पाकिस्तानात लवकरच नॅशनल फायरवॉल प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली लागू होताच संपूर्ण इंटरनेट सेवांवर पाकिस्तान सरकारचे नियंत्रण असेल. पाकिस्तान सरकारला जे दाखवायचे असेल, केवळ तेच लोक पाहू शकतील, असे वृत्त पाकिस्तानी माध्यमांनी दिले आहे. या वृत्तामुळे देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही प्रणाली लागू करण्यात आल्यानंतर चीन, इराण, तुर्की आणि रूससारख्या देशांच्या यादीत पाकिस्तानच्या नावाचाही समावेश केला जाईल. या देशांनीही अनेक कारणांमुळे देशात फायरवॉल प्रणाली लागू केली आहे. फायरवॉल सिस्टम चीनकडून खरेदी करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाकिस्तान सरकाने हा निर्णय का घेतला? फायरवॉल नक्की कसे कार्य करते? ही प्रणाली लागू केल्यानंतर नागरिकांच्या जीवनावर काय परिणाम होणार? यापूर्वीही पाकिस्तानने इंटरनेट सेवांवर बंदी आणली होती काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर आणि डेली औसाफ या आउटलेट्सनी दावा केला आहे की, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), फेसबुक आणि यूट्यूबवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी म्हणून सरकार ‘नॅशनल फायरवॉल’ स्थापित करणार आहे. इतर माध्यम समूहांचा दावा आहे की, इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) वापरणाऱ्यांनाही या डिजिटल फायरवॉलचा फटका बसेल. परंतु, १० जून रोजी पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी ‘समा’ या वृत्त वाहिनीला सांगितले की, चिनी शैलीचे फायरवॉल स्थापित केले जाणार नाही. त्यांनी चुकीच्या माहितीवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही सांगितले. या घडामोडींवरून पाकिस्तानच्या फायरवॉलची सिस्टमची सद्यस्थिती आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा : आता तरुणींमध्ये वाढत आहे एआय बॉयफ्रेंडची लोकप्रियता; कारण काय?
परंतु, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की इंटरनेटवर बंदी, त्यावर नियंत्रण, सोशल मीडियावर बंदी याबाबतीत पाकिस्तानचा इतिहास राहिला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, २०१७ मध्ये पाकिस्तानने ट्विटरवर बंदी आणली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला देशाच्या निवडणुकीच्या वेळी इंटरनेट खंडित कण्यात आले होते. असे एक ना अनेक उदाहरण आहेत.
डिजिटल फायरवॉल कसे कार्य करते?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर फायरवॉल ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे. ही प्रणाली ऑनलाइन नोटिफिकेशन्सला विशिष्ट साइटवर पोहोचण्यापासून रोखते. विशिष्ट वेबसाइटपासून होणारे सायबर धोकेही डिजिटल फायरवॉलमुळे रोखले जाऊ शकतात. याच प्रणालीचा वापर आता विविध देश सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करत आहेत. अलीकडच्या काळात चीन आणि पाकिस्तानसारखे देश इंटरनेटवर निर्बंध लादण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करत असले, तरी पूर्वी फायरवॉल हे सुरक्षिततेचे साधन होते. खरं तर, तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक संगणकाच्या सेटिंग्ज पाहिल्यास, तुम्हालाही फायरवॉल सेट करण्याचे पर्याय दिसतील, ज्याला विंडोज फायरवॉल म्हणतात.
चीनचे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चायना अत्यंत गुंतागुंतीची सायबरसुरक्षा प्रणाली आहे. याच्या मदतीने देश नागरिकांना इंटरनेटवर सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या वेबसाइट्सवर प्रवेश करण्यापासून पूर्णपणे थांबवू शकतो. ग्रेट फायरवॉल धोरणाअंतर्गतच चीनने व्हॉट्सॲपवर बंदी घातली आहे. स्थानिक ॲप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून चीनने व्हॉट्सॲपवर बंदी घातल्याचे सांगण्यात येते.
सरकारने लादलेल्या फायरवॉल सिस्टमचा लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो?
देशांद्वारे जेव्हा या प्रणालीचा वापर केला जातो, तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांना सरकारवर टीका करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते. हिंसाचाराच्या काळात इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यास आणि सोशल मीडिया ॲप्स ब्लॉक केल्यास सरकार किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांवर दबाव नसतो. जेव्हा अचानक इंटरनेट सेवा खंडित केली जाते, तेव्हा देशातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. संबंधित देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात अडचणी येतात आणि आरोग्य सेवेसह इतर सेवाही विस्कळीत होतात. एका डिजिटल गोपनीयता संशोधन गटाच्या अंदाजानुसार, पाकिस्तानने २०२४ मध्ये आतापर्यंत १,७५२ तास इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.
