दत्ता जाधव
आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला आता गंभीर अन्न संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. गव्हाच्या पिठासाठी जनता रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र दिसत आहे. पाकिस्तानची ही अन्नान्न दशा का झाली आहे, हे समजून घ्यायला हवे.
पाकिस्तान आर्थिक अराजकाच्या उंबरठ्यावर?
पाकिस्तान इंधन, वीज, परदेशी कर्ज, अन्नधान्यांची महागाई अशा अनेक संकटांचा एकाच वेळी सामना करीत आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०२१पर्यंत पाकिस्तानवरील एकूण परदेशी कर्ज १३०.४३३ अब्ज डॉलर इतके होते. त्यात भर म्हणून ऑगस्ट २०२२मध्ये आलेल्या महापुरामुळे पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुरामुळे ३३ कोटीहून अधिक लोकांना फटका बसला. आर्थिक आघाडीवर ३० अब्ज डॉलरहून जास्त नुकसान झाले. महापुरामुळे आयात वाढली आणि निर्यात कमी झाली. पाकिस्तानच्या सांख्यिकी ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२२मध्ये व्यापारातील तोटा २०.८ अब्ज डॉलरहून जास्त होता. निर्यातीत १६ टक्क्यांहून जास्त घट येऊन निर्यात २.३ अब्ज डॉलरवर आली होती. पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत २०२२मध्ये ३० टक्क्यांनी कोसळला आहे.
आणीबाणीसदृश स्थिती आहे का?
पाकिस्तानमध्ये विजेचा मोठा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक ठिकाणी विजेची बचत करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार शॉपिंग मॉल आणि सार्वजनिक बाजार रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत आणि हॉटेल दहा वाजेपर्यंतच सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली. त्यामुळे विजेची बचत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची अवस्था आणखी बिकट आहे. पाकिस्तान सरकारने सर्व खात्यांना आपल्या इंधन वापरात ३० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आहे?
लाहोर शहरात गव्हाच्या पिठाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पंधरा किलो गव्हाच्या पिठाच्या पिशवीच्या किमतीत दोन आठवड्यात ३०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. आता पंधरा किलो गव्हाच्या पिठाच्या पिशवीची किंमत २,०५० रुपयांवर (पाकिस्तानी रुपये) गेली आहे. खैबर पख्तुनवा प्रांतात वीस किलो पिठाची पिशवी ३१०० रुपयांवर गेली आहे. कराचीत एक किलो पीठ १४० ते १६० रुपये, इस्लामाबाद, पेशावरमध्ये दहा किलोची पिशवी १५०० रुपये, वीस किलोची पिशवी २८०० रुपयांवर गेली आहे. गहू उत्पादक पंजाब प्रांतात गहू पिठाच्या गिरण्यांचे मालक प्रति किलो १६० रुपयांनी पीठ विकत आहेत. पिठाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. खैबर पख्तुनवा, सिंध आणि बलुचिस्तानमध्ये गव्हाच्या पिठासाठी लुटालूट, हाणामाऱ्या होत आहेत. पिठाच्या किमती सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. केंद्र सरकार, पंजाब सरकार आणि इतर प्रांतांच्या सरकारांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. पंजाब सरकारने निश्चित कोट्याइतका गहू दिला नसल्याचा आरोप बलुचिस्तानच्या सरकारने केला आहे. पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनवा प्रांतात अत्यंत भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. या दोन प्रांतांना एकूण गरजेच्या ८० टक्के गहू पंजाब, सिंध प्रांतातून आयात करावा लागतो. शिवाय हे दोन प्रांत संवेदनशील आहेत. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होणे पाकिस्तानासाठी मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गहू उत्पादनात स्वयंपूर्ण असतानाही तुटवडा का?
पाकिस्तानच्या सिंध आणि पंजाब प्रांताला गव्हाचे कोठार मानले जाते. हे दोन प्रांत पाकिस्तानला गव्हाचा पुरवठा करून उरलेला गहू निर्यात करतात. मागील वर्षी आलेला पूर, उष्णतेच्या लाटा, पाण्याचा तुटवडा आदी कारणांमुळे यंदा पाकिस्तानच्या गहू उत्पादनात मोठी तूट आली आहे. २०२२च्या हंगामात २.७० लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज होता, त्यात १५ टक्क्यांची तूट आली आहे. सिंध आणि बलुचिस्तानमधील गव्हाच्या लागवडयोग्य जमिनीचे महापुरात नुकसान झाल्यामुळे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. देशात किती गहू उत्पादन झाले आणि देशाला किती गव्हाची गरज आहे, याचा अंदाजच सरकारला आला नाही. देशात गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. त्यामुळे गहू आयातीची गरज नाही, असे मत ऑक्टोबर २०२२मध्ये पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे गहू संकट गंभीर होईपर्यंत सरकारच्या लक्षात आले नाही. आता रशियातून ११ कोटी २० लाख डॉलर किमतीच्या तीन लाख टन गव्हाच्या आयातीला मंजुरी दिली आहे. हा गहू आल्यानंतर गहू आणीबाणीची स्थिती निवळण्यास मदत होणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
