बेंगळुरू येथील रामेश्वरम कॅफेत झालेल्या बॅाम्बस्फोटप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने देशात बंदी असलेल्या ‘पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडिया’शी (पीएफआय) संबंधित एकाला अटक केली. त्यामुळे पीएफआय पुन्हा सक्रिय होत आहे याला पुष्टी मिळाली आहे. गुप्तचर विभागाच्या एका अहवालानुसार, आता पीएफआय वेगळ्या अवतारात पुढे येत असल्याची बाब उघड झाली आहे.
पीएफआय काय आहे?
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची स्थापना केरळात २००६ मध्ये झाली. १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू पाडल्यानंतर ज्या काही मुस्लिम संघटना स्थापन झाल्या होत्या त्यापैकी नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि मनिथा नीथी पसराय ऑफ तामिळनाडू या तीन संघटनांच्या विलिनीकरणातून ही संघटना स्थापन झाली आहे. ही संघटना दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी, सदस्यांसाठी प्रशिक्षण देणे, संघटनेत सामील करून घेण्यासाठी धर्मांतर करणे आदी मार्गांनी सक्रिय असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने २००१ मध्ये बंदी घातलेल्या ‘स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचीच ही प्रतिकृती असून सिमीचे अनेक सदस्य या संघटनेत सक्रिय आहेत. याच संघटनेचा ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ हा राजकीय पक्ष आहे. २००९ मध्ये स्थापन झालेल्या या राजकीय पक्षाने नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत आपले बस्तान बसवायला सुरुवात केली आहे. उडुपी जिल्ह्यात तीन नगरपरिषदा जिंकल्या आहेत. याशिवाय कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया आणि नॅशनल विमेन्स फ्रंट अशा संघटनाही कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्रातही बस्तान?
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या संघटनेने २२ राज्यांत आपले बस्तान बसविले आहे. महाराष्ट्रातही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, कोल्हापूर, बीड, परभणी, नांदेड, मालेगाव, जळगाव येथे या संघटनेने हातपाय पसरले आहेत. सिमीच्या कारवाया अशाच पद्धतीने सुरू होत्या. त्यानंतर सिमीच्या काही सदस्यांचा मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकांमध्ये सहभाग आढळला होता. पीएफआयचाही बॉम्बस्फोटांमध्ये सहभाग आढळला आहे. बेंगळुरुतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी पीएफआयशी संबंधित एकाला अटक केली आहेच. त्याच वेळी पीएफआयच्या छुपेपणे कारवाया सुरू असल्याचा गुप्तचर विभागाचा दावा आहे. सर्व राज्यातील दहशतवादविरोधी पथकाला सावध करण्यात आले आहे. बंदीनंतरही पीएफआय सक्रिय असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
बंदी का घातली?
आखाती देशांमधून पीएफआयला बेकायदेशीररित्या आर्थिक मदत पुरवण्यात आल्याची माहिती सक्तवसुली संचालनालयाला मिळालेल्या दस्तऐवजांमधून उघड झाली होती. त्यानंतर संचालनालयाने २३ बेकायदेशीर बँक खाती सील केली. या खात्यांच्या माध्यमातून शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची आर्थिक मदत पीएफआयला मिळाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. तरुणांची माथी भडकावून देशविघातक कारवाया करण्यासाठी कट्टर आणि हिंसक धार्मिक बाबींचा आधार घेण्यात येत आहे, असा दावाही तपास यंत्रणेने केला आहे. ‘जमात – उल- मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ तसेच ‘इस्लामिक स्टेट’ (आयएस) या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याची खात्री झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने देशभरात छापे टाकून पीएफआयच्या कारवायांचा बुरखा फाडला होता. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पीएफआयवर पाच वर्षांची बंदी घातली. या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता वेगळ्या नावाने पीएफआयने दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या असून बंगळुरूमधील बॉम्बस्फोट त्याचाच परिपाक असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : बायडेन विरुद्ध ट्रम्प 2.O ?… अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणाचे पारडे जड?
नवा अवतार काय?
‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ॲाफ इंडिया’ या पीएफआयच्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून आता ही संघटना अवतरत असल्याची गुप्तचर यंत्रणांची माहिती आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पीएफआयच्याच धर्तीवर नव्या संघटनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सुरुवातीला सिमीमार्फत दहशतवादी कारवाया केल्या जात होत्या. या संघटनेवर बंदी आल्यानंतर खरे तर पीएफआयचा जन्म झाला. आता याच धर्तीवर नव्या अवताराचा उदय होईल, असेही सांगितले जात आहे. पीएफआयवर बंदी असल्यामुळे सावध झालेल्या या संघटनेकडून आता तरुणांची भरती करताना प्रत्येक विभागातून चार ते पाच कट्टर तरुणांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र पूर्वीची पद्धत न अवलंबिता फारच गुप्तपणे ही प्रक्रिया सुरू आहे. सायबर तज्ज्ञ असलेल्या उच्चशिक्षित तरुणांची भरती केली जात आहे. जिहादच्या नावे या तरुणांना भडकवले जात आहे. आता तर संपूर्ण देशात पीएफआय सक्रिय होत छुपेपणे कार्यरत होण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. मात्र असा नवा अवतार बाहेर पडण्याआधीच तो ठेचण्याचा तपास यंत्रणांचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. हा नवा अवतार कसा असेल, याची रूपरेषाही तपास यंत्रणांना मिळालेली आहे. परंतु गोपनीयतेमुळे ते याबाबत मौन बाळगून आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : केरळ सरकारने मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘राज्यासाठी आपत्ती’ म्हणून का जाहीर केला? यामुळे काय बदल होणार?
तपास यंत्रणांचे म्हणणे काय?
पीएफआय वेगळ्या माध्यमातून सक्रिय होत आहे याबाबत गुप्तचर विभागाकडून आलेल्या अहवालानंतर संबंधितांवर पाळत ठेवली जात आहे. नवी संघटना येण्याआधीच तिचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्यातही या संघटनेच्या कारवायांवर नजर ठेवण्यात आली आहे. ‘गझवा ए हिंद’च्या माध्यमातून भारतात ठिकठिकाणी हिंसाचार करून २०४७ पर्यंत भारतात मुस्लिम राजवट स्थापन करण्याचा डाव रचल्याचा दावा राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी एका लेखात केला आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक याठिकाणी जातीय दंगली घडवण्यामध्येसुद्धा पीएफआयचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे सर्व बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये पीएफआयचा मोठा वाटा असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे, असे दीक्षित यांनी म्हटले आहे. दीक्षित यांनी राज्यात येण्याआधी बराचसा कालावधी गुप्तचर विभागात घालविला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दाव्याला अर्थ आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
पीएफआय काय आहे?
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची स्थापना केरळात २००६ मध्ये झाली. १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू पाडल्यानंतर ज्या काही मुस्लिम संघटना स्थापन झाल्या होत्या त्यापैकी नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि मनिथा नीथी पसराय ऑफ तामिळनाडू या तीन संघटनांच्या विलिनीकरणातून ही संघटना स्थापन झाली आहे. ही संघटना दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी, सदस्यांसाठी प्रशिक्षण देणे, संघटनेत सामील करून घेण्यासाठी धर्मांतर करणे आदी मार्गांनी सक्रिय असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने २००१ मध्ये बंदी घातलेल्या ‘स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचीच ही प्रतिकृती असून सिमीचे अनेक सदस्य या संघटनेत सक्रिय आहेत. याच संघटनेचा ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ हा राजकीय पक्ष आहे. २००९ मध्ये स्थापन झालेल्या या राजकीय पक्षाने नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत आपले बस्तान बसवायला सुरुवात केली आहे. उडुपी जिल्ह्यात तीन नगरपरिषदा जिंकल्या आहेत. याशिवाय कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया आणि नॅशनल विमेन्स फ्रंट अशा संघटनाही कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्रातही बस्तान?
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या संघटनेने २२ राज्यांत आपले बस्तान बसविले आहे. महाराष्ट्रातही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, कोल्हापूर, बीड, परभणी, नांदेड, मालेगाव, जळगाव येथे या संघटनेने हातपाय पसरले आहेत. सिमीच्या कारवाया अशाच पद्धतीने सुरू होत्या. त्यानंतर सिमीच्या काही सदस्यांचा मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकांमध्ये सहभाग आढळला होता. पीएफआयचाही बॉम्बस्फोटांमध्ये सहभाग आढळला आहे. बेंगळुरुतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी पीएफआयशी संबंधित एकाला अटक केली आहेच. त्याच वेळी पीएफआयच्या छुपेपणे कारवाया सुरू असल्याचा गुप्तचर विभागाचा दावा आहे. सर्व राज्यातील दहशतवादविरोधी पथकाला सावध करण्यात आले आहे. बंदीनंतरही पीएफआय सक्रिय असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
बंदी का घातली?
