Sardar Ramesh Singh Arora पाकिस्तानच्या नरोवाल जिल्ह्यातील आमदार सरदार रमेश सिंग अरोरा यांनी बुधवारी पंजाब प्रांतात मंत्री म्हणून शपथ घेऊन इतिहास रचला आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अल्पसंख्यांक शीख समुदायातील सदस्याने पंजाब प्रांतात मंत्री म्हणून शपथ घेतली. ‘न्यूज१८’नुसार, माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या कन्या, मुख्यमंत्री मरियम नवाफ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) सरकारच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. लाहोरमधील गव्हर्नर हाऊसमध्ये हा सोहळा पार पडला.
सरदार रमेश सिंग ‘इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना म्हणाले, “१९४७ च्या फाळणीनंतर पहिल्यांदाच एका शीख माणसाला पंजाब प्रांताच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले आहे. मी फक्त शीखांच्या सुरक्षेसाठी आणि कल्याणासाठी काम करणार नाही तर पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या हिंदू आणि ख्रिश्चनांसह सर्व अल्पसंख्याकांसाठीदेखील काम करणार आहे.”
कोण आहेत सरदार रमेश सिंग अरोरा?
नरोवालच्या करतारपूरचे रहिवासी सरदार रमेश सिंग अरोरा यांचा जन्म १९७४ मध्ये ननकाना साहिब येथे झाला. लाहोरमधील सरकारी महाविद्यालयतून त्यांनी उद्योजकता आणि एसएमई व्यवस्थापन या विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, सरदार रमेश सिंग अरोरा यांनी सांगितले की, १९४७ च्या फाळणीदरम्यान त्यांच्या कुटुंबाने बहुसंख्य शीख आणि हिंदू कुटुंबांप्रमाणे भारतात स्थलांतर करण्याऐवजी पाकिस्तानमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला होता. “माझा जन्म ननकाना साहिबमध्ये झाला, पण नंतर आम्ही नरोवालला आलो. माझ्या आजोबांनी फाळणीच्या वेळी त्यांच्या मित्राच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानात राहणे पसंत केले होते. केवळ मैत्रीसाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला होता,” असे रमेश सिंग अरोरा यांनी सांगितले.
राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जागतिक बँकेच्या गरीबी निवारण कार्यक्रमासाठी काम केले. २००८ मध्ये, अरोरा यांनी मोजाझ फाउंडेशनची स्थापना केली. ही एक धर्मादाय संस्था आहे, जी पाकिस्तानातील वंचित लोकांना मदत करते.
सरदार रमेश सिंग अरोरा यांचा राजकीय प्रवास
पाकिस्तानातील पंजाब विधानसभेच्या वेबसाइटवरील अरोरा यांच्या प्रोफाइलनुसार, ते २०२० मध्ये पंजाबच्या प्रांतीय विधानसभेवर सलग दुसऱ्यांदा निवडून आले. १९४७ नंतरचे पहिले शीख राजकारणी होत त्यांनी इतिहास रचला. विधानसभेतील त्यांचा पहिला कार्यकाळ २०१३ ते २०१८ पर्यंत चालला. २०१४-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांमध्ये, अरोरा यांनी गुंतवणूक, वाणिज्य आणि मानवाधिकारावरील स्थायी समित्यांचे अध्यक्षपद भूषवले.
‘पंजाब शीख आनंद कारज मॅरेज ऍक्ट २०१८’ कायदा पाकिस्तानात लागू करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. ज्यामुळे पाकिस्तान शीख विवाह नोंदणी कायदा लागू करणारे पहिले राष्ट्र ठरले, असेही त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये सांगण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, ते २००९ ते २०१३ पर्यंत पाकिस्तान शीख गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (पीएसजीपीसी) चे सरचिटणीस होते. २०११ ते २०१३ दरम्यान त्यांनी राष्ट्रीय सद्भाव मंत्रालयाच्या अंतर्गत अल्पसंख्याक राष्ट्रीय आयोगाचे सदस्यपद आणि ईव्हाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी)चे सदस्यपद भूषवले.
नुकत्याच झालेल्या पाकिस्तानच्या निवडणुकीत अरोरा नरोवालमधून पुन्हा खासदार म्हणून निवडून आले. ‘हिंदुस्तान टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, सरदार रमेश सिंग यांची गेल्या वर्षी करतारपूर कॉरिडॉरसाठी ‘ॲम्बेसेडर ॲट लार्ज’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. गुरुद्वारा करतारपूर साहिब शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक देव यांचे अंतिम विश्रामस्थान आहे; जे शीख धर्माच्या अनुयायांसाठी सर्वात पवित्र ठिकाणांपैकी एक आहे. एका वृत्तसंस्थेनुसार, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरू नानक यांच्या ५५० व्या जयंती स्मरणार्थ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये करतारपूर कॉरिडॉरचे उद्घाटन केले होते. भारतीय शीख यात्रेकरूंना या धर्मस्थळाला व्हिसा-मुक्त भेट देण्याची सुविधा त्यांनी दिली.
एका कठीण काळात अरोरा यांना पाकिस्तान शीख गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. यादरम्यान गुरुद्वारा श्री करतारपूर साहिब सारख्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे संवर्धन करण्यासाठी आणि धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले होते.
पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांसाठी योजना
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, अरोरा यांना अल्पसंख्याक विभागातील पद दिले जाईल अशी अपेक्षा आहे. मुस्लिमबहुल देशातील अल्पसंख्याकांना येणार्‍या समस्यांचे निराकरण करतील, असे अरोरा यांनी सांगितले. पाकिस्तानात शीख, हिंदू, ख्रिश्चन अल्पसंख्याकात येतात. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या फोन मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, शीख लोकसंख्येव्यतिरिक्त ते ख्रिस्ती आणि हिंदूंसह पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या सर्व अल्पसंख्याकांना मदत करण्यासाठी समर्पित असतील. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि संधी मिळतील.
हेही वाचा : सनातन धर्मरक्षक म्हटल्यावरून वाद; कोण आहेत अय्या वैकुंदर?
सर्व अल्पसंख्याक गटांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी अल्पसंख्याक कल्याण, शीख विवाह कायद्यासारखे कायदे अंमलात आणण्याची आवश्यकता असल्याचे तसेच यासाठीच्या त्यांच्या योजना आणि उपक्रमांबद्दल अरोरा यांनी सांगितले. “पाकिस्तानच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दोन टक्के आरक्षित कोटा दिला जाईल, याची आम्ही खात्री करू,” असेही त्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले.
