विवाहबद्ध पती-पत्नींचा लग्नातील नात्याला नकार असेल, पती-पत्नीमध्ये सलोखा नसेल, ते बराच काळ एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील वा त्यांच्यातील मतभेद सोडविण्यास ते असमर्थ असतील आणि त्यांनी परस्पर सहमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर अशा जोडप्यांना घटस्फोट दिला जातो. घटस्फोटानंतर दोघेही स्वतंत्रपणे आयुष्य जगू शकतात आणि नव्या नात्यातही जाऊ शकतात. सामान्यत: संपूर्ण जगभरात कायद्याने घटस्फोट घेणे ही सामान्य गोष्ट आहे. मात्र, फिलिपिन्स या देशामध्ये कायदेशीर घटस्फोट घेता येत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
व्हॅटिकननंतर कायदेशीर घटस्फोट घेता न येणारा फिलिपिन्स हा दुसरा देश आहे. आता नागरिकांना कायदेशीर घटस्फोट घेता यावा, यासाठी फिलिपिन्स देशही कायदा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. फिलिपिन्स संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने गेल्या आठवड्यामध्ये या संदर्भातील एक विधेयक संमत केले आहे. संसदेतील सदस्य एडसेल लॅगमन यांनी हे विधेयक मांडले होते. ते म्हणाले की, “व्हॅटिकननंतर फिलिपिन्स हा असा दुसरा देश आहे; जिथे घटस्फोट बेकायदा आहे. हे विधेयक संमत झाल्यामुळे शोषण करणाऱ्या, त्रासदायक आणि विखारी नातेसंबंधात नाइलाजाने राहाव्या लागणाऱ्या फिलिपिन्समधील पत्नींची मुक्तता होणार आहे.”
हेही वाचा : विश्लेषण: राज्य आहे, पण राजधानीच नाही! आंध्र प्रदेशवर २ जूनपासून ही वेळ का येणार?
कनिष्ठ सभागृहानंतर आता हे विधेयक संमतीसाठी वरिष्ठ सभागृहामध्ये ऑगस्टमध्ये जाईल. तिथेही संमत झाल्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्षांकडे संमतीसाठी जाईल. त्यानंतर त्याचा कायदा होईल. एडसेल लॅगमन म्हणाले, “संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये हे विधेयक संमत झाल्यामुळे लग्न आणि नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा फिलिपिन्स समाजाचा दृष्टिकोन बदलला असल्याचे दिसून येते.” मात्र, असा कायदा आणण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच केला जात आहे, असे नाही. याआधीही घटस्फोट कायदेशीर करण्याचे प्रयत्न फिलिपिन्समध्ये झाले आहेत. मात्र, फिलिपिन्समध्ये घटस्फोट कायदेशीर का नाहीत आणि सध्याच्या घडीला एखाद्या जोडीला विभक्त व्हायचे असल्यास ते कोणत्या मार्गांचा अवलंब करतात, असे प्रश्न पडणे साहजिक आहेत.
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोट कायदेशीर का नाही?
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोट कायदेशीर नसण्यामागे धार्मिक प्रभाव कारणीभूत आहे. सामाजिक समस्यांवरील उपायांमध्ये धार्मिक संस्थांची भूमिका लोकांसाठी महत्त्वाची ठरते. २०२० च्या जनगणनेनुसार, फिलिपिन्समध्ये रोमन कॅथलिक समाजाची लोकसंख्या (७८.८ टक्के) सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल इथे मुस्लीमांची लोकसंख्या (६.४ टक्के) आहे. विशेष म्हणजे शरियत कायद्यानुसार मुस्लिमांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार आहे.
फिलिपिन्समधील कॅथलिक धर्म घटस्फोटाबाबत काय सांगतो?
पारंपरिक ख्रिश्चनांमध्ये विशेषत: कॅथलिक असणाऱ्यांसाठी लग्न ही एक पवित्र अशी वचनबद्धता आहे. मात्र, ती फक्त जोडीदाराशी असलेली वचनबद्धता नाही; तर देव आणि समाजाप्रति असलेली वचनबद्धता म्हणूनही लग्नाकडे पाहिले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, लग्न झालेली कॅथलिक जोडपी विभक्त होऊ शकतात; मात्र त्यांना चर्चमध्ये जाऊन दुसरा विवाह करता येत नाही.
