PM Narendra modi on uniform civil code : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करणार याचा पुनरुच्चार अलीकडेच शनिवार, १४ डिसेंबर रोजी केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेसचे दिवंगत नेते केएम मुन्शी यांच्या विचारांचा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला. संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त संसदेत केलेल्या भाषणात मोदी म्हणाले की, “संविधान सभेने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात सविस्तरपणे चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की, भविष्यात निवडून आलेल्या सरकारने देशात हा कायदा लागू केला तर चांगलेच होईल. तशा सूचनादेखील देण्यात आल्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मावर आधारित वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याला पाठिंबा दिला होता.”
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट काय?
समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट हे नागरिकांमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव न करता वैयक्तिक कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये समानता आणणे हे आहे. विवाह, घटस्फोट, विवाहाचे वय, चालीरीती, वारसा हक्क, वडिलोपार्जित संपत्तीचे अधिकार, बहुपत्नीत्वास मनाई आदी विविध विषय समान नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. भारतीय राज्यघटनेच्या स्थापनेपासून हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेस नेते केएम मुन्शी यांनी काय म्हटलं होतं? जाणून घेऊयात…
या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवात केली त्यावेळेस ते म्हणाले की, “केएम मुन्शी यांनी समान नागरी कायद्याचे वर्णन राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून केले होते. संविधानाचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकार धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावत आहे.”
केएम मुन्शी काय म्हणाले होते?
२३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेत समान नागरी कायद्यातील एका मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या कलमाचा समावेश केला जाणार होता. त्यात काही व्यापक विचारांचादेखील समावेश होता. याचे पालन करणे राज्यांना बंधकारक नसले तरी त्याचा समावेश करणे आवश्यक होते. मसुदा कलम ३५ मध्ये असं म्हटलं होतं की, “राज्यांनी भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करावा.” यानंतर त्यावर मतदान घेण्यात आले.
चर्चेदरम्यान, मुन्शी यांनी समान नागरी कायद्याला समर्थन देत विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. ते म्हणाले की, “खरंच हा कायदा अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारा आहे का? मुस्लीम देशांमध्ये प्रत्येक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या कायद्यांना एवढंही पवित्र मानण्यात आलेलं नाही की, ते समान नागरी कायदा लागू करण्यात अडथळा आणतील.” पुढे बोलताना मुन्शी म्हणाले, “मला माहिती आहे की हिंदू समाजात असे बरेच लोक आहेत, ज्यांना समान नागरी कायदा लागू करणे आवडणारे नाही. कारण त्यांचेदेखील तेच मत आहे, जे सन्माननीय मुस्लीम सदस्यांनी मागील भाषणात व्यक्त केले होते. त्यांना असं वाटतं की विवाह, वारसाहक्क यांसारखे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धर्माचा भाग आहेत.”
“जर असं असेल तर तुम्ही कधीच स्त्रियांना समानता देऊ शकत नाही. परंतु, मूलभूत अधिकारामध्ये लिंगाधारित कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, असे नमूद करण्यात आले आहे. हिंदू समाजातील कायदे पाहा, त्यात तुम्हाला महिलांबाबत कोणताही भेदभाव दिसून येणार नाही. हा कायदा हिंदू धर्माचा किंवा धार्मिक प्रथेचा भाग असेल, तर तुम्ही (मुस्लीम) असा एकही कायदा करू शकत नाही का? जो समाजात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना स्थान देईल. त्यामुळे संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू न करण्याचे काहीच कारण नाही”, असं मुन्शी यांनी ठणकावून सांगितलं.
समान नागरी कायद्याला राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडताना मुन्शी म्हणाले, “एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. माझ्या मुस्लीम मित्रांनी हे समजून घ्यायला हवे की, जितक्या लवकर आपण एकाकी दृष्टिकोन विसरण्याचा प्रयत्न करू, तितके आपल्या देशासाठी चांगले होईल. जिथे धार्मिकतेचा संबंध येतो, त्याच क्षेत्रांपर्यंत धर्माला मर्यादित ठेवले पाहिजे. उर्वरित जीवनाचे नियमन आपण एकसंध आणि सुधारित केले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला लवकरात लवकर मजबूत आणि एकत्रित राष्ट्र विकसित करता येईल. मला आशा आहे की, आमच्या मित्रांना अजिबात असे वाटणार नाही की, समान नागरी कायदा अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारा आहे”, असंही मुन्शी म्हणाले.
डॉ. आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याबाबत काय म्हटलं?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील समान नागरी कायद्याबाबत सविस्तरपणे आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, देशात समान नागरी कायदा असावा की नाही, याचे फायदे काय आणि तोटे काय, यावर मी अजिबात चर्चा करणार नाही. पण, माझे कलम ३५ ला समर्थन असेल. माझे मित्र हुसेन इमाम यांनी मला असा प्रश्न विचारला की, इतक्या मोठ्या देशासाठी एकसमान कायदे असणे गरजेचे आहे का? मला त्यांच्या प्रश्नाचे खूपच आश्चर्य वाटले, कारण आपल्या देशात मानवी संबंधांत जवळजवळ सर्व पैलूंचा समावेश असलेला एकसमान कायदा आहे. तसेच सर्वच गुन्हेगारांसाठी सारखाच कायदा आहे, ज्याचा फौजदारी प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.
