World Environment Day आज जागतिक पर्यावरण दिन आहे. दर वर्षी विविध वर्तनमानपत्र, प्रसार माध्यमे आवर्जून पर्यावरणाचे महत्त्व, त्याचे संवर्धन कसे करावे यावर अनेक गोष्टी प्रसिद्ध करत असतात. इतकेच नव्हे तर, सामाजिक पातळीवर वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या संवर्धनाविषयी जनजागृती करण्यात येते. केंद्र व राज्य सरकार पर्यावरणाशी संबंधित कायदे पारित करत असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात संवर्धनाची मोहीम होत असतानाही वर्षागणिक पर्यावरणाच्या संबंधित तक्रारीत वाढच होताना दिसते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘प्लास्टिक’. प्लास्टिक घातक आहे, त्याचे विघटन होत नाही; त्याच्या वापरावर बंदी येणे गरजेचे आहे, असे दरवर्षी आपण ऐकतो. परंतु गेल्या वर्षापेक्षा नव्या वर्षात प्लास्टिकच्या कचऱ्यात अधिकच भर पडल्याचे चित्र उभे राहते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून नवे कायदे केले जातात, काही दिवस त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. त्यानंतर जैसे तीच परिस्थिती असते. त्यामुळे हे कायदे किती उपयुक्त ठरतात हा वादाचाच मुद्दा ठरतो.
चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१८ साली करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या कायद्यात गेल्याच वर्षी महाराष्ट्र सरकारतर्फे सुधारणा करण्यात आली. हा भारतीय प्लास्टिक कायद्यांच्या मालिकेतील पाचव्या क्रमांकाचा कायदा होता. या कायद्यात २०२२ साली झालेल्या सुधारणेनुसार कंपोस्टेबल मटेरियल तसेच ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलपासून तयार केलेल्या उत्पादनांना उत्पादनासाठी व वापरासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. या निर्णयामुळे या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादक आणि व्यापारी यांना आर्थिक दिलासा मिळाला पण प्लास्टिकचा प्रश्न मात्र तसाच कायम राहिला.
आणखी वाचा : विश्लेषण: डीपफेक तंत्रज्ञान ठरतेय धोकादायक ! महिलांनी का राहायला हवं सावध?
२०१८ सालचा कायदा नेमका काय होता ?
२०१८ सालच्या प्लास्टिक बंदी कायद्याची नाट्यमय घोषणा १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली होती. या घोषणेत मंत्री महोदयांनी २०१८ च्या गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर संपूर्ण राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीच्या पूर्वीच्या नियमाची अंमलबजावणी कडकपणे केली जाईल, असे जाहीर केले होते. तसेच, पुढील टप्प्यात प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात येणार, असेही नमूद करण्यात आले होते. घोषित केल्याप्रमाणे २०१८ साली प्रत्यक्षात प्लास्टिक बंदीचा कायदा संमत करण्यातही आला. २३ मार्च २०१८ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने एकदाच वापरात येणाऱ्या (#ban use and throw) पिशव्या, चमचे, प्लेट्स, बाटल्या आणि थर्माकोल यासारख्या प्लास्टिक सामग्रीचे उत्पादन, वापर, विक्री, वितरण आणि साठवण यावर बंदी घातली होती. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन सरकारने सध्याच्या साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली होती.