पाकिस्तानने निवडणूक काळात इंटरनेट सेवा खंडित केल्यामुळे ३५१ दशलक्ष डॉलरचे नुकसान झाले. इंटरनेट सेवा खंडित केल्यामुळे आतापर्यंतचे हे सर्वात मोठे नुकसान असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जगभरातील इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यामुळे तब्बल ९.१३ अब्ज कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही या अहवालात सांगण्यात आले.
नागरिकांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यवहार्य पर्याय?
फायरवॉल स्थापित करणे आणि देशातील नागरिकांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणे हा हुकूमशाही देशांसाठी एक व्यवहार्य पर्याय होताना दिसत आहे. परंतु, फायरवॉल स्थापित करणे आणि त्याची देखरेख करणे सोपे काम नाही. अगदी लहान कंपनीसाठीही फायरवॉल स्थापित करण्याला आणि देखभाल करण्याला जास्त खर्च येतो. राष्ट्रीय स्तरावर तर हा खर्च अधिक आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा रेकॉर्ड राहिला आहे. ‘कीप इट ऑन कोएलिशन’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारताने २०२३ मध्ये ११६ वेळा इंटरनेट सेवा खंडित केली होती.
पाकिस्तानी नागरिकांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यापूर्वी बंदी घालण्यात आली आहे का?
पाकिस्तानने एका दशकाहून अधिक कालावधीत लोकांना इंटरनेट किंवा विशिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यापासून अनेकदा रोखले आहे. २०१२ पासून पाकिस्तानमध्ये चिनी शैलीतील राष्ट्रीय फायरवॉलची चर्चा सुरू आहे. परंतु, या प्रकल्पाची स्थिती आणि त्याच्या आर्थिक तपशिलाबाबत फारशी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. २०१२ मध्ये पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) अधिकाऱ्यानुसार, पाकिस्तान सरकारने यूट्यूबसह सुमारे २० हजार वेबसाइट ब्लॉक केल्या होत्या. २०१७ मध्ये जॅक डोर्सीच्या नेतृत्वाखालील ट्विटरने त्यांच्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेअर्स खात्यावर पोस्ट केले की, “पाकिस्तानी सरकारने ट्विटर सेवा तसेच इतर सोशल मीडिया सेवा अवरोधित करण्याची कारवाई केली आहे.”
हेही वाचा : लैंगिक शक्ती वाढवणारी व्हायग्रा मेंदूसाठी ठरणार फायदेशीर? काय सांगतंय नवीन संशोधन?
अगदी अलीकडे, २०२४ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत पाकिस्तानात निवडणुका सुरू असताना सरकारने काही काळासाठी ‘एक्स’वर बंदी आणली होती. या काळात इंटरनेट सेवेवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. अनेकांनी या निर्णयाचा निषेध केला, परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांनी सिस्टम अपग्रेडसाठी या सेवा स्थगित केल्याचे कारण पुढे केले. “२०१८ च्या निवडणूक वर्षात किमान ११ वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. २०२२, २०२३ आणि २०२४ पर्यंत इंटरनेट बंदीचे प्रमाण वाढले आहे आणि पाकिस्तानात हुकूमशाही सुरू आहे,” असे पाकिस्तानातील एका वकिलांच्या गटाने फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर आणि डेली औसाफ या आउटलेट्सनी दावा केला आहे की, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), फेसबुक आणि यूट्यूबवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी म्हणून सरकार ‘नॅशनल फायरवॉल’ स्थापित करणार आहे. इतर माध्यम समूहांचा दावा आहे की, इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) वापरणाऱ्यांनाही या डिजिटल फायरवॉलचा फटका बसेल. परंतु, १० जून रोजी पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी ‘समा’ या वृत्त वाहिनीला सांगितले की, चिनी शैलीचे फायरवॉल स्थापित केले जाणार नाही. त्यांनी चुकीच्या माहितीवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही सांगितले. या घडामोडींवरून पाकिस्तानच्या फायरवॉलची सिस्टमची सद्यस्थिती आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा : आता तरुणींमध्ये वाढत आहे एआय बॉयफ्रेंडची लोकप्रियता; कारण काय?
परंतु, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की इंटरनेटवर बंदी, त्यावर नियंत्रण, सोशल मीडियावर बंदी याबाबतीत पाकिस्तानचा इतिहास राहिला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, २०१७ मध्ये पाकिस्तानने ट्विटरवर बंदी आणली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला देशाच्या निवडणुकीच्या वेळी इंटरनेट खंडित कण्यात आले होते. असे एक ना अनेक उदाहरण आहेत.
डिजिटल फायरवॉल कसे कार्य करते?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर फायरवॉल ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे. ही प्रणाली ऑनलाइन नोटिफिकेशन्सला विशिष्ट साइटवर पोहोचण्यापासून रोखते. विशिष्ट वेबसाइटपासून होणारे सायबर धोकेही डिजिटल फायरवॉलमुळे रोखले जाऊ शकतात. याच प्रणालीचा वापर आता विविध देश सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करत आहेत. अलीकडच्या काळात चीन आणि पाकिस्तानसारखे देश इंटरनेटवर निर्बंध लादण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करत असले, तरी पूर्वी फायरवॉल हे सुरक्षिततेचे साधन होते. खरं तर, तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक संगणकाच्या सेटिंग्ज पाहिल्यास, तुम्हालाही फायरवॉल सेट करण्याचे पर्याय दिसतील, ज्याला विंडोज फायरवॉल म्हणतात.
