Extradition Shiekh Hasina बांगलादेशमध्ये सत्तांतर झाले आहे. सरकारविरोधी निदर्शनांमुळे शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला असून त्यांंनी देशातून पलायन केले आहे आणि त्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. या उलथापालथीनंतर देशात नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे; ज्यात आंदोलक विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. आता बांगलादेश भारताकडे हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. देशाचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन यांनी गुरुवारी (१५ ऑगस्ट) सांगितले की, सरकार लवकरच यावर निर्णय घेईल. प्रत्यार्पण म्हणजे काय? शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण खरंच शक्य आहे का? भारतासमोर कोणत्या अडचणी? याविषयी जाणून घेऊ.
हसीना यांचे प्रत्यार्पण होण्याची शक्यता आहे का?
१५ ऑगस्टला बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन यांनी वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’शी बोलताना सांगितले की, भारताला माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्यास सांगायचे की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल. त्यांच्यावर देशात सध्या अनेक खटले सुरू आहेत. ते म्हणाले की, हसीना यांच्यावर देशात अनेक खटले सुरू आहेत. जर देशाच्या गृह आणि कायदा मंत्रालयाने निर्णय घेतला, तर आम्हाला प्रत्यार्पणाची मागणी करावी लागेल. “त्यामुळे भारत सरकारसाठी एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : देशात अन्नधान्याच्या किमती कमी होणार? कोणते घटक निर्णायक ठरणार?
शेख हसीना यांच्यावर कोणकोणते गुन्हे?
हसीना देशातून निघून गेल्यानंतर त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधानांवर किराणा दुकान मालक अबू सईद यांच्या मृत्यूमध्ये कथित सहभागाबद्दल खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अबू सईद १९ जुलै रोजी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाला होता. शेख हसीना यांच्या विरोधात ही पहिली कायदेशीर कारवाई होती. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०१५ मध्ये वकिलाचे अपहरण केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील माजी मंत्र्यांसह इतर अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ‘डेली स्टार’च्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सोहेल राणा यांनी हा अर्ज दाखल केला होता.
वृत्तानुसार त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे, “१० फेब्रुवारी २०१५ रोजी उत्तरा येथील सेक्टर ५ येथून माझे अपहरण करण्यात आले होते आणि जबरदस्तीने वाहनात डांबण्यात आले होते. मी कारच्या आत येताच माझ्या कानाला आणि गुप्तांगांना विजेचा झटका बसल्याने मी जवळजवळ बेशुद्ध झालो होतो. विविध प्रकारचे क्रूर अत्याचार केल्यानंतर अखेरीस मला ऑगस्टमध्ये गोदागरी, राजशाही येथे सोडण्यात आले.” १५ ऑगस्ट रोजी देशांतर्गत न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या तपास कक्षाचे उपसंचालक अताउर रहमान यांनी सांगितले की, त्यांनी हसीना यांच्या विरोधात तिसरा खटला सुरू केला आहे. हसीना यांच्यासह १० लोकांविरुद्ध, निषेधाच्या या कालावधीत खून, अत्याचार आणि नरसंहाराशी संबंधित प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे. ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार मारलेल्या आरिफ अहमद सियाम या इयत्ता ९वीच्या विद्यार्थ्याचे वडील बुलबुल कबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर हा तपास सुरू झाला.
प्रत्यार्पण म्हणजे काय?
शेख हसीना यांच्यावर देशात अनेक खटले सुरू असल्याने बांगलादेश सरकार भारताकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करू शकतात. कोणत्याही देशाच्या वतीने दुसऱ्या देशातील आरोपीला त्या देशाच्या हवाली करणे, यालाच प्रत्यार्पण म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एखाद्या देशातील आरोपीने जर भारतात आश्रय घेतला असेल, तर भारत सरकार त्याचे संबंधित देशात प्रत्यार्पण करतील. ही दोन देशांमधील एक औपचारिक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी देश एकमेकांशी प्रत्यार्पण करार करतात.
