रशिया दौरा पूर्ण केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी ऑस्ट्रियाला गेले. १० जुलैपर्यंत ऑस्ट्रिया दौऱ्यावर असणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला. भारत आणि ऑस्ट्रिया या उभय देशांमधील राजनैतिक संबंधांना आता ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भारताचे ऑस्ट्रियाशी संबंध औपचारिकपणे १९४९ मध्ये प्रस्थापित झाले होते. सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका या तत्कालीन दोन महासत्तांमध्ये जेव्हा शीतयुद्ध सुरू झाले होते, तेव्हा भारतासहित ऑस्ट्रिया या देशानेही अलिप्त राहण्याचे धोरण पत्करले होते. पंतप्रधान नेहरूंनी आपल्या आचरणातून अलिप्ततावादाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले होते. जवाहरलाल नेहरू १९५५ मध्ये ऑस्ट्रियाला गेले होते. त्यांची नव्याने स्वतंत्र झालेल्या ऑस्ट्रियाला परदेशी नेत्याने दिलेली ही पहिलीच भेट ठरली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९८३ साली ऑस्ट्रियाला भेट दिली होती. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाने ऑस्ट्रियाला भेट दिलेली नव्हती. इंदिरा गांधींच्या ऑस्ट्रिया भेटीच्या तब्बल ४१ वर्षांनंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑस्ट्रियाला भेट दिली आहे. मात्र, इंदिरा गांधींनी ऑस्ट्रियाला दिलेल्या भेटीतून काय साध्य झाले होते ते पाहूयात.
हेही वाचा : कोण आहेत शिवानी राजा ज्यांनी ब्रिटनमध्ये भगवदगीतेला स्मरून घेतली खासदारकीची शपथ?
इंदिरा गांधींचा युरोप दौरा
१७ ते २२ जून १९८३ दरम्यान इंदिरा गांधींनी ऑस्ट्रियाला भेट दिली होती. पंतप्रधान म्हणून ही त्यांची दुसरी भेट होती. त्यांनी ऑस्ट्रियाला १९७१ साली पहिल्यांदा भेट दिली होती. १९८३ च्या जून महिन्यामध्ये इंदिरा गांधी युरोप दौऱ्यावर होत्या. त्यावेळी त्यांनी नॉर्वे, फिनलंड, डेन्मार्क आणि युगोस्लाव्हिया अशा देशांना भेटी दिल्या होत्या. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील ‘युरोपियन स्टडी’ विभागाचे प्राध्यापक राजेंद्र के. जैन यांनी ‘इंडिया अँड युरोप इन अ चेंजिंग वर्ल्ड : काँटेक्स्ट, कन्फ्रंटेशन, को-ऑपरेशन’ (२०२३) या आपल्या पुस्तकामध्ये लिहिले आहे की, या युरोपियन देशांसोबत भारताचे आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी या भेटी दिल्या होत्या. जैन यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे की, तत्कालीन ऑस्ट्रियन चान्सलर फ्रेड सिनोवात्झ यांनी म्हटले होते की, “इंडो-ऑस्ट्रियन राजकीय संबंध हे अत्यंत सौहार्दपूर्ण आहेत. मात्र, आर्थिक संबंध पुरेसे दृढ झालेले नाहीत.” तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमवेत भारताचे शिष्टमंडळ होते. त्यामध्ये परराष्ट्र मंत्री पी. व्ही. नरसिंह राव, संरक्षण मंत्री आर. वेंकटरामन, ऊर्जा मंत्री पी. शिव शंकर आणि उद्योग मंत्री एन. डी. तिवारी यांचा समावेश होता.
कोणत्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा?
आर्थिक मंदी
त्या काळात ऑस्ट्रिया आर्थिक मंदीमधून जात होता. या आर्थिक मंदीमुळे १९८३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये ऑस्ट्रियन सोशलिस्ट पार्टीला (SPÖ) पराभवाचा धक्का बसला. यामुळे ब्रुनो क्रेस्कीचा कार्यकाळ संपला आणि फ्रेड सिनोवात्झ यांचा कार्यकाळ सुरू झाला. ब्रुनो क्रेस्की हे ऑस्ट्रियामध्ये सर्वात जास्त काळ चान्सलर म्हणून कार्यरत होते. जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रेस्की हे आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी झटणाऱ्या पहिल्या पाश्चात्य नेत्यांपैकी एक होते. क्रेस्की यांनी जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेतील असमतोलांवर लक्ष केंद्रित केले होते. ऑस्ट्रियाने ‘न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर’ला समर्थन दिले होते. वसाहतवादातून नव्याने मुक्त झालेले अविकसित देश आणि औद्योगिकीकरण झालेले विकसित देश यांच्यामधील आर्थिक आणि विकासाची दरी कमी करणे हे या ‘न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर’चे उद्दिष्ट होते. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी अल्प बॅचमध्ये ‘इंडो-वेस्ट युरोपियन डायलॉग काँग्रेस’चे उदघाटन केले होते आणि त्यामध्ये मुख्य भाषणही केले होते. या भाषणामध्ये त्यांनी अविकसित राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाचा मुद्दा अधिक अधोरेखित केला होता.
