देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार यांच्यासह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगासस’ स्पायवेअर इन्स्टॉल करून त्यांच्यावर पाळत ठेव्ल्याचा केंद्र सरकारवर आरोप आहे. या आरोपाप्रकरणीचा अहवाल आज (२५ ऑगस्ट) सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. पेगाससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला आहे. दरम्यान, पेगासस प्रकरणी सरकारवर कोणते आरोप आहेत. न्यायालयाने समिती का नेमली होती? तसेच या समितीने अहवालात काय माहिती दिली आहे? असे विचारले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणावर टाकलेली एक नजर.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पेगासस प्रकरण नेमकं काय आहे?

आणखी वाचा

मोदी सरकारने पेगासस या स्पायवेअरचा वापर करून देशातील काही पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये पेगासस हे स्पायवेअर मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करून ही पाळत ठेवण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. जुलै २०२१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही माध्यम संस्थांनी सोबत येत पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा केला होता. जवळपास ३०० महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवली गेल्याचा आरोप करण्यात आला. यामध्ये काही दोन केंद्रीय मंत्री, वकील, विरोधी पक्षांचे नेते, काही पत्रकार, उद्योगपती यांचादेखील समावेश होता, असे या संस्थांनी सांगितले होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘या’ राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीवर घातली जाणार बंदी; भारतात असं शक्य आहे का?

सरकारने सर्व आरोप फेटाळले

पेगासस प्रकरण समोर आल्यानंतर मोदी सरकारने त्यांच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळलेले आहेत. यासोबतच या प्रकरणाशी निगडित कोणतीही तथ्यपूर्ण माहिती देण्यास केंद्र सरकारने टाळाटाळ केलेली आहे. तसेच पेगाससचा वापर केंद्राने स्पष्टपणे नाकारलेलाही नाही.

समितीच्या चौकशी अहवाल कोर्टासमोर सादर केला

समितीने आपला अहवाल गुरुवारी (२५ ऑगस्ट) सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर केला आहे. हा अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : भारतात फ्लॉप पण परदेशात कोट्यावधींची कमाई; काही चित्रपटांचं नेमकं असं का होतं? जाणून घ्या यामागची कारणे

चौकशी अहवालात काय समोर आले?

चौकशी समितीने केलेल्या तपासामधून नेमके काय समोर आले? तसेच समितीने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालामध्ये काय निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, याची निश्चित माहिती समजू शकलेली नाही. मात्र सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या अहवालाबाबत टिप्पणी केली आहे. भारत सरकारने चौकशी करताना सहकार्य केलेले नाही, असे चौकशी समितीने सांगितलेले आहे. सरकारने न्यायालयात जी भूमिका घेतली तीच भूमिका चौकशी समितीसमोर घेतली आहे,” असे सरन्यायाधीश रमणा महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना उद्देशून म्हणाले.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : गुगलचा ‘मेसेज’ ॲपलपर्यंत पोहोचणार? दोन कंपन्यांतील नव्या वादाचे कारण काय?

चौकशी समितीवर कोणती जबाबदारी होती?

सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समितीला सात सूचना केल्या होत्या. यामध्ये पेगासस स्पायवेअर कोणी मिळवले, त्याचा उपयोग याचिकाकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी झाला का? असे स्पायवेअर वापरण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्यांतर्गत देण्यात आलेला आहे? या सर्व बाजूंने चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने चौकशी समितीला दिले होते. तसेच नागरिकांचे अधिकार अबाधित राहण्यासाठी सायबर सुरक्षेबाबत कायदेशीर आणि धोरणात्मक शिफारस करण्याचेही न्यायालयाने सांगितले होते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : फुटबॉल महासंघावरील प्रशासकीय समिती संपुष्टात, कोर्टाच्या निर्णयानंतर फिफा AIFF वरील निलंबन मागे घेणार?

या समितीमध्ये कोणाकोणाचा समावेश होता?

चौकशी समितीतील तांत्रिक समितीमध्ये डॉ. नवीनकुमार चौधरी, गांधीनगर येथील फॉरेन्सिस कायन्स विद्यापीठाचे डीन डॉ. पी प्रभारण, केरळमधील अमृता विश्व विद्यापीठम येथील प्राध्यापक डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे येथील संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक अशा तीन सदस्यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती रवीचंद्रन यांना या समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले होते.