हृषिकेश देशपांडे
जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला पाटणा उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तारूढ संयुक्त जनता दल तसेच राष्ट्रीय जनता दलाच्या सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असली तरी, तूर्त राज्य सरकारचा विजय मानला जात आहे. सरकारने निकालानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय कळीचा मानला जात आहे. राज्यात जनता दल, राष्ट्रीय जनता, काँग्रेस तसेच डावे पक्ष विरोधात भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी असा चुरशीचा सामना आहे. अशा वेळी हा मुद्दा संवेदनशील मानला जात आहे.
खर्च राज्य सरकारचा
२७ जानेवारी २०२० रोजी जातनिहाय सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव बिहार विधानसभेत संमत झाला होता. आम्ही असे सर्वेक्षण करणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकार स्वत:च्या खर्चाने अशी गणना करण्यास स्वतंत्र आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते. २ जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारने मंत्रिमंडळाद्वारे याबाबतचा प्रस्ताव संमत केला. ७ जानेवारी २०२३ रोजी हे कामही सुरू झाले. पहिल्या टप्प्यात किती घरे आहेत याचा तपशील घेण्यात आला. १५ एप्रिल २०२३ रोजी दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली. यात सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांचा तपशील तसेच आर्थिक स्थिती, कुटुंबातील व्यक्ती किती, राज्यात, राज्याबाहेर राहणाऱ्या व्यक्ती याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. राज्यातील ३८ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १२ कोटी ७० लाख नागरिकांचा तपशील गोळा केला जात आहे. २१ एप्रिल २३ रोजी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. ४ मे रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात याला स्थगिती दिली. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे सोपवले. उच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेला मान्यता दिली.
सरकारची भूमिका
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक तसेच जातीय आधारावर गणना केली. मात्र काही त्रुटी असल्याचे सांगत त्याचा तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही. देशात १९३१ नंतर जातीय गणना झालेली नाही. त्यामुळेच कल्याणकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत जावा यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाची असल्याचे बिहार सरकारने स्पष्ट केले आहे. विरोधकांनी याला आक्षेप घेतला आहे. समाजात फूट पाडणारी ही सरकारची खेळी असल्याचे निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी स्पष्ट केले. लालूप्रसाद यादव तसेच नितीशकुमार यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना असे सर्वेक्षण का केले नाही, असा सवाल किशोर यांनी केला. समाज विभाजित व्हावा या हेतूने सरकार हे सर्वेक्षण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
ओबीसी वर्गीकरणात राजकीय संघर्षांची बीजे?
राजकीय कंगोरे…
बिहार सरकारमधील संयुक्त जनता दल तसेच राष्ट्रीय जनता दलाचा सामाजिक आधार हा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आहे. अशा सर्वेक्षणातून लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ होईल असे त्यांचे गणित आहे. गरिबांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या प्रगतीच्या वाटा याच्या आधारे खुल्या होतील, असे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी सांगितले. या गणनेआधारे आरक्षण व इतर मुद्दे मांडता येईल अशी तेथील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा आहे. भाजप यात खोडा घालत असल्याचा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा आरोप आहे. भाजपची याबाबत सावध भूमिका आहे. विरोध केला तर मते जाण्याची धास्ती आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहे. आम्ही या सर्वेक्षणाच्या विरोधात नाही. ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली जाते त्याला आक्षेप असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. बिहारचे राजकारण जातीभोवती केंद्रित आहे. एखाद्या मतदारसंघात कोणती जात प्रभावी आहे, त्या आधारे राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात हा अनुभव येतो. त्यामुळे या गणनेतून जे तपशील बाहेर येतील त्या आधारावर राजकीय पक्षांना रणनीती ठरवावी लागणार आहे. या मुद्द्यावर भाजपविरोधात मित्रपक्षांच्या मदतीने आघाडी उघडणार असल्याचे संयुक्त जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह यांनी जाहीर केले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये जातीय सर्वेक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे आहेत.
