Why Did Hitler Invade Poland? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलंड दौऱ्यादरम्यान राजधानी वॉर्सा येथील कोल्हापूर स्मारकाला भेट दिली होती. 'लोकसत्ता'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अनेक पोलंडवासियांना देश सोडून विस्थापित व्हावं लागलं होतं. त्याचदरम्यान, भारतात आलेल्या जवळपास पाच हजार पोलंडवासियांना कोल्हापूरचे छत्रपती राजाराम महाराज यांनी आश्रय दिला होता. त्यांच्यासाठी वळिवडे येथे मोठी वसाहत उभी केली होती. राहण्यासाठी खोल्या तसेच छोटं चर्चही बांधलं गेलं होतं. परिस्थिती निवळल्यानंतर पाच-सहा वर्षांनी हे पोलंडवासी मायदेशी परतले. मात्र कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्याने केलेली मदत पोलंडवासी विसरले नाहीत. छत्रपती घराण्याच्या सन्मानार्थ त्यांनी पोलंडची राजधानी वॉर्सा येथे कोल्हापूर स्मारक उभारलं. काही वर्षांपूर्वी पोलंडने कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यातील संभाजीराजे छत्रपती यांना पोलंडला विशेष अतिथी म्हणून बोलावलं होतं. पोलंडने संभाजीराजेंचा सन्मानही केला होता'. त्याच पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या महायुद्धा दरम्यान पोलंडचे नागरिक क भारतात आले, त्यांच्या विस्थापनाचा इतिहास हा हिटलरशी संबंधित कसा आहे. मूळात त्यांना देश का सोडावा लागला आदी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचे हे विश्लेषण. अधिक वाचा: कोल्हापूर आणि पोलंड यांचे नातेबंध कसे? पोलंडबरोबर नॉन-अग्रेशन पॅक्ट १९३३ साली सत्तेची धुरा संभाळल्यावर ॲडॉल्फ हिटलरने जी प्रमुख परराष्ट्र धोरणं राबवली त्यातील एक म्हणजे १९३४ साली पोलंडशी केलेला नॉन अग्रेशन पॅक्ट (Non-Aggression Pact). या कराराच्या माध्यमातून जर्मनीने पोलंडबरोबर शांतता प्रस्थापित करण्याचं वचन दिलं होतं. पहिल्या महायुद्धानंतर व्हर्साय करारामुळे जर्मनीला पश्चिम प्रशिया, पॉझ्नान (Posen) आणि अप्पर सिलेसिया (Upper Silesia) या प्रदेशांचा त्याग करावा लागला होता, जे पोलंडला मिळाले होते. त्यामुळे बऱ्याच जर्मन लोकांमध्ये या निर्णयाबद्दल नाराजी होती आणि हिटलरने पोलंडबरोबर करार केल्यावर काहींना तो निर्णय आवडला नाही. जर्मनीविरुद्ध फ्रेंच- पोलिश लष्करी युतीची शक्यता लक्षात घेता. हिटलरने पोलंडशी करार करण्याचा घाट घातला होता. तुष्टीकरण धोरण (Appeasement Policy): १९३० च्या दशकात, फ्रान्स आणि ब्रिटनने हिटलरच्या वाढत्या ताकदीला शांत करण्यासाठी तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबले होते. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन हे या धोरणाचे प्रमुख समर्थक होते. यामध्ये जर्मनीला काही सवलती देऊन त्यांना शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. ब्रिटनमध्ये व्हर्साय करारातील काही प्रादेशिक आणि लष्करी अटींमध्ये बदल करण्यासाठी जनमत तयार झालं होतं, कारण बरेच लोक या कराराला कठोर मानत होते. तसेच, ब्रिटन आणि फ्रान्सकडे नाझी जर्मनीविरुद्ध युद्धासाठी आवश्यक ती लष्करी तयारी नसल्याने तुष्टीकरण धोरण राबवण्यात आलं. तुष्टीकरण धोरणाचे परिणाम काय झाले? व्हर्साय