विश्लेषण : मतदारसंघ पुनर्रचनेचा वाद तूर्तास अनाठायी ठरतो का?

मतदारसंघ पुनर्रचना याआधी कधी झाली?

दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करून संख्या वाढविण्याची तरतूद (राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८२ मध्ये) होती. यानुसार १९५१, १९६१ आणि १९७१च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची संख्या वाढली होती. लोकसभा मतदारसंघांची संख्या १९५२ मध्ये ४९४ होती; ती १९६३ मध्ये ५२२ आणि १९७३ मध्ये ५४३ झाली. १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने केलेल्या ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार इ. स. २००० पर्यंत देशातील लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांची संख्या गोठविण्याची तरतूद करण्यात आली. मग २००१ मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला, पण २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत मतदारसंघांची संख्या गोठविण्याची तरतूद अनुच्छेद ८२ मध्ये केली. त्यानुसार २००८ मध्ये देशातील मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यात आल्या, पण संख्या कायम राहिली.

परिणामी १९७१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी असताना निश्चित करण्यात आलेल्या लोकसभेच्या ५४३ जागा आणि राज्य विधानसभांमधील ४१२३ जागा या देशाची लोकसंख्या १४० कोटी झाली तरी अजूनही कायम आहेत.

यापुढील पुनर्रचना कधी अपेक्षित?

मतदारसंघांची पुनर्रचना ‘२०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनुसार’ अशी दुरुस्ती झाली असली तरी करोना साथीमुळे २००२१ची जनगणना अद्याप झालेली नाही आणि ती कधी होणार याबाबत अद्याप केंद्र सरकारकडून काहीच भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. २०२६नंतर होणारी पहिली जनगणना याचा अर्थ २०३१ च्या जनगणेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे अपेक्षित होते. पण २०२१ची रखडलेली जनगणनाच २०२६ नंतर झाली, तर त्याआधारे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची संख्या वाढू शकते.

मग आत्तापासूनच वाद कशासाठी?

त्रिभाषासूत्राच्या सक्तीसाठी शिक्षण निधी रोखण्यावरून सध्या केंद्र सरकार विरुद्ध तमिळनाडूमधील द्रमुक सरकारमध्ये अलीकडेच वाद सुरू झाला. त्या वादादरम्यान मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाते. दक्षिणकेडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम बऱ्यापैकी राबवला. याउलट उत्तरेकडील लोकसंख्या वाढली. परिणामी उत्तर भारतातील मतदारसंघांची संख्या वाढेल तर त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांमधील मतदारसंघांची संख्या वाढणार नाही, असा आक्षेप घेतला जातो.

त्यातच तमिळनाडू दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या कमी होणार नाही,’ असे जाहीर आश्वासन दिले. त्यावर ‘उत्तरेकडील राज्यांच्या मतदारसंघांच्या संख्येचे काय,’ असा सवाल स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला. स्टॅलिन यांनी दक्षिणेकडील चार राज्यांबरोबरच ओडिशा, पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला ‘संयुक्त कृती समिती’मार्फत विरोध करण्यासाठी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

पुनर्रचनेचे संभाव्य परिणाम काय?

मतदारसंघांची पुनर्रचना ही लोकसंख्येच्या आधारे केली जात असल्याने, लोकसंख्येच्या तुलनेत लोकसभेच्या मतदारसंघांची संख्या ८०० पेक्षा अधिक होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जातो. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा अंदाज आहे. या तुलनेत तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ, ईशान्येकडील राज्यांच्या लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या एकूण संख्याबळात सध्या दक्षिणेकडील राज्यांचा असलेला २४ टक्क्यांचा वाटा घटेल. याउलट उत्तर भारताचा सध्या असलेला ३५ टक्क्यांचा वाटा वाढू शकतो.

मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास महाराष्ट्रातील संख्या सध्याच्या ४८ वरून ७० पेक्षा अधिक होऊ शकते.

यावर काय तोडगा सुचवण्यात येत आहे?

सध्या १९७१च्या लोकसंख्येच्या आधारे असलेली लोकसभेच्या मतदारसंघांची ५४३ ही संख्या पुढील ३० वर्षे म्हणजे २०५६ पर्यंत कायम ठेवावी, अशी मागणी दक्षिणेकडील राज्यांनी केली आहे. अर्थात या संदर्भातील अंतिम निर्णय हा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा असेल. केंद्राकडून काहीच भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याने सध्या हा विषय वादापुरताच मर्यादित असेल.
santosh.pradhan@expressindia.com