त्यानंतर गेल्याच वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एका अधिकारप्राप्त समितीने ७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादने (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी आणि साठवण), अधिसूचना, यामध्ये सुधारणा करण्याचा ठराव केला. या बैठकीत करण्यात आलेल्या शिफारशींच्या आधारे, १५ जुलै २०२२ रोजी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली, ज्यामध्ये प्लास्टिक-लेपित आणि लॅमिनेटेड डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाटी आणि कंटेनर (एकल-वापर उत्पादने) कागद किंवा अॅल्युमिनियमपासून तयार करण्यावर बंदी घालण्यात आली. परंतु त्याच बरोबरीने काही प्लास्टिक उत्पादनावर व वापरावर सवलतीही देण्यात आल्या. त्यामुळेच पर्यावरणप्रेमींकडून या सवलतींवर टीका करण्यात आली. राज्यातील आधीच्या कायदयानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादनांच्या वापरावर बंदी होती. आता नव्या सुधारणेनुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलपासून तयार केलेल्या उत्पादनांना उत्पादनासाठी व वापरासाठी काही अटींसह (सशर्त) परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या धरसोड वृत्तीचा फटकाही प्लास्टिक बंदीला बसला आहे. त्यामुळे या राज्यात खरोखर प्लास्टिकबंदी कधी काळी अस्तित्वात येणार का, हा प्रश्नच आहे.
महाराष्ट्रात ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक प्लास्टिकची जाडी बंधनकारक का होती?
भारताच्या इतिहासात सर्वात पहिल्यांदा १९९९ साली, केंद्र सरकारकडून प्लास्टिक बंदीचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार प्लास्टिकचा पुनर्वापर, उत्पादन, विक्री या संदर्भात नियमावली सादर केली होती. यानंतर २००३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निर्णय राज्यांकडे सोपवण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर २००५ साली मुंबईत निर्माण झालेल्या पूरसदृश्य परिस्थितीने महाराष्ट्राला या कायद्यांची निकड प्रकर्षाने जाणवून दिली. २००५ साली मुंबई तुंबण्यामागे जी काही महत्त्वाची कारणे होती. त्या कारणांमध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर हे प्रमुख कारण होते. याच मुळे महाराष्ट्र सरकारने ३ मार्च २००६ मध्ये एक महत्त्वाची अधिसूचना जरी केली. या अधिसूचने अंतर्गत प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन व वापर यावर कडक नियम तयार करण्यात आले होते. या अधिसूचनेतील नियमांप्रमाणे प्लास्टिकच्या पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक केले होते; तसेच उत्पादकाचा पत्ता, चिन्ह, उत्पादन पद्धती, पिशवीची जाडी इत्यादी बाबी नोंदविणे बंधनकारक होते.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर!
प्लास्टिक बंदीच्या कायद्यांची वाढती संख्या
१९९९, २००३, २००६ नंतर २०११ साली प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे वाढत्या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नियमावली करण्यात आली होती. या नियमावलीनुसार सुरुवातीस ४० मायक्रोनपेक्षा अधिक जाड प्लास्टिकच्या पिशव्या वापराने बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच या नियमांनुसारनुसार ग्राहकाला पिशव्या फुकटात मिळणार नव्हत्या. यानंतर प्लास्टिक वापरावर अनेक बंधने घालण्यात आली. परंतु, त्यावर काही ठोस कार्यवाही झाली नाही. २०१६ साली मोदी सरकारने नियम आणखी कडक केले. प्लास्टिकच्या पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतर २०१८, २०२१, २०२२ अशा पुढील वर्षात राज्य व केंद्र सरकारकडून नवीन कायदे व सुधारणा करण्यात आल्या. दरखेपेस कायदे कडक असल्याची हमी देण्यात येते. परंतु, प्रत्यक्षात या कायद्यांची किती अंमलबजावणी होते, हा संशोधनाचाच विषय आहे.
