कर्नाटक राज्यामध्ये बहुसंख्येने राहणाऱ्या पंचमसाळी लिंगायत समाजाने आरक्षणातील बदलासंदर्भात केलेली मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पंचमसाळी लिंगायत ही कर्नाटकमधील लिंगायत समाजातील पोटजात आहे. आपली पोटजात इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) ‘२ अ’ श्रेणीमध्ये समाविष्ट व्हावी, अशी मागणी पंचमसाळी लिंगायतांकडून गेल्या तीन वर्षांपासून केली जात आहे. सध्या पंचमसाळी लिंगायत ही पोटजात लिंगायतांमध्ये येत असून ते ‘३ ब’ श्रेणीमध्ये मोडतात. या श्रेणीनुसार, त्यांना पाच टक्के आरक्षण प्राप्त होते. मात्र, या जातीचा समावेश ओबीसींमध्ये करून आपल्याला ‘२ अ’ श्रेणीनुसार १५ टक्के आरक्षण मिळू द्यावे, अशी पंचमसाळी समाजाची मागणी आहे. मंगळवारी (२३ जुलै) या संदर्भताच पंचमसाळी समाजाच्या नेत्यांनी वकिलांबरोबर एक बैठक घेतली आहे. आपल्या मागणीबाबतचे आंदोलन कशाप्रकारे पुढे नेता येईल, यासंदर्भात या समाजाच्या नेत्यांनी खलबते केली आहेत. २०२३ मध्ये कर्नाटकमध्ये हे आंदोलन चिघळले होते आणि तेव्हापासूनच हा मुद्दा राजकारणाच्या मध्यवर्ती आला होता. पंचमसाळी समाजाने केलेली मागणी आणि त्याचे राजकीय परिणाम याविषयी जाणून घेऊयात.
हेही वाचा : पहिलीच्या मराठी कवितेत इंग्रजीचा वापर! बालभारतीवर का होतेय टीका? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
पंचमसाळी लिंगायत म्हणजे कोण?
कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. लिंगायत ही जात तांत्रिकदृष्ट्या हिंदू धर्मामध्ये ‘वीरशैव लिंगायत’ म्हणून ओळखली जाते. १२ शतकातील बसवण्णा यांनी रुढ वैदिक धर्माला फाटा देत वीरशैव लिंगायत नावाचा नवा पंथ सुरू केला होता. त्यांनी जातविरोधी भूमिका घेत आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले होते. अंधश्रद्धा, कर्मकांड, प्राणीहत्या अशा सर्वच प्रकारच्या सनातनी हिंदू प्रथांना तिलांजली देत लोकांना शोषणरहित आयुष्यासाठीची नवी वाट निर्माण करून दिली होती. वीरशैव लिंगायत प्रामुख्याने शिवाची उपासना करतात. त्यांनी निर्माण केलेल्या या पंथातील लोकच आता लिंगायत म्हणून ओळखले जातात. सध्या अनेक जाती आणि पोटजातींच्या एकत्रिकरणातून लिंगायत समाज निर्माण झाला आहे. कर्नाटकमध्ये या समाजाचे प्राबल्य सर्वाधिक असल्याने एकूण राजकारणावरही त्यांचा प्रभाव प्रचंड आहे. कर्नाटकच्या २२४ विधानसभेच्या जागांपैकी ९० ते १०० जागांवर या समाजाचाच प्रभाव असतो. या लिंगायत जातीमधील शेतीवर जगणारा पंचमसाळी समुदाय बहुसंख्य आहे. एकूण लिंगायत लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोकसंख्या पंचमसाळी समुदायाची आहे. या समाजाची लोकसंख्या ८५ लाख असून ती कर्नाटकच्या एकूण सहा कोटी लोकसंख्येपैकी १४ टक्के असल्याचा दावा पंचमसाळी समाजाकडून केला जातो. तरीही राज्याच्या राजकारणामध्ये आपल्याला पुरेसे स्थान आणि प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असे पंचमसाळी समाजातील नेत्यांना वाटते. बी. एस. येडियुरप्पा (कर्नाटकातील प्रमुख लिंगायत नेते), बसवराज बोम्मई आणि जगदीश शेट्टर यांसारखे राज्यातील लिंगायत मुख्यमंत्री हे सर्वच इतर पोटजातींचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. आपली स्थिती इतरांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या वाईट असल्याचा दावादेखील या समाजाकडून केला जातो.
कर्नाटकातील ओबीसींचे विविध प्रवर्ग कोणते आहेत? पंचमसाळींची मागणी कशी निर्माण झाली?
