गेल्या आठवड्यात, हॅशटॅग #मेलोडी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर ट्रेण्ड झाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या इटालियन समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी यांच्या एक्स (X) वरील पोस्टला प्रतिसाद दिला. मेलोनी यांनी आपल्या ऑफिशिअल एक्स अकाउंटवर पंतप्रधान मोदींबरोबरीचा सेल्फी पोस्ट केला होता, हा सेल्फी दुबईतील COP28 बैठकीच्या वेळी टिपलेला होता, “COP28 मधील चांगले मित्र”… शीर्षकाखाली मेलोनीने या पोस्टला #मेलोडी असे देखील जोडले, #Melodi हा हॅशटॅग मेलोनी आणि मोदी या दोन नेत्यांच्या नावांनी तयार झालेला आहे. यावर प्रतिसाद देताना मोदींनी म्हटले, “मित्रांना भेटणे नेहमीच आनंददायी असते…” याच मुळे पुन्हा भारत आणि इटली यांच्यामध्ये संबंध सुधारताना दिसत आहेत. त्यानिमित्ताने भारत- इटली संबंधांविषयीच्या अनेक पैलूंवर एक दृष्टिक्षेप!
भारत- इटली संबंधांचा इतिहास
भारत आणि इटली या दोन्ही प्राचीन संस्कृती आहेत, इतिहासात डोकावून पाहताना या दोन देशांचा संबंध किमान २,००० वर्षांपासूनचा आहे. इटालियन बंदर शहरे ही जागतिक मसाला मार्गावरील (स्पाईस रूट) महत्त्वाची व्यापारी केंद्रे होती. १३ व्या शतकात व्हेनेशियन व्यापारी मार्को पोलोने भारतात प्रवास केला, इतकेच नाही तर त्याने आपले अनुभव, आणि प्रवास वर्णन लिहून ठेवल्यामुळे तत्कालीन भारत आणि रोम यांच्यातील संबंध समजण्यास मदत होते. गेल्या शतकात, नोबेल पुरस्कार विजेते विख्यात साहित्यिक रवींद्रनाथ टागोर यांनी मे-जून १९२६ मध्ये इटलीला भेट दिली होती, ही भेट रोम विद्यापीठातील संस्कृतचे प्राध्यापक कार्लो फॉर्मिची यांनी आयोजित केली होती. तर लंडनमधील गोलमेज परिषदेतून परतताना महात्मा गांधींनी डिसेंबर १९३१ मध्ये रोमला भेट दिली होती.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी इटालियन क्रांतिकारक मॅझिनी यांचे कार्य आदर्श मानले होते. ब्रिटीशांच्या सेवेतील भारतीय सैन्य दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन आणि मुसोलिनीच्या सैन्याविरुद्ध लढताना इटलीमध्ये तैनात करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर, भारत आणि इटली यांच्यातील राजकीय संबंध १९४७ मध्ये प्रस्थापित झाले. तेव्हापासून, दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि अधिकृत स्तरावर नियमित भेटींची देवाणघेवाण होत आहे, यात राष्ट्राध्यक्षांच्या अनेक भेटींचा समावेश आहे.
