पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (२७ जून) समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. तसेच समान नागरी कायद्यावरून अल्पसंख्याक समाजाला विरोधकांनी भडकवल्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवरही प्रहार केला. २२ व्या विधी आयोगाने ३० दिवसांच्या आत समान नागरी कायद्यावर जनता आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांना सूचना करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी या कायद्यावर भाष्य केले आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
भारतातील सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी एकाच प्रकारचे वैयक्तिक कायदे असणे म्हणजे समान नागरी कायदा होय. वारसा, लग्न, घटस्फोट, मुलांचा ताबा व पोटगी या बाबींचा यात समावेश होतो. सध्या भारतात वैयक्तिक कायद्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. प्रत्येक धर्माचे या संदर्भात स्वत:चे कायदे आहेत. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो; तर ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत. समान नागरी संहितेचे स्वरूप अनेकदा वादग्रस्त राहिले आहे. घटनेतही या संकल्पनेचा उल्लेख आढळतो.
भारतीय संविधानातील चौथ्या भागात राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अनुच्छेद ४४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद ४४ हे राज्याची (देशाच्या) नीती निर्देशक (Directive Principles of State Policy) तत्त्वांचाच एक भाग आहे. न्यायालय नीती निर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालय या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचित करू शकते; तसेच त्या संदर्भात मार्गदर्शन करू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केलेल्या भाषणात याचाच उल्लेख केला. “संविधान निर्मात्यांनी समान नागरी कायद्याचे संकेत संविधानात दिले आहेत”, असे विधान त्यांनी केले.
हे वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे वादंग! असे नेमके काय आहे या कायद्यात? जाणून घ्या सविस्तर!
संविधान सभेत यावर काय वादविवाद झाले?
मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करत असताना संविधान सभेमध्ये समान नागरी कायद्यावर लांबलचक अशी चर्चा झालेली आहे. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी अनुच्छेद ४४ (त्यावेळी अनुच्छेद ३५) संविधान सभेत चर्चेसाठी आला, तेव्हा मुस्लिम नेत्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. मोहम्मद इस्माइल, नझिरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादूर, हुसैन इमाम अशा काही सदस्यांनी अनुच्छेद ३५ मध्ये अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या. मद्रास येथील लोकप्रतिनिधी मोहम्मद इस्लाइल यांनी सांगितले की, मुस्लिम वैयक्तिक कायदे हे अपरिवर्तनीय आहेत. वैयक्तिक कायद्याचे आचरण करणे हा त्या समाजातील व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मूलभूत अधिकारांना कायद्याने संरक्षित केलेले आहे. अनेक पिढ्यांपासून लोक वैयक्तिक कायद्याचे आचरण करत आहेत आणि हा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग झाला आहे. जर वैयक्तिक कायद्यांना प्रभावीत करणारा कायदा केला गेला, तर ते लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल आणि ज्या धर्मनिरपेक्ष राज्याची आपण कल्पना करत आहोत, त्याला तडे जातील.
पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधी नझिरुद्दीन अहमद यांनीही मोहम्मद इस्लाइल यांच्यात सूरात सूर मिसळत समान नागरी कायद्याला विरोध केला. समान नागरी कायद्यामुळे फक्त मुस्लिम समुदायच नाही, तर प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्याक समाज ज्यांची स्वतःची धारणा आणि कायदे आहेत, ते प्रभावीत होतील, असे मत त्यांनी मांडले.
हे वाचले का >> समान नागरी कायदा : आणखी किती वाट पाहावयाची?
या दोन्ही नेत्यांच्या मताला समर्थन देत असताना साहिब बहादूर म्हणाले की, समान नागरी कायदा करणे म्हणजे काय? कोणत्या समाजाच्या कोणत्या कायद्यात समानता आणायची आहे? त्यासाठी त्यांनी हिंदू कायद्यातील मिताक्षरी व दायभाग या दोन कायद्यांचा हवाला देत सांगितले की, अनेक धर्मांमध्ये असे विविध कायदे आहेत; ज्यांचे पालन कित्येक वर्षांपासून होत आले आहे.
