दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये सर्वात जास्त काळ चाललेल्या आणि सर्वाधिक हानी झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाला २४ फेब्रुवारी रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. १५ दिवसांत युद्ध संपविण्याची भाषा करणारे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन या काळात अधिकाधिक एकाकी पडत चालल्याचे चित्र होते. मात्र त्यांना अचानक एक नवा ‘मित्र’ लाभला आहे आणि तोदेखील साधासुधा नव्हे, तर जगातील सर्वांत बलाढ्य अमेरिका… यामुळे अवघ्या महिनाभरात युद्धाचे चित्र पुरते पालटले असून पारडे रशियाच्या दिशेने झुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युक्रेनची फाळणी अटळ असल्याचीच सध्या चिन्हे दिसतात.
तीन वर्षांमध्ये काय घडले?
युक्रेनने ‘नेटो’चे (नॉर्थ अलटांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सदस्यत्व न घेता तटस्थ राहिले पाहिजे आणि तेथे रशियन भाषा-संस्कृती जपली गेली पाहिजे यावरून वाटाघाटी फिस्कटल्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. या काळात क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे युक्रेनच्या पायाभूत सुविधांची प्रचंड हानी केली असून त्या देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. असे असले तरी युरोप आणि अमेरिकेकडून मिळत असलेल्या भरघोस मदतीमुळे दोन आठवड्यांत युक्रेनची राजधानी कीव्ह ताब्यात घेण्याची पुतिन यांची घोषणा मात्र हवेत विरली. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या नेतृत्वाखाली सैनिक आणि नागरिकांनी आपल्या राजधानीचा पाडाव होऊ दिला नसला तरी खेरसन प्रांताचा काही भाग आणि डोनबास आणि लुहान्स्क प्रांतांतील बराचसा भाग युक्रेनला गमवावा लागला. २०१४मध्ये रशियाने त्यांच्या पंखाखाली घेतलेला क्रायमिया प्रांत परत मिळविण्याचे स्वप्नही धुळीला मिळाले. मात्र अमेरिकेत झालेल्या सत्तांतरानंतर आता युक्रेनची अवस्था मांजा कापलेल्या पतंगासारखी झाली आहे. केवळ युरोपच्या तकलादू दोराचा आधार असून अमेरिकेच्या पाठिंब्याशिवाय आपण तग धरू शकत नाही, हे स्वत: झेलेन्स्की यांनीच मान्य केले आहे. मात्र अमेरिकेची मदत हवी असेल, तर त्यांना ट्रम्प म्हणतील त्यावर मान डोलवावी लागेल, असे दिसते.
अमेरिकेच्या भूमिकेमध्ये बदल?
युक्रेनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या डेमोक्रेटिक पक्षाचा नोब्हेंबर २०२४मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाला आणि डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होणार हे निश्चित झाले, तेव्हापासूनच युक्रेनच्या पोटात गोळा आला होता. कारण प्रचारातच ट्रम्प यांनी युक्रेनला केल्या जात असलेल्या मदतीवर टीकेची झोड उठविली होती. युद्धाला बायडेन जबाबदार आहेत, असा त्यांच्या आरोपांचा सूर असायचा. त्यामुळे ते सत्तेत आल्यानंतर काही प्रमाणात फटका बसेल, हे झेलेन्स्की यांनी गृहित धरले होते. मात्र ट्रम्प यांची युक्रेनविरोधी भूमिका अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त कडवी असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. एकतर जो देश रशियाचे आक्रमण झेलतो आहे, त्या देशालाच बाजूला ठेवून पुतिन यांच्याशी वाटाघाटी ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. युद्धाची सर्वाधिक आर्थिक झळ सोसूनही युक्रेनला मदत करणाऱ्या युरोपातील देशांनाही वाटाघाटीच्या टेबलावर अजून तरी स्थान देण्यात आलेले नाही. याच्याही एक पाऊल पुढे जात “युद्ध थांबविण्यासाठी पटापटा हालचाली करा, नाहीतर देशाला मुकाल,” असा सल्लावजा आदेश ट्रम्प यांनी झेलेन्स्कींना दिला. शिवाय झेलेन्स्की हे “निवडणूक न घेणारे हुकूमशहा आहेत,” असेही ट्रम्प सांगून गेले. आता ट्रम्प यांनी आपला हुकुमाचा एक्का पुढे केला आहे.
युक्रेनमधील खनिजांवर ट्रम्प यांचा डोळा?
बॅटरी आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेले लिथियम, मँगेनिझ, ग्राफाईट तसेच लोह, ॲल्युनिमियम या धातूंच्या खनिजांनी युक्रेनची जमीन संपन्न आहे. जगातील एकूण खनिजांच्या पाच टक्के ही एकट्या युक्रेनच्या भूगर्भात असल्याचा अंदाज आहे. या खनिजांवर अर्थातच अमेरिका आणि युरोपचा डोळा आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स यांना युक्रेनमधील खनिजे हवी आहेत. मात्र आता अमेरिकेने त्यावर हक्क सांगून युरोपला आणखी एक धक्का दिला आहे. आतापर्यंत अमेरिकेने केलेल्या मदतीच्या बदल्यात ट्रम्प यांना युक्रेनमधील खनिजसंपत्तीतील मोठा वाटा हवा आहे. पुतिन ही अट अमान्य करण्याची शक्यता नाही. रशियाची जमीनही खनिजसंपन्न असून त्यांना युक्रेनमधील लिथियम, कोबाल्टवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्यामुळे अमेरिका आणि रशिया मिळून युक्रेनच्या भवितव्याचा आणि तेथील साधनसंपत्तीचा परस्पर निर्णय घेऊन टाकतील, अशी शक्यता आता निर्माण झाली आहे.
युद्धबंदीसाठी रशियाच्या अटी
अद्याप रशियाने आपले पत्ते उघड केले नसले, तरी युक्रेनने तटस्थ राहावे आणि त्या देशात रशियन भाषेला महत्त्वाचे स्थान असावे या दोन मुख्य अटी कायम असतील, हे स्पष्टच आहे. याखेरीज गेले वर्षभर लांबलेल्या निवडणुका तातडीने घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी पुतिन करू शकतात. ट्रम्प यांनी “हुकूमशहा” म्हटले असले, तरी झेलेन्स्की यांनाही ही अट मान्य असावी. तसे झाल्यास झेलेन्स्की सत्तेबाहेर जाण्याची किंवा किमान राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची अपेक्षा पुतिन बाळगू शकतात. सध्या रशियाच्या ताब्यात असलेल्या मात्र पूर्णपणे नियंत्रणात नसलेल्या प्रांतांतून युक्रेनने संपूर्ण माघार घ्यावी, अशी जाचक अटही पुतिन लादू शकतात. ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील महत्त्वाच्या व्यक्तीची आतापर्यंतची विधाने पाहता या अटींवर झेलेन्स्की यांना झुकायला सांगितले जाऊ शकेल… अन्यथा अमेरिकेने डोक्यावरचा हात काढला, तर एकटा युरोप युक्रेनला वाचविण्यास असमर्थ ठरेल आणि तो देशच जगाच्या नकाशावरून पुसला जाईल, अशी भीती आहे. मात्र अमेरिकेकडून संरक्षण हवे असेल, तर युक्रेनला आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर पाणी सोडावे लागू शकेल. “केसाने गळा कापणे” हा वाक्प्रचार आणि “इकडे आड तिकडे विहीर” या म्हणीचा प्रत्यक झेलेन्स्की यांना एकाच वेळी येत आहे.
– amol.paranjpe@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd