सिद्धार्थ खांडेकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये आयोजित डिफेन्स एक्स्पो अर्थात निर्यातक्षम संरक्षण सामग्री प्रदर्शनात, भारताची वाटचाल आयातदार देशाकडून निर्यातप्रधान देशाकडे सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. हे प्रदर्शन अतिशय सुयोग्य प्रकारे आयोजित करण्यात आले आणि ७० हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी त्याला भेट दिली. जगातील प्रमुख आयातदार देशांपैकी एक असलेल्या भारताची निर्यातदार बनण्याची महत्त्वाकांक्षा स्तुत्य म्हणावी अशीच. परंतु निर्यातदार बनण्यापूर्वी अशी सामग्री मोठय़ा प्रमाणावर देशातच निर्माण करावी लागेल. भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी शस्त्रनिर्मिती क्षेत्राची तेवढी क्षमता आहे का, आज प्राधान्याने जी सामग्री आपण आयात करतो – लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, इ. तीदेखील नजीकच्या काळात देशातच उत्पादित होईल, अशी तंत्रज्ञानसिद्धता आपण आत्मसात केली आहे का, या प्रश्नांची उत्तरेही यानिमित्ताने शोधावी लागतील.
डिफेन्स एक्स्पो प्रदर्शन नेमके काय आहे?
गुजरातमध्ये अहमदाबाद येथे १८ ते २२ ऑक्टोबर या काळात हे प्रदर्शन होत आहे. जवळपास ७० हून अधिक देशांचे तीन हजारहून अधिक प्रतिनिधी – प्राधान्याने आफ्रिकी आणि हिंद महासागरीय देश – यात सहभागी झाले आहेत. वैविध्यपूर्ण उत्पादनांचे जवळपास १०२८ स्टॉल्स मांडण्यात आले आहेत. देशांतर्गतच संरक्षण सामग्री उत्पादित करण्याच्या प्रयत्नांना हलके लढाऊ विमान तेजस, हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर प्रचंड आणि युद्धनौका विक्रांतच्या निर्मितीमुळे निश्चितच बळ मिळाल्याचे पंतप्रधानांनी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनपर भाषणात नमूद केले.
भारताची निर्यात किती, कोणती, कुठे?
२०२१-२२ या वर्षांत भारताने १३ हजार कोटी रुपयांची सामग्री निर्यात केली. यंदा पहिल्या सहा महिन्यांतच जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांच्या सामग्रीची निर्यात झाल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केले. त्यामुळे गतवर्षीचा १३ हजार कोटींचा पल्ला यंदा पार केला जाईल, असा अंदाज आहे. सन २०२०मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पुढील पाच वर्षांसाठी ३५ हजार कोटींच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती उद्योगाची उलाढाल २०२५पर्यंत १.७५ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचाच हा एक भाग. संरक्षण उत्पादन विभागाच्या माहितीनुसार, छोटी व मध्यम स्वरूपाची उपकरणे, सुटे भाग या स्वरूपाची सामग्री इटली, रशिया, फ्रान्स, स्पेन, पोलंड, इस्रायल, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, मॉरिशियस, नेपाळ, श्रीलंका, फिलिपिन्स अशा देशांमध्ये निर्यात केली गेली. अवजड सामग्रीमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र (फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम), पिनाक रॉकेट प्रक्षेपक (आर्मेनिया), तेजस लढाऊ विमान (मलेशिया, फिलिपिन्स), हलके हेलिकॉप्टर (मॉरिशियस) यांच्या निर्यातीविषयी बोलणी सुरू आहेत. या यादीवर नजर टाकल्यास एक बाब स्पष्ट होते. निर्यातदार म्हणून आपण अजूनही अवजड संरक्षण सामग्री पुरवण्याची सिद्धता मिळवलेली नाही. देशातील निर्यातीचा ७० टक्के वाटा खासगी क्षेत्राचा आहे, हे कौतुकास्पद. परंतु बडय़ा निर्यातदार देशांच्या पंक्तीमध्ये पोहोचण्यास अजून बराच कालावधी जावा लागेल.
बडे शस्त्रास्त्र निर्यातदार देश कोणते?
स्वीडनमधील स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च संस्थेच्या अहवालानुसार, अमेरिका (३९ टक्के), रशिया (१९ टक्के) आणि फ्रान्स (११ टक्के) हे पहिले तीन शस्त्रास्त्र निर्यातदार देश ठरतात. चीनचा वाटा ४.६ टक्के इतका आहे. भारताचा वाटा ०.२ टक्के इतका आहे. सर्वच प्रमुख निर्यातदार देश हे प्राधान्याने बडे उत्पादक देशही आहेत. रशिया, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, स्वीडन आणि चीन हे लढाऊ विमाने बनवू शकतात. चीन आणि भारताने अगदी अलीकडे विमानवाहू युद्धनौका बनवण्याची क्षमता साध्य केली आहे. परंतु सध्या तरी ही क्षमता स्वत:ची गरज पुरवण्यापुरतीच आहे.
पण आपण बडी सामग्री कधी बनवणार?
हलके लढाऊ विमान आणि हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर देशातच बनवण्यासाठी आपल्याला अनुक्रमे २० आणि १५ वर्षे लागली. तीच बाब अर्जुन रणगाडय़ाविषयी घडली. युद्धनौका आपण बनवली असली, तरी ती पहिल्या खिळय़ापासून येथे बनलेली नाही. क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या बाबतीत आपण स्वयंसिद्ध असलो, तरी अशी यंत्रणा कोणत्याही अवजड सामग्रीचा एक भाग असते. त्या आघाडीवर आपली मजल फार तर इस्रायलच्या तोडीची आहे असे म्हणता येईल. परंतु अवजड सामग्री बनवण्यासाठीची प्रचंड गुंतवणूक, अत्युच्च तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल धिम्या गतीनेच सुरू आहे. असे प्रकल्प खर्चीक असतात आणि उत्पादनांसाठीची स्पर्धा जीवघेणी असते. तशात प्रस्थापित देशांसमोर स्पर्धेत टिकून राहण्याचेही आव्हान असते. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणत असले, तरी लघु आणि मध्यम आकाराच्या, प्राधान्याने शस्त्रास्त्रांसाठी साह्यभूत यंत्रणा निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला विश्लेषक देतात. तेथे दर्जा आणि किफायतशीरता या आघाडय़ांवर आपण आघाडीच्या देशांशी स्पर्धा नक्कीच करू शकतो. विशेषत: आफ्रिकी आणि आशियाई देश त्यामुळेच भारतीय उत्पादनांविषयी, त्यांच्या मर्यादित सामरिक गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने आशावादी आहेत.
मग स्वयंपूर्णतेचे काय?
कोणत्याही बाजारात बडय़ा विक्रेत्याप्रमाणेच बडा खरेदीदार असल्याचेही काही फायदे असतातच. भारताच्या सामरिक गरजा आणि त्या भागवण्यासाठीची उत्पादनसिद्धता यांचा मेळ येत्या दशकात तरी साधला जाण्याची शक्यता नाही. मध्यम लढाऊ विमानांसाठी भारताने इच्छा प्रकट केल्यावर जगभरातील पाच बडय़ा कंपन्या भारताकडून करारबद्ध होण्यासाठी कासावीस झाल्या होत्या, हा इतिहास आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्र निर्यातीचे अवाजवी उद्दिष्ट ठेवण्यापेक्षा अवजड सामग्रीच्या सुटय़ा भागांच्या बाबतीत स्वयंसिद्धता गाठणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. siddharth.khandekar@expressindia.com