अधिक वाचा: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी अन् PM मोदींचा सेल्फी व्हायरल, पोस्टमध्ये #Melodi लिहित म्हणाल्या…
संबंधांना तडे गेले…
१) इटालियन मरीन प्रकरण:
भारत- इटली द्विपक्षीय संबंधांना २०१२ मध्ये धक्का बसला, त्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दोन इटालियन नौसैनिकांवर दोन भारतीय मच्छिमारांची हत्या केल्याचा आरोप होता. साल्वाटोर गिरोन आणि मॅसिमिलियानो लाटोरे हे केरळच्या किनारपट्टीवर इटालियन तेलाच्या टँकरचे रक्षण करत असताना त्यांनी मच्छिमारांना घेऊन जाणाऱ्या बोटीवर गोळीबार केला. मच्छिमार सागरी चाचे आहेत, अशा गैरसमजातून हा हल्ला करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर मच्छिमारांनी एमव्ही एनरिका लेक्सी टँकरपासून दूर राहण्याच्या इशाऱ्यांचे पालन केले नाही असा युक्तिवाद इटलीतर्फे करण्यात आला. दोन्ही नौसानिकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. त्यांना केरळमधून नवी दिल्लीत हलवण्यात आले आणि त्यांचा खटला सुरू असताना ते इटालियन दूतावास संकुलात राहिले.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे तत्कालीन उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात हे प्रकरण वापरले. परंतु खटला प्रलंबित असल्याने दोन्ह आरोपींना इटलीला परतण्याची परवानगी देण्यात आली. २०१५ मध्ये, दोन्ही देशांनी हेगमधील पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) मध्ये हे प्रकरण नेले. PCA ने “जिवितहानीसाठी” भारताला भरपाई देण्याचे आदेश इटलीला दिले. इटलीने १०० दशलक्ष रुपयांची रक्कम भरल्यानंतर हे प्रकरण बंद करण्यात आले. अखेर २०२१ मध्ये खटला बंद करण्यात आला.
२) ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणी आरोप:
ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड करारावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. २०११-१२ मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी फिनमेकॅनिका यांच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत इटालियन अ‍ॅटर्नी जनरलच्या कार्यालयाने केलेल्या तपासात समूहाच्या उपकंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅण्डने भारतासोबत केलेल्या ३,५०० कोटी रुपयांच्या करारावर भ्रष्टाचाराबद्दल ठपका ठेवण्यात आला. २०१० चा करार हा भारतीय हवाईदलाला १२ AW-१०१ हेलिकॉप्टर पुरविण्यासंदर्भातील होता. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर, भारतात या प्रकरणाची झपाट्याने चर्चा झाली. सोनिया गांधींच्या इटालियन कनेक्शनमुळे आधीच भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यात अडकलेल्या काँग्रेसवर हल्ला करण्यासाठी भाजपाला आणखी दारूगोळा मिळाला. करार रद्द केल्यानंतर आणि जून २०१४ मध्ये इटलीमध्ये कायदेशीर खटला जिंकल्यानंतर, भारत सरकारने २,००० कोटी रुपयांची हमी रोखून धरली. २०१८ मध्ये इटलीच्या न्यायालयाने अपुर्‍या पुराव्याच्या आधारावर सर्व आरोप फेटाळले. हा निर्णय इटलीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये कायम ठेवला होता.
संबंध सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल…
भारत- इटली संबंध सुधारण्याचे काम २०१८ पासून सुरू झाले. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी व्हॅटिकन येथे २ ते ५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत मदर तेरेसा यांच्या सन्मान सोहळ्यासाठी अधिकृत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. त्यावेळेस त्यांनी त्यांचे इटालियन समकक्ष पाओलो जेंटिलोनी यांची भेट घेतली आणि दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक संबंधांचे ७० वे वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय घेतला. २०१८ मध्ये हा उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या मालिकेद्वारे साजरा करण्यात आला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी २०१९ च्या डिसेंबर मध्ये रोमला भेट दिली आणि तत्कालीन पंतप्रधान ज्युसेप्पे कांट यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान कांट यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी भारत आणि इटली दरम्यान व्हर्च्युअल समिटचे एकत्र अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी २०२०-२०२५ कृती आराखडा स्वीकारण्यात आला, ज्याने देशांमधील वर्धित भागीदारीसाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये स्वीकारली.