कराराच्या लष्करी मर्यादा रद्द करणे (१९३५): १९३५ साली ॲडॉल्फ हिटलरने जर्मनी पुन्हा शस्त्रसज्ज होण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे पहिल्या महायुद्धानंतर व्हर्साय कराराद्वारे जर्मनीवर लादलेल्या लष्करी मर्यादांचे उल्लंघन झाले. या घोषणेमध्ये हवाई दलाची (Luftwaffe) स्थापना आणि सैन्याची संख्या वाढवणे यांचा समावेश होता. हे आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन असूनही, ब्रिटन आणि फ्रान्सने यावर कठोर कारवाई केली नाही. र्‍हाईनलँडचे पुन्हा सैनिकीकरण (१९३६): १९३६ साली हिटलरने र्‍हाईनलँड प्रदेशात सैनिकीकरण करण्याचे आदेश दिले. हा प्रदेश व्हर्साय करारानुसार आणि लोकार्नो करारानुसार निर्सैनिकीकरण क्षेत्र म्हणून निश्चित केला होता. हा आंतरराष्ट्रीय करारांचा भंग होता; परंतु ब्रिटन आणि फ्रान्सने पुन्हा कोणतीही लष्करी कारवाई केली नाही. यामुळे हिटलरचा आत्मविश्वास वाढला. ऑस्ट्रियाचे जर्मनीमध्ये विलीनीकरण (Anschluss, मार्च १९३८): १९३८ साली नाझी जर्मनीने ऑस्ट्रियाचा ताबा घेतला आणि ते जर्मनीमध्ये विलीन केले. या घटनेला Anschluss म्हणून ओळखले जाते. हा व्हर्साय कराराचा आणखी एक स्पष्ट भंग होता. या करारात नमूद केल्याप्रमाणे ऑस्ट्रिया आणि जर्मनीचे एकत्रिकरण करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उघड उल्लंघनानंतरही, ब्रिटन आणि फ्रान्सने आपले तुष्टीकरण धोरण चालू ठेवले आणि कोणतीही लष्करी कारवाई केली नाही. या सगळ्यामुळे युरोपात अस्थिरता वाढली म्हणूनच तुष्टीकरणाच्या धोरणावर अनेकदा टीका केली जाते, तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे हिटलरला त्याच्या शक्तीचा वापर करून जर्मनीला बळकट करण्याची संधी मिळाली, ज्याचा शेवट दुसऱ्या महायुद्धात झाला. अधिक वाचा: Statue of Union: महाबली हनुमानाची सर्वात उंच मूर्ती भारतात नाही तर ‘या’ देशात; काय आहेत या मूर्तीची वैशिष्ट्य? म्युनिक करार (१९३८) आणि पोलंडवर हल्ला: हिटलरने चेकोस्लोव्हाकियाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची धमकी दिली होती, आणि यावर ब्रिटनचे पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन व फ्रान्सचे पंतप्रधान यांनी १९३८ च्या सप्टेंबर महिन्यात म्युनिक येथे करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराने हिटलरला चेकोस्लोव्हाकियाचा सुडेटनलँड प्रदेश जर्मनीत सामील करण्याची परवानगी दिली. हिटलरने भविष्यातील सर्व समस्या शांततेने सोडवण्याचे वचन दिले होते, पण त्याने या वचनाचे पालन केले नाही. म्युनिक कराराच्या काही महिन्यांनंतरच, मार्च १९३९ मध्ये जर्मनीने चेकोस्लोव्हाकिया पूर्णपणे ताब्यात घेतले आणि उद्ध्वस्त केले. चेकोस्लोव्हाकियावर जर्मनीच्या हल्ल्यानंतर, ब्रिटन आणि फ्रान्सने पोलंडच्या अखंडतेची हमी दिली. त्यांनी जाहीर केले की, पोलंडवर हल्ला झाल्यास ते हस्तक्षेप करतील. मात्र, ही हमी हिटलरला रोखू शकली नाही. नॉन अग्रेशन पॅक्ट कराराचा भंग: हिटलरने २८ एप्रिल १९३९ रोजी पोलंडबरोबर पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या नॉन अग्रेशन पॅक्ट करारातून माघार घेतल्याची घोषणा