पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उलथवून लावण्यासाठी विरोधकांनी जोरदार तयारी सुरू केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून २६ पक्षांच्या नव्या आघाडीला ‘इंडिया’ (Indian National Developmental Inclusive Alliance) असे नाव दिले. तत्कालीन यूपीए एक आणि दोन सरकारवर अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तसेच यूपीएचे नेतृत्व काँग्रेसकडे होते. त्यामुळे यावेळी झालेल्या नव्या आघाडीला ‘इंडिया’ असे वेगळे नाव देण्यात आले. साहजिकच सत्ताधारी भाजपाकडून यावर प्रतिक्रिया उमटली. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभा आणि खासदारांच्या बैठकांमधून ‘इंडिया’ आघाडीवर टीकास्र सोडले. आता ‘इंडिया’ या नावाचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. विरोधकांनी त्यांच्या आघाडीला ‘इंडिया’ असे नाव दिल्यामुळे “प्रतीके आणि नावे (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) कायदा, १९५०” [The Emblems and Names (Prevention of Improper Use)] या कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाल्याचा आरोप करत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया मागितली आहे.
प्रकरण काय आहे?
‘इंडिया’ हे नाव आघाडीला दिल्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश भारद्वाज यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. विरोधकांनी त्यांच्या आघाडीच्या नावाचे संक्षिप्त रुप म्हणून (Short Form or Acronym) ‘इंडिया’ हे नाव वापरू नये, असे निर्देश केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने द्यावेत, अशी मागणी या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच कायद्याचा भंग केल्याबद्दल या २६ पक्षांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी भारद्वाज यांनी याचिकेतून केली आहे.
विरोधकांनी त्यांच्या आघाडीला नाव देण्यासाठी देशाच्या नावाचा वापर करण्याची गरज नाही. तसेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोठ्या धुर्तपणे आघाडीला ‘इंडिया’ असे नाव देऊन एनडीए आणि भाजपा सरकार भारत विरोधी असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचिकेनुसार, विरोधकांच्या या कृतीमुळे देशातील सामान्य माणसांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. आगामी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही पक्षांमध्ये, त्यांच्या आघाड्यांमध्ये की आपल्या देशाविरोधात लढवल्या जाणार आहेत? अशा प्रश्न निर्माण होतो. याचिकाकर्ते भारद्वाज म्हणाले की, त्यांनी १९ जुलै रोजी त्यांनी एक शिष्टमंडळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविले होते, मात्र आयोगाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांच्या मतानुसार, या नावामुळे राजकीय द्वेष आणि त्यातून पुढे जाऊन राजकीय हिंसाचार घडू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी विरोधकांच्या आघाडीचे I.N.D.I.A. हे नाव ‘प्रतीके आणि नावे (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) कायद्या’च्या कलम २ आणि ३ नुसार प्रतिबंधित असल्याचे सांगितले. या याचिकेचा अभ्यास केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायाधीश अमित महाजन यांनी सदर याचिका ३१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी राखून ठेवली आहे.
१९५० चा प्रतीके आणि नावे कायदा काय आहे
सदर कायदा १ मार्च १९५० रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्याने देशाशी निगडित असलेली प्रतीके आणि नावे यांचा व्यावसायिक उद्देशासाठी गैरवापर करण्यास प्रतिबंध केला आहे. कायद्यातील कलम २ (क) च्या व्याख्येनुसार प्रतीक याचा अर्थ, “कोणतेही प्रतीके जसे की, मुद्रा, ध्वज, राजचिन्ह, कोट ऑफ आर्म्स किंवा अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबीचे चित्रात्मक प्रतिरूप”. कलम २ (ख) नुसार, ‘नाव’ याच्या अंतर्गत कोणत्याही नावाचे संक्षिप्त रुपदेखील समाविष्ट आहे.