चीनचे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चायना अत्यंत गुंतागुंतीची सायबरसुरक्षा प्रणाली आहे. याच्या मदतीने देश नागरिकांना इंटरनेटवर सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या वेबसाइट्सवर प्रवेश करण्यापासून पूर्णपणे थांबवू शकतो. ग्रेट फायरवॉल धोरणाअंतर्गतच चीनने व्हॉट्सॲपवर बंदी घातली आहे. स्थानिक ॲप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून चीनने व्हॉट्सॲपवर बंदी घातल्याचे सांगण्यात येते.
सरकारने लादलेल्या फायरवॉल सिस्टमचा लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो?
देशांद्वारे जेव्हा या प्रणालीचा वापर केला जातो, तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांना सरकारवर टीका करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते. हिंसाचाराच्या काळात इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यास आणि सोशल मीडिया ॲप्स ब्लॉक केल्यास सरकार किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांवर दबाव नसतो. जेव्हा अचानक इंटरनेट सेवा खंडित केली जाते, तेव्हा देशातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. संबंधित देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात अडचणी येतात आणि आरोग्य सेवेसह इतर सेवाही विस्कळीत होतात. एका डिजिटल गोपनीयता संशोधन गटाच्या अंदाजानुसार, पाकिस्तानने २०२४ मध्ये आतापर्यंत १,७५२ तास इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.
पाकिस्तानने निवडणूक काळात इंटरनेट सेवा खंडित केल्यामुळे ३५१ दशलक्ष डॉलरचे नुकसान झाले. इंटरनेट सेवा खंडित केल्यामुळे आतापर्यंतचे हे सर्वात मोठे नुकसान असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जगभरातील इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यामुळे तब्बल ९.१३ अब्ज कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही या अहवालात सांगण्यात आले.
नागरिकांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यवहार्य पर्याय?
फायरवॉल स्थापित करणे आणि देशातील नागरिकांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणे हा हुकूमशाही देशांसाठी एक व्यवहार्य पर्याय होताना दिसत आहे. परंतु, फायरवॉल स्थापित करणे आणि त्याची देखरेख करणे सोपे काम नाही. अगदी लहान कंपनीसाठीही फायरवॉल स्थापित करण्याला आणि देखभाल करण्याला जास्त खर्च येतो. राष्ट्रीय स्तरावर तर हा खर्च अधिक आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा रेकॉर्ड राहिला आहे. ‘कीप इट ऑन कोएलिशन’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारताने २०२३ मध्ये ११६ वेळा इंटरनेट सेवा खंडित केली होती.
पाकिस्तानी नागरिकांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यापूर्वी बंदी घालण्यात आली आहे का?
पाकिस्तानने एका दशकाहून अधिक कालावधीत लोकांना इंटरनेट किंवा विशिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यापासून अनेकदा रोखले आहे. २०१२ पासून पाकिस्तानमध्ये चिनी शैलीतील राष्ट्रीय फायरवॉलची चर्चा सुरू आहे. परंतु, या प्रकल्पाची स्थिती आणि त्याच्या आर्थिक तपशिलाबाबत फारशी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. २०१२ मध्ये पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) अधिकाऱ्यानुसार, पाकिस्तान सरकारने यूट्यूबसह सुमारे २० हजार वेबसाइट ब्लॉक केल्या होत्या. २०१७ मध्ये जॅक डोर्सीच्या नेतृत्वाखालील ट्विटरने त्यांच्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेअर्स खात्यावर पोस्ट केले की, “पाकिस्तानी सरकारने ट्विटर सेवा तसेच इतर सोशल मीडिया सेवा अवरोधित करण्याची कारवाई केली आहे.”
हेही वाचा : लैंगिक शक्ती वाढवणारी व्हायग्रा मेंदूसाठी ठरणार फायदेशीर? काय सांगतंय नवीन संशोधन?
अगदी अलीकडे, २०२४ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत पाकिस्तानात निवडणुका सुरू असताना सरकारने काही काळासाठी ‘एक्स’वर बंदी आणली होती. या काळात इंटरनेट सेवेवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. अनेकांनी या निर्णयाचा निषेध केला, परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांनी सिस्टम अपग्रेडसाठी या सेवा स्थगित केल्याचे कारण पुढे केले. “२०१८ च्या निवडणूक वर्षात किमान ११ वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. २०२२, २०२३ आणि २०२४ पर्यंत इंटरनेट बंदीचे प्रमाण वाढले आहे आणि पाकिस्तानात हुकूमशाही सुरू आहे,” असे पाकिस्तानातील एका वकिलांच्या गटाने फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
