१८८९ साली अवघ्या दहा वर्षांच्या ‘ती’चा मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूने ब्रिटिशकालीन भारतात बालविवाहाच्या भीषण समस्येवर वादंग निर्माण झाला आणि यानंतर संमती वयासंबंधीचा एक ऐतिहासिक कायदा अस्तित्वात आला.
एका दुर्दैवी मृत्यूने भारतात संमती वयाच्या कायद्याला चालना कशी दिली?
१८८९ साली फुलमनी दास या १० वर्षांच्या मूकबधिर मुलीचा विवाह पश्चिम बंगालमधील हरिचरण मैती या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या ३५ वर्षीय व्यक्तीबरोबर झाला होता. विवाहानंतर अवघ्या १३ तासांमध्ये लग्नाच्या पहिल्याच रात्री तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. त्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. फुलमनीचा मृत्यू आणि तत्कालीन कलकत्त्यात (कोलकाता) चाललेल्या त्यावरील खटल्यामुळे भारतातील बालवधूंच्या दयनीय परिस्थितीला वाचा फुटली. विवाह कायद्यांच्या आड लपलेले भीषण वास्तव समोर आले आणि याच घटनेने संमती वयाबाबतच्या ऐतिहासिक कायद्याला चालना दिली. इतिहासकार तानिका सरकार त्यांच्या ‘Intimate Violence in Colonial Bengal: A Death, a Trial and a Law, 1889–1891’ या लेखात या घटनेचा तपशीलवार उल्लेख करतात. त्या लिहितात की, फुलमनीवर झालेल्या बलात्कारानंतर ती वेदनेने तडफडत होती. तिच्या आईला ती हरिचरणच्या पलंगावर रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली. हरिचरणदेखील रक्ताने माखलेला होता. १३ तासांच्या दुःखद यातनांनंतर फुलमनीने प्राण सोडला.
हा खटला संपूर्ण समाजासाठी हादरवणारा ठरला
फुलमनी दासच्या प्रकरणाने संपूर्ण समाजाला हादरवून सोडले. व्हाइसरॉयच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळात, वृत्तपत्रांमध्ये आणि सार्वजनिक सभांमध्ये याविषयी चर्चा सुरु झाली आणि त्यातूनच संमती वय १० वर्षांवरून वाढवण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली.
पोस्ट मॉर्टेम आणि खटला
फुलमनीच्या मृत्यूपूर्वी तिची तपासणी करणारे बंगाली डॉक्टर अनंद प्रसाद बोस यांनी तिच्या पायांवर रक्ताचे डाग आणि गंभीर जखमा आढळल्याचे नोंदवले होते. इतिहासकार इशिता पांडे यांनी आपल्या २०२० च्या ‘Sex, Law and the Politics of Age: Child Marriage in India, 1891-1937’ या पुस्तकात १८८९ मधील पोस्ट मॉर्टेम अहवालाचा उल्लेख केला आहे. या अहवालात, “योनीमार्ग, गुदद्वार आणि गर्भाशय यांना जोडून ठेवणारा स्नायूबंध १¾ इंच लांब फाटल्यामुळे जखम झाल्याचे आढळले. तिची योनी, गर्भाशय आणि अंडाशय अविकसित होते. अंडोत्सर्जनाची कोणतीही चिन्हे नव्हती,” असे म्हटले आहे. इतिहासकार तानिका सरकार यांनी म्हटले आहे की, पोस्ट मॉर्टेममुळे फुलमनीवर बलात्कार झाला होता हे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर हरिचरण मैतीला अटक करण्यात आली. ६ जुलै १८९० रोजी कलकत्ता सेशन्स कोर्टात खटला सुरू झाला. मैतीने बलात्काराचा आरोप फेटाळला होता. मात्र, डॉक्टर बोस यांच्याशी झालेल्या सुरुवातीच्या संभाषणात त्याने बलात्काराची कबुली दिली होती. नंतर कोर्टात त्याने हा आरोप नाकारला आणि फुलमनीनेच त्याच्याबरोबर संबंध ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचा दावा केला, असे सरकार नमूद करतात.
नातेवाईकांचा विरोध आणि न्यायालयातील साक्ष
फुलमनीच्या स्त्री नातेवाईकांनी मात्र हरिचरणने केलेला दावा ठामपणे फेटाळला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, नवरा-बायकोला नेहमीच वेगवेगळ्या खोलीत झोपवले जात असे. तसेच, फुलमनीचे वय फक्त १० वर्षांहून थोडे अधिक होते आणि तिला अजून मासिक पाळी सुरूही झाली नव्हती, यावर त्यांनी भर दिला. फुलमनीच्या आई वडिलांनी देखील साक्ष दिली की, ती मृत्यूच्या वेळी ती फक्त ११ वर्षांची होती (नंतर हे वय १० वर्षे ३ महिने असे स्पष्ट करण्यात आले). पुद्दोपुकूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक यांनीही फुलमनीच्या जन्म नोंदींची पडताळणी केली आणि ती ३ मार्च १८७९ रोजी जन्मलेली असल्याचे सिद्ध झाले.
वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आणि न्यायालयाचा निकाल
या प्रकरणात कोलकाता मेडिकल कॉलेजमधील सुप्रसिद्ध डॉक्टर जॉबर्ट आणि डॉक्टर केनेथ मॅक्लिओड यांनी वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणून साक्ष दिली. तर बाबतीत त्यांच्यात मतभेद असले तरी, सर्व तज्ज्ञांनी एकमताने फुलमनीचे शरीर लैंगिकदृष्ट्या अपरिपक्व होते असेच सांगितले. परंतु, हरिचरण मैतीला केवळ जीवघेण्या दुखापतीसाठी दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याला केवळ १२ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
बदलासाठी प्रेरक घटक
६ जुलै १८९० रोजी भारताच्या व्हॉइसरॉय हेन्री चार्ल्स कीथ पेटी-फिट्झमॉरिस (पाचवा मार्क्वेस ऑफ लॅन्सडाउन) यांना पाठवलेल्या एका निवेदनात व्हॉइसरॉयच्या विधी परिषदेतील सदस्य अँड्र्यू स्कोबल यांनी फुलमनी दासच्या प्रकरणाचा हवाला दिला. त्यांनी कायदेशीर सहमतीचे वय १० वरून १२ वर्षे करण्याची गरज स्पष्ट केली. १८९१ साली ‘एज ऑफ कन्सेंट अॅक्ट’ (Consent Age Act) संमत करण्यामागे स्कोबल यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी बालविवाहातील अपायकारक लैंगिक संबंध रोखण्यासाठी या कायद्यातील बदल आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले.
फुलमनी दास प्रकरण आणि रखमाबाई केसचा संदर्भ
प्रोफेसर रुपल ओझा यांनी त्यांच्या २०२३ मधील ‘Semiotics of Rape: Sexual Subjectivity and Violation in Rural India’ या पुस्तकात फुलमनी दास प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर १८८५ मधील रखमाबाई प्रकरणाचा संदर्भ दिला आहे. रखमाबाई ही मुंबईतील एक तरुण वधू होती. तिने वयात आल्यावर आपल्या पतीबरोबर राहण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिच्या पतीने वैवाहिक अधिकारांची पुनर्स्थापना (Restitution of Conjugal Rights) यासाठी न्यायालयात खटला दाखल केला. तेव्हा तिने विवाह बळजबरीने झाल्याचे सांगून त्यास विरोध केला. त्यामुळे तिला तुरुंगवास भोगावा लागला. या प्रकरणामुळे भारतीय समाज दोन गटांत विभागला गेला. सुधारकांचा गट रखुमाबाईच्या बाजूने होता. परंपरावादी गट मात्र ब्रिटिश हस्तक्षेपाला विरोध करत होता. त्यांनी हा स्थानिक प्रथा-परंपरांमध्ये हस्तक्षेप मानला.
भारतात वधू वयाच्या मर्यादेत सुधारणा
फुलमनी दासच्या प्रकरणाने कायदेशीर वयाच्या मर्यादेत सुधारणा घडवून आणण्यास मोठे योगदान दिले. ९ जानेवारी १८९१ रोजी स्कोबल यांनी विधी परिषदेपुढे ‘भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता हे १८८२ सुधारणा विधेयक मांडले. या विधेयकाचे उद्दिष्ट १) बालिकांना अल्पवयीन वेश्यावृत्तीपासून संरक्षण देणे २) त्यांना अकाली विवाहसंबंधांपासून (Premature Cohabitation) वाचवणे या दोन भागांत विभागले गेले. स्कोबल यांना हे माहिती होते की, १२ वर्षांचे वय सर्व बालिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे नाही. परंतु, या कायद्यामुळे किमान ३९ टक्के भारतीय मुलींचे संरक्षण करता येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
विरोध आणि सांस्कृतिक प्रतिकार
स्कोबल यांच्या विधेयकाला अनेक डॉक्टरांनी वैद्यकीय दृष्टिकोनातून विरोध केला आणि याला ‘वैद्यकीय विसंगती’ (medical anomaly) असे म्हटले गेले. इतिहासतज्ज्ञ ईशिता पांडे यांनी म्हटले आहे की, फुलमनीचे शरीर हिंदू समाजातील दोषांचे निदान करण्यासाठी आणि ‘बालपण’ व ‘प्रौढत्व’ यांची खरी लक्षणे ठरवण्यासाठी एक प्रकारचे माध्यम ठरले.”
धार्मिक हस्तक्षेप टाळण्याचा प्रयत्न
हिंदू आणि मुस्लिम प्रथांमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून स्कोबल यांनी या दुरुस्तीला धार्मिक परंपरांची ‘पुनर्स्थापना’ म्हणून सादर केले. हिंदू शास्त्रांनुसार ‘अपरिपक्व’ मुलीशी शारीरिक संबंध निषिद्ध मानले जातात. तसेच, मुस्लिम कायद्यानुसारही विवाहासाठी पौगंडावस्था आणि निर्णयक्षमता आवश्यक असते, असा युक्तिवाद केला.