इंग्लंडचा राजा आठवा हेन्री (१५०९-४७) यांनी पहिल्यांदा चर्चचा हा नियम मोडण्याचे धारिष्ट्य दाखविले होते. राजा आठवा हेन्रीला दुसरा विवाह करायचा होता. मात्र, इंग्लंडमधील सातवे पोप क्लेमेंट यांनी हेन्रीचा घटस्फोट मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी आठव्या हेन्रीने स्वत:लाच इंग्लंडच्या मुख्य चर्चचा प्रमुख म्हणून नियुक्त केले होते. त्याला काहीही करून कॅथरीन ऑफ ॲरॅगॉनशी घटस्फोट घेऊन एने बोलेनशी विवाह करायचा होता. चर्चने त्यानंतरच्या काळात घटस्फोटाबाबतची आपली भूमिका हळूहळू सौम्य करत नेली. ख्रिश्चनांचे धर्मपीठ मानल्या जाणाऱ्या व्हॅटिकनमध्ये मात्र ही प्रथा कायम राहिली. मोठ्या प्रमाणावर कॅथलिक लोकसंख्या असलेल्या स्पेन, अर्जेंटिना व आयर्लंड यांसारख्या देशांनी १९८० आणि १९९० च्या दशकात घटस्फोटाला परवानगी दिली.
फिलिपिन्स देश मात्र याला अपवाद राहिला. फिलिपिन्समध्ये १६ व्या शतकात स्पेनने वसाहत करण्यापूर्वी घटस्फोट घेण्याची पद्धत सामान्य होती. अमेरिकन वसाहतींच्या काळात (१८९८-१९४६) आणि जपानच्या ताब्यात (१९४२-४५) असतानाही घटस्फोटाला परवानगी होती. मात्र, आधुनिक फिलिपिन्समध्ये राजकीय नेते, चर्च आणि बहुसंख्य लोकसंख्येने घटस्फोट घेण्याच्या प्रक्रियेवर बंदी आणण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ॲटेनियो डी मनिला विद्यापीठाचे समाजशास्त्रज्ञ जयील कॉर्नेलिओ यांनी २०२० मध्ये ‘द इकॉनॉमिस्ट’ला अशी माहिती दिली आहे, “फिलिपिन्समध्ये कॅथलिकांचा प्रभाव कमी होऊन प्रोटेस्टंट पंथाच्या ख्रिश्चनांचा प्रभाव वाढला आहे. त्यामुळे घटस्फोट, गर्भपात आणि समलैंगिक विवाह यांसारख्या प्रकरणांमध्ये ठाम विरोधी मते असणाऱ्या प्रोटेस्टंट पंथांच्या लोकांनी देशाच्या राजकारणावर आणि कायदा निर्मितीवरही प्रभाव टाकला आहे.”
सध्या फिलिपिन्समधील लग्न झालेली जोडपी विभक्त कशी होतात?
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोटाला परवानगी नाही; मात्र कायदेशीरपणे विभक्त होता येते किंवा विवाह रद्द करता येतो. विभक्त झाल्यास दोघांनाही स्वतंत्र राहता येते. मात्र, याचा अर्थ विवाह संपुष्टात आला, असा घेतला जात नाही. त्या दोघांनाही इतर कुणाशीही दुसरा विवाह करता येत नाही. विवाह रद्द करण्याच्या दुसऱ्या पर्यायानुसार दोघांचाही विवाह संपुष्टात आणला जातो. जणू काही हा विवाह कधी झालाच नाही, असे गृहीत धरले जाते. विभक्त व्हायचे असल्यास त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता व्हावी लागते. त्यामध्ये शारीरिक हिंसा, अत्यंत अपमानास्पद वागणूक, क्रूर वागणूक, व्यभिचार अशा स्वरूपाच्या गोष्टी घडल्यास विभक्त होता येते. लग्नाच्या वेळी फसवणूक, जबरदस्ती, धमकावणे इत्यादी गोष्टी घडल्यास विवाह रद्द करता येतो.