तसेच कलम ३ नुसार, काही प्रतिकांचा आणि नावांचा चुकीचा वापर प्रतिबंधित करण्यात आलेला आहे. “केंद्र सरकारने विहित केलेल्या अटींनुसार, कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही व्यापार, व्यवसाय, कॉलिंग किंवा व्यवसायाच्या उद्देशासाठी किंवा शीर्षकात प्रतिबंधित प्रतीके किंवा नावे वापरणार नाही. तसेच कोणतेही पेटंट किंवा कोणत्याही ट्रेडमार्क किंवा डिझाइनमध्ये शेड्यूलमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रतीके आणि नावांचा वापर करता येणार नाही”
२१ मार्च १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सदर कायद्यातील कलम ३, ४ आणि ८ ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. या कलमामुळे केंद्र सरकारला दिशाहीन, अनाकलनीय आणि मनमानी शक्ती प्रदान करतात, असाही आरोप करण्यात आला होता. (M/S. Sable Waghire & Co. vs. Union Of India)
या कायद्यामुळे केंद्राला कोणते अधिकार मिळाले?
कलम ४ नुसार, जर कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रतीक किंवा नावाचा चुकीचा वापर होऊन कंपनीची स्थापना होत असेल तर सक्षम प्राधिकरण त्यासाठी नोंदणी करून घेणार नाही किंवा तसे नाव धारण करण्याची परवानगी देणार नाही. एखादे बोधचिन्ह किंवा नाव सूचीत विनिर्दिष्ट केले आहे की नाही? असा प्रश्न सक्षम प्राधिकरणासमोर उपस्थित झाल्यास संबंधित अधिकारी हा प्रश्न केंद्राकडे पाठवून त्यावर उत्तर आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेऊ शकतो.
जर एखाद्या व्यक्तीने कलम ३ चे उल्लंघन केल्यास त्याला कायद्यातील तरतुदीनुसार ५०० रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. तथापि, या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय खटला चालवला जाणार नाही. अशाप्रकारे खटला चालविण्याची सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकार केंद्राच्या मान्यतेच्या अधीन आहेत.
याशिवाय, कलम ८ नुसार कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. “केंद्र सरकार, राजपत्रीत अधिसूचनेद्वारे अनुसूचीमध्ये परिवर्तन करु शकेल”, अशी तरतूद कलम ८ मध्ये आहे.
तसेच कलम ९ (१) द्वारे कायद्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार नियम बनवू शकते आणि अधिकृत राजपत्रात त्याचा उल्लेख करू शकते, असे सांगितले आहे. तर कलम ९ (२) नुसार, असा प्रत्येक नियम संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना तीस दिवसांसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवला जाईल. संसदेच्या एक किंवा दोन अधिवेशनांसाठी ही कालमर्यादा असेल. जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या नियमांना मान्यता मिळाली तर ते नियम अधिसूचित टाकून त्याची अंमलबजावणी करता येईल. पण सभागृहात या नियमांना मंजूरी मिळाली नाही तर हे नियम निष्प्रभ होतील. पण नियम निष्प्रभ झाले तरी त्याचा परिणाम पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने होणार नाही. (म्हणजे बदल केलेल्या नियमानुसार जर काही निर्णय झाले असतील तर त्यावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही)
कायद्याची अनुसूची काय सांगते?
सदर कायदा १९५० चा असला तरी त्याच्या अनुसूचीमध्ये वारंवार बदल करण्यात आलेले आहेत. या कायद्यानुसार, “संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे (UNO) नाव आणि चिन्ह, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि त्यांचे चिन्ह, भारतीय राष्ट्रध्वज, भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे नाव आणि चिन्ह किंवा शासकीय प्रतीक” यांचा गैरवापर करता येणार नाही.
तसेच राष्ट्रध्वज, पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचा शिक्का, नाव आणि चिन्ह यांचा वापर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. याशिवाय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या ऐतिहासिक व्यक्तींची नावे, प्रतीके आणि शिक्के वापरण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