आखाती देशांमधून पीएफआयला बेकायदेशीररित्या आर्थिक मदत पुरवण्यात आल्याची माहिती सक्तवसुली संचालनालयाला मिळालेल्या दस्तऐवजांमधून उघड झाली होती. त्यानंतर संचालनालयाने २३ बेकायदेशीर बँक खाती सील केली. या खात्यांच्या माध्यमातून शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची आर्थिक मदत पीएफआयला मिळाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. तरुणांची माथी भडकावून देशविघातक कारवाया करण्यासाठी कट्टर आणि हिंसक धार्मिक बाबींचा आधार घेण्यात येत आहे, असा दावाही तपास यंत्रणेने केला आहे. ‘जमात – उल- मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ तसेच ‘इस्लामिक स्टेट’ (आयएस) या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याची खात्री झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने देशभरात छापे टाकून पीएफआयच्या कारवायांचा बुरखा फाडला होता. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पीएफआयवर पाच वर्षांची बंदी घातली. या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता वेगळ्या नावाने पीएफआयने दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या असून बंगळुरूमधील बॉम्बस्फोट त्याचाच परिपाक असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : बायडेन विरुद्ध ट्रम्प 2.O ?… अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणाचे पारडे जड?
नवा अवतार काय?
‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ॲाफ इंडिया’ या पीएफआयच्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून आता ही संघटना अवतरत असल्याची गुप्तचर यंत्रणांची माहिती आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पीएफआयच्याच धर्तीवर नव्या संघटनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सुरुवातीला सिमीमार्फत दहशतवादी कारवाया केल्या जात होत्या. या संघटनेवर बंदी आल्यानंतर खरे तर पीएफआयचा जन्म झाला. आता याच धर्तीवर नव्या अवताराचा उदय होईल, असेही सांगितले जात आहे. पीएफआयवर बंदी असल्यामुळे सावध झालेल्या या संघटनेकडून आता तरुणांची भरती करताना प्रत्येक विभागातून चार ते पाच कट्टर तरुणांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र पूर्वीची पद्धत न अवलंबिता फारच गुप्तपणे ही प्रक्रिया सुरू आहे. सायबर तज्ज्ञ असलेल्या उच्चशिक्षित तरुणांची भरती केली जात आहे. जिहादच्या नावे या तरुणांना भडकवले जात आहे. आता तर संपूर्ण देशात पीएफआय सक्रिय होत छुपेपणे कार्यरत होण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. मात्र असा नवा अवतार बाहेर पडण्याआधीच तो ठेचण्याचा तपास यंत्रणांचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. हा नवा अवतार कसा असेल, याची रूपरेषाही तपास यंत्रणांना मिळालेली आहे. परंतु गोपनीयतेमुळे ते याबाबत मौन बाळगून आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : केरळ सरकारने मानव-वन्यजीव संघर्ष ‘राज्यासाठी आपत्ती’ म्हणून का जाहीर केला? यामुळे काय बदल होणार?
तपास यंत्रणांचे म्हणणे काय?
पीएफआय वेगळ्या माध्यमातून सक्रिय होत आहे याबाबत गुप्तचर विभागाकडून आलेल्या अहवालानंतर संबंधितांवर पाळत ठेवली जात आहे. नवी संघटना येण्याआधीच तिचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्यातही या संघटनेच्या कारवायांवर नजर ठेवण्यात आली आहे. ‘गझवा ए हिंद’च्या माध्यमातून भारतात ठिकठिकाणी हिंसाचार करून २०४७ पर्यंत भारतात मुस्लिम राजवट स्थापन करण्याचा डाव रचल्याचा दावा राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी एका लेखात केला आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक याठिकाणी जातीय दंगली घडवण्यामध्येसुद्धा पीएफआयचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे सर्व बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये पीएफआयचा मोठा वाटा असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे, असे दीक्षित यांनी म्हटले आहे. दीक्षित यांनी राज्यात येण्याआधी बराचसा कालावधी गुप्तचर विभागात घालविला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दाव्याला अर्थ आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