न्यायालयामध्ये हे सगळे आरोप सिद्ध व्हावे लागतात. ही कायदेशीर प्रक्रिया खर्चीकही आहे आणि त्यामध्ये अनेक वर्षे जाऊ शकतात. विशेषत: त्रासदायक ठरलेल्या नातेसंबंधांमधील महिलांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच विभक्त झाल्यानंतरही महिलांची कागदपत्रे, मालमत्ता आधीच्या पतीशी संबंधित राहतात. त्यामुळे विभक्त झाल्यानंतरही संबंध संपूर्णत: संपुष्टात आला, असे म्हणता येत नाही.
हेही वाचा : I am not a Typo: ब्रिटनमध्ये ‘ऑटो-करेक्ट’च्या सुविधेविरोधात लोक का एकवटले आहेत?
या विधेयकानुसार काय होईल?
फिलिपिन्सच्या संसदेत नव्याने मांडण्यात आलेल्या विधेयकानुसार शोषण, अत्याचार, घरगुती हिंसाचार अशा पार्श्वभूमीवर घटस्फोटाची तरतूद आहे. याचिकाकर्ते कौटुंबिक न्यायालयामध्ये जाऊन घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात. त्यानंतर दोघांमध्ये सलोखा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास काही प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांचा प्रतीक्षा कालावधी दिला जाऊ शकतो. पण जर पक्षकारांत सलोखा निर्माण होण्याची अजिबातच शक्यता नसेल, तर मग वर्षभरात घटस्फोटाबाबत निर्णय घेतला जाईल. फिलिपिन्स न्यूज एजन्सी (PNA) दिलेल्या वृत्तानुसार, घटस्फोटित व्यक्तीला पुन्हा विवाह करण्याचा अधिकारही दिला जाईल.
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोटाबाबतचा ऐतिहासिक कायदा होईल का?
फिलिपिन्समधील घटस्फोट कायदा १३१-१०९ च्या मताधिक्याने सभागृहामध्ये संमत करण्यात आला. याआधीही सभागृहामध्ये अशी विधेयके संमत झाली आहेत. मात्र, पुढे त्यामध्ये फार प्रगती झालेली नाही. २०१८ मध्ये असेच घडले होते. संसदेमध्ये समिती स्तरावर घटस्फोटाबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर एका ज्येष्ठ कॅथलिक धर्मगुरूने म्हटले, “घटस्फोट घेणे हा प्रभू येशू ख्रिस्ताने तयार केलेल्या कायद्याचाच अपमान आहे.” त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात संमत होऊ शकले नाही.
व्हॅटिकननंतर कायदेशीर घटस्फोट घेता न येणारा फिलिपिन्स हा दुसरा देश आहे. आता नागरिकांना कायदेशीर घटस्फोट घेता यावा, यासाठी फिलिपिन्स देशही कायदा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. फिलिपिन्स संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने गेल्या आठवड्यामध्ये या संदर्भातील एक विधेयक संमत केले आहे. संसदेतील सदस्य एडसेल लॅगमन यांनी हे विधेयक मांडले होते. ते म्हणाले की, “व्हॅटिकननंतर फिलिपिन्स हा असा दुसरा देश आहे; जिथे घटस्फोट बेकायदा आहे. हे विधेयक संमत झाल्यामुळे शोषण करणाऱ्या, त्रासदायक आणि विखारी नातेसंबंधात नाइलाजाने राहाव्या लागणाऱ्या फिलिपिन्समधील पत्नींची मुक्तता होणार आहे.”
हेही वाचा : विश्लेषण: राज्य आहे, पण राजधानीच नाही! आंध्र प्रदेशवर २ जूनपासून ही वेळ का येणार?
कनिष्ठ सभागृहानंतर आता हे विधेयक संमतीसाठी वरिष्ठ सभागृहामध्ये ऑगस्टमध्ये जाईल. तिथेही संमत झाल्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्षांकडे संमतीसाठी जाईल. त्यानंतर त्याचा कायदा होईल. एडसेल लॅगमन म्हणाले, “संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये हे विधेयक संमत झाल्यामुळे लग्न आणि नातेसंबंधांकडे पाहण्याचा फिलिपिन्स समाजाचा दृष्टिकोन बदलला असल्याचे दिसून येते.” मात्र, असा कायदा आणण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच केला जात आहे, असे नाही. याआधीही घटस्फोट कायदेशीर करण्याचे प्रयत्न फिलिपिन्समध्ये झाले आहेत. मात्र, फिलिपिन्समध्ये घटस्फोट कायदेशीर का नाहीत आणि सध्याच्या घडीला एखाद्या जोडीला विभक्त व्हायचे असल्यास ते कोणत्या मार्गांचा अवलंब करतात, असे प्रश्न पडणे साहजिक आहेत.
