सध्या सगळीकडे चर्चा सुरू आहे ती पेट्रोल-डिझेल आणि त्याअनुषंगाने इतरही क्षेत्रात सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईची. पेट्रोल केव्हाच शंभरीपार गेलं असून डिझेलनंही सामान्यांची दमछाक केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतात देखील त्याचे पडसाद उमटू लागले असतानाच सामान्यांच्या गाड्यांमधल्या इंधनासोबतच जेवणामधल्या तेलानं देखील खिशाला झटका देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सोयाबिन तेल आणि सनफ्लॉवर तेलाचे दर आकाशाला भिडू लागले आहेत. त्यातच, पामतेलाच्या किमतींचा देखील भडका उडण्याची शक्यता आहे आणि याचं एक कारण थेट इंडोनेशियामध्ये सापडतं! कसं? जाणून घेऊयात!
सर्वात मोठा उत्पादक, तरीही तुटवडा!
एखादा देश एखाद्या वस्तूचा सर्वात मोठा उत्पादक असताना त्याच देशात त्याच वस्तूची टंचाई निर्माण होणं ही तशी दुर्मिळच गोष्ट. इंडोनेशियामध्ये पामतेलाच्या बाबतीत हीच गोष्ट खरी ठरली आहे. ही टंचाई इतकी की तिथल्या सरकारला वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणि निर्यातीवर निर्बंध घालावे लागले! अमेरिकी कृषी खात्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०२१-२२ साठी इंडोनेशियामधील पामतेलाचं उत्पादन तब्बल ४५.५ मिलियन टन अर्थात ४.५ कोटी टन इतकं अंदाजित करण्यात आलं आहे. हे प्रमाण सर्व जगभरातील उत्पादनाच्या तब्बल ६० टक्के इतकं आहे. इंडोनेशियाखालोखाल मलेशियासाठी ते १८.७ मिलियन टन इतकं अंदाजित करण्यात आलं आहे. निर्यातीच्या बाबतीत देखील इंडोनेशिया (२९ मिलियन टन) आणि मलेशिया (१६.२२ मिलियन टन) हेच दोन देश अग्रेसर आहेत.
पण असं असूनही या देशात पामतेलाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. १४ हजार इंडोनेशियन रुपियावरून या किमती २२ हजार प्रतिलिटरवर गेल्या आहेत. त्यामुळे १ फेब्रुवारी रोजी तिथल्या सरकारला पामतेलाचं किंमत निर्धारण करावं लागलं. या किमती प्रिमियम दर्जाच्या तेलासाठी १४ हजार प्रतिलिटर तर सामान्य दर्जाच्या पामतेलासाठी १३ हजार ५०० रुपिया प्रतिलिटर निश्चित करण्यात आल्या आहेत. परिणामी इंडोनेशियात पामतेलाची साठेबाजी वाढली असून दुकानांसमोर लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे.
याशिवाय सरकारने पामतेलाच्या निर्यातदारांना उत्पादनाच्या २० टक्के हिस्सा स्थानिक बाजारपेठेतच विकण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी दर देखील कच्च्या पामतेलासाठी ९ हजार ३०० तर रिफाईन्ड पामतेलासाठी १० हजार ३०० इतके निश्चित करण्यात आले आहेत.
अचानक नेमकं झालं तरी काय?
इंडोनेशियामध्ये हा अजब प्रकार घडण्याची दोन प्रमुख कारणं सांगितली जात आहेत. यातलं पहिलं कारण म्हणजे सनफ्लॉवर आणि सोयाबीन या इतर खाद्यतेलांचा विस्कळीत झालेला पुरवठा.
विश्लेषण: १५ दिवसात ९.२ रुपयांनी वाढ होऊनही पेट्रोल, डिझेलचे दर आणखी वाढू शकतात? जाणून घ्या कारण
युक्रेन आणि रशिया यांच्याकडे जगातील सनफ्लॉवर तेलाच्या एकूण व्यवसायापैकी ८० टक्के व्यवसाय केंद्रीत आहे. जसा इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडे पामतेलाचा ९० टक्के व्यवसाय एकवटला आहे. रशियानं २४ फेब्रुवारीला युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून अनेक बंदरं बंद झाली आहेत आणि निर्यातदारांनी या मार्गाकडे पाठ फिरवली आहे. रशियावरच्या निर्बंधांमुळे तर सनफ्लॉवर तेलाच्या निर्यातीला अजूनच फटका बसला आहे.
याशिवाय दक्षिण अमेरिकेत निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे सोयाबीन तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये देखील अडथळे निर्माण झाले आहेत. ब्राझील, अर्जेंटिना आणि पेरुग्वे या तीन देशांमध्ये मिळून तब्बल ९ टक्के उत्पादन घटलं आहे. गेल्या ६ वर्षांतला हा नीचांक आहे. त्यामुळे सोयाबीन आणि सनफ्लॉवर तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये आलेल्या अडथळ्यांचा परिणाम पामतेलाच्या उपलब्धतेवर देखील झाला आहे.
दुसरीकडे पाम तेलाचा वापर पर्यावरणपूरक इंधन बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जाऊ लागला आहे. नैसर्गिक इंधनांवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इंडोनेशियानं २०२०पासून देशाच्या एकूण मागणीपैकी ३० टक्के इंधन पामतेलापासून बनवण्याचा निर्णय अंमलात आणला आहे. इंडोनेशियात एकूण १७.१ मिलियन टन पामतेलाचा वापर केला जातो. त्यातलं ७.५ मिलियन टन पामतेल फक्त बायो-इंधन बनवण्यासाठी वापरलं जातं.
या सगळ्याचा भारतावर काय परिणाम होणार?
भारत हा जगातला सर्वात मोठा वनस्पती तेलांची आयात करणारा देश आहे. भारताच्या एकूण १४-१५ मिलियन टन आयातीपैकी ८ ते ९ मिलियन टन पामतेल आहे. त्यानंतर ३ ते ३.५ मिलियन टन सोयाबीन तर २.५ मिलियन टन सनफ्लॉवर तेल आहे. यात इंडोनेशिया हा भारतासाठी सर्वात मोठा पामतेल निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे जगाला आणि त्यातही सर्वाधिक भारताला इंडोनेशियाकडून आटलेल्या पामतेल निर्यातीचा सामना करावा लागणार आहे.
एकीकडे पामतेलाच्या टंचाईमुळे वाढणाऱ्या किमतींपुढे गेल्या काही दिवसांमध्ये खाद्यतेलांच्या आयातदरात झालेली काहीशी घट भारतीय ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब ठरली आहे.