केवळ प्लास्टिकच्या पिशव्या असा ओघवता उल्लेख करण्यात आला तरी प्लास्टिकचा वापर त्या पिशव्यांपुरता मर्यदित नसतो. या प्लास्टिकच्या वापरात अनेक पैलू समाविष्ट असतात, हे येथे विसरून चालणार नाही. कायद्याने बंदी असली तरी बेकायदेशीर पद्धतीने सर्रास ५० मायक्रोनपेक्षा कमी असलेल्या पिशव्याच बाजारात सर्वत्र पाहायला मिळतात. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वापरलेल्या प्लास्टिक पिशव्या या धारावी सारख्या ठिकाणी गोळा केल्या जातात. त्यानंतर त्यांचे गोळे करून दमणला पाठविण्यात येतात. त्यापासून प्लास्टिकची पुनर्निर्मिती करण्यात येते. यामध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असतो. अवैधरित्या या पिशव्या बाजारात येतात. गरज म्हणून विक्रेता व ग्राहक या दोघांकडूनही या पिशव्यांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे कोणा एकाला दोषी समजणे हे तत्वतः चुकीचे ठरणारे आहे कारण प्लास्टिकचा सर्वाधिक वापर करणारा समाजदेखील सरकारइतकाच जबाबदार आहे.
चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१८ साली करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या कायद्यात गेल्याच वर्षी महाराष्ट्र सरकारतर्फे सुधारणा करण्यात आली. हा भारतीय प्लास्टिक कायद्यांच्या मालिकेतील पाचव्या क्रमांकाचा कायदा होता. या कायद्यात २०२२ साली झालेल्या सुधारणेनुसार कंपोस्टेबल मटेरियल तसेच ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलपासून तयार केलेल्या उत्पादनांना उत्पादनासाठी व वापरासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. या निर्णयामुळे या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादक आणि व्यापारी यांना आर्थिक दिलासा मिळाला पण प्लास्टिकचा प्रश्न मात्र तसाच कायम राहिला.
आणखी वाचा : विश्लेषण: डीपफेक तंत्रज्ञान ठरतेय धोकादायक ! महिलांनी का राहायला हवं सावध?
२०१८ सालचा कायदा नेमका काय होता ?
२०१८ सालच्या प्लास्टिक बंदी कायद्याची नाट्यमय घोषणा १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली होती. या घोषणेत मंत्री महोदयांनी २०१८ च्या गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर संपूर्ण राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीच्या पूर्वीच्या नियमाची अंमलबजावणी कडकपणे केली जाईल, असे जाहीर केले होते. तसेच, पुढील टप्प्यात प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात येणार, असेही नमूद करण्यात आले होते. घोषित केल्याप्रमाणे २०१८ साली प्रत्यक्षात प्लास्टिक बंदीचा कायदा संमत करण्यातही आला. २३ मार्च २०१८ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने एकदाच वापरात येणाऱ्या (#ban use and throw) पिशव्या, चमचे, प्लेट्स, बाटल्या आणि थर्माकोल यासारख्या प्लास्टिक सामग्रीचे उत्पादन, वापर, विक्री, वितरण आणि साठवण यावर बंदी घातली होती. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन सरकारने सध्याच्या साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली होती.
त्यानंतर गेल्याच वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एका अधिकारप्राप्त समितीने ७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादने (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी आणि साठवण), अधिसूचना, यामध्ये सुधारणा करण्याचा ठराव केला. या बैठकीत करण्यात आलेल्या शिफारशींच्या आधारे, १५ जुलै २०२२ रोजी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली, ज्यामध्ये प्लास्टिक-लेपित आणि लॅमिनेटेड डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाटी आणि कंटेनर (एकल-वापर उत्पादने) कागद किंवा अॅल्युमिनियमपासून तयार करण्यावर बंदी घालण्यात आली. परंतु त्याच बरोबरीने काही प्लास्टिक उत्पादनावर व वापरावर सवलतीही देण्यात आल्या. त्यामुळेच पर्यावरणप्रेमींकडून या सवलतींवर टीका करण्यात आली. राज्यातील आधीच्या कायदयानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादनांच्या वापरावर बंदी होती. आता नव्या सुधारणेनुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलपासून तयार केलेल्या उत्पादनांना उत्पादनासाठी व वापरासाठी काही अटींसह (सशर्त) परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या धरसोड वृत्तीचा फटकाही प्लास्टिक बंदीला बसला आहे. त्यामुळे या राज्यात खरोखर प्लास्टिकबंदी कधी काळी अस्तित्वात येणार का, हा प्रश्नच आहे.
