‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ अंतर्गत देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी जोडप्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेनंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
याचिकेत काय म्हटलं आहे?
पहिली याचिका हैदराबादेतील सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग या जोडप्याने दाखल केली आहे. ते १० वर्षांपासून एकत्र आहेत. ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत या जोडप्याने केली आहे. या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिले आहे. त्याचप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला घटनात्मक ओळख मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या जोडप्याकडून ज्येष्ठ वकील निरज किशन आणि मेनका गुरुस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. वेतन, ग्रॅच्युइटी, दत्तक, सरोगसी इत्यादींच्या हक्कांची हमी देणारे सुमारे १५ कायदे एलजीबीटीक्यू समाजातील नागरिकांसाठी उपलब्ध नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
Gay Couple Wedding: लग्नबंधनात अडकले ते दोघे ‘गे’, त्यांच्या लग्नाचे VIRAL PHOTOS एकदा पाहाच!
दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंद या १७ वर्षांच्या समलिंगी जोडप्याने दाखल केली आहे. या जोडप्याकडून ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. या याचिकेत वैयक्तीक कायद्यांबाबत भाष्य करण्यात आलेले नाही. केवळ ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ लिंग तटस्थ असावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची असल्याचं रोहतगी यांनी स्पष्ट केले आहे. या कायद्यातील कलम ४ नुसार कोणत्याही दोन व्यक्तींमधील विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या एका कलमात निर्बंध घालण्यात आल्याचे रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले आहे.
या आधीही याचिका दाखल झाल्या आहेत का?
‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ अंतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दिल्ली आणि केरळच्या उच्च न्यायालयांमध्ये नऊ याचिका प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिका न्या. चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरीत केल्या आहेत. नवतेज सिंह जोहार आणि पुत्तास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एलजीबीटी समाजातील व्यक्तींना समानता, सन्मान आणि गोपनियतेचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याच धर्तीवर या समाजातील व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीच्या साथीदारासोबत लग्न करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
सरकारची भूमिका काय?
समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुरुष आणि स्त्री यांच्यात विवाहाला कायद्यानुसार परवानगी असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले होते. नवतेज कौर प्रकरणातील निकालाबाबत गैरसमज आहेत, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता. हा निकाल केवळ भेदभावासंदर्भात होता. विवाहावर यात भाष्य करण्यात आलं नव्हतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. “समलैंगिक विवाहाला कुठल्याही वैयक्तीक किंवा वैधानिक कायद्यात स्वीकृती देण्यात आलेली नाही”, अशी बाजू सरकारने न्यायालयात मांडली होती. विवाह प्रमाणपत्राअभावी कोणीही मरत नसल्याचे सांगून याचिकांच्या तातडीच्या सुनावणीच्या विरोधात न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता.
विश्लेषण: नवजात बाळांच्या विक्रीचा गोरखधंदा कसा चालतो? ही समस्या उग्र का बनतेय?
इतर देशांमध्ये स्थिती काय?
जगभरातील ३२ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे. काही देशांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याआधी समलैंगिक नागरी संघटनांना मान्यता दिली होती. यानुसार जोडप्यांना वारसा हक्क, दत्तक, वैद्यकीय लाभ, पती/पत्नींना कंपनीच्या योजनांचा लाभ, संयुक्त करामध्ये फायदा मिळण्याची तरतूद आहे. २००१ मध्ये नेदरलँड्सने पहिल्यांदा समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली होती.
