सचिन रोहेकर
कर्जावरील हप्ते फेडताना कुचराई अथवा कसूर झाल्यास ‘दंडात्मक व्याज’ आकारण्याच्या सध्याच्या प्रचलित नियमाऐवजी ‘दंडात्मक शुल्क’ प्रस्तावित करणारी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच जाहीर केली आहेत. सार्वजनिकरित्या सूचना-अभिप्राय मागवणारी ही मार्गदर्शक तत्त्वे १२ एप्रिलला प्रसिद्ध करण्यात आली आणि येत्या ८ मेपर्यंत त्यासंबंधी अभिप्राय दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नवीन प्रस्तावित तरतुदी काय आणि एक कर्जदार ग्राहक म्हणून आपल्यासाठी त्यात बरे-वाईट काय आणि आपण कोणती काळजी घ्यायला हवी, यावर हा दृष्टिक्षेप.
मुळात दंडवसुली का केली जाते?
दंडात्मक व्याज किंवा शुल्क आकारण्याची तरतूद ही कर्जदात्या बँक अथवा वित्तीय संस्थेला योग्य तो मोबदला मिळेल याची हमी देण्यासाठी आहे. तसेच कर्जदारांमध्ये कर्जविषयक शिस्त स्थापित करण्यासाठी आणि कर्जफेडीत हयगय होत असल्यास शिक्षारूपाने धाक बसावा यासाठी आहे.
प्रस्तावित तरतुदी काय आहेत?
मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जदाराकडून व्याजाची रक्कम चुकवल्याबद्दल किंवा कर्ज कराराच्या भौतिक अटी आणि शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल आकारला जाणारा दंड आता ‘दंडात्मक व्याजा’ऐवजी ‘दंडात्मक शुल्क’ या रूपात वसूल केला जाईल. दंडात्मक व्याज हे कर्जावरील मूळ व्याज दराव्यतिरिक्त सध्या आकारले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नव्याने प्रस्तावित तरतूद जर अमलात आली तर कर्ज देणाऱ्या बँका/संस्था लागू व्याजदरापेक्षा अधिक आणि अतिरिक्त दंडात्मक व्याज कर्जदारांवर आकारू शकणार नाहीत.
प्रस्तावित व प्रचलित तरतुदींतील फरक काय?
दंडात्मक व्याजाच्या प्रचलित पद्धतीला एका उदाहरणाच्या रूपात समजून घेऊ. समजा, एप्रिल महिन्यासाठी कर्जदाराचे मासिक हप्ता (ईएमआय) निर्धारित १० टक्के व्याज दराने १,००० रुपये आहे. वेळेवर ईएमआय भरणे कर्जदाराला काही कारणाने शक्य झाले नाही, असे गृहित धरूया. ज्यामुळे कर्जदाराला त्या महिन्यात आधीच देय असलेल्या व्याज घटकाच्या (मुद्दल रकमेच्या १० टक्के या दराने) २४ टक्के प्रतिवर्ष (किंवा दोन टक्के दरमहा) अतिरिक्त व्याज भरावे लागले. रिझर्व्ह बँकेची मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे निर्देश देतात की, हे ‘दंड व्याज’ (वरील उदाहरणातील दोन टक्के दरमहा) हे ‘दंडात्मक शुल्क’ या रूपात बदलले जावे. म्हणजेच कर्जदाराच्या लागू व्याजदरामध्ये कोणताही अतिरिक्त घटक नसावा. तसे पाहता कर्जदाराच्या दृष्टीने त्याला बसणारा आर्थिक भुर्दंड हा प्रचलित तरतूद आणि मसुद्याद्वारे प्रस्तावित तरतुदीत जवळपास सारखाच असल्याचे वाटू शकेल. पण दंडवसुलीच्या प्रचलित पद्धतीकडे बारकाईने पाहिल्यास प्रत्यक्षात मोठा फरक पडल्याचे लक्षात येईल.
दंडाच्या तरतुदीचा बँकांकडून गैरवापर होत आहे काय?
दंडात्मक व्याज किंवा शुल्क आकारण्याची तरतूद ही कर्जदात्या बँक अथवा वित्तीय संस्थेसाठी अधिक महसूल वाढवण्याचे साधन बनू नये अथवा तसा त्यांचा कोणताही हेतू असू नये, असे रिझर्व्ह बँकेने मसुद्यासंबंधी परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या पर्यवेक्षणांत, अनेक बँका आणि वित्तीय संस्था लागू करीत असलेल्या दंडात्मक व्याज आणि शुल्काच्या पद्धतीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. शिवाय कर्जदाराच्या प्रकारानुसार देखील दंडात्मक व्याज वसुलीचे प्रमाण वेगवेगळे राखले गेल्याचे दिसून येते. यातून ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या असून आणि ते तंटे व कज्जांचे कारणही बनल्याचे दिसून येते.
प्रस्तावित तरतुदीची गरज काय आणि उद्दिष्ट काय?
रिझर्व्ह बँकेने संबंधित परिपत्रकात म्हटले आहे की, दंडात्मक शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही, म्हणजेच ते स्वतंत्रपणे आकारले जाईल आणि मूळ थकबाकी रकमेत जोडले जाणार नाही. याचा अर्थ हाच की, दंडात्मक व्याज चक्रवाढ रूपात वाढत जाणार नाही आणि म्हणजे दंडात्मक व्याजावर व्याज चढत जाण्याला पायबंद घातला गेला आहे. त्याऐवजी लागू होणाऱ्या दंडात्मक शुल्काचे प्रमाण ठरावीक मर्यादेपर्यंत कर्ज कराराच्या भौतिक अटी-शर्तींसंबंधी हयगय किंवा गैर-अनुपालनाच्या प्रमाणात असणे आवश्यक असल्याचेही नियामकांनी सुचविले आहे. हे कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी स्वतः ठरवले पाहिजे आणि विशिष्ट कर्ज/उत्पादन श्रेणीमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये, असेही स्पष्ट निर्देश आहेत. म्हणजेच वैयक्तिक कर्जदारांना अथवा गैर-व्यावसायिक हेतूंसाठी कर्जासाठी दंडात्मक शुल्क हे कंपन्या आणि संस्थांना लागू होणाऱ्या दंडात्मक शुल्कापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
कर्जदाराच्या दृष्टीने अनुकूल बदल काय?
रिझर्व्ह बँकेला दंडासंबंधाने नियम आणि पद्धतीत समानता आणि सुसंगती हवी आहे, जिचे स्वरूप हे ‘निष्पक्ष आणि पारदर्शक’ असेल, असेच सारांशाने म्हणता येईल. हे अर्थातच कर्जदारांच्या दृष्टीने पडलेले अनुकूल पाऊल ठरते. पारदर्शकतेच्या अंगाने खास तरतूद मसुदा प्रस्तावात आहे. ती म्हणजे बँका अथवा वित्तीय संस्थांकडून जेव्हा जेव्हा कर्जदारांना हप्ते भरण्यासाठी स्मरणपत्रे पाठवली जातात, तेव्हा वेळेत हप्ते फेडण्यास कसूर झाल्यास लागू होणाऱ्या दंडात्मक शुल्काची रक्कमदेखील कळविली जाईल. आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रस्तावित नियम क्रेडिट कार्डांना लागू होणार नाहीत. क्रेडिट कार्डासंबंधाने दंडाचे नियम हे उत्पादन विशिष्ट निर्देशांनुसार आहेत, हे लक्षात घेतले जावे.
sachin.rohekar@expressindia.com