पंतप्रधान मोदी आणि इटलीचे संबंध
G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदींनी २०२१ च्या ऑक्टोबर मध्ये इटलीला पहिला अधिकृत दौरा केला होता. शिखर परिषदेबरोबर त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मारियो द्राघी यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. पंतप्रधान मेलोनी यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर २ आणि ३ मार्च २०२३ रोजी भारताला भेट दिली. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर इटलीतील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी भारताला दिलेली ही पहिलीच भेट होती. भेटीदरम्यान, मेलोनी आणि मोदींनी हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सह-उत्पादन आणि ब्लू इकॉनॉमीला चालना देण्यावर चर्चा केली. या भेटीचा प्रमुख परिणाम म्हणजे द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर वाढणे हा होता. भारतीय आणि इटालियन स्टार्टअप कंपन्यांदरम्यान सेतूही स्थापन करण्यात आला. रायसीना डायलॉग २०२३ मध्ये त्या मुख्य अतिथी आणि मुख्य वक्त्या होत्या. मेलोनी यांनी या वर्षी सप्टेंबरमध्ये G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी पुन्हा भारताला भेट दिली तेव्हा भारत-मध्य-पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉरसाठी दोन्ही देशांमध्ये एकमत होते. चीनच्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हमधून बाहेर पडण्याच्या इटलीच्या हालचालीने या संबंधांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
२०२१-२२ साली भारत- इटली दरम्यान ३.२२९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार करण्यात आला होता, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तो ५०% पेक्षा अधिक होता. इटली हा युरोपिअन युनियनमधील भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ६०० हून अधिक मोठ्या इटालियन कंपन्या भारतात सक्रिय आहेत, ज्यात विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. फियाट आणि पियाजिओ ते अलीकडच्या फेरेरो रोशे, किंडरजॉय, टिक टॅक इत्यादी इटालियन ब्रॅण्ड्स भारतात घरोघरी माहीत आहेत. सामरिकदृष्ट्या इटलीला भारताबरोबर संरक्षण क्षेत्रात भागीदारी करायची आहे. २०१६ मध्ये, कॉर्पोरेट पुनर्गठनानंतर लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी ७ ते ९ जुलै २०२१ या कालावधीत इटलीला भेट दिली. त्यांचा दौरा १४ वर्षांनंतर झाला, एक दशकाहून अधिक काळानंतर लष्करप्रमुखांच्या पातळीवर संवाद घडून आला होता. इटलीच्या संरक्षणमंत्र्यांनी “भारताशी संरक्षण संबंध पुन्हा सुरू करण्याची” इटलीची इच्छा असल्याचे मत व्यक्त केले. इटलीचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. मॅटेओ पेरेगो डी क्रेमनागो यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एरो इंडिया शोमध्ये इटालियन प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. लिओनार्डो पुन्हा एकदा व्यापारी वर्तुळात आल्याने इटलीला संरक्षण क्षेत्रात भारताशी भागिदारी प्रस्थापित करावयाची आहे. इटलीने आपल्या दूतावासातील माहिती फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) साठी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि हिंदी महासागर प्रदेशात चाचेगिरीविरोधी कारवाया करण्यासाठी एक विशेष अधिकारी तैनात केला आहे.
चीनबाबत इटलीचा पुनर्विचार
बीआरआयने पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन केल्यामुळे भारताने त्याच्या स्थापनेपासूनच त्याला विरोध केला आहे. २०१९ मध्ये, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या रोम भेटीदरम्यान, इटली हा BRI मध्ये सामील होणारा पहिला G7 देश ठरला, चीन इटालियन उत्पादनांसाठी बाजारपेठ म्हणून काम करेल आणि चिनी गुंतवणूक इटालियन पायाभूत सुविधांना चालना देईल, हा उद्देश त्यामागे होता.
इटली BRI मध्ये सामील झाल्यापासून, चीनची निर्यात १४.५ अब्ज युरोवरून १८.५ अब्ज युरो झाली, तर चीनची इटलीला होणारी निर्यात ३३.५ अब्ज युरोवरून ५०.९ अब्ज युरोपर्यंत वाढली. गेल्या वर्षभरापासून, मेलोनी यांनी सूचित केले आहे की BRI मध्ये सामील होणे ही एक “मोठी चूक” होती जी सुधारणे आवश्यक आहे. मार्च २०२४ मध्ये नूतनीकरणासाठी पाच वर्षांच्या सामंजस्य कराराबरोबर, इटलीने अधिकृतपणे बीजिंगला आपला विचार कळवला. अशाप्रकारे, दिल्ली आणि रोम बीजिंगला वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून पाहत आहेत. त्यामुळे भारत-इटली संबंधांना आणखी एक धोरणात्मक दुवा सापडला आहे. बीजिंग ही कोणतीही परोपकारी आणि सौम्य शक्ती नाही, याबाबत दोन्ही देशांचे आता एकमत आहे. भारत- इटली संबंधांमधील सुधारणेला आता सूर गवसला असून मेलोनी यांच्या #मेलोडी मागे हाच संदर्भ असावा, असे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे!