संविधान सभेच्या वादविवादात के. एम. मुन्शी यांनीही आपले मत मांडले. पेशाने वकील असलेले मुन्शी हे शैक्षणिक कार्यही करत होते. त्यांनी भारतीय विद्या भवन ही संस्था स्थापन केली होती. ते म्हणाले, हिंदूंचेही काही वैयक्तिक कायदे आहेत. पण, समान नागरी कायदा हा फक्त अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित नसून त्याचा प्रभाव बहुसंख्याक भारतीयांवर पडणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा युक्तिवाद
सर्व सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केल्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांची भूमिका मांडली. सर्व मुस्लिमांसाठी एकच वैयक्तिक कायदा आहे, या तर्काला विरोध करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “१९३७ पर्यंत भारताच्या वायव्य सीमा प्रांत, बॉम्बे आणि इतर भागांमध्ये शरीया कायदा अस्तित्वात नव्हता. तिथे मुस्लिमांच्या वारसा हक्क आणि इतर वैयक्तिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. १९३९ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांसाठी हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवून शरीया कायदा लागू केला.”
तथापि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही सांगितले, “या प्रकरणी सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा मला अंदाज आहे. पण मला वाटते अनुच्छेद ४४ ला घेऊन ते जरा जास्तच साशंक आहेत. कलम ४४ अन्वये शासनाला निर्देश देण्या आले आहेत की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा.” तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही सूचित केले होते की, भविष्यात संसद समान नागरी कायद्याची ऐच्छिक पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकेल.
हे ही वाचा >> देशकाल : समान नागरी कायद्याला चुकीचा विरोध!
आधीच्या विधी आयोगांनी काय म्हटले?
२०१६ साली विधी व न्याय मंत्रालयाने विधी आयोगाला समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व बाबी तपासण्याचे निर्देश दिले.
२१ व्या विधी आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा या विषयावरील सल्लापत्र जारी केले होते. सध्या समान नागरी कायदा लागू करणे योग्य नाही. तसेच सध्या त्याची गरज नाही, असे निरीक्षण २१ व्या विधी आयोगाने नोंदवले होते. तसेच प्रत्येक धर्मातील कौटुंबिक कायद्यांत सुधारणा करावी, असेही या आयोगाने सुचवले होते. तसेच या सल्लापत्रात दोन समुदायांतील समानतेपेक्षा एका समुदायातील स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील समानतेच्या (वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा) बाजूने आयोगाने भूमिका घेतली होती.
आपल्या सल्लापत्रात भूमिका विशद करत असताना विधी आयोगाने म्हटले, ‘सती, देवदासी, तिहेरी तलाक व बालविवाह यांसारख्या कुप्रथा धार्मिक रूढींच्या नावाखाली सुरू होत्या.’ विधी आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविले की, या प्रथा मानवी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत नसून धर्मालाही तशा आवश्यक नाहीत. तसेच संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार काही राज्यांना संरक्षण प्रदान केलेले आहे. कायदे तयार करत असताना हे लक्षात घ्यायला हवे की, या राज्यांच्या सांस्कृतिक विविधतेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. तसेच एकसमानतेची इच्छा राष्ट्राच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करू शकते.
२१ व्या विधी आयोगाचे सल्लापत्र प्रकाशित होऊन आता तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मधल्या काळात २२ व्या विधी आयोगाने याच विषयावर विविध न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचा दाखला देऊन समान नागरी कायद्याचे महत्त्व, प्रासंगिकता नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, समान नागरी कायदा हा विषय विधी आयोगाने हाती घेण्यापूर्वीच १९५२ पासून देशातील विविध न्यायालयांनी यावर व्यापक विचारमंथन केलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयातील आजवरच्या अनेक प्रकरणांमध्ये समान नागरी कायद्याची आवश्यकता बोलून दाखवण्यात आली आहे. १९८५ साली देशभर गाजलेल्या शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेला पोटगी मागण्याचा अधिकार कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभर गोंधळ उडाला होता आणि त्यावरून मोठे राजकारणही झाले. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात न्यायालय हस्तक्षेप कसा करू शकते, असा विषय उपस्थित झाल्यानंतर संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता.
शाहबानो प्रकरणाचा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी उपयुक्त ठरेल.
आणखी वाचा >> समान स्वातंत्र्य, समान कायदा!
