पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ व १४ जुलै रोजी फ्रान्सचा दौरा केला. यावेळी दोन्ही देशांनी संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचा आणि पुढील २५ वर्षांसाठी भारत-फ्रान्स संबंधाचा आराखडा तयार केला. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) युरोपियन स्टडीज केंद्राचे प्राध्यापक गुलशन सचदेवा यांनी मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्याचे भविष्याच्या दृष्टिकोनातून काय परिणाम होतील याचे विश्लेषण केले आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याचा ऊहापोह केला.
प्रश्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील नाते सातत्यपूर्ण पद्धतीने टिकून राहण्यात कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरत आहेत?
१९९८ साली जेव्हा भारताने पहिल्यांदा फ्रान्सशी धोरणात्मक भागीदारीचा करार केला होता, तेव्हापासून दोन्ही देश सर्वच बहुपक्षीय मंच आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत एकत्र काम करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, हवामान बदल, शाश्वत विकास व इंडो-पॅसिफिकशी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या संकल्पनांमध्ये सुसूत्रता दिसून आली. दोन्ही देशांचे भौगोलिक स्थान वेगळे असून, आर्थिक विकासाचे टप्पे निरनिराळे आहेत. मात्र, जागतिक प्रश्नांकडे पाहायची त्यांची दृष्टी एकसारखी आहे. फ्रान्स हा युरोपियन अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा यांसंबंधी बाबींचा अविभाज्य घटक आहे.
आजही राष्ट्रीय ओळख आणि धोरणात्मक स्वतंत्रता हा फ्रान्सच्या राष्ट्रीय धोरणाचा गाभा आहे. संयुक्त आणि बळकट युरोप जागतिक स्तरावर फ्रान्सची स्थिती सुधारण्यासाठी साह्यकारी ठरू शकतो. त्यामुळे त्याचा वापर केला गेला पाहिजे, अशी धारणा फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष चार्ल्स द गॉल (राष्ट्राध्यक्ष १९५९ ते १९६९) यांच्या काळापासून फ्रान्सच्या नेतृत्वामध्ये आहे. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि युरोपियन सार्वभौमत्व या आधारावर अमेरिका आणि चीननंतर युरोपियन युनियन तिसरा ध्रुव म्हणून पुढे यावा, असा हेतू विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा आहे.
बहुध्रुवीय जग आणि धोरणात्मक स्वतंत्रता याबद्दल फ्रान्सचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबद्दलचे विचार हे भारताच्या विचारांशी मिळतेजुळते आहेत. मागच्या २५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अभूतपूर्व अशी प्रगती झाली आहे. दुसरीकडे आत्मविश्वासाने भरलेल्या चीनचा उदय झाला आहे. आर्थिक आणि भू-राजकीय संदर्भ वेगाने बदलल्यामुळे भारत-फ्रान्स यांना एकत्र येऊन काम करण्यासाठी पोषक वातावरण बनले.
संरक्षण, अंतराळ, नागरी आण्विक क्षेत्र, अक्षय ऊर्जा, सायबर स्पेस, डिजिटल तंत्रज्ञान, दहशतवादविरोधी यंत्रणा, सागरी सुरक्षा, नियमित संरक्षण कवायत व निळी अर्थव्यवस्था (सागरी किनारपट्टीवर आधारित अर्थव्यवस्था) या क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांनी मिळून एक मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा उभी केली आहे.
भारत-फ्रान्स या दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय सौर युतीसाठी भारत-फ्रान्स-ऑस्ट्रेलिया व भारत-फ्रान्स-यूएइ असा त्रिपक्षीय करार केला आहे. त्यामुळे समान जागतिक दृष्टिकोन आणि नव्या आर्थिक संधी यांमुळे मागच्या २५ वर्षांपासून दोन्ही देशांतील भागीदारी कायम राहिली आहे.
प्रश्न : पंतप्रधान मोदींचा फ्रान्स दौरा झाल्यानंतर ‘क्षितिज २०४७’ या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. यासाठी विशिष्ट क्षेत्रांचीच निवड का झाली असावी?
