पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख व माजी राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ यांच्या उत्तर प्रदेशातील वडिलोपार्जित जमिनीच्या एका भागाचा लिलाव शत्रू संपत्ती कायद्यांतर्गत करण्यात येत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भूखंडावर उभारलेल्या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की, बागपत जिल्ह्यातील कोटाना बांगर गावातील सुमारे १३ बिघा जमीन गुरुवारी मध्यरात्री (१२ सप्टेंबर)पर्यंत ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी निर्देशित केली गेली आहे. कायद्यानुसार भारत सरकार शत्रू संपत्तीवर नियंत्रण ठेवू शकते. शत्रू संपत्ती कायदा काय आहे? या कायद्यानुसार भारत सरकार शत्रू संपत्तीवर कसे नियंत्रण ठेवू शकते? जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शत्रू संपत्ती म्हणजे नक्की काय?
१९६५ व १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातून पाकिस्तानात लोकांचे स्थलांतर झाले. भारत संरक्षण कायदा, १९६२ अंतर्गत तयार केलेल्या भारताच्या संरक्षण नियमांनुसार भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतलेल्यांच्या मालमत्ता आणि कंपन्या ताब्यात घेतल्या. केंद्राने याला शत्रू संपत्ती म्हणून नामनिर्देशित केले. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर चीनमध्ये गेलेल्यांनी मागे सोडलेल्या मालमत्तेसाठीही असेच करण्यात आले. १० जानेवारी १९६६ च्या ताश्कंद घोषणेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघर्षाच्या संदर्भात दोन्ही बाजूंनी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत करण्यावर चर्चा करतील, असे एक कलम समाविष्ट होते. परंतु, पाकिस्तान सरकारने १९७१ मध्ये त्यांच्या देशातील अशा सर्व मालमत्तांची विल्हेवाट लावली.
हेही वाचा : नॉर्वेमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या रशियन गुप्तहेर व्हेलची कहाणी; हेरगिरीसाठी कसा केला जातो प्राण्यांचा वापर?
भारताने शत्रू संपत्तीशी कसा व्यवहार केला?
शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८ मध्ये लागू करण्यात आला. कायद्यानुसार जमीन, घर, दागिने, कंपन्यांचे शेअर, अशा कोणत्याही संपत्तीवर ताबा मिळवता येऊ शकतो. केंद्र सरकारची अनेक राज्यांमध्ये शत्रू संपत्ती आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, एका राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, कर्नाटकात २४ शत्रू संपत्ती आहेत, त्यापैकी सहा बेंगळुरूमध्ये मुख्य ठिकाणी आहेत; ज्यांची किंमत ५०० कोटी रुपये आहे. २०१७ मध्ये संसदेने शत्रू संपत्ती (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) विधेयक, २०१६ संमत केले. या विधेयकात १९६८ चा कायदा आणि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यात अभिरक्षकाच्या (कस्टडियन) अधिकारात वाढ करण्यात आली. कस्टडियन केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने, कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्याच्याकडे असलेल्या शत्रूच्या संपत्तीची विल्हेवाट लावू शकतो आणि सरकार यासाठी कस्टडियनला निर्देश जारी करू शकते.
कायद्यात दुरुस्त्या का करण्यात आल्या?
युद्धांनंतर पाकिस्तान आणि चीनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या लोकांनी सोडलेल्या मालमत्तेचे उत्तराधिकार किंवा हस्तांतराच्या दाव्यांपासून संरक्षण करणे, हा या सुधारणांचा उद्देश आहे. विधेयकातील वस्तू आणि कारणांच्या विधानात असे म्हटले आहे, “शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८ अंतर्गत तरतुदीनुसार कस्टडियन आणि भारत सरकारच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम करणारे विविध न्यायालयांचे विविध निर्णय आहेत. कस्टडियनला शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८ अंतर्गत त्याची कृती टिकवून ठेवणे कठीण जात आहे. अनेक अडचणी असल्याचे स्पष्टीकरण विविध न्यायालयांद्वारे देण्यात आले होते.
न्यायालयाच्या आदेशात काय?
