मंदिरात होणाऱ्या आरएसएसच्या अवैध शस्त्र प्रशिक्षणाला विरोध; भाविकांची केरळ उच्च न्यायालयात धाव

याचिका दाखल का करावी लागली?

‘जी. व्यासन आणि इतर विरुद्ध केरळ राज्य आणि इतर’ या याचिकेच्या माध्यमातून मंदिराचा बेकायदा ताबा घेतल्याच्या विरोधात दाद मागण्यात आली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार- स्वतःला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्य म्हणवून घेणाऱ्या दोन व्यक्ती मंदिर परिसरात रोज सायंकाळी ५ ते रात्री १२ दरम्यान अवैधरीत्या कवायती आणि शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण शिबिर घेत असतात. देवास्वोम आयुक्त आणि मंदिर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी २०२१ आणि २०२३ मध्ये दोन वेळा परिपत्रक काढून मंदिर परिसराचा अनधिकृत वापर करू नये, अशी ताकीद दिली आहे. मात्र, मंदिर व्यवस्थापनाच्या या परिपत्रकाची कडक अंमलबजवाणी होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी संविधानातील अनुच्छेद २१ चा दाखला दिला. संविधानाने धर्मस्वातंत्र्याचा आणि तो आचरणात आणण्याचा मूलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना दिला आहे. मंदिरात जाऊन देवाचे शांतपणे दर्शन घेणे हा आमचा अधिकार आहे आणि आमच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे, अशी भूमिका याचिकेद्वारे मांडण्यात आली आहे.

त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड आणि मंदिराच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी मंदिराच्या जागेचा वापर हा फक्त भाविकांसाठीच करायला हवा, असेही याचिकेत म्हटले आहे. श्री सरकारा देवी मंदिराचे व्यवस्थापन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत केले जाते आणि त्यांच्यावर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्डाचे नियंत्रण आहे. देवास्वोम बोर्ड ही स्वायत्त संस्था असून, त्यांच्या अधिपत्याखाली देशभरातील १२०० मंदिरे येतात.

याचिकेत काय म्हटले?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यांमार्फत मंदिर परिसरात होणारे शिबिर आणि कवायती या क्लेशकारक असून, भक्तांच्या दर्शनात व्यत्यय आणणाऱ्या आहेत. मंदिरात अनेक वेळा महिला आणि लहान मुले दर्शन घेण्यासाठी येतात. शस्त्र प्रशिक्षण शिबिर पाहून त्यांच्या मनात भीती निर्माण होते. स्वतःला आरएसएसचे सदस्य म्हणवून घेणारे हे लोक कोणत्याही परवानगीविना प्रशिक्षण शिबिर कसे काय घेऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करून याचिकाकर्त्यांनी यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

प्रशिक्षण शिबिरासाठी येणारे ‘आरएसएस’चे सदस्य मंदिर परिसरात पान-मसालासारखे तंबाखूजन्य पदार्थ खातात आणि त्याचे पाकिटे मंदिर परिसरातच फेकतात. त्यामुळे मंदिराची स्वच्छता आणि पावित्र्य भंग होत आहे. या पदार्थांचा उग्र वास मंदिरात येणाऱ्या भाविकांसाठी अतिशय त्रासदायक बनला असल्याचीही तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत पुढे म्हटले की, आरएसएसचे सदस्य आणि त्यांचे गुंडांसारखे भासणारे सदस्य मोठमोठ्याने घोषणा देतात. हा त्यांच्या दैनंदिन कवायती आणि शस्त्र प्रशिक्षणाचा भाग आहे. या घोषणाबाजीमुळे मंदिर परिसराची शांतात भंग पावत आहे. मंदिरात शांत आणि प्रसन्न वातावरण असणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रकारामुळे मानसिक तणाव निर्माण होत असून, शांत वातावरणाला तडे जात आहेत. याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे सायंकाळी ५ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत भाविक, वृद्ध यांना मंदिर परिसरात जाण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी न्यायालयाने एक वेळ ठरवून द्यावी. मंदिराचा होत असलेला बेकायदा वापर आणि अनधिकृत ताबा काढून टाकण्यासाठी मंदिर प्रशासनाला तातडीने आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याआधी काढलेल्या दोन परिपत्रकात काय म्हटले होते?

३० मार्च २०२१ रोजी देवास्वोम आयुक्त यांनी एक परिपत्रक काढून सर्वच मंदिरांच्या प्रशासकांना निर्देश दिले होते की, त्रावणकोर देवास्वोम बोर्डाच्या मंदिरात कवायती किंवा शस्त्र प्रशिक्षण देता येणार नाही. अशा प्रकारचे सर्व उपक्रम प्रतिबंधित करण्यात यावेत. याचिकाकर्त्यांनी या परिपत्रकाचा आधार घेऊन श्री सरकारा देवी मंदिराच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे आरएसएस सदस्य विमल आणि बाबू यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करून मंदिराच्या परिसराचा बेकायदा वापर रोखण्याची मागणी केली. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाच्या सदस्यांच्या कृतीमुळे मंदिर परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच मंदिर प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करण्यास विलंब करत आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने १५ मे रोजी देवास्वोम आयुक्तासमोर मांडली होती. त्यानंतर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्डाने १८ मे रोजी आणखी एक परिपत्रक काढून आधीच्या परिपत्रकाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे नवीन आदेश दिले. तसेच जे अधिकारी परिपत्रकाची आदेश पाळणार नाहीत, त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बोर्डाने दिला.

मात्र या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे सदर याचिका दाखल करण्यात आली. संबंधित यंत्रणा मंदिर परिसरातील बेकायदा ताबा हटविण्याबाबत असमर्थ ठरल्या आहेत. परिणामी भक्तांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.