ढाकाच्या नवाबांचा पाठिंबा
समाजसेवक आणि धर्मादाय कार्यकर्ते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ढाकाच्या तिसऱ्या नवाब अहसनुल्लाह यांनी विधी परिषदेत आपल्या पाठिंब्याची हमी दिली. त्यांनी ढाका आणि कोलकाता येथे केलेल्या चौकशीच्या आधारे असे सांगितले की, पूर्व बंगालमधील बहुतांश मुसलमान या विधेयकाला अनुकूल दृष्टिकोनातून पाहतील, कारण इस्लाममध्ये वयात येण्यापूर्वीच्या सहवासास बंदी आहे. त्यांनी हा युक्तिवाद केला तरीही पारंपरिक मुस्लीम गटांनी या सुधारणेला विरोध केला. इतिहासतज्ज्ञ ईशिता पांडे यांनी म्हटले आहे की, “त्रिचूर हिंदू सभेचे संस्थापक अध्यक्ष ए. संकरय्या यांनी अनेक पत्रे पाठवून हे स्पष्ट केले की, व्यक्तिमत्त्व ठरवण्यासाठी वापरण्यात येणारे दोन मापदंड शारीरिक वय आणि पौगंडावस्था (age of puberty) हे परस्परविरोधी आहेत.”
हिंदू शास्त्रांचा दृष्टिकोन
संकरय्या यांनी, हिंदू शास्त्रांतील विवाहविषयक संकल्पना स्पष्ट करताना सांगितले की, विवाह हा एक संस्कार मानला जातो. “कन्यादान करणे हे पित्याचे अत्यावश्यक कर्तव्य आहे आणि वराने त्या कन्येचा स्वीकार केल्यानंतर तो गृहस्थाश्रमातील जबाबदाऱ्या स्वीकारत असे. चार आश्रमांपैकी दुसरा आणि (मनुस्मृतीनुसार) सर्वांत महत्त्वाचा आश्रम गृहस्थाश्रम आहे.”
१२ वर्षे; सुधारक चळवळीतील महत्त्वाचा वादग्रस्त मुद्दा
ईशिता पांडे पुढे म्हणतात की, त्या काळात सुधारक चळवळींमध्ये विवाहाचे वय १२ हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. “१८७२ च्या ‘नेटिव्ह मॅरेज अॅक्ट’ (Native Marriage Act) ने ब्राह्मो समाजातील मुलींसाठी किमान विवाह वय १२ वर्षे निश्चित केले होते.”
विवाद आणि वैद्यकीय मतभेद
इतिहासतज्ज्ञ ईशिता पांडे यांनी म्हटले आहे की, “कलकत्ता मेडिकल कॉलेजचे प्राध्यापक ऍलन वेब यांनी १२ वर्षे आणि सात महिने हे सरासरी पौगंडावस्थेचे वय ठरवले होते.” सर्जन मेजर एफ. सी. निकोलसन यांनी वेबच्या ‘पॅथोलॉजिका इंडिका’ (1848) या पुस्तकाचा संदर्भ देत १२ वर्षे हे प्रमाण मानले. परंतु, भारतातील मासिक पाळी सुरू होण्याचे अधिक अचूक वय १३ वर्षे असल्याचा युक्तिवाद केला. स्कोबल यांनी प्रस्तावित केलेल्या वयाच्या सुधारणांवर बंगाल सरकारला दिलेल्या प्रतिसादात निकोलसन यांनी हे मत मांडले.
१२ वर्षे हे प्रमाण चुकीचे असल्याचा दावा
“बंगाली डॉक्टर बॉयल चुंदर सेन यांच्यासह अनेक डॉक्टरांनी १२ वर्षांचे वय कालबाह्य असल्याचे सांगितले. हुगळीचे सिव्हिल सर्जन मेजर बी. एल. गुप्ता यांनी अभ्यासातून दाखवले की, ६१ टक्क्यांहून अधिक भारतीय मुली १२ वर्षांनंतर पौगंडावस्थेत पोहोचतात आणि त्यामुळे विवाह व शारीरिक संबंधांसाठी १६ वर्षे हे अधिक योग्य वय ठरू शकते,”असे पांडे स्पष्ट करतात.
एक महत्त्वाचा कायदा
९ जानेवारी १८९१ रोजी ‘संमती वयाचे विधेयक’ (Age of Consent Bill) भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८८२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सादर करण्यात आले. २९ मार्च १८९१ रोजी हे विधेयक मंजूर झाले आणि त्यानुसार १२ वर्षांखालील मुलीवर लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, अगदी ती संबंधित पुरुषाची पत्नी असली तरीही बलात्कार ठरवण्यात आले. या गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली. हा कायदा १९व्या शतकातील ब्रिटिश भारतातील एक ऐतिहासिक विधेयक ठरला.