सरला मुदगल विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९५) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुपत्नीकत्वाला परवानगी देणाऱ्या कायद्याचा फायदा घेण्यासाठी इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यास मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याही प्रकरणात म्हटले की, समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत शंका घेता येणार नाही.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये घटस्फोट, उत्तराधिकार, वारसा, दत्तक व पालकत्व या कायद्यांमध्ये समानता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेला उत्तर देत असताना केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले की, समान नागरी कायदा असणे हे संविधानाने राज्याला बंधनकारक केले आहे. हा विषय २२ व्या विधी आयोगासमोर मांडण्यात आला आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
भारतातील सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी एकाच प्रकारचे वैयक्तिक कायदे असणे म्हणजे समान नागरी कायदा होय. वारसा, लग्न, घटस्फोट, मुलांचा ताबा व पोटगी या बाबींचा यात समावेश होतो. सध्या भारतात वैयक्तिक कायद्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. प्रत्येक धर्माचे या संदर्भात स्वत:चे कायदे आहेत. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो; तर ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत. समान नागरी संहितेचे स्वरूप अनेकदा वादग्रस्त राहिले आहे. घटनेतही या संकल्पनेचा उल्लेख आढळतो.
भारतीय संविधानातील चौथ्या भागात राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अनुच्छेद ४४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद ४४ हे राज्याची (देशाच्या) नीती निर्देशक (Directive Principles of State Policy) तत्त्वांचाच एक भाग आहे. न्यायालय नीती निर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालय या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचित करू शकते; तसेच त्या संदर्भात मार्गदर्शन करू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केलेल्या भाषणात याचाच उल्लेख केला. “संविधान निर्मात्यांनी समान नागरी कायद्याचे संकेत संविधानात दिले आहेत”, असे विधान त्यांनी केले.
हे वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे वादंग! असे नेमके काय आहे या कायद्यात? जाणून घ्या सविस्तर!
संविधान सभेत यावर काय वादविवाद झाले?
मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करत असताना संविधान सभेमध्ये समान नागरी कायद्यावर लांबलचक अशी चर्चा झालेली आहे. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी अनुच्छेद ४४ (त्यावेळी अनुच्छेद ३५) संविधान सभेत चर्चेसाठी आला, तेव्हा मुस्लिम नेत्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. मोहम्मद इस्माइल, नझिरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादूर, हुसैन इमाम अशा काही सदस्यांनी अनुच्छेद ३५ मध्ये अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या. मद्रास येथील लोकप्रतिनिधी मोहम्मद इस्लाइल यांनी सांगितले की, मुस्लिम वैयक्तिक कायदे हे अपरिवर्तनीय आहेत. वैयक्तिक कायद्याचे आचरण करणे हा त्या समाजातील व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मूलभूत अधिकारांना कायद्याने संरक्षित केलेले आहे. अनेक पिढ्यांपासून लोक वैयक्तिक कायद्याचे आचरण करत आहेत आणि हा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग झाला आहे. जर वैयक्तिक कायद्यांना प्रभावीत करणारा कायदा केला गेला, तर ते लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल आणि ज्या धर्मनिरपेक्ष राज्याची आपण कल्पना करत आहोत, त्याला तडे जातील.
पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधी नझिरुद्दीन अहमद यांनीही मोहम्मद इस्लाइल यांच्यात सूरात सूर मिसळत समान नागरी कायद्याला विरोध केला. समान नागरी कायद्यामुळे फक्त मुस्लिम समुदायच नाही, तर प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्याक समाज ज्यांची स्वतःची धारणा आणि कायदे आहेत, ते प्रभावीत होतील, असे मत त्यांनी मांडले.
हे वाचले का >> समान नागरी कायदा : आणखी किती वाट पाहावयाची?
या दोन्ही नेत्यांच्या मताला समर्थन देत असताना साहिब बहादूर म्हणाले की, समान नागरी कायदा करणे म्हणजे काय? कोणत्या समाजाच्या कोणत्या कायद्यात समानता आणायची आहे? त्यासाठी त्यांनी हिंदू कायद्यातील मिताक्षरी व दायभाग या दोन कायद्यांचा हवाला देत सांगितले की, अनेक धर्मांमध्ये असे विविध कायदे आहेत; ज्यांचे पालन कित्येक वर्षांपासून होत आले आहे.
