इम्रान खान यांच्या शिक्षेला स्थगिती; तरी तुरुंगातून सुटकेसाठी अडथळा? पुढे काय होणार?

अलाहाबाद न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला?

पाकिस्तानच्या प्रसिद्ध असलेल्या डॉन (Dawn) या वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार इम्रान खान यांनी इस्लामाबाद जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या तोशखाना प्रकरणातील निर्णयाविरोधात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी एका याचिकेद्वारे तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने २९ ऑगस्ट रोजी निर्णय दिला. या निर्णयांतर्गत उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना सुनावण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. तसेच त्यांची एक लाख पाकिस्तानी रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करावी, असा आदेश दिला आहे. इम्रान खान सध्या अटोक शहरातील तुरुंगात आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर इम्रान खान यांचे वकील नईम हैदर पांजोथा यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. न्यायालयाने तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आल्यानंतरच याबाबत अधिक सांगता येईल, असे ते म्हणाले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पीटीआय पक्षाने इम्रान खान यांची तुरुंगातून तत्काळ सुटका करावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पीटीआयने एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओत काही वकील ‘इम्रान खान यांची सुटका करा’ अशा घोषणा देताना दिसत होते. पीटीआय पक्षाचे नेते तैमूर खान यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. इम्रान खान यांना फसवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला. सध्या देशाची व्यवस्था पूर्णपणे बुडाली आहे, असे तैमूर खान म्हणाले.

पीटीआय पक्षाचे प्रवक्ते सय्यद झुल्फिकार बुखारी यांनीदेखील “खान यांना जामीन मिळाला असून, त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे. त्यांची सुरक्षा आणि त्यांना सुरक्षितपणे तुरुंगातून बाहेर काढणे, ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे सांगितले.

तोशखाना प्रकरण काय आहे?

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने (ईसीपी) इम्रान खान यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. २०१८ ते २०२२ या काळात इम्रान खान पंतप्रधान असताना त्यांना अनेक मौल्यवान भेटवस्तू मिळाल्या होत्या. मात्र, त्यांनी या भेटवस्तूंची माहिती जाणूनबुजून लपवून ठेवली, असा आरोप निवडणूक आयोगाने केला होता.

घड्याळे बेकायदा पद्धतीने विकली?

पाकिस्तानी कायद्यानुसार पाकिस्तानी शासकीय व्यक्तीला परदेश दौऱ्यादरम्यान मिळालेल्या भेटवस्तू तोशखाना विभागात जमा कराव्या लागतात. असे असले तरी शासकीय अधिकाऱ्याला एखादी भेटवस्तू स्वत:कडे ठेवता येते. त्यासाठी तोशखाना मूल्यमापन समितीने ठरवून दिलेली किंमत तोशखाना विभागात जमा करावी लागते. इम्रान खान यांनी साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात विदेश दौऱ्यांदरम्यान खूप साऱ्या भेटवस्तू मिळाल्या होत्या. मात्र, त्यांनी त्या वस्तू जमा न करता, त्यातील साधारण ३६ दशलक्ष किमतीची तीन घड्याळे बेकायदा पद्धतीने विकली, असा आरोप करण्यात आला होता.

४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने ठोठावली होती शिक्षा

याच प्रकरणात गेल्या वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाने इम्रान खान यांना या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. त्यानंतर याच प्रकरणात ४ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबाद सत्र न्यायालयाने खान यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने इम्रान खान यांना पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली होती.

इम्रान खान यांच्या राजकीय भवितव्याचे काय?

इम्रान खान यांची तोशखानाप्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली नाही. त्यांच्या या शिक्षेला फक्त स्थगिती मिळालेली आहे. पाकिस्तानमधील तज्ज्ञांच्या मते- इम्रान खान यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत अद्याप संभ्रम आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. असे असताना इम्रान खान यांच्या शिक्षेला फक्त स्थगिती मिळालेली आहे. त्यामुळे भविष्यात ते ही निवडणूक लढवू शकणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कायदेतज्ज्ञांचे मत काय?

इम्रान खान यांचे राजकीय भवितव्य आणि कायदेशीर पेच यावर बॅरिस्टर असद रहीम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “न्यायालय जेव्हा आरोपीला दोषी ठरवते, तेव्हा ती व्यक्ती संबंधित गुन्ह्यासाठी जबाबदार आहे, असे गृहीत धरले जाते. इम्रान खान हे निर्दोष असल्याचा निर्णय दिल्यानंतरच त्यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई मागे घेता येईल,” असे ते म्हणाले. तसेच ॲड्. मियान दाऊद यांनी या प्रकरणावर अल जझिरा या आंतरराष्ट्रीय माध्यमाला प्रतिक्रिया दिली. “त्यांनी तीन वर्षांच्या शिक्षेला दिलेल्या आव्हानावरचा निर्णय अद्याप बाकी आहे. या प्रकरणात इम्रान खान निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास ते निवडणूक लढवू शकतात,” असे दाऊद यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते; तर दुसरीकडे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात पीटीआय पक्षाने एक याचिका दाखल केली आहे. इम्रान खान यांच्याविरोधात यापुढे कोणतीही बेकायदा कारवाई करण्यास मज्जाव करावा. तसेच त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

इम्रान खान यांची सुटका होणार का?

दरम्यान, इम्रान खान यांची सुटका करण्याचा आदेश देण्यात आलेला असला तरी त्यांच्याविरोधात अमेरिकेतील पाकिस्तानी दूतावासाकडून मिळालेली गुप्त माहिती उघड केल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात त्यांच्याविरोधात ‘शासकीय गुपिते अधिनियमां’तर्गत खटला सुरू आहे. या खटल्यात विशेष न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आणि ३० ऑगस्टला न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी हा खटला अडथळा ठरू शकतो.