केली, ज्यामुळे पुढे युरोपात आणखी तणाव निर्माण झाला. जर्मन-सोव्हिएत Molotov-Ribbentrop Pact (ऑगस्ट १९३९): ऑगस्ट १९३९ मध्ये हिटलरने सोव्हिएत युनियनबरोबर Molotov-Ribbentrop Pact केला. या करारात एक गुप्त तरतूद होती, ज्यामध्ये पोलंडला जर्मनी आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात विभागण्याचे ठरवण्यात आले. या करारामुळे जर्मनीला सोव्हिएत हस्तक्षेपाची चिंता न करता पोलंडवर हल्ला करण्याची संधी मिळाली. १ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले होते, त्यातून दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाली. नाझी प्रचार आणि खोटे आरोप: हिटलरने पोलंडवर हल्ला करण्यासाठी नाझी प्रचाराचा वापर केला. त्यांनी असा दावा केला की, पोलंडने पोलंडमधील जर्मन लोकांचा छळ केला होता. याशिवाय, पोलंड आणि त्याचे मित्र राष्ट्र ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्स हे जर्मनीला वेढा घालण्याची योजना आखत असल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला. या खोट्या आरोपांच्या आधारावर जर्मनीने आपल्या हल्ल्याचे समर्थन केले. हिटलरने हल्ल्याचे समर्थन करण्यासाठी जर्मन रेडिओ स्टेशनवर बनावट हल्ला घडवून आणला (Gleiwitz Incident). या हल्ल्यासाठी पोलंडला जबाबदार ठरवण्यात आले. हेच कारण पुढे करून १ सप्टेंबर १९३९ रोजी पहाटे जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले. जर्मन सैन्याने उत्तरेकडील पूर्व प्रशिया, पश्चिमेकडील जर्मनी आणि दक्षिणेकडील सिलेसिया आणि स्लोव्हाकिया येथून हल्ला केला. जर्मनीच्या प्रचंड सैन्य दलात दोन हजराहून अधिक टँकर्स, ९०० बॉम्बर विमाने आणि ४०० लढाऊ विमाने होती. सुमारे १५ लाख जर्मन सैनिकांनी पोलंडवर हल्ला केला होता. जर्मनीने आपली "ब्लिट्झक्रीग" (Blitzkrieg) किंवा "विद्युत युद्ध" रणनीती वापरली. ही रणनीती जलद गतीने चिलखती युनिट्सच्या मदतीने अचानक हल्ला करण्याची होती, त्याला हवाई शक्तीने पाठिंबा दिला जात होता. या तंत्रामुळे जर्मन सैन्याला लवकर यश मिळाले. या हल्ल्यानंतर ब्रिटन आणि फ्रान्सने ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीविरुद्ध युद्ध घोषित केले. परंतु, याचा पोलंडला त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. सोव्हिएत युनियनचे आक्रमण: १७ सप्टेंबर १९३९ रोजी सोव्हिएत युनियनने पूर्वेकडून पोलंडवर आक्रमण केले, ज्यामुळे पोलंडला दोन आघाड्यांवर लढावे लागले. पोलिश सरकारला देश सोडून पळ काढावा लागला. २८ सप्टेंबर १९३९ रोजी पोलंड वॉर्सा येथे जर्मन सैन्याला शरण गेले. त्यानंतर, जर्मनी आणि सोव्हिएत युनियनने त्यांच्या Molotov-Ribbentrop Pact कराराच्या गुप्त प्रोटोकॉलनुसार पोलंडचे विभाजन केले. सीमांकन रेषा बग नदीच्या बाजूने होती. पोलिश सैन्याने ६ ऑक्टोबर १९३९ रोजी शेवटचा प्रतिकार केला. या आक्रमणामुळे पोलंडमधील लाखो लोक विस्थापित झाले. विशेषतः पूर्व पोलंडमध्ये राहणाऱ्या पोलिश नागरिकांना सोव्हिएत युनियनने पकडले आणि मोठ्या प्रमाणात सायबेरियामध्ये आणि सोव्हिएत युनियनच्या इतर भागांमध्ये निर्वासित केले. पोलंडचा जर्मन कब्जा जर्मनीने सप्टेंबर १९३९ मध्ये