अल्पमतातील सरकारचा पंतप्रधान मोदींनी केला उल्लेख; कमी खासदार असलेले ‘ते’ तीन पंतप्रधान झाले?

लोकसभेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी एका पक्षाकडे २७२ खासदारांचे पाठबळ लागते (एकूण जागा ५४३ असून, दोन जागा अँग्लो-इंडियन सदस्यांसाठी नामनिर्देशित करण्यात आल्या आहेत). लोकसभेत अनेक वेळा काही पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडीचे सरकार स्थापन केलेले आहे. त्यामध्ये तीन वेळा युनायटेड फ्रंट आघाडीने सरकार स्थापन केले होते. या काळात जे पंतप्रधान झाले, त्यांच्या पक्षाला मात्र अतिशय कमी जागा निवडणुकीत जिंकता आल्या होत्या. अशा तीन पंतप्रधानांची माहिती या लेखातून करून देत आहोत.

हे वाचा >> कुणी विधेयक फाडले, कुणी कॉलर धरली; राजीव गांधी, राव यांच्या काळापासून महिला आरक्षणाबाबत काय झाले?

चंद्रशेखर [जनता दल (समाजवादी)]

१९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा झटका बसला होता. १९८४ साली काँग्रेसचा ४०४ जागांवर विजय झाला होता. मात्र, १९८९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला फक्त १९७ जागा मिळाल्या. यावेळी जनता दलाने १४३ जागा जिंकून डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन केली. या सरकारला भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी व्ही. पी. सिंह यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली होती; मात्र चंद्रशेखर यांना हा निर्णय रुचला नव्हता. त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी स्वतःच्या नावाची दावेदारी केली होती.

१९८० मध्ये जनता दलाचे नेते असलेल्या चंद्रशेखर यांनी ६४ खासदारांसह पक्ष सोडून स्वतःचा जनता दल (समाजवादी) हा राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. १० नोव्हेंबर १९९० रोजी काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा मिळवीत त्यांनी सरकार स्थापन केले. मात्र, त्यांना केवळ २२३ दिवस सरकार चालवता आले.

एच. डी. देवेगौडा (जनता दल)

१९९६ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाने १६१ जागी विजय मिळवीत सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचे सिद्ध केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मात्र, बहुमताचा आकडा न गाठता आल्यामुळे केवळ १३ दिवसांतच त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर १३ पक्षांनी एकत्र येऊन ‘युनायटेड फ्रंट’ आघाडीची स्थापना झाली. त्यामध्ये ४५ जागा जिंकणाऱ्या जनता दलाचाही समावेश होता. काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन (काँग्रेसकडे १४० खासदार होते) युनायटेड फ्रंटने सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेल्या एच. डी. देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदासाठी निवडण्यात आले. मात्र, काही काळानंतर काँग्रेसने देवेगौडा यांचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. देवेगौडा यांच्या जागी युनायटेड फ्रंट / जनता दलाचे दुसरे नेते आय. के. गुजराल यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

आय. के. गुजराल (जनता दल)

पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी गुजराल हे देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये परराष्ट्र खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी बिहारमधून राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व केले होते, तसेच पंजाबमधील जालंधर येथून ते लोकसभेमध्ये खासदार म्हणून निवडून गेले होते. परंतु, देवेगौडा यांच्याप्रमाणे तेही फार काळ पंतप्रधानपदी कायम राहिले नाहीत. त्यांना एक वर्षाच्या आतच राजीनामा द्यावा लागला. ११ वी लोकसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणूक जाहीर झाली.