दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या विस्तारवादाला वेसण घालणे, ही अनेक देशांसमोरची प्राथमिकता आहे. त्यातही या भागात असलेली छोटी राष्ट्रे तर सातत्याने चिनी आक्रमकतेच्या सावटाखाली असतात. त्यामुळे अन्य मोठ्या देशांबरोबर सामरिक भागिदाऱ्या करण्याकडे या देशांचा कल असतो. त्यामुळेच फिलिपिन्सने एका लष्करी राष्ट्रगटात सहभागी होण्यासाठी भारताला दिलेले निमंत्रण महत्त्वाचे मानले जात आहे. हा गट कोणता, त्यात कोण-कोण आहे, यामुळे भारताला काय फायदा होऊ शकेल, अशा काही प्रश्नांचा हा वेध…
फिलिपिन्सचा भारतासमोर प्रस्ताव काय?
नवी दिल्लीमध्ये अलिकडेच झालेल्या ‘रायसिना डायलॉग सिक्युरिटी फोरम’ या परिषदेमध्ये फिलिपिन्सचे सैन्यदल प्रमुख रोमिओ ब्रॉनर यांनी ‘स्क्वाड’ या राष्ट्रगटामध्ये भारत आणि दक्षिण कोरियाने सहभागी व्हावे, असा प्रस्ताव दिला. ‘स्क्वाड’ हा अलिकडे अनौपचारिकरित्या स्थापन झालेला चार देशांचा गट आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका आणि फिलिपिन्स हे चार देश या गटाचे सदस्य आहेत. लष्करी सहकार्य, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, एकत्रित युद्धसराव आदी उपक्रम या गटांतर्गत चालविले जातात. अर्थातच दक्षिण चीन समुद्रात घुसखोरीच्या सतत प्रयत्नात असलेल्या चीनवर दबाव वाढविण्याचे काम हा गट करतो. त्यामुळेच हिंदी महासागर प्रदेशातील मोठी सागरी शक्ती असलेल्या भारताला ‘स्क्वाड’मध्ये सहभागी करून घ्यावे, असे ब्रॉनर म्हणाले. हे सांगताना त्यांनी कोणताही मुलाहिजा न ठेवता चीनचा उल्लेख ‘भारत आणि फिलिपिन्सचा सामायिक शत्रू’ असा केला. मात्र भारत आणखी एका अशाच अनौपचारिक राष्ट्रगटाचा सदस्य आहे.
‘स्क्वाड’ आणि ‘क्वाड’मध्ये फरक काय?
‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ (QUAD – क्वाड) या राष्ट्रगटामध्ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांचा समावेश आहे. संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य करण्यासाठी २००७ मध्ये या गटाची स्थापना करण्यात आली. मात्र पुढल्याच वर्षी ऑस्ट्रेलियामध्ये सत्तांतर झाले आणि तत्कालिन पंतप्रधान केविन रूड यांच्या धोरणांमुळे हा गट विलीन झाला. पुन्हा २०१०मध्ये ज्युलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांनी अमेरिकेबरोबर संरक्षण संबंध अधिक दृढ केले. मात्र त्यानंतरही खऱ्या अर्थाने ‘क्वाड’ गट सक्रिय होऊ शकला नाही. २०१७ साली फिलिपिन्सची राजधानी मनिलामध्ये झालेल्या ‘आसिआन परिषदे’त पुन्हा ‘क्वाड’ला नवसंजीवनी देण्यात आली. जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालीन पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल आणि पहिल्या कार्यकाळातील अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने या राष्ट्रगटाने सहकार्य अधिक मजबूत केले. हिंद-प्रशांत महासागरातील स्थैर्य आणि चीनच्या आक्रमकतेला प्रतिबंध ही या गटाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात हीच उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून अलिकडेच ‘स्क्वाड’ (SQUAD) राष्ट्रगटाची मोट बांधण्यात आली आहे. अर्थात, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान ही तिन्ही राष्ट्रे दोन्ही गटांमध्ये आहेत. ‘चीनला पायबंध’ हाच दोन्ही गटांचा उद्देश असला, तरी दोघांचे कार्यक्षेत्र काहीसे भिन्न आहे.
दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा उपद्रव किती?
दक्षिण चीन समुद्रातून वर्षाला ३ ट्रिलियन डॉलरचा व्यापार होतो. हा संपूर्ण मार्ग आपल्या सागरी हद्दीत येतो, असा चीनचा दावा आहे. हा दावा करताना फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि व्हिएतनाम यांचे सार्वभौमत्वच चिनी राज्यकर्ते नाकारतात. २०१६मध्ये एका लवादाने संपूर्ण सागरी मार्गावरील चीनचा दावा अमान्य केल्यानंतर हा निर्णयच अमान्य करण्याची अरेरावी बीजिंगने केली. एवढ्यावरच न थांबता या सागरी मार्गावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन कृत्रिम बेटे तयार करून तेथे हवाई सुरक्षा, क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यात आली आहेत. एकूण २.७ किलोमीटर लांबीच्या धावपट्ट्या या तीन बेटांवर बांधण्यात आल्या आहेत. जगातील सर्वांत मोठे नौदल असलेल्या चीनने सात ते आठ युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात कायमस्वरूपी तैनात केल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आणि पर्यायाने ३ ट्रिलियन डॉलरच्या व्यापारी मार्गावर संपूर्ण कब्जा मिळविण्याचा चीनचा प्रयत्न असल्याची रास्त भीती फिलिपिन्सला आहे. त्यामुळे हिंदी महासागरात ‘ब्लू वॉटर नेव्ही’ असलेल्या भारताच्या सहभागाने ‘स्क्वाड’ला अधिक बळ मिळेल, असा फिलिपिन्सला विश्वास आहे.
भारत ‘स्क्वाड’मध्ये सहभागी होणार का?
याबाबत अद्याप भारत किंवा ‘स्क्वाड’चे अन्य सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र फिलिपिन्सबरोबर असलेले आपले पूर्वापार चांगले संबंध पाहता, भारताने या गटात सहभागी न होण्याचे सकृतदर्शनी कोणतेही कारण नाही. भारत आणि फिलिपिन्स यांचे द्विपक्षीय संबंध गेल्या काही दशकांमध्ये अधिक मजबूत झाले आहेत. विशेषतः संरक्षण, व्यापार आणि सागरी सुरक्षा यामध्ये दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढविले आहे. भारत आणि दक्षिण कोरियाच्या सहभागामुळे हा गट अधिक मजबूत होण्यास मदतच होईल. दक्षिण चीन समुद्र किंबहुना संपूर्ण हिंद-प्रशांत प्रदेशात स्थैर्य यामुळे वाढू शकेल. अमेरिका-जपानच्या तंत्रज्ञानाचा अधिक फायदा करून घेता येऊ शकेल आणि चीनच्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी एक मजबूत गट तयार होऊ शकेल. फिलिपिन्सचा हा प्रस्ताव एका अर्थी भारताच्या परराष्ट्र धोरणास नवीन दिशा देणारा ठरू शकेल. ‘क्वाड’ आणि ‘स्क्वाड’ यांचा समतोल साधत भारताचे धोरणात्मक महत्त्व सिद्ध होईल.
amol.paranjpe@expressindia.com