संविधान सभेच्या वादविवादात के. एम. मुन्शी यांनीही आपले मत मांडले. पेशाने वकील असलेले मुन्शी हे शैक्षणिक कार्यही करत होते. त्यांनी भारतीय विद्या भवन ही संस्था स्थापन केली होती. ते म्हणाले, हिंदूंचेही काही वैयक्तिक कायदे आहेत. पण, समान नागरी कायदा हा फक्त अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित नसून त्याचा प्रभाव बहुसंख्याक भारतीयांवर पडणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा युक्तिवाद
सर्व सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केल्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांची भूमिका मांडली. सर्व मुस्लिमांसाठी एकच वैयक्तिक कायदा आहे, या तर्काला विरोध करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “१९३७ पर्यंत भारताच्या वायव्य सीमा प्रांत, बॉम्बे आणि इतर भागांमध्ये शरीया कायदा अस्तित्वात नव्हता. तिथे मुस्लिमांच्या वारसा हक्क आणि इतर वैयक्तिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. १९३९ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांसाठी हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवून शरीया कायदा लागू केला.”
तथापि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही सांगितले, “या प्रकरणी सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा मला अंदाज आहे. पण मला वाटते अनुच्छेद ४४ ला घेऊन ते जरा जास्तच साशंक आहेत. कलम ४४ अन्वये शासनाला निर्देश देण्या आले आहेत की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा.” तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही सूचित केले होते की, भविष्यात संसद समान नागरी कायद्याची ऐच्छिक पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकेल.
हे ही वाचा >> देशकाल : समान नागरी कायद्याला चुकीचा विरोध!
आधीच्या विधी आयोगांनी काय म्हटले?
२०१६ साली विधी व न्याय मंत्रालयाने विधी आयोगाला समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व बाबी तपासण्याचे निर्देश दिले.
२१ व्या विधी आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा या विषयावरील सल्लापत्र जारी केले होते. सध्या समान नागरी कायदा लागू करणे योग्य नाही. तसेच सध्या त्याची गरज नाही, असे निरीक्षण २१ व्या विधी आयोगाने नोंदवले होते. तसेच प्रत्येक धर्मातील कौटुंबिक कायद्यांत सुधारणा करावी, असेही या आयोगाने सुचवले होते. तसेच या सल्लापत्रात दोन समुदायांतील समानतेपेक्षा एका समुदायातील स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील समानतेच्या (वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा) बाजूने आयोगाने भूमिका घेतली होती.
आपल्या सल्लापत्रात भूमिका विशद करत असताना विधी आयोगाने म्हटले, ‘सती, देवदासी, तिहेरी तलाक व बालविवाह यांसारख्या कुप्रथा धार्मिक रूढींच्या नावाखाली सुरू होत्या.’ विधी आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविले की, या प्रथा मानवी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत नसून धर्मालाही तशा आवश्यक नाहीत. तसेच संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार काही राज्यांना संरक्षण प्रदान केलेले आहे. कायदे तयार करत असताना हे लक्षात घ्यायला हवे की, या राज्यांच्या सांस्कृतिक विविधतेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. तसेच एकसमानतेची इच्छा राष्ट्राच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करू शकते.
२१ व्या विधी आयोगाचे सल्लापत्र प्रकाशित होऊन आता तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मधल्या काळात २२ व्या विधी आयोगाने याच विषयावर विविध न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचा दाखला देऊन समान नागरी कायद्याचे महत्त्व, प्रासंगिकता नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, समान नागरी कायदा हा विषय विधी आयोगाने हाती घेण्यापूर्वीच १९५२ पासून देशातील विविध न्यायालयांनी यावर व्यापक विचारमंथन केलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयातील आजवरच्या अनेक प्रकरणांमध्ये समान नागरी कायद्याची आवश्यकता बोलून दाखवण्यात आली आहे. १९८५ साली देशभर गाजलेल्या शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेला पोटगी मागण्याचा अधिकार कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभर गोंधळ उडाला होता आणि त्यावरून मोठे राजकारणही झाले. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात न्यायालय हस्तक्षेप कसा करू शकते, असा विषय उपस्थित झाल्यानंतर संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता.
शाहबानो प्रकरणाचा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी उपयुक्त ठरेल.
आणखी वाचा >> समान स्वातंत्र्य, समान कायदा!
सरला मुदगल विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९५) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुपत्नीकत्वाला परवानगी देणाऱ्या कायद्याचा फायदा घेण्यासाठी इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यास मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याही प्रकरणात म्हटले की, समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत शंका घेता येणार नाही.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये घटस्फोट, उत्तराधिकार, वारसा, दत्तक व पालकत्व या कायद्यांमध्ये समानता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेला उत्तर देत असताना केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले की, समान नागरी कायदा असणे हे संविधानाने राज्याला बंधनकारक केले आहे. हा विषय २२ व्या विधी आयोगासमोर मांडण्यात आला आहे.