मागच्या २५ वर्षांत अनेक दुवे विकसित झाले आहेत. पृथ्वी आणि त्यावरील लोकांसाठी सुरक्षा व सार्वभौमत्व या क्षेत्रांत पुढच्या २५ वर्षांसाठी भागीदारी करणे हे त्याचेच सार आहे. मागच्या १० वर्षांत भारताला संरक्षण उपकरणे निर्यात करणारा फ्रान्स हा दुसरा सर्वांत मोठा देश बनला आहे. ३६ लढाऊ राफेल विमाने फ्रान्सने आधीच पाठविली आहेत.
हे ही वाचा >> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये हजेरी लावणार असलेला ‘बॅस्टिल डे’ सोहळा काय आहे? फ्रान्ससाठी त्याचे महत्त्व काय?
फ्रान्सशी मोठ्या प्रमाणात राफेल विमाने, पाणबुड्या, लढाऊ विमान इंजिने, हेलिकॉप्टर व लढाऊ विमानांच संयुक्त विकास याबाबतच्या करारांमध्ये वाटाघाटी किंवा अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी काही करार संयुक्त उत्पादन आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाची आदान-प्रदान करण्याबाबत असू शकतात. भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, पुरवठ्यात विविधता व मेक इन इंडिया प्रकल्पांसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. हेच इंडो-पॅसिफिकमधील सुरक्षा व आर्थिक हितसंबंध आहेत.
इंडो-पॅसिफिक रोडमॅपमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दोन्ही देश ऑस्ट्रेलिया आणि यूएईसह केलेल्या त्रिपक्षीय सहकार्याद्वारे पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी व विकास प्रकल्पांना एकमेकांशी जोडू शकतात. त्रिपक्षीय संवादात कमी कार्बनचे प्रमाण असलेल्या अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. त्रिपक्षीय देशांमध्ये झालेले अनेक करार हे अक्षय ऊर्जा, फिरती अर्थव्यवस्था व निळ्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहेत.
हे प्रकल्प भारताच्या शाश्वत आधुनिकीकरण आणि शहरीकरणासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. नागरी अणुऊर्जेमध्ये फ्रान्स अग्रेसर राहिलेला आहे आणि त्यांनी जैतापूर येथे सहा अणुभट्ट्या उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
तथापि, जागतिक स्तरावर ऊर्जा क्षेत्रात आलेली स्थित्यंतरे, अवाढव्य खर्च, तसेच प्रलंबित तांत्रिक व कायदेशीर समस्या यांमुळे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे तसे सोपे होणार नाही. पर्यटन, शिक्षण व संशोधन संस्था या माध्यमांतून लोकांशी लोकांचा संपर्क वाढण्यास चालना देता येऊ शकते; त्यासाठी हे प्रकल्प उपयुक्त ठरतील. दोन्ही देशांची भागीदारी पुढेही अबाधित ठेवायची असेल, तर आपल्याला दोघांचेही नागरी समाज संबंधही बळकट करावे लागतील.
भविष्यकाळात जागतिक घडामोडींवर चीनचा प्रभाव आणि भारत व अमेरिका या देशांसोबतचे चीनचे संबंध चिंतेचे कारण बनू शकतात. अशा परिस्थितीत फ्रान्सचे सहकार्य भारताला कसे उपयोगी पडू शकते?
आणखी वाचा >> France Riots : जाळपोळ, लुटमार, पोलिसांवर हल्ला; फ्रान्समध्ये हिंसाचार का उसळला आहे?
रशिया आणि चीन यांच्याशी संबंधित मुद्दे आपल्या द्विपक्षीय संबंधांवर निश्चितच प्रभाव टाकतील. युरोपसाठी सध्या रशिया-युक्रेन युद्ध हे परराष्ट्र धोरणातील प्रमुख आव्हान आहे. हा असा विषय आहे की, ज्यामध्ये फ्रान्स आणि भारतात मतभिन्नता असू शकते. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी तैवानवर केलेल्या टिप्पणीवरून त्यांचे रशिया आणि चीनबाबत नरमाईचे धोरण आहे, अशी टीका त्यांच्यावर युरोपमधून होत आहे. पॅरिसमध्ये बोलताना मोदी यांनी युक्रेनमध्ये चिरस्थायी शांततेसाठी योगदान देण्यास तयार असल्याचे सांगितले असले तरी त्याबाबत कोणताही ठोस उपक्रम आखलेला नाही.
