पॅरिस परिषदेचे महत्त्व काय आहे?
तंत्रज्ञान क्षेत्रात घोंघावू लागलेले ‘एआय’रूपी वादळ जगासाठी ‘विध्वंसक’ ठरणार, या भीतीतून ब्रिटनमध्ये २०२३ मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या कृत्रिम प्रज्ञा परिषदेत ‘एआय’पासून संरक्षण कसे करायचे, यावर खल झाला. ती भीती आता मागे पडली आहे. ‘एआय’ने खुले केलेले संधींचे द्वार आता प्रत्येक देशाला खुणावू लागले असून पॅरिसमध्ये सोमवारपासून सुरू झालेली कृत्रिम प्रज्ञा परिषद ‘एआय’ची व्याप्ती कशी वाढवता येईल, याबाबत चर्चा करताना दिसेल. चीनच्या ‘डीपसीक’ने त्याची साध्यता दाखवून दिली असताना फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल माक्राँ यांनी परिषदेपूर्वी तंत्रज्ञान सार्वभौमत्वाचा मुद्दा छेडून या चर्चेला वाट मोकळी करून दिली आहे.
सर्वसमावेशकतेचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
ब्रिटनमध्ये २०२३ मध्ये झालेली पहिली एआय शिखर परिषद आणि गेल्या वर्षीची दक्षिण कोरियाच्या सोलमधील दुसरी परिषद यापेक्षा पॅरिस परिषद अनेक बाबतीत वेगळी ठरणार आहे. आधीच्या दोन्ही परिषदांमध्ये कृत्रिम प्रज्ञेचे नियमन आणि नियंत्रण याभोवती चर्चा फिरत राहिली. पहिल्या परिषदेत अमेरिका, चीनसह २५ राष्ट्रांनी एआय सुरक्षितता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, तर दुसऱ्या परिषदेत जगभरातील १६ एआय कंपन्यांनी पारदर्शकपणे एआय तंत्रज्ञान निर्मितीचा वायदा केला. मात्र, गेल्या वर्षभरात चित्र पूर्णपणे बदलले असून ‘एआय’ हे सगळ्या राष्ट्रांना कसे उपलब्ध होईल, त्याचा सर्वसमावेशक वापर कसा करता येईल आणि त्यावर संयुक्तपणे जागतिक नियंत्रण कसे ठेवता येईल, हे मुद्दे पॅरिसमध्ये चर्चिले जाणार आहेत. सार्वजनिक सेवेतील ‘एआय’ तसेच ‘एआय’पर्वात रोजगार, संशोधन आणि संस्कृतीचे भविष्य आणि संयुक्त नियंत्रण यांवर व्यापक चर्चा घडवून आणण्याचा यजमान राष्ट्राचा प्रयत्न असणार आहे.
तंत्रज्ञान सार्वभौमत्वाची हाक कुणी दिली?
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल माक्राँ आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या परिषदेचे संयुक्त अध्यक्ष असणार आहेत. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स, चीनचे उपपंतप्रधान झँग ग्वाकिंग, गूगलचे सुंदर पिचाई, ओपन एआयचे सॅम अल्टमन यांच्यासह दीड हजार प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेला सुरुवात होण्यापूर्वी माक्राँ यांनी ‘फर्स्ट पोस्ट’ या भारतीय वृत्त संकेतस्थळास दिलेल्या मुलाखतीत ‘आम्ही तंत्रसार्वभौमत्वासाठी आग्रह धरणार आहोत’ असे विधान केले. ‘अमेरिका आणि चीन आमच्यापेक्षा खूपच पुढे आहेत. आम्हाला त्यांच्याबरोबर काम करायचे आहे. मात्र, त्यांच्यावर किंवा कुणावरही आम्ही अवलंबून राहू इच्छित नाही, असे माक्राँ यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या या क्षेत्रात अमेरिका आणि चीनच्या कंपन्यांची गर्दी दिसत असली तरी, आम्हालाही आमचे ‘एआय मॉडेल’ तयार करायचे आहे. आम्ही तसे तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व निर्माण करू पाहत आहोत, असेही माक्राँनी म्हटले.
तंत्रज्ञान सार्वभौमत्वाचा अर्थ काय?
‘तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व’ या संज्ञेला अनेक ढोबळ अर्थ असले तरी माक्राँ यांच्या विधानामागे ‘एआय’वरील ठरावीक राष्ट्रांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याची इच्छा स्पष्ट दिसून येते. ‘एआय’साठी आवश्यक चिप तंत्रज्ञान अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असल्याने तो देश ‘एआय’ संशोधनाचा मोठा लाभार्थी बनला आहे. त्याच वेळी अन्य राष्ट्रांना या स्पर्धेत मागे ठेवण्यासाठी अमेरिकेने अलीकडेच अनेक निर्बंध जारी केले आहेत. त्याबद्दल नाराजीचा सूर व्यक्त होत असताना माक्राँ यांनी सार्वभौमत्वाचा मुद्दा मांडून परिषदेच्या तोंडावर नवीन चर्चेला तोंड फोडले आहे. कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाशी संबंधित जागतिक नियमनाच्या कक्षेत राहून प्रत्येक राष्ट्राला ‘एआय’ विकासाची समान संधी मिळावी, असा सूर या परिषदेतून व्यक्त होऊ शकतो. त्यावर मतैक्य घडवून आणण्याचे आव्हानही परिषदेच्या यजमानांसमोर असेल.
‘डीपसीक’चा आदर्श आणि आव्हान?
‘एआय’बाबतच्या अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीनच्या ‘डीपसीक’ एआय मॉडेलने आव्हान उभे केले आहे. त्याबरोबरच अवघ्या ६० लाख डॉलर खर्चात एक सक्षम ‘एआय’ मॉडेल विकसित करता येऊ शकते, हेही ‘डीपसीक’ने अन्य देशांना दाखवून दिले आहे. सर्वोत्तम हार्डवेअर किंवा चिप तंत्रज्ञान नसतानाही ‘एआय’ची निर्मिती कशी करता येईल, याचा आदर्श चीनच्या या तंत्रज्ञानाने घालून दिला आहे. त्यामुळे यंदाच्या परिषदेत ‘डीपसीक’ आकर्षणाचे केंद्र राहील, असे दिसते. या अॅपवर इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि भारतात आणण्यात आलेले निर्बंधही चर्चेत येऊ शकतात. तंत्रज्ञान सार्वभौमत्वाचा आग्रह धरला जात असताना अशा निर्बंधांची गरजच काय, हाही प्रश्न परिषदेत कळीचा ठरू शकेल.
asif.bagwan@expressindia.com