भारत- इटली संबंधांचा इतिहास
भारत आणि इटली या दोन्ही प्राचीन संस्कृती आहेत, इतिहासात डोकावून पाहताना या दोन देशांचा संबंध किमान २,००० वर्षांपासूनचा आहे. इटालियन बंदर शहरे ही जागतिक मसाला मार्गावरील (स्पाईस रूट) महत्त्वाची व्यापारी केंद्रे होती. १३ व्या शतकात व्हेनेशियन व्यापारी मार्को पोलोने भारतात प्रवास केला, इतकेच नाही तर त्याने आपले अनुभव, आणि प्रवास वर्णन लिहून ठेवल्यामुळे तत्कालीन भारत आणि रोम यांच्यातील संबंध समजण्यास मदत होते. गेल्या शतकात, नोबेल पुरस्कार विजेते विख्यात साहित्यिक रवींद्रनाथ टागोर यांनी मे-जून १९२६ मध्ये इटलीला भेट दिली होती, ही भेट रोम विद्यापीठातील संस्कृतचे प्राध्यापक कार्लो फॉर्मिची यांनी आयोजित केली होती. तर लंडनमधील गोलमेज परिषदेतून परतताना महात्मा गांधींनी डिसेंबर १९३१ मध्ये रोमला भेट दिली होती.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी इटालियन क्रांतिकारक मॅझिनी यांचे कार्य आदर्श मानले होते. ब्रिटीशांच्या सेवेतील भारतीय सैन्य दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन आणि मुसोलिनीच्या सैन्याविरुद्ध लढताना इटलीमध्ये तैनात करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर, भारत आणि इटली यांच्यातील राजकीय संबंध १९४७ मध्ये प्रस्थापित झाले. तेव्हापासून, दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि अधिकृत स्तरावर नियमित भेटींची देवाणघेवाण होत आहे, यात राष्ट्राध्यक्षांच्या अनेक भेटींचा समावेश आहे.
अधिक वाचा: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी अन् PM मोदींचा सेल्फी व्हायरल, पोस्टमध्ये #Melodi लिहित म्हणाल्या…
संबंधांना तडे गेले…
१) इटालियन मरीन प्रकरण:
भारत- इटली द्विपक्षीय संबंधांना २०१२ मध्ये धक्का बसला, त्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दोन इटालियन नौसैनिकांवर दोन भारतीय मच्छिमारांची हत्या केल्याचा आरोप होता. साल्वाटोर गिरोन आणि मॅसिमिलियानो लाटोरे हे केरळच्या किनारपट्टीवर इटालियन तेलाच्या टँकरचे रक्षण करत असताना त्यांनी मच्छिमारांना घेऊन जाणाऱ्या बोटीवर गोळीबार केला. मच्छिमार सागरी चाचे आहेत, अशा गैरसमजातून हा हल्ला करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर मच्छिमारांनी एमव्ही एनरिका लेक्सी टँकरपासून दूर राहण्याच्या इशाऱ्यांचे पालन केले नाही असा युक्तिवाद इटलीतर्फे करण्यात आला. दोन्ही नौसानिकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. त्यांना केरळमधून नवी दिल्लीत हलवण्यात आले आणि त्यांचा खटला सुरू असताना ते इटालियन दूतावास संकुलात राहिले.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे तत्कालीन उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात हे प्रकरण वापरले. परंतु खटला प्रलंबित असल्याने दोन्ह आरोपींना इटलीला परतण्याची परवानगी देण्यात आली. २०१५ मध्ये, दोन्ही देशांनी हेगमधील पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) मध्ये हे प्रकरण नेले. PCA ने “जिवितहानीसाठी” भारताला भरपाई देण्याचे आदेश इटलीला दिले. इटलीने १०० दशलक्ष रुपयांची रक्कम भरल्यानंतर हे प्रकरण बंद करण्यात आले. अखेर २०२१ मध्ये खटला बंद करण्यात आला.
२) ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणी आरोप:
ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड करारावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. २०११-१२ मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील कंपनी फिनमेकॅनिका यांच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत इटालियन अ‍ॅटर्नी जनरलच्या कार्यालयाने केलेल्या तपासात समूहाच्या उपकंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅण्डने भारतासोबत केलेल्या ३,५०० कोटी रुपयांच्या करारावर भ्रष्टाचाराबद्दल ठपका ठेवण्यात आला. २०१० चा करार हा भारतीय हवाईदलाला १२ AW-१०१ हेलिकॉप्टर पुरविण्यासंदर्भातील होता. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर, भारतात या प्रकरणाची झपाट्याने चर्चा झाली. सोनिया गांधींच्या इटालियन कनेक्शनमुळे आधीच भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यात अडकलेल्या काँग्रेसवर हल्ला करण्यासाठी भाजपाला आणखी दारूगोळा मिळाला. करार रद्द केल्यानंतर आणि जून २०१४ मध्ये इटलीमध्ये कायदेशीर खटला जिंकल्यानंतर, भारत सरकारने २,००० कोटी रुपयांची हमी रोखून धरली. २०१८ मध्ये इटलीच्या न्यायालयाने अपुर्‍या पुराव्याच्या आधारावर सर्व आरोप फेटाळले. हा निर्णय इटलीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये कायम ठेवला होता.
संबंध सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल…
भारत- इटली संबंध सुधारण्याचे काम २०१८ पासून सुरू झाले. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी व्हॅटिकन येथे २ ते ५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत मदर तेरेसा यांच्या सन्मान सोहळ्यासाठी अधिकृत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. त्यावेळेस त्यांनी त्यांचे इटालियन समकक्ष पाओलो जेंटिलोनी यांची भेट घेतली आणि दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक संबंधांचे ७० वे वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय घेतला. २०१८ मध्ये हा उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या मालिकेद्वारे साजरा करण्यात आला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी २०१९ च्या डिसेंबर मध्ये रोमला भेट दिली आणि तत्कालीन पंतप्रधान ज्युसेप्पे कांट यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान कांट यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी भारत आणि इटली दरम्यान व्हर्च्युअल समिटचे एकत्र अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी २०२०-२०२५ कृती आराखडा स्वीकारण्यात आला, ज्याने देशांमधील वर्धित भागीदारीसाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये स्वीकारली.
