जयेश सामंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबई महापालिकेचा बहुचर्चित विकास आराखडा गेल्या आठवड्यात जाहीर झाला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर गेल्या ३३ वर्षांत प्रथमच असा विकास आराखडा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. शहराच्या नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणाऱ्या या विकास आराखड्यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचविण्यात आले असले तरी शहराच्या पर्यावरणाला आणि विविध सोयी-सुविधांच्या आरक्षणालाच नख लावण्याचा प्रकार या आराखड्यात झाल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत. नवी मुंबईला शीळमार्गे कल्याण, डोंबिवलीशी जोडणाऱ्या सीमेवर असणारे आडिवली-भुतवली गावातील २००-२२५ एकरचा हिरवा पट्टा, पाम बीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जमिनीचे विस्तीर्ण क्षेत्र, शहरातील सायकल ट्रॅक तसेच अनेक सोयी-सुविधाची आरक्षणे निवासी संकुले तसेच बिल्डरांसाठी खुली करण्यात आली आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली यांसारखी नजीकची शहरे पुरेसे नियोजन आणि मोकळ्या जागांअभावी अक्षरश: बकाल दिसत असताना मुंबई महानगर प्रदेशातील एकमेव नियोजित टापू असलेल्या नवी मुंबईसारख्या शहराचाही गळा आता घोटला जात आहे का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
विकास आराखड्याचे महत्त्व काय असते?
कोणत्याही शहराच्या नियोजनात विकास आराखड्याला महत्त्व असते. शहरात उद्यान, मैदान, हरित पट्टे, रिजनल पार्क, सोयी- सुविधांचे भूखंड, निवासी-वाणिज्य संकुले, पाणथळ जमिनी, अविकसित क्षेत्र कुठे असावीत याचे नियोजन या विकास आराखडयाच्या माध्यमातून केले जात असते. एखाद्या शहराचे पालकत्व असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अशा विकास आराखड्याचे प्रारूप सादर केले जाते. त्यावर शहरातील नागरिकांच्या हरकती, सूचना मागविण्यात येतात. त्यावर सांगोपांग विचार करून विकास आराखड्याला मूर्त स्वरूप दिले जाते. पुढे राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे हा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविला जातो. सरकारच्या मंजुरीनंतरच या विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप मिळत असते. ही संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही नागरी भागाच्या कालबद्ध नियोजनासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरते. त्या-त्या शहरातील नागरिकांचे जीवनमान कसे राहील याचे प्रतिबिंब विकास आराखड्यातून उमटत असते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : टीम इंडिया ‘जनरेशन नेक्स्ट’ कशी असेल?
नवी मुंबईचा विकास आराखडा महत्त्वाचा कसा ठरतो?
मुंबई महानगर क्षेत्रातील जवळपास सर्वच शहरांना आलेला बकालपणा पाहता नियोजनाच्या आघाडीवर नवी मुंबईचे वेगळेपण नेहमीच महत्त्वाचे ठरत आहे. या शहराची निर्मिती करत असताना सिडकोने जमीन वापराचे ‘लवचीक आरक्षण’ धोरण नेहमीच अमलात आणले. त्यामुळे मूळ वापरासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचा वापर वेळोवेळी बदलला गेला. असे असले तरी आसपासच्या इतर शहरांच्या तुलनेत मोकळ्या जागा तसेच इतर सुविधा वापरांची गणिते नवी मुंबईत बऱ्यापैकी पाळली गेली आहेत. शहराच्या मध्यभागातून जाणारा पाम बीच मार्ग या मार्गाच्या एका बाजूला उभारण्यात आलेली नागरी संकुले आणि दुसऱ्या दिशेकडील विस्तीर्ण तिवरांची जंगले तसेच पाणथळ जमिनींचे संवर्धनही आतापर्यत योग्य पद्धतीने करण्यात आले आहे. या शहरातील उपनगरांमधील सोयी, सुविधांच्या आरक्षणावर अतिक्रमणांची संख्या ठाणे, डोंबिवलीच्या तुलनेत अगदीच तुरळक आहे. मोकळ्या जागा, सार्वजनिक वापराची खुली उद्याने, मैदाने, खाडीकिनारी, पाणथळीच्या जागा यामुळे हे शहर मोकळा श्वास घेण्याचे उत्तम ठिकाण मानले जायचे. राहण्यासाठी उत्तम असलेल्या या शहराचा विकास आराखडा मात्र येथील मोकळ्या जागा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रावर घाला घालू लागल्याने संवेदनशील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
नवी मुंबईच्या नियोजनावर ‘बिल्डर राज’ उभे राहतेय का?
