पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियातील तातारस्तानची राजधानी कझान येथे ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी झाले. आज परिषदेच्या दुसर्‍या दिवशी पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. दोन्ही नेत्यांमधील पाच वर्षांतील ही पहिली औपचारिक बैठक आहे. पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गस्त घालण्याबाबत दोन देशांत करारावर एकमत झाले आहे. २०२० च्या गलवान व्हॅली संघर्षानंतर चीनशी भारताचे संबंध ताणले असल्याने ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे? ही बैठक महत्त्वाची का मानली जात आहे? या बैठकीमुळे दोन्ही देशांतील संबंध सुधारणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
भारत-चीन संबंध
लडाखच्या गलवान खोऱ्यात २०२० मध्ये झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर भारताचे चीनबरोबरचे संबंध ताणले गेले आहेत. सीमेवरील संघर्षानंतर, भारताने चिनी नागरिकांवर कठोर व्हिसा निर्बंध लादले. परंतु, याचा परिणाम भारतातील प्रमुख उत्पादक कंपन्यांवर झाला आहे; कारण व्हिसा अर्जांची छाननी म्हणजे चीनमधील विशेष अभियंत्यांनादेखील भारतात प्रवेश नाही, असे रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. चिनी तंत्रज्ञांशिवाय ते उपकरणे चालवण्यास किंवा त्यांची देखभाल करण्यास असमर्थ असल्याची तक्रार व्यावसायिकांनी केल्यानंतर, भारताने अलीकडेच काही क्षेत्रांसाठी व्हिसा जारी करणे सुरू केले आहे. चीनमधून थेट परकीय गुंतवणुकीवर (एफडीआय) प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशानेही भारताने अनेक पावले उचलली.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, यामुळे गेल्या चार वर्षांत कोट्यवधी डॉलर्सची प्रस्तावित गुंतवणूक मंजुरी प्रक्रियेत अडकली आहे. चीनबरोबरच्या तणावादरम्यान, भारताने गोपनीयतेच्या चिंतेचा हवाला देत सुमारे ३०० चिनी मोबाइल ॲप्सवर बंदी घातली. कोविड-१९ महामारीनंतर भारत आणि चीनदरम्यान थेट प्रवासी उड्डाणेही नाहीत. देशांनी कोविड-१९ प्रवास निर्बंध उठवल्यानंतरही उड्डाणे पुन्हा सुरू झाली नाहीत. लष्करी आणि मुत्सद्दी चर्चेच्या फेऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत सीमेवरील तणाव कमी झाला आहे, मात्र जोपर्यंत या विषयावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत. डेपसांग आणि डेमचोकसारख्या महत्त्वाच्या भागात दोन्ही देशांतील सीमा विवाद कायम आहे.
क्षी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदींची भेट
रशियातील ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि चीनच्या क्षी जिनपिंग यांच्यात होणार्‍या द्विपक्षीय चर्चेला परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी मंगळवारी दुजोरा दिला. “पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात उद्या द्विपक्षीय बैठक होणार आहे,” असे ते म्हणाले. पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील काही संवेदनशील ठिकाणी गस्त घालण्यासंबंधी भारत आणि चीनदरम्यान सहमती झाल्याची माहिती देत मिसरी म्हणाले, “या बैठकीत चर्चा सुरू असलेल्या प्रलंबित भागात गस्त, त्या भागात सुरू असलेले क्रियाकलाप यावर चर्चा होऊ शकेल.”
याआधी मंगळवारी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी पुष्टी केली की, दोन्ही बाजूंनी संबंधित प्रकरणांवर तोडगा काढला आहे, ज्याला चीन सकारात्मकतेने पाहतो. “अलीकडच्या काळात, चीन आणि भारताने चीन-भारत सीमेशी संबंधित मुद्द्यांवर मुत्सद्दी आणि लष्करी माध्यमांद्वारे संवाद साधला आहे. चीन हे तोडगे अमलात आणण्यासाठी भारताबरोबर मिळून काम करेल,” असेही त्यांनी सांगितले. जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी आणि क्षी जिनपिंग यांनी अनौपचारिक संवाद साधला होता. त्यापूर्वी, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये बाली येथे इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींनी जी२० नेत्यांसाठी आयोजित केलेल्या डिनरमध्ये दोन्ही नेत्यांनी संक्षिप्त संभाषण केले होते.
पंतप्रधान मोदी आणि क्षी जिनपिंग यांच्यातील चर्चा किती महत्त्वाची?
पंतप्रधान मोदी यांची क्षी जिनपिंग यांच्याशी भेट महत्त्वाची आहे, कारण पाच वर्षांत दोन आशियाई नेत्यांमधील ही पहिली संरचित द्विपक्षीय बैठक आहे. चार वर्षांच्या लष्करी अडथळ्याचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी गस्त करारावर एकमत झाल्यानंतर ही बैठक होत आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील राजकीय आणि व्यावसायिक संबंध वाढवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. भारतातील निर्यातदारांनी या बैठकीचा उल्लेख ‘सकारात्मक विकास’ म्हणून केला आहे; ज्यामुळे चीनशी व्यापार संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. मुंबईस्थित निर्यातदार आणि टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीजचे सीएमडी सरण कुमार सराफ यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले, “चीनबरोबर व्यवसाय करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना मानसिक दिलासा मिळेल.”
चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भारतातील व्यापारी समुदायाकडून सरकारवर दबाव येत आहे. २०२० पासून व्यावसायिक संबंध कमी झाले असून दोन्ही देशांमधील व्यापारात प्रचंड असंतुलन आहे. भारताची चीनला होणारी निर्यात आयातीच्या तुलनेत खूपच मागे आहे. चिनी आयात आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक होती, तर भारताची निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षात १६.६५ अब्ज डॉलर्स होती. २०२३-२४ मध्ये भारताची चीनबरोबरची व्यापार तूट ८५ अब्ज डॉलर्स होती. गेल्या महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी निदर्शनास आणून दिले होते की, भारतीय वस्तूंना चीनमध्ये तितक्याच बाजारपेठेचा प्रवेश मिळत नाही, जो चिनी उत्पादनांना भारतात मिळतो. अशी अपेक्षा आहे की, भारत चिनी गुंतवणुकीसाठी लादलेले निर्बंध हटविण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढू शकेल. जुलैमध्ये अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, चीनमधून वाढणारी एफडीआय देशाला स्थानिक उत्पादन आणि निर्यात सुधारण्यास मदत करून भारतासाठी फायदेशीर ठरेल.
हेही वाचा : पाकिस्तानात पुन्हा पोलिओचा फैलाव; कारण काय?
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, देशांतर्गत भागीदारांसह मुख्य भूभागातील कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी नियम सुलभ केले जातील. दोन्ही बाजूंनी थेट प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याची तयारीही दर्शविली गेली आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) नुसार, यामुळे दोन्ही देशांना फायदा होईल. क्षी जिनपिंग आणि मोदी यांच्यातील चर्चा म्हणजे, दोन्ही देशांना तणाव कमी करायचा असल्याचे चिन्ह आहे. हा बदल गस्त करारामुळे झाला आहे; ज्यामुळे दोन्ही देशांतील बिघडलेले संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे.