पंतप्रधान मोदी आणि इटलीचे संबंध
G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदींनी २०२१ च्या ऑक्टोबर मध्ये इटलीला पहिला अधिकृत दौरा केला होता. शिखर परिषदेबरोबर त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मारियो द्राघी यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. पंतप्रधान मेलोनी यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर २ आणि ३ मार्च २०२३ रोजी भारताला भेट दिली. पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर इटलीतील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी भारताला दिलेली ही पहिलीच भेट होती. भेटीदरम्यान, मेलोनी आणि मोदींनी हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सह-उत्पादन आणि ब्लू इकॉनॉमीला चालना देण्यावर चर्चा केली. या भेटीचा प्रमुख परिणाम म्हणजे द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर वाढणे हा होता. भारतीय आणि इटालियन स्टार्टअप कंपन्यांदरम्यान सेतूही स्थापन करण्यात आला. रायसीना डायलॉग २०२३ मध्ये त्या मुख्य अतिथी आणि मुख्य वक्त्या होत्या. मेलोनी यांनी या वर्षी सप्टेंबरमध्ये G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी पुन्हा भारताला भेट दिली तेव्हा भारत-मध्य-पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉरसाठी दोन्ही देशांमध्ये एकमत होते. चीनच्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हमधून बाहेर पडण्याच्या इटलीच्या हालचालीने या संबंधांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
२०२१-२२ साली भारत- इटली दरम्यान ३.२२९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार करण्यात आला होता, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तो ५०% पेक्षा अधिक होता. इटली हा युरोपिअन युनियनमधील भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ६०० हून अधिक मोठ्या इटालियन कंपन्या भारतात सक्रिय आहेत, ज्यात विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. फियाट आणि पियाजिओ ते अलीकडच्या फेरेरो रोशे, किंडरजॉय, टिक टॅक इत्यादी इटालियन ब्रॅण्ड्स भारतात घरोघरी माहीत आहेत. सामरिकदृष्ट्या इटलीला भारताबरोबर संरक्षण क्षेत्रात भागीदारी करायची आहे. २०१६ मध्ये, कॉर्पोरेट पुनर्गठनानंतर लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी ७ ते ९ जुलै २०२१ या कालावधीत इटलीला भेट दिली. त्यांचा दौरा १४ वर्षांनंतर झाला, एक दशकाहून अधिक काळानंतर लष्करप्रमुखांच्या पातळीवर संवाद घडून आला होता. इटलीच्या संरक्षणमंत्र्यांनी “भारताशी संरक्षण संबंध पुन्हा सुरू करण्याची” इटलीची इच्छा असल्याचे मत व्यक्त केले. इटलीचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. मॅटेओ पेरेगो डी क्रेमनागो यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एरो इंडिया शोमध्ये इटालियन प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. लिओनार्डो पुन्हा एकदा व्यापारी वर्तुळात आल्याने इटलीला संरक्षण क्षेत्रात भारताशी भागिदारी प्रस्थापित करावयाची आहे. इटलीने आपल्या दूतावासातील माहिती फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) साठी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि हिंदी महासागर प्रदेशात चाचेगिरीविरोधी कारवाया करण्यासाठी एक विशेष अधिकारी तैनात केला आहे.
चीनबाबत इटलीचा पुनर्विचार
बीआरआयने पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन केल्यामुळे भारताने त्याच्या स्थापनेपासूनच त्याला विरोध केला आहे. २०१९ मध्ये, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या रोम भेटीदरम्यान, इटली हा BRI मध्ये सामील होणारा पहिला G7 देश ठरला, चीन इटालियन उत्पादनांसाठी बाजारपेठ म्हणून काम करेल आणि चिनी गुंतवणूक इटालियन पायाभूत सुविधांना चालना देईल, हा उद्देश त्यामागे होता.
इटली BRI मध्ये सामील झाल्यापासून, चीनची निर्यात १४.५ अब्ज युरोवरून १८.५ अब्ज युरो झाली, तर चीनची इटलीला होणारी निर्यात ३३.५ अब्ज युरोवरून ५०.९ अब्ज युरोपर्यंत वाढली. गेल्या वर्षभरापासून, मेलोनी यांनी सूचित केले आहे की BRI मध्ये सामील होणे ही एक “मोठी चूक” होती जी सुधारणे आवश्यक आहे. मार्च २०२४ मध्ये नूतनीकरणासाठी पाच वर्षांच्या सामंजस्य कराराबरोबर, इटलीने अधिकृतपणे बीजिंगला आपला विचार कळवला. अशाप्रकारे, दिल्ली आणि रोम बीजिंगला वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून पाहत आहेत. त्यामुळे भारत-इटली संबंधांना आणखी एक धोरणात्मक दुवा सापडला आहे. बीजिंग ही कोणतीही परोपकारी आणि सौम्य शक्ती नाही, याबाबत दोन्ही देशांचे आता एकमत आहे. भारत- इटली संबंधांमधील सुधारणेला आता सूर गवसला असून मेलोनी यांच्या #मेलोडी मागे हाच संदर्भ असावा, असे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे!