महाराष्ट्रात ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक प्लास्टिकची जाडी बंधनकारक का होती?
भारताच्या इतिहासात सर्वात पहिल्यांदा १९९९ साली, केंद्र सरकारकडून प्लास्टिक बंदीचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार प्लास्टिकचा पुनर्वापर, उत्पादन, विक्री या संदर्भात नियमावली सादर केली होती. यानंतर २००३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निर्णय राज्यांकडे सोपवण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर २००५ साली मुंबईत निर्माण झालेल्या पूरसदृश्य परिस्थितीने महाराष्ट्राला या कायद्यांची निकड प्रकर्षाने जाणवून दिली. २००५ साली मुंबई तुंबण्यामागे जी काही महत्त्वाची कारणे होती. त्या कारणांमध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर हे प्रमुख कारण होते. याच मुळे महाराष्ट्र सरकारने ३ मार्च २००६ मध्ये एक महत्त्वाची अधिसूचना जरी केली. या अधिसूचने अंतर्गत प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन व वापर यावर कडक नियम तयार करण्यात आले होते. या अधिसूचनेतील नियमांप्रमाणे प्लास्टिकच्या पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक केले होते; तसेच उत्पादकाचा पत्ता, चिन्ह, उत्पादन पद्धती, पिशवीची जाडी इत्यादी बाबी नोंदविणे बंधनकारक होते.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर!
प्लास्टिक बंदीच्या कायद्यांची वाढती संख्या
१९९९, २००३, २००६ नंतर २०११ साली प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे वाढत्या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नियमावली करण्यात आली होती. या नियमावलीनुसार सुरुवातीस ४० मायक्रोनपेक्षा अधिक जाड प्लास्टिकच्या पिशव्या वापराने बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच या नियमांनुसारनुसार ग्राहकाला पिशव्या फुकटात मिळणार नव्हत्या. यानंतर प्लास्टिक वापरावर अनेक बंधने घालण्यात आली. परंतु, त्यावर काही ठोस कार्यवाही झाली नाही. २०१६ साली मोदी सरकारने नियम आणखी कडक केले. प्लास्टिकच्या पिशवीच्या जाडीची मर्यादा ५० मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतर २०१८, २०२१, २०२२ अशा पुढील वर्षात राज्य व केंद्र सरकारकडून नवीन कायदे व सुधारणा करण्यात आल्या. दरखेपेस कायदे कडक असल्याची हमी देण्यात येते. परंतु, प्रत्यक्षात या कायद्यांची किती अंमलबजावणी होते, हा संशोधनाचाच विषय आहे.
केवळ प्लास्टिकच्या पिशव्या असा ओघवता उल्लेख करण्यात आला तरी प्लास्टिकचा वापर त्या पिशव्यांपुरता मर्यदित नसतो. या प्लास्टिकच्या वापरात अनेक पैलू समाविष्ट असतात, हे येथे विसरून चालणार नाही. कायद्याने बंदी असली तरी बेकायदेशीर पद्धतीने सर्रास ५० मायक्रोनपेक्षा कमी असलेल्या पिशव्याच बाजारात सर्वत्र पाहायला मिळतात. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वापरलेल्या प्लास्टिक पिशव्या या धारावी सारख्या ठिकाणी गोळा केल्या जातात. त्यानंतर त्यांचे गोळे करून दमणला पाठविण्यात येतात. त्यापासून प्लास्टिकची पुनर्निर्मिती करण्यात येते. यामध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असतो. अवैधरित्या या पिशव्या बाजारात येतात. गरज म्हणून विक्रेता व ग्राहक या दोघांकडूनही या पिशव्यांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे कोणा एकाला दोषी समजणे हे तत्वतः चुकीचे ठरणारे आहे कारण प्लास्टिकचा सर्वाधिक वापर करणारा समाजदेखील सरकारइतकाच जबाबदार आहे.