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोट कायदेशीर का नाही?
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोट कायदेशीर नसण्यामागे धार्मिक प्रभाव कारणीभूत आहे. सामाजिक समस्यांवरील उपायांमध्ये धार्मिक संस्थांची भूमिका लोकांसाठी महत्त्वाची ठरते. २०२० च्या जनगणनेनुसार, फिलिपिन्समध्ये रोमन कॅथलिक समाजाची लोकसंख्या (७८.८ टक्के) सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल इथे मुस्लीमांची लोकसंख्या (६.४ टक्के) आहे. विशेष म्हणजे शरियत कायद्यानुसार मुस्लिमांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार आहे.
फिलिपिन्समधील कॅथलिक धर्म घटस्फोटाबाबत काय सांगतो?
पारंपरिक ख्रिश्चनांमध्ये विशेषत: कॅथलिक असणाऱ्यांसाठी लग्न ही एक पवित्र अशी वचनबद्धता आहे. मात्र, ती फक्त जोडीदाराशी असलेली वचनबद्धता नाही; तर देव आणि समाजाप्रति असलेली वचनबद्धता म्हणूनही लग्नाकडे पाहिले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, लग्न झालेली कॅथलिक जोडपी विभक्त होऊ शकतात; मात्र त्यांना चर्चमध्ये जाऊन दुसरा विवाह करता येत नाही.
इंग्लंडचा राजा आठवा हेन्री (१५०९-४७) यांनी पहिल्यांदा चर्चचा हा नियम मोडण्याचे धारिष्ट्य दाखविले होते. राजा आठवा हेन्रीला दुसरा विवाह करायचा होता. मात्र, इंग्लंडमधील सातवे पोप क्लेमेंट यांनी हेन्रीचा घटस्फोट मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी आठव्या हेन्रीने स्वत:लाच इंग्लंडच्या मुख्य चर्चचा प्रमुख म्हणून नियुक्त केले होते. त्याला काहीही करून कॅथरीन ऑफ ॲरॅगॉनशी घटस्फोट घेऊन एने बोलेनशी विवाह करायचा होता. चर्चने त्यानंतरच्या काळात घटस्फोटाबाबतची आपली भूमिका हळूहळू सौम्य करत नेली. ख्रिश्चनांचे धर्मपीठ मानल्या जाणाऱ्या व्हॅटिकनमध्ये मात्र ही प्रथा कायम राहिली. मोठ्या प्रमाणावर कॅथलिक लोकसंख्या असलेल्या स्पेन, अर्जेंटिना व आयर्लंड यांसारख्या देशांनी १९८० आणि १९९० च्या दशकात घटस्फोटाला परवानगी दिली.
फिलिपिन्स देश मात्र याला अपवाद राहिला. फिलिपिन्समध्ये १६ व्या शतकात स्पेनने वसाहत करण्यापूर्वी घटस्फोट घेण्याची पद्धत सामान्य होती. अमेरिकन वसाहतींच्या काळात (१८९८-१९४६) आणि जपानच्या ताब्यात (१९४२-४५) असतानाही घटस्फोटाला परवानगी होती. मात्र, आधुनिक फिलिपिन्समध्ये राजकीय नेते, चर्च आणि बहुसंख्य लोकसंख्येने घटस्फोट घेण्याच्या प्रक्रियेवर बंदी आणण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ॲटेनियो डी मनिला विद्यापीठाचे समाजशास्त्रज्ञ जयील कॉर्नेलिओ यांनी २०२० मध्ये ‘द इकॉनॉमिस्ट’ला अशी माहिती दिली आहे, “फिलिपिन्समध्ये कॅथलिकांचा प्रभाव कमी होऊन प्रोटेस्टंट पंथाच्या ख्रिश्चनांचा प्रभाव वाढला आहे. त्यामुळे घटस्फोट, गर्भपात आणि समलैंगिक विवाह यांसारख्या प्रकरणांमध्ये ठाम विरोधी मते असणाऱ्या प्रोटेस्टंट पंथांच्या लोकांनी देशाच्या राजकारणावर आणि कायदा निर्मितीवरही प्रभाव टाकला आहे.”