नवी मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी राज्य सरकारला सादर केलेल्या विकास आराखडा अनेक अंगांनी वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवी मुंबईचा राणीचा रत्नहार समजल्या जाणाऱ्या पाम बीच मार्गालगत लाखो फ्लेमिंगोंचा अधिवास येथील पाणथळ जागांवर पाहायला मिळतो. याच पाणथळ जमिनींवर यापूर्वी असलेले आरक्षण उठवून महापालिकेने त्या निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाला सादर झालेल्या विकास आराखड्यात नेरुळ सीवूड परिसरात खाडीकिनारी नैसर्गिकरीत्या तयार झालेल्या पाणथळींच्या जमिनी या नवी मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महानगर प्रदेशातील पर्यावरणप्रेमींसाठी आकर्षणाचा विषय आहेत. या शहराला ‘फ्लेमिंगो सिटी’ अशी मिळालेली ओळखच मुळात या पाणथळींवर येणाऱ्या या परदेशी पाहुण्यांमुळे बनली आहे. असे असताना या जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याची घाई महापालिकेने कोणाच्या दबावामुळे दाखवली असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. याच भागात असलेल्या एनआरआय संकुलालगतच्या एका मोठ्या भूखंडावर देशातील एका अग्रगण्य अशा उद्योगपतीचा बंगलो प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पासाठीदेखील पाणथळ जमिनी निवासी विभागात वर्ग करण्यात आल्याची चर्चा आहे. याच भागातील पाणथळ जमिनींवर गोल्फ कोर्स उभारण्याच्या प्रकल्पाविरोधात अनेक पर्यावरण संस्था न्यायालयात लढा देत आहेत. असे असताना हा संपूर्ण पट्टाच बांधकाम प्रकल्पांसाठी खुला करून महापालिकेने पर्यावरणप्रेमींना धक्का दिला आहे.
हेही वाचा >>>माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई खरंच ‘शिवांबू’ प्राशन करायचे? जाणून घ्या
महापालिकेचे अधिकारी दबावाखाली?
नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करताना प्रारूप विकास योजनेवर आलेल्या हरकती, सूचनांवर सविस्तर अभ्यास केला जात होता. कोणत्याही परिस्थितीत फेब्रुवारी महिन्यात हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याचा दबाव महापालिकेच्या नगरविकास विभागावर होता. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याची लगबग महापालिकेत सुरू होती. प्रारूप विकास आराखड्यात महापालिकेने अनेक ठिकाणी टाकलेली आरक्षणे राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात मात्र आश्चर्यकारक पद्धतीने बदलली गेली आहेत. आडिवली-भुतवली भागातील जवळपास २२० एकरचे रिजनल पार्कसाठी आरक्षित असलेले क्षेत्र तेथील काही जमीन मालकांच्या हरकतीनंतर बदलण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला असला तरी प्रारूप विकास योजनेत इतके मोठे क्षेत्र हरित पट्ट्यासाठी राखीव ठेवताना महापालिकेला ही बाजू कशी लक्षात आली नव्हती असा सवाल आहे. पाम बीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करतानादेखील एका मोठ्या विकासकाची हरकत महापालिकेने तातडीने गृहीत धरली आहे. हे सगळे करत असताना महापालिकेच्या नगरविकास विभागावर कुणाचा दबाव होता का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेचा बहुचर्चित विकास आराखडा गेल्या आठवड्यात जाहीर झाला. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर गेल्या ३३ वर्षांत प्रथमच असा विकास आराखडा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. शहराच्या नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणाऱ्या या विकास आराखड्यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचविण्यात आले असले तरी शहराच्या पर्यावरणाला आणि विविध सोयी-सुविधांच्या आरक्षणालाच नख लावण्याचा प्रकार या आराखड्यात झाल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत. नवी मुंबईला शीळमार्गे कल्याण, डोंबिवलीशी जोडणाऱ्या सीमेवर असणारे आडिवली-भुतवली गावातील २००-२२५ एकरचा हिरवा पट्टा, पाम बीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जमिनीचे विस्तीर्ण क्षेत्र, शहरातील सायकल ट्रॅक तसेच अनेक सोयी-सुविधाची आरक्षणे निवासी संकुले तसेच बिल्डरांसाठी खुली करण्यात आली आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली यांसारखी नजीकची शहरे पुरेसे नियोजन आणि मोकळ्या जागांअभावी अक्षरश: बकाल दिसत असताना मुंबई महानगर प्रदेशातील एकमेव नियोजित टापू असलेल्या नवी मुंबईसारख्या शहराचाही गळा आता घोटला जात आहे का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
विकास आराखड्याचे महत्त्व काय असते?
कोणत्याही शहराच्या नियोजनात विकास आराखड्याला महत्त्व असते. शहरात उद्यान, मैदान, हरित पट्टे, रिजनल पार्क, सोयी- सुविधांचे भूखंड, निवासी-वाणिज्य संकुले, पाणथळ जमिनी, अविकसित क्षेत्र कुठे असावीत याचे नियोजन या विकास आराखडयाच्या माध्यमातून केले जात असते. एखाद्या शहराचे पालकत्व असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अशा विकास आराखड्याचे प्रारूप सादर केले जाते. त्यावर शहरातील नागरिकांच्या हरकती, सूचना मागविण्यात येतात. त्यावर सांगोपांग विचार करून विकास आराखड्याला मूर्त स्वरूप दिले जाते. पुढे राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे हा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविला जातो. सरकारच्या मंजुरीनंतरच या विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप मिळत असते. ही संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्याही नागरी भागाच्या कालबद्ध नियोजनासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरते. त्या-त्या शहरातील नागरिकांचे जीवनमान कसे राहील याचे प्रतिबिंब विकास आराखड्यातून उमटत असते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : टीम इंडिया ‘जनरेशन नेक्स्ट’ कशी असेल?
नवी मुंबईचा विकास आराखडा महत्त्वाचा कसा ठरतो?
मुंबई महानगर क्षेत्रातील जवळपास सर्वच शहरांना आलेला बकालपणा पाहता नियोजनाच्या आघाडीवर नवी मुंबईचे वेगळेपण नेहमीच महत्त्वाचे ठरत आहे. या शहराची निर्मिती करत असताना सिडकोने जमीन वापराचे ‘लवचीक आरक्षण’ धोरण नेहमीच अमलात आणले. त्यामुळे मूळ वापरासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचा वापर वेळोवेळी बदलला गेला. असे असले तरी आसपासच्या इतर शहरांच्या तुलनेत मोकळ्या जागा तसेच इतर सुविधा वापरांची गणिते नवी मुंबईत बऱ्यापैकी पाळली गेली आहेत. शहराच्या मध्यभागातून जाणारा पाम बीच मार्ग या मार्गाच्या एका बाजूला उभारण्यात आलेली नागरी संकुले आणि दुसऱ्या दिशेकडील विस्तीर्ण तिवरांची जंगले तसेच पाणथळ जमिनींचे संवर्धनही आतापर्यत योग्य पद्धतीने करण्यात आले आहे. या शहरातील उपनगरांमधील सोयी, सुविधांच्या आरक्षणावर अतिक्रमणांची संख्या ठाणे, डोंबिवलीच्या तुलनेत अगदीच तुरळक आहे. मोकळ्या जागा, सार्वजनिक वापराची खुली उद्याने, मैदाने, खाडीकिनारी, पाणथळीच्या जागा यामुळे हे शहर मोकळा श्वास घेण्याचे उत्तम ठिकाण मानले जायचे. राहण्यासाठी उत्तम असलेल्या या शहराचा विकास आराखडा मात्र येथील मोकळ्या जागा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रावर घाला घालू लागल्याने संवेदनशील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
नवी मुंबईच्या नियोजनावर ‘बिल्डर राज’ उभे राहतेय का?