पुढे बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “सदस्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लीम समाजाचा वैयक्तिक कायदा संपूर्ण देशात एकसमान होता. आता मला त्यांच्या विधानाला आव्हान द्यायचे आहे. १९३५ पर्यंत उत्तर-पश्चिमचा प्रांत हा शरियत कायद्याखाली नव्हता. वारसा आणि इतर बाबींमध्ये हिंदू कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे.” दरम्यान, डॉ. आंबेडकर यांनी यावेळी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत आणि मुंबईसारख्या भागाचेदेखील उदाहरण दिले. या भागांत काही प्रकरणांमध्ये हिंदू कायदा लागू करण्यात आला होता.
२ डिसेंबरला धार्मिक बाबींवर कायदे करण्याच्या राज्याच्या अधिकाराविषयीच्या दुसऱ्या चर्चेदरम्यान आंबेडकरांनी पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “मला व्यक्तिशः समजत नाही की धर्माला इतके विशाल आणि विस्तृत अधिकार का दिले पाहिजेत? या अधिकारांमुळे त्या समाजातील लोकांचे संपूर्ण जीवन व्यापले जाईल. शेवटी विधिमंडळालाही त्या अधिकारांवर गदा आणणे शक्य होणार नाही. आपण हे स्वातंत्र्य कशासाठी घेत आहोत? असमानता, भेदभाव आणि इतर गोष्टींनी भरलेल्या आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, त्यामुळे वैयक्तिक कायदा वगळला जाईल याची कल्पना करणे कोणालाही अशक्य आहे.”
हेही वाचा : ‘या’ देशाने काढून घेतला भारताचा ‘Most Favoured Nation’चा दर्जा, भरावा लागणार अधिक कर; कारण काय?
“मला हे देखील नमूद करावेसे वाटते की, या प्रकरणात राज्यांकडून ज्या गोष्टींचा दावा केला जात आहे, त्यांना ते सर्व कायदे करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे कोणालाही या गोष्टीची भीती बाळण्याची गरज नाही. कारण राज्य कायदे करत असेल तर मुस्लीम, ख्रिश्चन किंवा भारतातील इतर कोणत्याही समुदायाला त्यावर आक्षेप नसला पाहिजे. असं झाल्यास त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी केली जाईल, कारण सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या अधिकारांचा वापर “वेगवेगळ्या समुदायांच्या भावनांशी जुळवून घेणारा असेल”.
शेवटी काय झाले?
दरम्यान, संविधान सभेतील चर्चेनंतर कलम ३५ साठी मतदान घेण्यात आले. ठराव पास झाल्यानंतर राज्यघटनेत कलम ४४ म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला.
समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट काय?
समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट हे नागरिकांमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव न करता वैयक्तिक कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये समानता आणणे हे आहे. विवाह, घटस्फोट, विवाहाचे वय, चालीरीती, वारसा हक्क, वडिलोपार्जित संपत्तीचे अधिकार, बहुपत्नीत्वास मनाई आदी विविध विषय समान नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. भारतीय राज्यघटनेच्या स्थापनेपासून हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काँग्रेस नेते केएम मुन्शी यांनी काय म्हटलं होतं? जाणून घेऊयात…
या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवात केली त्यावेळेस ते म्हणाले की, “केएम मुन्शी यांनी समान नागरी कायद्याचे वर्णन राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून केले होते. संविधानाचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकार धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावत आहे.”
केएम मुन्शी काय म्हणाले होते?
२३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेत समान नागरी कायद्यातील एका मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या कलमाचा समावेश केला जाणार होता. त्यात काही व्यापक विचारांचादेखील समावेश होता. याचे पालन करणे राज्यांना बंधकारक नसले तरी त्याचा समावेश करणे आवश्यक होते. मसुदा कलम ३५ मध्ये असं म्हटलं होतं की, “राज्यांनी भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करावा.” यानंतर त्यावर मतदान घेण्यात आले.
चर्चेदरम्यान, मुन्शी यांनी समान नागरी कायद्याला समर्थन देत विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. ते म्हणाले की, “खरंच हा कायदा अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारा आहे का? मुस्लीम देशांमध्ये प्रत्येक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या कायद्यांना एवढंही पवित्र मानण्यात आलेलं नाही की, ते समान नागरी कायदा लागू करण्यात अडथळा आणतील.” पुढे बोलताना मुन्शी म्हणाले, “मला माहिती आहे की हिंदू समाजात असे बरेच लोक आहेत, ज्यांना समान नागरी कायदा लागू करणे आवडणारे नाही. कारण त्यांचेदेखील तेच मत आहे, जे सन्माननीय मुस्लीम सदस्यांनी मागील भाषणात व्यक्त केले होते. त्यांना असं वाटतं की विवाह, वारसाहक्क यांसारखे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धर्माचा भाग आहेत.”