सध्या फिलिपिन्समधील लग्न झालेली जोडपी विभक्त कशी होतात?
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोटाला परवानगी नाही; मात्र कायदेशीरपणे विभक्त होता येते किंवा विवाह रद्द करता येतो. विभक्त झाल्यास दोघांनाही स्वतंत्र राहता येते. मात्र, याचा अर्थ विवाह संपुष्टात आला, असा घेतला जात नाही. त्या दोघांनाही इतर कुणाशीही दुसरा विवाह करता येत नाही. विवाह रद्द करण्याच्या दुसऱ्या पर्यायानुसार दोघांचाही विवाह संपुष्टात आणला जातो. जणू काही हा विवाह कधी झालाच नाही, असे गृहीत धरले जाते. विभक्त व्हायचे असल्यास त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता व्हावी लागते. त्यामध्ये शारीरिक हिंसा, अत्यंत अपमानास्पद वागणूक, क्रूर वागणूक, व्यभिचार अशा स्वरूपाच्या गोष्टी घडल्यास विभक्त होता येते. लग्नाच्या वेळी फसवणूक, जबरदस्ती, धमकावणे इत्यादी गोष्टी घडल्यास विवाह रद्द करता येतो.
न्यायालयामध्ये हे सगळे आरोप सिद्ध व्हावे लागतात. ही कायदेशीर प्रक्रिया खर्चीकही आहे आणि त्यामध्ये अनेक वर्षे जाऊ शकतात. विशेषत: त्रासदायक ठरलेल्या नातेसंबंधांमधील महिलांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच विभक्त झाल्यानंतरही महिलांची कागदपत्रे, मालमत्ता आधीच्या पतीशी संबंधित राहतात. त्यामुळे विभक्त झाल्यानंतरही संबंध संपूर्णत: संपुष्टात आला, असे म्हणता येत नाही.
हेही वाचा : I am not a Typo: ब्रिटनमध्ये ‘ऑटो-करेक्ट’च्या सुविधेविरोधात लोक का एकवटले आहेत?
या विधेयकानुसार काय होईल?
फिलिपिन्सच्या संसदेत नव्याने मांडण्यात आलेल्या विधेयकानुसार शोषण, अत्याचार, घरगुती हिंसाचार अशा पार्श्वभूमीवर घटस्फोटाची तरतूद आहे. याचिकाकर्ते कौटुंबिक न्यायालयामध्ये जाऊन घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात. त्यानंतर दोघांमध्ये सलोखा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास काही प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांचा प्रतीक्षा कालावधी दिला जाऊ शकतो. पण जर पक्षकारांत सलोखा निर्माण होण्याची अजिबातच शक्यता नसेल, तर मग वर्षभरात घटस्फोटाबाबत निर्णय घेतला जाईल. फिलिपिन्स न्यूज एजन्सी (PNA) दिलेल्या वृत्तानुसार, घटस्फोटित व्यक्तीला पुन्हा विवाह करण्याचा अधिकारही दिला जाईल.
फिलिपिन्समध्ये घटस्फोटाबाबतचा ऐतिहासिक कायदा होईल का?
फिलिपिन्समधील घटस्फोट कायदा १३१-१०९ च्या मताधिक्याने सभागृहामध्ये संमत करण्यात आला. याआधीही सभागृहामध्ये अशी विधेयके संमत झाली आहेत. मात्र, पुढे त्यामध्ये फार प्रगती झालेली नाही. २०१८ मध्ये असेच घडले होते. संसदेमध्ये समिती स्तरावर घटस्फोटाबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर एका ज्येष्ठ कॅथलिक धर्मगुरूने म्हटले, “घटस्फोट घेणे हा प्रभू येशू ख्रिस्ताने तयार केलेल्या कायद्याचाच अपमान आहे.” त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात संमत होऊ शकले नाही.