हजरतगंज, सीतापूर व नैनिताल येथे अनेक मोठ्या संपत्तीचे मालक असलेल्या उत्तर प्रदेशातील महमुदाबादच्या तत्कालीन राजाच्या इस्टेटीच्या बाबतीत एक मोठा निकाल देण्यात आला. फाळणीनंतर राजा १९५७ मध्ये पाकिस्तानला रवाना झाले आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व घेतले. त्यांची पत्नी व मुलगा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान मात्र भारतीय नागरिक म्हणून भारतातच राहिले. १९६८च्या कायद्यानंतर राजाची इस्टेट शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या मुलाने मालमत्तेवर हक्क सांगितला. कायदेशीर लढाईनंतर २१ ऑक्टोबर २००५ रोजी न्यायमूर्ती अशोक भान व न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
या निकालाने न्यायालयांमध्ये पुढील याचिकांसाठी एक मार्ग निर्धारित केला, असे म्हणता येईल. पुढे अनेक प्रकरणांमध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या खऱ्या किंवा कथित नातेवाइकांनी शत्रूच्या संपत्तीच्या हक्काचे मालक असल्याचा दावा करून भेटवस्तूंसारखे पुरावे सादर केले. २ जुलै २०१० रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारने एक अध्यादेश जारी केला; ज्यानुसार न्यायालयांनी सरकारला शत्रूची संपत्ती कस्टडियनकडून काढून घेण्यास सांगितले. २००५ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अप्रभावी ठरला आणि कस्टडियनने पुन्हा राजाच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. २२ जुलै २०१० रोजी लोकसभेत एक विधेयक मांडण्यात आले; परंतु १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात ते पारित होऊ शकले नाही आणि रद्द झाले.
हेही वाचा : तुम्ही सुद्धा ‘Symbiosexual’ आहात का? ही नवीन लैंगिक ओळख नेमकी काय आहे? इंटरनेटवर याची इतकी चर्चा का?
सुधारित कायद्याने अशी तरतूद केली आहे की, शत्रू किंवा शत्रूची प्रजा किंवा शत्रूची फर्म मृत्यू, नामशेष, व्यवसाय संपुष्टात आणणे किंवा राष्ट्रीयत्व बदलल्यामुळे किंवा कायदेशीर वारस किंवा कायदेशीर वारसामुळे त्या देशात राहणे बंद केले तरीही शत्रूची संपत्ती कस्टडियनकडे राहील. उत्तराधिकारी हा भारताचा नागरिक असो किंवा शत्रू नसलेल्या देशाचा नागरिक असो, तरीही. अखेर ७ जानेवारी २०१६ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी शत्रू संपत्ती (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) अध्यादेश, २०१६ जारी केला.
शत्रू संपत्ती म्हणजे नक्की काय?
१९६५ व १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातून पाकिस्तानात लोकांचे स्थलांतर झाले. भारत संरक्षण कायदा, १९६२ अंतर्गत तयार केलेल्या भारताच्या संरक्षण नियमांनुसार भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतलेल्यांच्या मालमत्ता आणि कंपन्या ताब्यात घेतल्या. केंद्राने याला शत्रू संपत्ती म्हणून नामनिर्देशित केले. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर चीनमध्ये गेलेल्यांनी मागे सोडलेल्या मालमत्तेसाठीही असेच करण्यात आले. १० जानेवारी १९६६ च्या ताश्कंद घोषणेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघर्षाच्या संदर्भात दोन्ही बाजूंनी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत करण्यावर चर्चा करतील, असे एक कलम समाविष्ट होते. परंतु, पाकिस्तान सरकारने १९७१ मध्ये त्यांच्या देशातील अशा सर्व मालमत्तांची विल्हेवाट लावली.
हेही वाचा : नॉर्वेमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या रशियन गुप्तहेर व्हेलची कहाणी; हेरगिरीसाठी कसा केला जातो प्राण्यांचा वापर?
भारताने शत्रू संपत्तीशी कसा व्यवहार केला?
शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८ मध्ये लागू करण्यात आला. कायद्यानुसार जमीन, घर, दागिने, कंपन्यांचे शेअर, अशा कोणत्याही संपत्तीवर ताबा मिळवता येऊ शकतो. केंद्र सरकारची अनेक राज्यांमध्ये शत्रू संपत्ती आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, एका राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, कर्नाटकात २४ शत्रू संपत्ती आहेत, त्यापैकी सहा बेंगळुरूमध्ये मुख्य ठिकाणी आहेत; ज्यांची किंमत ५०० कोटी रुपये आहे. २०१७ मध्ये संसदेने शत्रू संपत्ती (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) विधेयक, २०१६ संमत केले. या विधेयकात १९६८ चा कायदा आणि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यात अभिरक्षकाच्या (कस्टडियन) अधिकारात वाढ करण्यात आली. कस्टडियन केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने, कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्याच्याकडे असलेल्या शत्रूच्या संपत्तीची विल्हेवाट लावू शकतो आणि सरकार यासाठी कस्टडियनला निर्देश जारी करू शकते.
कायद्यात दुरुस्त्या का करण्यात आल्या?
युद्धांनंतर पाकिस्तान आणि चीनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या लोकांनी सोडलेल्या मालमत्तेचे उत्तराधिकार किंवा हस्तांतराच्या दाव्यांपासून संरक्षण करणे, हा या सुधारणांचा उद्देश आहे. विधेयकातील वस्तू आणि कारणांच्या विधानात असे म्हटले आहे, “शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८ अंतर्गत तरतुदीनुसार कस्टडियन आणि भारत सरकारच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम करणारे विविध न्यायालयांचे विविध निर्णय आहेत. कस्टडियनला शत्रू संपत्ती कायदा, १९६८ अंतर्गत त्याची कृती टिकवून ठेवणे कठीण जात आहे. अनेक अडचणी असल्याचे स्पष्टीकरण विविध न्यायालयांद्वारे देण्यात आले होते.
न्यायालयाच्या आदेशात काय?
हजरतगंज, सीतापूर व नैनिताल येथे अनेक मोठ्या संपत्तीचे मालक असलेल्या उत्तर प्रदेशातील महमुदाबादच्या तत्कालीन राजाच्या इस्टेटीच्या बाबतीत एक मोठा निकाल देण्यात आला. फाळणीनंतर राजा १९५७ मध्ये पाकिस्तानला रवाना झाले आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व घेतले. त्यांची पत्नी व मुलगा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान मात्र भारतीय नागरिक म्हणून भारतातच राहिले. १९६८च्या कायद्यानंतर राजाची इस्टेट शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या मुलाने मालमत्तेवर हक्क सांगितला. कायदेशीर लढाईनंतर २१ ऑक्टोबर २००५ रोजी न्यायमूर्ती अशोक भान व न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
या निकालाने न्यायालयांमध्ये पुढील याचिकांसाठी एक मार्ग निर्धारित केला, असे म्हणता येईल. पुढे अनेक प्रकरणांमध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या खऱ्या किंवा कथित नातेवाइकांनी शत्रूच्या संपत्तीच्या हक्काचे मालक असल्याचा दावा करून भेटवस्तूंसारखे पुरावे सादर केले. २ जुलै २०१० रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारने एक अध्यादेश जारी केला; ज्यानुसार न्यायालयांनी सरकारला शत्रूची संपत्ती कस्टडियनकडून काढून घेण्यास सांगितले. २००५ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अप्रभावी ठरला आणि कस्टडियनने पुन्हा राजाच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. २२ जुलै २०१० रोजी लोकसभेत एक विधेयक मांडण्यात आले; परंतु १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात ते पारित होऊ शकले नाही आणि रद्द झाले.
हेही वाचा : तुम्ही सुद्धा ‘Symbiosexual’ आहात का? ही नवीन लैंगिक ओळख नेमकी काय आहे? इंटरनेटवर याची इतकी चर्चा का?
सुधारित कायद्याने अशी तरतूद केली आहे की, शत्रू किंवा शत्रूची प्रजा किंवा शत्रूची फर्म मृत्यू, नामशेष, व्यवसाय संपुष्टात आणणे किंवा राष्ट्रीयत्व बदलल्यामुळे किंवा कायदेशीर वारस किंवा कायदेशीर वारसामुळे त्या देशात राहणे बंद केले तरीही शत्रूची संपत्ती कस्टडियनकडे राहील. उत्तराधिकारी हा भारताचा नागरिक असो किंवा शत्रू नसलेल्या देशाचा नागरिक असो, तरीही. अखेर ७ जानेवारी २०१६ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी शत्रू संपत्ती (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) अध्यादेश, २०१६ जारी केला.