“जर असं असेल तर तुम्ही कधीच स्त्रियांना समानता देऊ शकत नाही. परंतु, मूलभूत अधिकारामध्ये लिंगाधारित कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, असे नमूद करण्यात आले आहे. हिंदू समाजातील कायदे पाहा, त्यात तुम्हाला महिलांबाबत कोणताही भेदभाव दिसून येणार नाही. हा कायदा हिंदू धर्माचा किंवा धार्मिक प्रथेचा भाग असेल, तर तुम्ही (मुस्लीम) असा एकही कायदा करू शकत नाही का? जो समाजात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना स्थान देईल. त्यामुळे संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू न करण्याचे काहीच कारण नाही”, असं मुन्शी यांनी ठणकावून सांगितलं.
समान नागरी कायद्याला राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडताना मुन्शी म्हणाले, “एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. माझ्या मुस्लीम मित्रांनी हे समजून घ्यायला हवे की, जितक्या लवकर आपण एकाकी दृष्टिकोन विसरण्याचा प्रयत्न करू, तितके आपल्या देशासाठी चांगले होईल. जिथे धार्मिकतेचा संबंध येतो, त्याच क्षेत्रांपर्यंत धर्माला मर्यादित ठेवले पाहिजे. उर्वरित जीवनाचे नियमन आपण एकसंध आणि सुधारित केले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला लवकरात लवकर मजबूत आणि एकत्रित राष्ट्र विकसित करता येईल. मला आशा आहे की, आमच्या मित्रांना अजिबात असे वाटणार नाही की, समान नागरी कायदा अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारा आहे”, असंही मुन्शी म्हणाले.
डॉ. आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याबाबत काय म्हटलं?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील समान नागरी कायद्याबाबत सविस्तरपणे आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, देशात समान नागरी कायदा असावा की नाही, याचे फायदे काय आणि तोटे काय, यावर मी अजिबात चर्चा करणार नाही. पण, माझे कलम ३५ ला समर्थन असेल. माझे मित्र हुसेन इमाम यांनी मला असा प्रश्न विचारला की, इतक्या मोठ्या देशासाठी एकसमान कायदे असणे गरजेचे आहे का? मला त्यांच्या प्रश्नाचे खूपच आश्चर्य वाटले, कारण आपल्या देशात मानवी संबंधांत जवळजवळ सर्व पैलूंचा समावेश असलेला एकसमान कायदा आहे. तसेच सर्वच गुन्हेगारांसाठी सारखाच कायदा आहे, ज्याचा फौजदारी प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.
पुढे बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “सदस्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लीम समाजाचा वैयक्तिक कायदा संपूर्ण देशात एकसमान होता. आता मला त्यांच्या विधानाला आव्हान द्यायचे आहे. १९३५ पर्यंत उत्तर-पश्चिमचा प्रांत हा शरियत कायद्याखाली नव्हता. वारसा आणि इतर बाबींमध्ये हिंदू कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे.” दरम्यान, डॉ. आंबेडकर यांनी यावेळी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत आणि मुंबईसारख्या भागाचेदेखील उदाहरण दिले. या भागांत काही प्रकरणांमध्ये हिंदू कायदा लागू करण्यात आला होता.
२ डिसेंबरला धार्मिक बाबींवर कायदे करण्याच्या राज्याच्या अधिकाराविषयीच्या दुसऱ्या चर्चेदरम्यान आंबेडकरांनी पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “मला व्यक्तिशः समजत नाही की धर्माला इतके विशाल आणि विस्तृत अधिकार का दिले पाहिजेत? या अधिकारांमुळे त्या समाजातील लोकांचे संपूर्ण जीवन व्यापले जाईल. शेवटी विधिमंडळालाही त्या अधिकारांवर गदा आणणे शक्य होणार नाही. आपण हे स्वातंत्र्य कशासाठी घेत आहोत? असमानता, भेदभाव आणि इतर गोष्टींनी भरलेल्या आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, त्यामुळे वैयक्तिक कायदा वगळला जाईल याची कल्पना करणे कोणालाही अशक्य आहे.”
हेही वाचा : ‘या’ देशाने काढून घेतला भारताचा ‘Most Favoured Nation’चा दर्जा, भरावा लागणार अधिक कर; कारण काय?
“मला हे देखील नमूद करावेसे वाटते की, या प्रकरणात राज्यांकडून ज्या गोष्टींचा दावा केला जात आहे, त्यांना ते सर्व कायदे करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे कोणालाही या गोष्टीची भीती बाळण्याची गरज नाही. कारण राज्य कायदे करत असेल तर मुस्लीम, ख्रिश्चन किंवा भारतातील इतर कोणत्याही समुदायाला त्यावर आक्षेप नसला पाहिजे. असं झाल्यास त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी केली जाईल, कारण सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या अधिकारांचा वापर “वेगवेगळ्या समुदायांच्या भावनांशी जुळवून घेणारा असेल”.
शेवटी काय झाले?
दरम्यान, संविधान सभेतील चर्चेनंतर कलम ३५ साठी मतदान घेण्यात आले. ठराव पास झाल्यानंतर राज्यघटनेत कलम ४४ म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला.