पोलंडवर यशस्वी आक्रमण केल्यानंतर, ऑक्टोबर १९३९ मध्ये त्यांनी पोलंडचे विभाजन केले आणि काही प्रदेश थेट जर्मनीत समाविष्ट केले. यात पश्चिम प्रशिया, पॉझ्नान (Poznan), अप्पर सिलेसिया (Upper Silesia) आणि पूर्वीचे डॅनझिगचे फ्री सिटी यांचा समावेश होता. हे प्रदेश जर्मनीच्या पूर्व सीमेवर होते, जे पहिल्या महायुद्धानंतर व्हर्साय करारानंतर पोलंडला देण्यात आले. पोलंडच्या उर्वरित भागावर जर्मनीने थेट कब्जा न करता जनरल गव्हनर्मेंट ची योजना केली. यात वॉर्सा, क्राको (Krakow), राडोम, आणि लुब्लिन यांसारखी महत्त्वाची शहरे समाविष्ट होती. हे प्रदेश नागरी गव्हर्नर जनरल हंस फ्रँकच्या अधिपत्याखाली ठेवले गेले. या कालखंडात पोलिश लोकांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले. १९४१ साली जून महिन्यात नाझी जर्मनीने ऑपरेशन बार्बारोसा अंतर्गत सोव्हिएत युनियनवर हल्ला केला. यात सोव्हिएत-व्याप्त पूर्व पोलंडवरही कब्जा केला. एकूणच ऑपरेशन बार्बारोसा नंतर नाझी जर्मनीने पूर्व पोलंडवरही पूर्णपणे कब्जा केला होता. अधिक वाचा: महाराष्ट्रातील धनगर कोण आहेत? जंगलात ‘चराऊ कॉरिडॉर’ची मागणी का केली जात आहे? पोलंडचे नागरिक भारतात कसे पोहोचले? १९४१ मध्ये, हिटलर-स्टालिन करारानंतर सोव्हिएत युनियनने निर्वासित पोलिश नागरिकांना मुक्त करण्यास सुरुवात केली. परंतु, या नागरिकांना परत जाण्याचा मार्ग नव्हता आणि ते त्यांच्या स्वतःच्या देशातही परत जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे काही पोलिश नागरिक मध्य आशिया, इराण आणि नंतर भारतात स्थलांतरित झाले. भारतात ब्रिटिश सरकारने आणि स्थानिक संस्थानांनी त्यांना मदत करण्याचे ठरवले. भारतात पोलिश निर्वासितांसाठी तात्पुरती शिबीर उभारण्यात आली. यातील एक महत्त्वाचे शिबिर कोल्हापूरमध्ये होते. कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्याने पोलिश निर्वासितांसाठी मदतीचा हात पुढे केला. त्यांनी कोल्हापूरजवळील वळिवडे या ठिकाणी पोलिश निर्वासितांसाठी शिबीर उभारले. या शिबिरात पोलिश नागरिकांना त्यांच्या गरजांनुसार भोजन, वस्त्र, औषधोपचार आणि शिक्षण देण्यात आले. या शिबिरात बऱ्याच पोलिश मुलांना शिक्षण मिळाले, ज्यामुळे त्यांना आपले भवितव्य सुरक्षित करण्याची संधी मिळाली. कोल्हापुरातील अनुभव महत्त्वाचा या शिबिरातील पोलिश निर्वासितांसाठी कोल्हापूरमधील अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. येथे त्यांना त्यांच्या मातृभूमीपासून दूर असतानाही काही प्रमाणात शांतता आणि स्थिरता मिळाली. कोल्हापूरकरांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने त्यांना आपुलकीची वागणूक दिली, ज्यामुळे या निर्वासितांसाठी भारतातील अनुभव सकारात्मक ठरला. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर, अनेक पोलिश नागरिकांनी कोल्हापूरमधील शिबिरातून परत जाण्यास सुरुवात केली. काहीजण पोलंडमध्ये परतले, तर काहींनी इतर देशांमध्ये स्थलांतर केले. पण त्यांच्या भारतातील वास्तव्यात कोल्हापूरने त्यांना दिलेली मदत आणि सहकार्य याबद्दल पोलिश नागरिकांनी कायम कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
