पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ मंगळवारपासून दोन दिवसीय बीजिंग दौऱ्यावर आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपींग यांनी तिसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर चीनला भेट देणारे शरीफ पहिलेच परदेशी नेते आहेत. शरीफ यांचे सरकार आणि पाकिस्तान लष्कर अमेरिकेशी असलेले संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात असताना शरीफ-जिनपींग भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अमेरिकाविरोधी प्रचाराचा फटका पाकिस्तान-अमेरिका संबंधांना बसला आहे.
मित्र देशांशी संबंध सुधारण्याचा पाकचा प्रयत्न
पाकिस्तानची सत्ता गमावण्याच्या दोन महिन्यांआधी तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये विदेश दौरा केला होता. ते बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकच्या उद्घाटनासाठी गेले होते. त्यानंतर लगेचच खान यांनी मॉस्कोलादेखील भेट दिली होती. पुतिन यांनी युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या अनुषंगाने त्यांची भेट पार पडली. तेव्हापासून जगात मोठे फेरबदल झाले असून चीनसोबतच्या घनिष्ट संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान पाकिस्तानसमोर आहे. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात जो बायडन सरकारने रशियानंतर चीन सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर पाकला आर्थिक मदत पुरवणाऱ्या अमेरिका आणि चीनची मर्जी राखण्यासाठी पाककडून प्रयत्न केले जात आहे.
विश्लेषण : ‘झुलता पूल’ म्हणजे काय? मोरबी दुर्घटनेत नेमकी काय चूक झाली?
आर्थिक मदतीची गरज आणि ‘सीपीईसी’चा गुंता
इम्रान खान यांचे सरकार सत्तेत असताना आणि आता शरीफ यांचेही चीनकडून आर्थिक मदत मिळवणं हे द्वीपक्षीय पातळीवर समान उद्दिष्ट आहे. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या (CPEC) अटींबाबत चीनकडून पुन्हा चर्चा करण्यात येईल, अशी खान यांना अपेक्षा होती. पाकिस्तानचे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी बीजिंगमधून आर्थिक मदत मिळवण्याचाही त्यांचा प्रयत्न होता. या दोन्ही मागण्यांबाबत त्यांना अपयश आले. पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यासाठी आणखी वाटाघाटींची गरज असल्याचे चीनकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. अटींची पुर्तता करू न शकल्याने इम्रान खान सरकारच्या काळात रद्द करण्यात आलेले ‘आयएमएफ’चे पॅकेज पुन्हा मिळवण्यात शरीफ सरकारला यश आले आहे. एवढंच नव्हे तर या पॅकेजमध्ये ६ अब्ज डॉलर्सवरून ६.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कर्जाच्या परतफेडीचा हफ्ता चुकवण्याचे टाळण्यासाठी ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला ऑगस्टमध्ये १.१ अब्ज डॉलर्सची मदतही केली होती.
विश्लेषण: जगभरात हेलियमचा तुटवडा; डॉक्टरांची चिंता वाढली; रुग्णांच्या चाचण्यांमध्ये येणार अडचणी!
‘सीपीईसी’ प्रकल्प पाकिस्तान सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. उद्योग, ऊर्जा, कृषी, रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे आणि ग्वादार बंदर विकास कामाचा या प्रकल्पात समावेश आहे. ६७ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पाला चीनकडून आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. याबाबत चीनच्या काही अटींवर पाकिस्तान सरकारला आक्षेप आहे.
शरीफ यांच्या चीन भेटीचे महत्त्व काय?
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानी दहशतवाद्यांवर निर्बंध लावण्याचे प्रयत्न रोखून चीन पाकिस्तानची पाठराखण करत आहे. सध्या पाकिस्तानात मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडून ‘आयात सरकार’ म्हणून शरीफ सरकारचा उल्लेख वारंवार केला जात आहे. आपल्याला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी अमेरिका जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. पाक सरकारच्या परराष्ट्र धोरणांवरही खान यांच्याकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. अशा परिस्थितीत चीनसोबत असलेले संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न शरीफ सरकारकडून केले जात आहेत.
मित्र देशांशी संबंध सुधारण्याचा पाकचा प्रयत्न
पाकिस्तानची सत्ता गमावण्याच्या दोन महिन्यांआधी तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये विदेश दौरा केला होता. ते बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकच्या उद्घाटनासाठी गेले होते. त्यानंतर लगेचच खान यांनी मॉस्कोलादेखील भेट दिली होती. पुतिन यांनी युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या अनुषंगाने त्यांची भेट पार पडली. तेव्हापासून जगात मोठे फेरबदल झाले असून चीनसोबतच्या घनिष्ट संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान पाकिस्तानसमोर आहे. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात जो बायडन सरकारने रशियानंतर चीन सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर पाकला आर्थिक मदत पुरवणाऱ्या अमेरिका आणि चीनची मर्जी राखण्यासाठी पाककडून प्रयत्न केले जात आहे.
विश्लेषण : ‘झुलता पूल’ म्हणजे काय? मोरबी दुर्घटनेत नेमकी काय चूक झाली?
आर्थिक मदतीची गरज आणि ‘सीपीईसी’चा गुंता
इम्रान खान यांचे सरकार सत्तेत असताना आणि आता शरीफ यांचेही चीनकडून आर्थिक मदत मिळवणं हे द्वीपक्षीय पातळीवर समान उद्दिष्ट आहे. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या (CPEC) अटींबाबत चीनकडून पुन्हा चर्चा करण्यात येईल, अशी खान यांना अपेक्षा होती. पाकिस्तानचे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी बीजिंगमधून आर्थिक मदत मिळवण्याचाही त्यांचा प्रयत्न होता. या दोन्ही मागण्यांबाबत त्यांना अपयश आले. पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यासाठी आणखी वाटाघाटींची गरज असल्याचे चीनकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. अटींची पुर्तता करू न शकल्याने इम्रान खान सरकारच्या काळात रद्द करण्यात आलेले ‘आयएमएफ’चे पॅकेज पुन्हा मिळवण्यात शरीफ सरकारला यश आले आहे. एवढंच नव्हे तर या पॅकेजमध्ये ६ अब्ज डॉलर्सवरून ६.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कर्जाच्या परतफेडीचा हफ्ता चुकवण्याचे टाळण्यासाठी ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला ऑगस्टमध्ये १.१ अब्ज डॉलर्सची मदतही केली होती.
विश्लेषण: जगभरात हेलियमचा तुटवडा; डॉक्टरांची चिंता वाढली; रुग्णांच्या चाचण्यांमध्ये येणार अडचणी!
‘सीपीईसी’ प्रकल्प पाकिस्तान सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. उद्योग, ऊर्जा, कृषी, रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे आणि ग्वादार बंदर विकास कामाचा या प्रकल्पात समावेश आहे. ६७ अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पाला चीनकडून आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. याबाबत चीनच्या काही अटींवर पाकिस्तान सरकारला आक्षेप आहे.
शरीफ यांच्या चीन भेटीचे महत्त्व काय?
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानी दहशतवाद्यांवर निर्बंध लावण्याचे प्रयत्न रोखून चीन पाकिस्तानची पाठराखण करत आहे. सध्या पाकिस्तानात मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडून ‘आयात सरकार’ म्हणून शरीफ सरकारचा उल्लेख वारंवार केला जात आहे. आपल्याला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी अमेरिका जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. पाक सरकारच्या परराष्ट्र धोरणांवरही खान यांच्याकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. अशा परिस्थितीत चीनसोबत असलेले संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न शरीफ सरकारकडून केले जात आहेत.