मॅक्रॉनसह अनेक युरोपीय देशांच्या नेत्यांनी चीनला सर्वांत मोठा आर्थिक स्पर्धक आणि पद्धतशीर प्रतिस्पर्धी मानले आहे. चीनपासून आता लगेच बाजूला होणे शक्य नसल्यामुळे अनेक देशांनी चीनशी असलेले आर्थिक संबंध मर्यादित करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. युरोपची रशियाबद्दलची ताठर भूमिका आणि फ्रान्सची चीनबद्दल संमिश्र भावना असल्याने भारत-फ्रान्स संबंधांसाठी नक्कीच आव्हाने निर्माण होतील. पण, त्यातून एकत्र काम करण्यासाठी नव्या संधीही निर्माण होत राहतील.
प्रश्न : भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील आर्थिक संबंधाच्या क्षेत्रात काही भरीव असे परिणाम दिसतील?
पंतप्रधानांच्या दौऱ्याबाबत सरकारच्या वतीने काढलेल्या पत्रकात व्यापार आणि गुंतवणूक याबाबत कमी उल्लेख आहे. मागच्या काही वर्षांपासून भारताचा फ्रान्सशी असेलला व्यापार वर्षाला १० ते १२ अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. त्या तुलनेत बांगलादेश, थायलंड, मलेशिया व व्हिएतनाम या राष्ट्रांशी फ्रान्सपेक्षाही जास्त व्यापार होतो. बहुतेक फ्रेंच कंपन्यांचा वावर भारतात आहे. मागच्या २५ वर्षांत त्यांनी भारतात सुमारे १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे.
प्रश्न : फ्रान्सच्या भेटीनंतर जाहीर केलेल्या संयुक्त कार्यक्रमामध्ये फ्रान्समध्ये शिक्षण घेण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याचा उल्लेख करण्यात का आला?
भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना सामावून घेतल्यामुळे दोन्ही देशांमधील नागरी समाज संबंध सुधारण्यास आणि त्यांना जवळ आणण्यास मदत होऊ शकते. २०३० पर्यंत फ्रान्समध्ये ३० हजार भारतीय विद्यार्थी पाठविण्याचे नवे लक्ष्य साध्य करण्यात शिक्षणासंबंधीचे करार मदत करू शकतात. तसेच भाषा हा गतिशीलतेचा महत्त्वाचा दुवा असल्यामुळे भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये फ्रेंचला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे ठरेल.
हेदेखील वाचा >> विश्लेषण : फ्रान्सच्या रस्त्यांवर हजारो टन कचरा साठला; फ्रान्समध्येही नवी पेन्शन योजना बनली सरकारची डोकेदुखी
प्रश्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सला अनेक वेळा भेट दिली आहे. द्विपक्षीय संबंधाच्या सद्य:स्थितीला दोन्ही देशांतील वर्तमान नेतृत्वाला कितपत श्रेय देता येईल?
मागच्या २५ वर्षांत दोन्हीही देशांचे संबंध अधिक सदृढ होण्यासाठी भारताचे तीन पंतप्रधान आणि फ्रान्सच्या चार राष्ट्राध्यक्षांनी भक्कम असा पाया रचला असून, चांगले योगदान दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल कराराला अंतिम रूप देण्यात आणि इंडो-पॅसिफिक धोरण रेटून नेण्यात ऐतिहासिक अशी भूमिका बजावली आहे. याचा नक्कीच गुणात्मक परिणाम दिसून आला. मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात दोन्ही देशांमध्ये एक भक्कम भागीदारी बनविण्याची क्षमता आहे.