देशांमधील प्रत्यार्पण करार एकमेकांपेक्षा भिन्न असतात. कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सने नमूद केल्याप्रमाणे, अधिकारी सामान्यत: दहशतवाद आणि इतर हिंसक कृत्यांचा अपवाद वगळता लष्करी किंवा राजकीय गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींचे प्रत्यार्पण करू शकत नाहीत. काही राज्ये कोणत्याही परिस्थितीत फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या अधिकारक्षेत्रात प्रत्यार्पण करणार नाहीत. विनंती करणाऱ्या अधिकाऱ्याने हे दंड न लावण्याचे वचन दिल्याशिवाय, प्रत्यार्पण केले जाणार नाही.
भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करार
पण, हसीना यांचे भारतातून बांगलादेशात प्रत्यार्पण करता येईल का? असा प्रश्न अनेकांना आहे. नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यात २०१३ पासून प्रत्यार्पण करार आहे; ज्यामुळे देशांना आवश्यकतेनुसार दोषींची देवाणघेवाण करता येते. २०१६ मध्ये करारामध्ये एक सुधारणा जोडली गेली होती; ज्यामुळे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात शिक्षा झालेल्या दोषींच्या अदलाबदलीला परवानगी दिली गेली होती. परंतु, ही अट राजकीय कैदी आणि आश्रय साधकांना लागू होत नाही. बांगलादेशला हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यासाठी भारत सरकारकडे म्हणजेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल. परंतु, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चे सर्वोच्च नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री अब्दुल मोईन खान म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करार हसीना यांच्या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही. कारण नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील करार राजकीय आश्रयदात्यासाठी नाही.
त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, बांगलादेशातून पलायन केलेल्या शेख हसीना यांना भारतात कसे आणि कशाच्या आधारावर आश्रय दिला आहे, याबाबत भारत सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. “बांगलादेशच्या लोकांना हे स्पष्ट आहे की, त्या कदाचित काही काळ भारतातच राहणार आहेत. त्यांना कोणत्या परिस्थितीत देश सोडावा लागला हे माहिती असून भारतीय अधिकारी, धोरणकर्ते, राजकारणी आणि त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांना आश्रय दिला आहे. त्यांना संरक्षण देणे आणि बांगलादेशच्या लोकांच्या विरोधात जाणारी विधाने करण्यास त्यांना परवानगी देणे, याचा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधावर परिणाम होईल. ‘सीएनए’च्या एका मुलाखतीत, जिंदाल स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्सच्या प्राध्यापक श्रीराधा दत्ता यांनीदेखील नमूद केले की, देशाने त्यांच्यावर लावलेल्या आरोपांच्या आधारे ढाकाच्या विनंतीवर विचार करणे आता नवी दिल्लीवर अवलंबून असेल.
भारताच्या अडचणीत वाढ?
बांगलादेशने विनंती केल्यास भारत हसीना यांचे प्रत्यार्पण करेल का? हा प्रश्न अनेकांसमोर आहे. भारत आणि शेख हसीना यांचे जुने संबंध आहेत. १९७५ मध्ये बांगलादेशमध्ये हसीना यांचे वडील शेख मुजीबुर रहमान यांची आणि त्यांच्या १० वर्षांचा मुलगा रसेलसह कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला होता. भारताने हसीना यांना राजकीय आश्रय दिला होता. त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जर्मनीहून परतल्यानंतर लगेचच त्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचे आश्वासन दिले, तसेच त्यांना घर उपलब्ध करून दिले. त्यानंतरच्या वर्षांत त्यांनी भारत आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी संबंध राखले आहेत.
हेही वाचा : मानवनिर्मित आश्चर्यांपैकी एक असणाऱ्या पनामा कालव्याचे अस्तित्व धोक्यात; कारण काय?