नवी मुंबई महापालिकेने शुक्रवारी राज्य सरकारला सादर केलेल्या विकास आराखडा अनेक अंगांनी वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवी मुंबईचा राणीचा रत्नहार समजल्या जाणाऱ्या पाम बीच मार्गालगत लाखो फ्लेमिंगोंचा अधिवास येथील पाणथळ जागांवर पाहायला मिळतो. याच पाणथळ जमिनींवर यापूर्वी असलेले आरक्षण उठवून महापालिकेने त्या निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाला सादर झालेल्या विकास आराखड्यात नेरुळ सीवूड परिसरात खाडीकिनारी नैसर्गिकरीत्या तयार झालेल्या पाणथळींच्या जमिनी या नवी मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महानगर प्रदेशातील पर्यावरणप्रेमींसाठी आकर्षणाचा विषय आहेत. या शहराला ‘फ्लेमिंगो सिटी’ अशी मिळालेली ओळखच मुळात या पाणथळींवर येणाऱ्या या परदेशी पाहुण्यांमुळे बनली आहे. असे असताना या जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याची घाई महापालिकेने कोणाच्या दबावामुळे दाखवली असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. याच भागात असलेल्या एनआरआय संकुलालगतच्या एका मोठ्या भूखंडावर देशातील एका अग्रगण्य अशा उद्योगपतीचा बंगलो प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पासाठीदेखील पाणथळ जमिनी निवासी विभागात वर्ग करण्यात आल्याची चर्चा आहे. याच भागातील पाणथळ जमिनींवर गोल्फ कोर्स उभारण्याच्या प्रकल्पाविरोधात अनेक पर्यावरण संस्था न्यायालयात लढा देत आहेत. असे असताना हा संपूर्ण पट्टाच बांधकाम प्रकल्पांसाठी खुला करून महापालिकेने पर्यावरणप्रेमींना धक्का दिला आहे.
हेही वाचा >>>माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई खरंच ‘शिवांबू’ प्राशन करायचे? जाणून घ्या
महापालिकेचे अधिकारी दबावाखाली?
नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करताना प्रारूप विकास योजनेवर आलेल्या हरकती, सूचनांवर सविस्तर अभ्यास केला जात होता. कोणत्याही परिस्थितीत फेब्रुवारी महिन्यात हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याचा दबाव महापालिकेच्या नगरविकास विभागावर होता. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी हा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्याची लगबग महापालिकेत सुरू होती. प्रारूप विकास आराखड्यात महापालिकेने अनेक ठिकाणी टाकलेली आरक्षणे राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात मात्र आश्चर्यकारक पद्धतीने बदलली गेली आहेत. आडिवली-भुतवली भागातील जवळपास २२० एकरचे रिजनल पार्कसाठी आरक्षित असलेले क्षेत्र तेथील काही जमीन मालकांच्या हरकतीनंतर बदलण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला असला तरी प्रारूप विकास योजनेत इतके मोठे क्षेत्र हरित पट्ट्यासाठी राखीव ठेवताना महापालिकेला ही बाजू कशी लक्षात आली नव्हती असा सवाल आहे. पाम बीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करतानादेखील एका मोठ्या विकासकाची हरकत महापालिकेने तातडीने गृहीत धरली आहे. हे सगळे करत असताना महापालिकेच्या नगरविकास विभागावर कुणाचा दबाव होता का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
