PM Modi begins meditation at Vivekananda Rock Memorial : लोकसभा निवडणुकीचे सहा टप्पे पार पडले आहेत. सातव्या टप्प्यासाठीचे मतदान शनिवारी (१ जून) पार पडणार आहे. या टप्प्यासाठीचा प्रचारही संपुष्टात आला आहे. संपूर्ण देशभरात एकूण सात टप्प्यांसाठीचा प्रचार संपवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी (३० मे) ध्यानधारणा करण्यासाठी गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तामिळनाडूतील कन्याकुमारीच्या किनार्‍यावरील स्वामी विवेकानंद स्मारकामध्ये तीन दिवस ध्यानधारणा करणार आहेत. २०१९ सालीदेखील निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी केदारनाथ दर्शनाला गेले होते. त्याआधी २०१४ च्या निवडणुकीत ते प्रतापगडावर गेले होते. अद्याप निवडणूक पूर्णपणे पार पडलेली नसताना ‘मेडिटेशन’च्या नावाखाली अशाप्रकारे ‘मीडिया अटेन्शन’ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यांनी हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगामध्येही धाव घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बुधवारी (२९ मे) काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे. या तक्रारीत निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेतील नियम लक्षात घेऊन पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे वेळापत्रक बदलावे किंवा त्यांच्या ध्यानधारणेच्या प्रसारणावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे जाऊन ही तक्रार दाखल केली आहे. तृणमूल काँग्रेसनेही यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले आहे. त्यांनी तक्रार करत म्हटले आहे की, “निवडणूक शांतता कालावधीमध्ये कुणालाही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार करण्याची परवानगी नसते, हे आम्ही निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आणून दिले आहे.” मात्र, शांतता कालावधी म्हणजे काय आणि निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे का, याची माहिती घेऊयात.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Loksabha Election 2024 Results: ४ जूनला कशाप्रकारे पार पडेल मतमोजणी? काय असते प्रक्रिया आणि नियम?

निवडणूक शांतता कालावधी म्हणजे काय?

प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवसाच्या आधी ४८ तास शांतता कालावधीचा काळ असतो. या काळात कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला तसेच पक्षाला प्रचार करण्याची मुभा नसते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ नुसार, या कालावधीमध्ये निवडणूक प्रचार थांबवला जातो. त्यानंतर थेट मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. राजकीय व्यक्ती तसेच माध्यमांमधून मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पाडला जाऊ नये, यासाठी हे निर्बंध लादण्यात येतात. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, जिल्हाधिकारी निवडणूक शांतता कालावधीमध्ये बेकायदा जमणे, सार्वजनिक सभा घेणे, लाऊडस्पीकरचा वापर करणे आणि पाचपेक्षा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्याला मज्जाव करणे यांसारखे निर्देश लागू करतात. मात्र, या काळात घरोघरी जाऊन तोंडी प्रचार करण्याला परवानगी असते. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाज माध्यमांचा वापर करून राजकीय प्रचार करण्यास मज्जाव असतो.

पंतप्रधान मोदी नियमांचे उल्लंघन करत आहेत का? निवडणूक आयोग कारवाई करेल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. या मतदारसंघासाठीचे मतदान सातव्या टप्प्यामध्ये म्हणजे शनिवारी (१ जून) पार पडणार आहे. नरेंद्र मोदी स्वत: उमेदवार असल्याकारणाने सध्या शांतता कालावधीमध्ये त्यांनी कोणताही प्रचार न करता ‘शांतता’ बाळगणे अपेक्षित आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विवेकानंद स्मारकामध्ये ४८ तासांची ध्यानधारणा सुरू केली आहे. हा प्रत्यक्ष प्रचार नसला तरीही शांतता कालावधीमध्ये मतदारांवर अप्रत्यक्षपणे प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाराणसी मतदारसंघामध्ये अशाप्रकारची कृती न करता कन्याकुमारीला जाऊन ध्यानधारणा करायचा निर्णय घेतला असल्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२६ नुसार आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ शकत नाही, असे भाजपाचे म्हणणे आहे. तसेच लोकसभा निवडणूक अनेक टप्प्यांमध्ये होत आहे, ही बाबदेखील मोदींच्या पथ्थ्यावर पडणारी आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९६१ च्या कलम १२६ नुसार, निवडणूक जर अनेक टप्प्यांमध्ये होत असेल तर निवडणूक शांतता कालावधीचे नियम इतर ठिकाणी लागू ठरत नाहीत.