भारतातील राजकीय समस्या
भारत आणि ऑस्ट्रिया या दोन्ही राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी भारतातील राजकीय परिस्थितीवरही सखोल चर्चा केली होती. “पंजाब आणि आसाममध्ये काय सुरू आहे, हे सविस्तर सांगण्यामध्येच इंदिरा गांधींचा अधिक वेळ गेला. प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये इंदिरा गांधींना या संदर्भातील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे द्यावी लागली”, असे जैन यांनी आपल्या पुस्तकात नोंदवले आहे. त्यावेळी आसाममध्ये परदेशी नागरिकांच्या विरोधात आंदोलन सुरू होते. प्रामुख्याने बांगलादेशातून भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांविरोधात हे आंदोलन होते.
हेही वाचा : ‘हिट डोम’मुळे अमेरिकेतील नागरिक त्रस्त; काय असतात हिट डोम आणि ते कसे तयार होतात?
१९७१ च्या बांगलादेश युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी नागरिक भारतात येऊ पाहत होते. याच काळात सरकारने आसाममध्ये निवडणूक घेण्याचे ठरवले होते. त्यावेळी स्थलांतरित बंगाली मुस्लिमांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाशी काही लोक असहमत होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन सुरू होते. १८ फेब्रुवारी, १९८३ रोजी या आंदोलनामुळे वाढलेला तणाव शिगेला पोहोचला. त्या दिवशी पहाटे नेल्ली हत्याकांड घडले. जवळपास सहा तास हे हत्याकांड चालले. आसाममधील १४ गावांतील सुमारे दोन हजार लोक मारले गेले. असे असतानाही सरकारने नियोजित वेळेनुसार निवडणुका घेतल्या होत्या. ऑस्ट्रिया दौऱ्याच्या अगदी काही दिवस आधीच पंजाबमधील अमृतसरमध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टार पार पाडण्यात आले होते. अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरामध्ये आसरा घेतलेल्या खलिस्तानी जे. एस. भिंद्रनवालेला बाहेर काढण्यासाठी हे ऑपरेशन राबवण्यात आले होते. त्यासाठी भारतीय सैन्याने शिखांच्या या पवित्र धर्मस्थळामध्ये प्रवेश करून भिंद्रनवालेचा खात्मा केला होता. या कारवाईमुळे शीख धर्मीयांमध्ये इंदिरा गांधी सरकारविरोधात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर रोष पसरला होता. देशातील एकूण राजकीय परिस्थिती फारच तणावग्रस्त झाली होती.
दौऱ्याचे महत्त्व
१९७५ साली आणीबाणी लागू केल्यानंतर अनेकांना असे वाटले होते की, इंदिरा गांधींनी आता भारताला लोकशाही परंपरेपासून बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जैन यांनी लिहिले आहे की, ऑस्ट्रियाचे माजी चान्सलर क्रेस्की यांनादेखील इंदिरा गांधींच्या या निर्णयामुळे हताश वाटले होते. मात्र, त्यांनी इंदिरा गांधींवर कोणत्याही प्रकारची सार्वजनिक टीका केलेली नव्हती. “आणीबाणीमध्ये भारतातील समाजवादी पार्टीचे प्रमुख जॉर्ज फर्नांडिस यांना अटक केल्यानंतर, ऑस्ट्रियन चान्सलर क्रेस्की यांनी जून १९७६ मध्ये इंदिरा गांधींना टेलिग्रामवरून संबोधित केले होते.” या सगळ्या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, इंदिरा गांधींनी केलेला हा युरोप दौरा महत्त्वाचा मानला जात होता. इंदिरा गांधी त्यांच्या वडिलांप्रमाणेच समविचारी राष्ट्रांशी मैत्री वाढवणाऱ्या आहेत, असे या दौऱ्यातून स्पष्ट होऊ लागले. इंदिरा गांधींच्या या दौऱ्यानंतर चान्सलर सिनोवात्झ यांनी १९८४ साली भारताला भेट दिली होती. या दौऱ्याचा झालेला एक फायदा म्हणजे इंडो-ऑस्ट्रियन इकॉनॉमिक कमिशनची स्थापना झाली आणि दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ झाले.
