पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ व्या ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रशियाला रवाना झाले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) जाहीर केले होते की, २२-२३ ऑक्टोबर रोजी वोल्गा नदीकाठी तातारस्तानची राजधानी काझान येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान सहभागी होतील. ‘एमईए’ने म्हटले आहे की, “मोदी ब्रिक्स सदस्य देशांमधील त्यांच्या समकक्षांशी आणि आमंत्रित नेत्यांबरोबर द्विपक्षीय बैठका घेण्याची अपेक्षा आहे.” मात्र, पंतप्रधान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर बैठक घेणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. २२ व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी जुलैमध्ये रशियाला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा या वर्षातील हा दुसरा रशिया दौरा आहे. त्यावेळी त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबरोबर द्विपक्षीय बैठकही बोलावली होती. ब्रिक्स म्हणजे काय आणि भारतासाठी या परिषदेचे महत्त्व काय? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
ब्रिक्स म्हणजे काय?
ब्रिक्स हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश एकत्र येऊन ‘ब्रिक’ नावाचे एक संघटन तयार करण्यात आले. २००१ मध्ये गोल्डमन सॅक्सचे विश्लेषक जिम ओ’नील यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे वर्णन करण्यासाठी ब्रिक हा शब्द वापरला. या शब्दाचा स्वीकार करून पहिली ब्रिक शिखर परिषद १६ जून २००९ रोजी रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे झाली. सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विकसनशील देशांना एकत्र आणण्यासाठी, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि पाश्चात्य शक्तींचे वर्चस्व असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सामना करण्यासाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. २०१० मध्ये या संघटनेत दक्षिण आफ्रिका सामील झाल्यानंतर संघटनेला ब्रिक्स असे नाव देण्यात आले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला संघटनेत पाच नवीन देशांना सामील करण्यात आले; ज्यात इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) चा समावेश होता. विस्तारित गटाची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ३.५ अब्ज किंवा जगाच्या लोकसंख्येच्या ४५ टक्के आहे. सदस्य देशांच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थांची किंमत २८.५ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त आहे, जी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे २८ टक्के आहे. इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश या संघटनेचे सदस्य झाल्यामुळे ब्रिक्स देश जागतिक कच्च्या तेलाचे ४४ टक्के उत्पादन करतात. खुली, पारदर्शक, सर्वसमावेशक, भेदभावरहित आणि नियमांवर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापन करणे हे ब्रिक्सचे उद्दिष्ट आहे. ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलरला बाहेर काढून सदस्य देश त्यांच्यातील व्यापारासाठी राष्ट्रीय चलनांचा वापर करण्यावर जोर देत आहेत. मात्र, अद्याप तरी त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
भारतासाठी ब्रिक्सचे महत्त्व
ब्रिक्ससारख्या जागतिक मंचांसाठी भारत वचनबद्ध आहे. ब्रिक्समध्ये महत्त्वपूर्ण जागतिक शक्तींचा समावेश आहे. २०२३ च्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, “ब्रिक्स परिषदेने जग बहुध्रुवीय झाले आहे.” ‘ओआरएफ’च्या लेखात असे म्हटले आहे की, भारत जागतिक मंचावर आपले स्थान वाढवण्यासाठी बहुपक्षीय मंचांचा वापर करत आहे. अनेक व्यासपीठांद्वारे भारत जागतिक स्तरावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर सिक्युरिटी अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी येथील स्टॉकहोम सेंटर फॉर साऊथ एशियन अँड इंडो-पॅसिफिक अफेयर्सचे प्रमुख जगन्नाथ पांडा यांनी युनायटेड स्टेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस (यूएसआयपी) साठी एका लेखात म्हटले आहे, “भारत ब्रिक्स आणि त्याचा विस्तार बहुध्रुवीय म्हणून पाहतो. मध्य पूर्व (पश्चिम आशिया) आणि त्यापलीकडे देशाचा आर्थिक प्रसार वाढवणे, हा भारताचा उद्देश आहे.”
‘द डिप्लोमॅट’नुसार, ब्रिक्सची मुत्सद्देगिरी भारताच्या मुख्य हितसंबंधांशी जुळणाऱ्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते. जसे की, ऊर्जा सुरक्षा, दहशतवादाशी लढा आणि हवामान बदलासाठी वित्तपुरवठा. “संघटनेने व्यापक सुरक्षा अजेंडाचा भाग म्हणून अपारंपरिक धोक्यांना मुख्य प्रवाहात आणले आहे, ज्याचा बर्‍याचदा जागतिक चर्चेत समावेश होत नाही.” ब्रिक्स हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक व्यापार संघटना (WTO), संयुक्त राष्ट्र आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यांसारख्या बहुपक्षीय मंचांमधील सुधारणांसह भारताचे हित प्रतिबिंबित करते. यंदा या परिषदेत जगातील अनेक देशांची नजर भारताच्या भूमिकेकडे राहणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, रशिया-चीनचे असणारे मैत्रीपूर्ण संबंध, भारतावर चीनची सुरू असलेली गुंडगिरी आदींवर भारत काय आणि कशी भूमिका घेणार, हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