विरोधकांचे काय म्हणणे आहे?

काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बुधवारी (२९ मे) माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “शांतता कालावधीदरम्यान कुणालाही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे प्रचार करण्याची परवानगी नसल्याचे आम्ही निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आणून दिले. एखादा व्यक्ती अथवा राजकीय नेता काय करतो, याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही; मात्र त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे प्रचार होऊ नये, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “ध्यानधारणेच्या माध्यमातून प्रिंट तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये होणाऱ्या प्रसारणामधून अप्रत्यक्ष प्रचार केला जात आहे. आम्ही निवडणूक आयोगासमोर दोन अत्यंत साधे मुद्दे ठेवले आहेत. एकतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दोन दिवसांची ध्यानधारणा १ जूननंतर करावी अथवा त्यांच्या या इव्हेंटच्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रसारणावर बंदी घालावी. शेवटच्या टप्प्यातील मतदानामध्ये ते स्वत:च उमेदवार आहेत, त्यामुळे या प्रकारच्या इव्हेंटच्या प्रसारणाला परवानगी दिली जाऊ नये.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० मे रोजी त्यांचा कन्याकमारी दौरा सुरू केला असून १ जूनपर्यंत ते तिथेच राहतील.

२०२९ साली मोदींच्या केदारनाथ भेटीबाबत निवडणूक आयोगाने काय म्हटले होते?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी याचप्रकारे ध्यानधारणेसाठी केदारनाथची निवड केली होती. तेव्हाही वाराणसी मतदारसंघाचे मतदान शेवटच्या टप्प्यात होणार होते. त्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथला ध्यानधारणा करण्यासाठी गेले. या प्रकाराबाबत अनेक विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मात्र, आदर्श आचारसंहिता अजूनही लागू असल्याची आठवण पंतप्रधान कार्यालयाला करून निवडणूक आयोगाने केदारनाथमधील ध्यानधारणेवर कसलीही हरकत घेतली नव्हती. त्यांनी केदारनाथमधील एका गुहेत एक रात्र घालवल्यानंतर आपल्याला दोन दिवस विश्रांती मिळाली असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाचे आभारही मानले होते.

हेही वाचा : Pune Porsche Accident Case: रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये छेडछाड होऊनही मद्यांशाची पातळी कशी ठरवता येते?

काय असतो निवडणूक शांतता कालावधी?

प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसानंतर ‘निवडणूक शांतते’चा काळ सुरू होतो. हा कालावधी मतदान संपेपर्यंत म्हणजेच ४८ तास चालतो. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ नुसार, जिल्हाधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ अन्वये जमावबंदीचा आदेश जारी करतात. त्यानुसार बेकायदा जमणे, सार्वजनिक सभा घेणे, लाऊडस्पीकरचा वापर करणे यांसारख्या गोष्टींना मज्जाव केला जातो. या काळात इलेक्ट्रॉनिक तसेच समाजमाध्यमांद्वारे मतदारांचा कौल जाहीर करणे, राजकीय जाहिराती करणे यांवर बंदी असते. तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मद्यविक्रीवरही बंदी घातली जाते. कॅमेरे, वेबकास्टिंग व सीसीटीव्ही यांच्या माध्यमातून पाळत ठेवणे यांसारख्या उपाययोजनाही राबविल्या जातात.