ओबीसींमध्ये अनेक वेगवेगळ्या जाती आणि पोटजातींचा समावेश होतो. त्यांच्या मालकीची जमीन, त्यांचा व्यवसाय आणि समाजात राहिलेले प्रतिनिधित्व इत्यादींनुसार ते किती उपेक्षित आहेत हे ठरवून त्यांचे स्तरीकरण करण्यात आले आहे. एका प्रबळ ओबीसी गटाला सर्व फायदे मिळण्यापासून रोखण्यासाठी बहुतेक राज्यांनी या प्रवर्गाचे उप-वर्गीकरण केले आहे. यातील वेगवेगळ्या जाती किती उपेक्षित आणि वंचित आहेत तसेच त्यांची लोकसंख्या किती आहे, यावरून त्यांचे उप-वर्गीकरण करण्यात आले आहे. कर्नाटकमध्ये, मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एकूण ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ३२ टक्के आरक्षण पाच प्रवर्गांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. सध्या ओबीसींच्या ‘२ अ’ श्रेणीमध्ये १०२ जातींचा समावेश होतो. आपला समावेश ‘३ ब’ श्रेणीमधून ‘२ अ’मध्ये करण्यात यावा, ही पंचमसाळी समाजाची मागणी गेल्या दोन दशकांपासूनची आहे. मात्र, जेव्हा भाजपाचे गडगंज आमदार मुरुगेश निरानी यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले नाही, तेव्हा हा मुद्दा अधिकच चव्हाट्यावर आला. निरानी यांनी आपल्याला डावलल्याचा असंतोष मनात धरून आरक्षणामध्ये वाढ करण्याची मागणी लावून धरली. त्यासाठी त्यांनी पंचमसाळींच्या पूर्वापारच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा समाजाला एकत्र करणे सुरू केले.
२०२१ मध्ये निरानी यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आल्यानंतर त्यांनी हा मुद्दा सोडून दिला. मात्र, भाजपाचे बसनागौडा पाटील यत्नल, काँग्रेसचे विजयानंद काशपन्नावर आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर यांसारख्या नेत्यांनी हा मुद्दा लावून धरला. पंचमसाळी समाजाचे प्रमुख बसवराज मृत्युंजय स्वामी यांनी या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्वही केले. जानेवारी ते मार्च २०२१ दरम्यान, पंचमसाळी समाजाने आपल्या मागणीसाठी उत्तर कर्नाटकातील बागलकोट ते बेंगळुरूपर्यंत ६०० किमीपेक्षा जास्त लांबीचा मोर्चा काढला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी विधानसभेमध्ये दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारे जुलै २०२१ मध्ये हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. येडियुरप्पा यांनी या संदर्भातील घटनात्मक पेच सोडवण्यासाठी तीन-सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली.
हेही वाचा :महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह स्वतंत्र ‘भिल प्रदेश’ राज्याची मागणी का केली जात आहे?
भाजपाने पंचमसाळींना शांत करण्याचा कसा प्रयत्न केला? हा प्रयत्न यशस्वी झाला का?
कर्नाटक भाजपामधील वाढत्या मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर येडियुरप्पा यांनी २६ जुलै रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यामागे लिंगायतांचे आंदोलनही कारणीभूत होते. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावर आलेल्या बसवराज बोम्मई यांनीही पंचमसाळींसह राज्यातील इतर ओबीसींना समाधानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला. २७ मार्च, २०२३ रोजी बोम्मई सरकारने मुस्लिमांसाठी २ ब श्रेणीमध्ये असलेले चार टक्के काढून टाकले. हे काढून टाकलेले आरक्षण त्यांनी वोक्कालिगा आणि लिंगायतांसाठी प्रत्येकी दोन टक्के असे विभागून दिले. यामुळे २ क आणि २ ड अशा दोन नव्या श्रेणी तयार झाल्या. या बदलानंतर लिंगायतांचा कोटा पाच टक्क्यांवरून सात टक्के झाला; तर वोक्कालिगांचा कोटा चार टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर पोहोचला. बोम्मई आणि भाजपाला अशी आशा वाटली की, या निर्णयामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण लिंगायत आणि वोक्कलिगा यांची मते त्यांच्या बाजूने वळतील. मात्र, आपला समावेश २ अ श्रेणीमध्ये करण्यात यावा, याबाबत पंचमसाळी समाज तसाच आग्रही होता. दुसऱ्या बाजूला मुस्लिमांचे आरक्षण पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्यामुळे त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. केलेले बदल अस्थिर आणि सदोष असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच सरकारकडून आहे त्याच पद्धतीने मागासवर्गीयांचे आरक्षण सुरू राहील, असे प्रतिज्ञापत्र घेतले आणि या खटल्याला स्थगिती दिली. तेव्हापासून या प्रकरणामध्ये कोणतीही नवी घडामोड घडलेली नाही.
