विश्लेषण: नरेंद्र मोदींच्या महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला विरोध का झाला? विरोधी पक्षांना नेमका काय आक्षेप होता?

नामांतरामुळे देशाला नवी ऊर्जा, प्रेरणा ; पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘कर्तव्यपथ’चे उद्घाटन

आणखी वाचा

लिलीपुटीकरण…

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा

लक्षवेधी लढत: मालेगाव बाह्य : मंत्री दादा भुसे यांचा मार्ग यंदा खडतर

वसाहतवादी वारसा आणि त्यांच्या प्रतिकांचे रुपांतर भारतीय परंपरा आणि विचारांनुसार करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रयत्न करत आहेत. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. २० हजार कोटींच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये आजपर्यंत अनेक अडथळे आले. विकासाच्या टप्प्यात असताना या प्रकल्पाला विरोधकांकडून प्रचंड विरोध करण्यात आला होता. करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातही या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू होते. यावरुन विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते. या टीकेनंतरही सरकारकडून या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यात आले होते. या प्रकल्पाअंतर्गत संसदेची नवी इमारत, १० केंद्रीय सचिवालये, केंद्रीय परिषद केंद्रासह काही अन्य इमारती बांधण्यात येत आहेत.

करोना काळातील प्रकल्पाच्या बांधकामाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयासह दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. करोना काळात सुरू असलेल्या बांधकामामुळे कामगारांचे आयुष्य धोक्यात येईल, अशी भीती या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. प्रकल्प रखडवण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता.

विश्लेषण: सुशोभित ‘कर्तव्यपथ’ कसा असेल? सेंट्रल व्हिस्टामध्ये कोणत्या सोयीसुविधा असतील?

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाबाबत विरोधकांना काय आक्षेप होता?

करोना साथीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान भारतातील परिस्थिती अत्यंत भीषण होती. या काळातही सरकारकडून ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचे काम सुरू होते. यावर विरोधकांकडून सरकारची कोंडी करण्यात येत होती. याविरोधात न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने या विरोधानंतरही काम सुरुच ठेवले होते. बांधकाम करणाऱ्या कामगारांची प्रकल्पाच्या परिसरातील ठिकाणीच राहण्याची सोय करण्यात आली होती. करोना नियमांचे पालन करुन हे बांधकाम करण्यात येत असल्याचे त्यावेळी केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते.  

हा प्रकल्प बंद करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली होती. यावर खर्च होणारा निधी करोनाच्या लढ्यासाठी वापरण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती. ऐतिहासिक वारसा संरक्षकांकडूनही या प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यात आला होता. एडविन ल्युटेन्स यांनी १९२७ साली बांधलेल्या इमारतींचा ऐतिहासिक वारसा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पामुळे संपुष्टात येईल, अशी भीती वारसा संरक्षकांनी व्यक्त केली होती.

पर्यावरणाला या प्रकल्पामुळे धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप काही पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. सामाजिक आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी या प्रकल्पाचे बांधकाम करोनाची साथ संपेपर्यंत थांबवण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली होती.  २० हजार कोटींचा प्रस्तावित खर्च असलेल्या या प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवण्याच्या मागणीसाठी ६५ संस्थांकडून केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात आले होते. हा निधी करोना साथीच्या निर्मुलनासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी या संस्थांकडून करण्यात आली होती.

या प्रकल्पात न्यायालयीन अडथळे काय होते?

५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाच्या स्थगितीची मागणी फेटाळत पुढील बांधकामाला परवानगी दिली होती. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता.  

या प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका एप्रिल २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मार्च २०२० मध्ये केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या ८६ एकर जमिनीच्या वापराबाबतची अधिसूचना बदलण्यात आली होती. याविरोधात राजीव सुरी यांनी याचिका दाखल केली होती. नागरिकांना मोकळ्या आणि नैसर्गिक जागांपासून वंचित ठेवून नागरिकांच्या हक्कांचे कलम २१ अंतर्गत उल्लंघन होत असल्याचा आरोप सुरी यांनी केला होता. या जमिनीच्या वापरासंदर्भात आक्षेप घेत दिल्ली विकास प्राधिकरणाकडून नोटीसही बजावण्यात आली होती. दरम्यान, ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका जून २०२१ मध्ये रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाकडून १ लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.