भारताचे जुने संबंध लक्षात ठेवण्यासारखे असले तरी बांगलादेशातील सध्याच्या प्रशासनाशी आपले मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. शिवाय, यामुळे बांगलादेशात भारतविरोधी भावना अधिक भडकतील याचीही भीती आहे. तज्ज्ञांनी नोंदवल्याप्रमाणे, भारताला या प्रदेशातील जुने मित्र आणि दोन्ही देशाचे भविष्य यांच्यात संतुलनपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, हसीना यांचे भविष्य सध्या अनिश्चित आहे.
हसीना यांचे प्रत्यार्पण होण्याची शक्यता आहे का?
१५ ऑगस्टला बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन यांनी वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’शी बोलताना सांगितले की, भारताला माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करण्यास सांगायचे की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल. त्यांच्यावर देशात सध्या अनेक खटले सुरू आहेत. ते म्हणाले की, हसीना यांच्यावर देशात अनेक खटले सुरू आहेत. जर देशाच्या गृह आणि कायदा मंत्रालयाने निर्णय घेतला, तर आम्हाला प्रत्यार्पणाची मागणी करावी लागेल. “त्यामुळे भारत सरकारसाठी एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : देशात अन्नधान्याच्या किमती कमी होणार? कोणते घटक निर्णायक ठरणार?
शेख हसीना यांच्यावर कोणकोणते गुन्हे?
हसीना देशातून निघून गेल्यानंतर त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधानांवर किराणा दुकान मालक अबू सईद यांच्या मृत्यूमध्ये कथित सहभागाबद्दल खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अबू सईद १९ जुलै रोजी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाला होता. शेख हसीना यांच्या विरोधात ही पहिली कायदेशीर कारवाई होती. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०१५ मध्ये वकिलाचे अपहरण केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील माजी मंत्र्यांसह इतर अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ‘डेली स्टार’च्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सोहेल राणा यांनी हा अर्ज दाखल केला होता.
वृत्तानुसार त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे, “१० फेब्रुवारी २०१५ रोजी उत्तरा येथील सेक्टर ५ येथून माझे अपहरण करण्यात आले होते आणि जबरदस्तीने वाहनात डांबण्यात आले होते. मी कारच्या आत येताच माझ्या कानाला आणि गुप्तांगांना विजेचा झटका बसल्याने मी जवळजवळ बेशुद्ध झालो होतो. विविध प्रकारचे क्रूर अत्याचार केल्यानंतर अखेरीस मला ऑगस्टमध्ये गोदागरी, राजशाही येथे सोडण्यात आले.” १५ ऑगस्ट रोजी देशांतर्गत न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या तपास कक्षाचे उपसंचालक अताउर रहमान यांनी सांगितले की, त्यांनी हसीना यांच्या विरोधात तिसरा खटला सुरू केला आहे. हसीना यांच्यासह १० लोकांविरुद्ध, निषेधाच्या या कालावधीत खून, अत्याचार आणि नरसंहाराशी संबंधित प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे. ५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार मारलेल्या आरिफ अहमद सियाम या इयत्ता ९वीच्या विद्यार्थ्याचे वडील बुलबुल कबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर हा तपास सुरू झाला.
प्रत्यार्पण म्हणजे काय?
शेख हसीना यांच्यावर देशात अनेक खटले सुरू असल्याने बांगलादेश सरकार भारताकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करू शकतात. कोणत्याही देशाच्या वतीने दुसऱ्या देशातील आरोपीला त्या देशाच्या हवाली करणे, यालाच प्रत्यार्पण म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एखाद्या देशातील आरोपीने जर भारतात आश्रय घेतला असेल, तर भारत सरकार त्याचे संबंधित देशात प्रत्यार्पण करतील. ही दोन देशांमधील एक औपचारिक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी देश एकमेकांशी प्रत्यार्पण करार करतात.
देशांमधील प्रत्यार्पण करार एकमेकांपेक्षा भिन्न असतात. कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सने नमूद केल्याप्रमाणे, अधिकारी सामान्यत: दहशतवाद आणि इतर हिंसक कृत्यांचा अपवाद वगळता लष्करी किंवा राजकीय गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींचे प्रत्यार्पण करू शकत नाहीत. काही राज्ये कोणत्याही परिस्थितीत फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या अधिकारक्षेत्रात प्रत्यार्पण करणार नाहीत. विनंती करणाऱ्या अधिकाऱ्याने हे दंड न लावण्याचे वचन दिल्याशिवाय, प्रत्यार्पण केले जाणार नाही.
भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करार
पण, हसीना यांचे भारतातून बांगलादेशात प्रत्यार्पण करता येईल का? असा प्रश्न अनेकांना आहे. नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यात २०१३ पासून प्रत्यार्पण करार आहे; ज्यामुळे देशांना आवश्यकतेनुसार दोषींची देवाणघेवाण करता येते. २०१६ मध्ये करारामध्ये एक सुधारणा जोडली गेली होती; ज्यामुळे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात शिक्षा झालेल्या दोषींच्या अदलाबदलीला परवानगी दिली गेली होती. परंतु, ही अट राजकीय कैदी आणि आश्रय साधकांना लागू होत नाही. बांगलादेशला हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यासाठी भारत सरकारकडे म्हणजेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल. परंतु, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चे सर्वोच्च नेते आणि माजी कॅबिनेट मंत्री अब्दुल मोईन खान म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील प्रत्यार्पण करार हसीना यांच्या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही. कारण नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील करार राजकीय आश्रयदात्यासाठी नाही.
त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, बांगलादेशातून पलायन केलेल्या शेख हसीना यांना भारतात कसे आणि कशाच्या आधारावर आश्रय दिला आहे, याबाबत भारत सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. “बांगलादेशच्या लोकांना हे स्पष्ट आहे की, त्या कदाचित काही काळ भारतातच राहणार आहेत. त्यांना कोणत्या परिस्थितीत देश सोडावा लागला हे माहिती असून भारतीय अधिकारी, धोरणकर्ते, राजकारणी आणि त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांना आश्रय दिला आहे. त्यांना संरक्षण देणे आणि बांगलादेशच्या लोकांच्या विरोधात जाणारी विधाने करण्यास त्यांना परवानगी देणे, याचा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधावर परिणाम होईल. ‘सीएनए’च्या एका मुलाखतीत, जिंदाल स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्सच्या प्राध्यापक श्रीराधा दत्ता यांनीदेखील नमूद केले की, देशाने त्यांच्यावर लावलेल्या आरोपांच्या आधारे ढाकाच्या विनंतीवर विचार करणे आता नवी दिल्लीवर अवलंबून असेल.
भारताच्या अडचणीत वाढ?
बांगलादेशने विनंती केल्यास भारत हसीना यांचे प्रत्यार्पण करेल का? हा प्रश्न अनेकांसमोर आहे. भारत आणि शेख हसीना यांचे जुने संबंध आहेत. १९७५ मध्ये बांगलादेशमध्ये हसीना यांचे वडील शेख मुजीबुर रहमान यांची आणि त्यांच्या १० वर्षांचा मुलगा रसेलसह कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला होता. भारताने हसीना यांना राजकीय आश्रय दिला होता. त्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जर्मनीहून परतल्यानंतर लगेचच त्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचे आश्वासन दिले, तसेच त्यांना घर उपलब्ध करून दिले. त्यानंतरच्या वर्षांत त्यांनी भारत आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी संबंध राखले आहेत.
हेही वाचा : मानवनिर्मित आश्चर्यांपैकी एक असणाऱ्या पनामा कालव्याचे अस्तित्व धोक्यात; कारण काय?
भारताचे जुने संबंध लक्षात ठेवण्यासारखे असले तरी बांगलादेशातील सध्याच्या प्रशासनाशी आपले मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. शिवाय, यामुळे बांगलादेशात भारतविरोधी भावना अधिक भडकतील याचीही भीती आहे. तज्ज्ञांनी नोंदवल्याप्रमाणे, भारताला या प्रदेशातील जुने मित्र आणि दोन्ही देशाचे भविष्य यांच्यात संतुलनपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, हसीना यांचे भविष्य सध्या अनिश्चित आहे.