एकूणातच, भाजपाला पंचमसाळी समाजाला शांत करण्यात अपयश आले आणि त्यांनी मुस्लिमांचाही रोष ओढावून घेतला. मे २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला मोठा फटका बसला आणि राज्यातील सत्ता गेली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेवर आला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाने ६८ जागांवर लिंगायत उमेदवार उभे केले होते, ज्यापैकी फक्त १८ जागांवर विजय मिळाला. त्यामध्येही २७ जागांवर पंचमसाळी उमेदवार देण्यात आले होते. या २७ पैकी फक्त ७ उमेदवार विजयी झाले. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने ४८ लिंगायत उमेदवार दिले होते. त्यापैकी ३७ उमेदवार निवडून आले. काँग्रेसने एकूण १४ पंचमसाळी उमेदवार दिले होते; त्यापैकी १० उमेदवार निवडून आले. मे २०२३ मध्ये झालेल्या कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला; तेव्हापासून ते या प्रकरणावर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चकरा मारत आहेत.
हेही वाचा : पहिलीच्या मराठी कवितेत इंग्रजीचा वापर! बालभारतीवर का होतेय टीका? तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
पंचमसाळी लिंगायत म्हणजे कोण?
कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. लिंगायत ही जात तांत्रिकदृष्ट्या हिंदू धर्मामध्ये ‘वीरशैव लिंगायत’ म्हणून ओळखली जाते. १२ शतकातील बसवण्णा यांनी रुढ वैदिक धर्माला फाटा देत वीरशैव लिंगायत नावाचा नवा पंथ सुरू केला होता. त्यांनी जातविरोधी भूमिका घेत आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिले होते. अंधश्रद्धा, कर्मकांड, प्राणीहत्या अशा सर्वच प्रकारच्या सनातनी हिंदू प्रथांना तिलांजली देत लोकांना शोषणरहित आयुष्यासाठीची नवी वाट निर्माण करून दिली होती. वीरशैव लिंगायत प्रामुख्याने शिवाची उपासना करतात. त्यांनी निर्माण केलेल्या या पंथातील लोकच आता लिंगायत म्हणून ओळखले जातात. सध्या अनेक जाती आणि पोटजातींच्या एकत्रिकरणातून लिंगायत समाज निर्माण झाला आहे. कर्नाटकमध्ये या समाजाचे प्राबल्य सर्वाधिक असल्याने एकूण राजकारणावरही त्यांचा प्रभाव प्रचंड आहे. कर्नाटकच्या २२४ विधानसभेच्या जागांपैकी ९० ते १०० जागांवर या समाजाचाच प्रभाव असतो. या लिंगायत जातीमधील शेतीवर जगणारा पंचमसाळी समुदाय बहुसंख्य आहे. एकूण लिंगायत लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लोकसंख्या पंचमसाळी समुदायाची आहे. या समाजाची लोकसंख्या ८५ लाख असून ती कर्नाटकच्या एकूण सहा कोटी लोकसंख्येपैकी १४ टक्के असल्याचा दावा पंचमसाळी समाजाकडून केला जातो. तरीही राज्याच्या राजकारणामध्ये आपल्याला पुरेसे स्थान आणि प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असे पंचमसाळी समाजातील नेत्यांना वाटते. बी. एस. येडियुरप्पा (कर्नाटकातील प्रमुख लिंगायत नेते), बसवराज बोम्मई आणि जगदीश शेट्टर यांसारखे राज्यातील लिंगायत मुख्यमंत्री हे सर्वच इतर पोटजातींचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. आपली स्थिती इतरांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या वाईट असल्याचा दावादेखील या समाजाकडून केला जातो.
कर्नाटकातील ओबीसींचे विविध प्रवर्ग कोणते आहेत? पंचमसाळींची मागणी कशी निर्माण झाली?
ओबीसींमध्ये अनेक वेगवेगळ्या जाती आणि पोटजातींचा समावेश होतो. त्यांच्या मालकीची जमीन, त्यांचा व्यवसाय आणि समाजात राहिलेले प्रतिनिधित्व इत्यादींनुसार ते किती उपेक्षित आहेत हे ठरवून त्यांचे स्तरीकरण करण्यात आले आहे. एका प्रबळ ओबीसी गटाला सर्व फायदे मिळण्यापासून रोखण्यासाठी बहुतेक राज्यांनी या प्रवर्गाचे उप-वर्गीकरण केले आहे. यातील वेगवेगळ्या जाती किती उपेक्षित आणि वंचित आहेत तसेच त्यांची लोकसंख्या किती आहे, यावरून त्यांचे उप-वर्गीकरण करण्यात आले आहे. कर्नाटकमध्ये, मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एकूण ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ३२ टक्के आरक्षण पाच प्रवर्गांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. सध्या ओबीसींच्या ‘२ अ’ श्रेणीमध्ये १०२ जातींचा समावेश होतो. आपला समावेश ‘३ ब’ श्रेणीमधून ‘२ अ’मध्ये करण्यात यावा, ही पंचमसाळी समाजाची मागणी गेल्या दोन दशकांपासूनची आहे. मात्र, जेव्हा भाजपाचे गडगंज आमदार मुरुगेश निरानी यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले नाही, तेव्हा हा मुद्दा अधिकच चव्हाट्यावर आला. निरानी यांनी आपल्याला डावलल्याचा असंतोष मनात धरून आरक्षणामध्ये वाढ करण्याची मागणी लावून धरली. त्यासाठी त्यांनी पंचमसाळींच्या पूर्वापारच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा समाजाला एकत्र करणे सुरू केले.
