आणि पाकिस्तानी रेंजर्स त्या भूमीत कसे घुसले? या प्रकरणी जबरदस्तीने अपहरण केल्याबद्दल पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांना न्यायालयाने फटकारले आहे.
शहा हे त्यांच्या सरकारविरोधासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या कथित अपहरणाच्या एका दिवसानंतर, त्यांच्या पत्नी उरूज झैनब यांनी आपल्या पतीच्या शोधाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. उरूज झैनब यांनी त्यांचे पती बेपत्ता होण्यास जबाबदार असलेल्यांची ओळख पटवण्याची, चौकशी करण्याची आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याची विनंती करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
पाकिस्तानची राज्यघटना याबाबत काय सांगते?
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील कलम एक आणि दोनमध्ये असे नमूद केले आहे की पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा, पंजाब आणि सिंध प्रांत आणि संघराज्य राजधानी यांचा समावेश होतो. या प्रदेशांमध्ये समाविष्ट झालेला कोणताही भाग किंवा कोणत्याही मार्गाने समाविष्ट झालेला भूभाग हा पाकिस्तानचाच असेल. परंतु यात पीओके किंवा आझाद काश्मीरचा कोणताही उल्लेख नाही.
अधिक वाचा: पांडवांची राजधानी ‘इंद्रप्रस्थ’ खरंच अस्तित्त्वात होती का?
पाकिस्तानने आपल्या संविधानातील अनुच्छेद २५७ मध्ये काश्मीरचा उल्लेख केला आहे. संविधानातील aforementioned-उपरोक्त भागात नमूद केले आहे की, ज्या वेळी पीओके मधील जनता पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेईल. त्याच वेळी हा भाग पाकिस्तानचा असेल. जम्मू आणि काश्मीर (पीओके) राज्याशी संबंधित तरतूदीत असे म्हटले आहे की जेव्हा जम्मू आणि काश्मीर (पीओके) राज्याचे लोक पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतील, तेव्हा पाकिस्तान आणि या राज्यातील संबंध त्या राज्यातील लोकांच्या इच्छेनुसार निश्चित केले जातील. परंतु, पीओकेच्या लोकांना पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचे आहे की नाही या प्रश्नाचे अद्याप कोणतेही औपचारिक उत्तर नाही. त्यामुळे पीओके, तांत्रिकदृष्ट्या पाकिस्तानसाठी परकीय भूमीच आहे. शिवाय, तथाकथित आझाद जम्मू आणि काश्मीर सरकार विधेयक (AJK Government Bill) १९७४, या प्रदेशाला स्वतःचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान असण्याचा अधिकार देते. त्यांची स्वतःची न्यायव्यवस्था आणि स्वतंत्र पोलीस दल देखील आहे. त्यामुळे हा प्रदेश पाकिस्तानी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रापासून दूर आहे.
याबाबत भारताची भूमिका काय आहे?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नवी दिल्ली अजूनही पीओकेला भारताचा अविभाज्य भाग मानते. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी गेल्या महिन्यात या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. ‘पीओके भारताचा भाग आहे आणि नेहमीच असेल. अनुच्छेद ३७० रद्द होईपर्यंत, पीओकेबद्दल फारशी चर्चा झाली नाही’ ईएएम कोलकाता येथे एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले. अलीकडेच या भागात पाकिस्तान विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे मत व्यक्त केले. “आज पीओकेमध्ये काही घटना घडत आहेत. त्याचे विश्लेषण खूप क्लिष्ट आहे पण माझ्या स्वतःच्या मनात नक्कीच शंका नाही की पीओकेमध्ये राहणारा कोणीही त्यांच्या परिस्थितीची तुलना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीशी करत असेल. तेथील लोक सुज्ञ आहेत, ते जम्मू काश्मीरची प्रगती पाहत आहेत.