२०२१ मध्ये निरानी यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आल्यानंतर त्यांनी हा मुद्दा सोडून दिला. मात्र, भाजपाचे बसनागौडा पाटील यत्नल, काँग्रेसचे विजयानंद काशपन्नावर आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर यांसारख्या नेत्यांनी हा मुद्दा लावून धरला. पंचमसाळी समाजाचे प्रमुख बसवराज मृत्युंजय स्वामी यांनी या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्वही केले. जानेवारी ते मार्च २०२१ दरम्यान, पंचमसाळी समाजाने आपल्या मागणीसाठी उत्तर कर्नाटकातील बागलकोट ते बेंगळुरूपर्यंत ६०० किमीपेक्षा जास्त लांबीचा मोर्चा काढला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी विधानसभेमध्ये दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारे जुलै २०२१ मध्ये हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. येडियुरप्पा यांनी या संदर्भातील घटनात्मक पेच सोडवण्यासाठी तीन-सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली.
हेही वाचा :महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह स्वतंत्र ‘भिल प्रदेश’ राज्याची मागणी का केली जात आहे?
भाजपाने पंचमसाळींना शांत करण्याचा कसा प्रयत्न केला? हा प्रयत्न यशस्वी झाला का?
कर्नाटक भाजपामधील वाढत्या मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर येडियुरप्पा यांनी २६ जुलै रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यामागे लिंगायतांचे आंदोलनही कारणीभूत होते. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावर आलेल्या बसवराज बोम्मई यांनीही पंचमसाळींसह राज्यातील इतर ओबीसींना समाधानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला. २७ मार्च, २०२३ रोजी बोम्मई सरकारने मुस्लिमांसाठी २ ब श्रेणीमध्ये असलेले चार टक्के काढून टाकले. हे काढून टाकलेले आरक्षण त्यांनी वोक्कालिगा आणि लिंगायतांसाठी प्रत्येकी दोन टक्के असे विभागून दिले. यामुळे २ क आणि २ ड अशा दोन नव्या श्रेणी तयार झाल्या. या बदलानंतर लिंगायतांचा कोटा पाच टक्क्यांवरून सात टक्के झाला; तर वोक्कालिगांचा कोटा चार टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर पोहोचला. बोम्मई आणि भाजपाला अशी आशा वाटली की, या निर्णयामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण लिंगायत आणि वोक्कलिगा यांची मते त्यांच्या बाजूने वळतील. मात्र, आपला समावेश २ अ श्रेणीमध्ये करण्यात यावा, याबाबत पंचमसाळी समाज तसाच आग्रही होता. दुसऱ्या बाजूला मुस्लिमांचे आरक्षण पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्यामुळे त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. केलेले बदल अस्थिर आणि सदोष असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच सरकारकडून आहे त्याच पद्धतीने मागासवर्गीयांचे आरक्षण सुरू राहील, असे प्रतिज्ञापत्र घेतले आणि या खटल्याला स्थगिती दिली. तेव्हापासून या प्रकरणामध्ये कोणतीही नवी घडामोड घडलेली नाही.
एकूणातच, भाजपाला पंचमसाळी समाजाला शांत करण्यात अपयश आले आणि त्यांनी मुस्लिमांचाही रोष ओढावून घेतला. मे २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला मोठा फटका बसला आणि राज्यातील सत्ता गेली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेवर आला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाने ६८ जागांवर लिंगायत उमेदवार उभे केले होते, ज्यापैकी फक्त १८ जागांवर विजय मिळाला. त्यामध्येही २७ जागांवर पंचमसाळी उमेदवार देण्यात आले होते. या २७ पैकी फक्त ७ उमेदवार विजयी झाले. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने ४८ लिंगायत उमेदवार दिले होते. त्यापैकी ३७ उमेदवार निवडून आले. काँग्रेसने एकूण १४ पंचमसाळी उमेदवार दिले होते; त्यापैकी १० उमेदवार निवडून आले. मे २०२३ मध्ये झालेल्या कर्नाटक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला; तेव्हापासून ते या प्रकरणावर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चकरा मारत आहेत.
